निजी विश्वविद्यालयों को योगी सरकार का फरमान- देशद्रोही गतिविधियां रोकने पर दें हलफनामा

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अक्सर कई ऐसे फैसलों के लिए जानी जाती है जो विवादों के घेरे में आते रहते हैं. अब योगी कैबिनेट ने एक ऐसे ड्राफ्ट को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य की हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हलफनामा दायर कर यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कैंपस में किसी तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं होगी. इस प्रस्ताव के तहत राज्य सरकार के अधीन आने वाली 27 यूनिवर्सिटी शामिल हैं.

योगी कैबिनेट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस (UPPU) 2019 को मंजूरी दी है, जिसमें विश्वविद्यालयों के फीस स्ट्रक्चर, शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी जैसी बातों को शामिल किया गया है.

जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें सभी यूनिवर्सिटी ‘UMBRELLA ACT’ के तहत आती है. राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज के अनुसार, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में एंटी नेशनल एक्टिविटी पाई जाती है तो राज्य सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है. गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली की जवाहर लाल यूनिवर्सिटी (JNU) में देशविरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया था, जिसपर काफी विवाद हुआ था.

साथ ही अगर विश्वविद्यालय के खिलाफ जालसाजी का आरोप लगता है तो भी सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेगी.

सरकार के अनुसार, विश्वविद्यालयों में सोशल हार्मनी, सेक्युलरिज्म, देशभक्ति और विश्वास जैसे बिंदुओं पर फोकस किया जाना चाहिए. इस प्रस्ताव के लागू होते ही सभी विश्वविद्यालयों को अपने यहां सभी नियम लागू करने होंगे, यानी फीस स्ट्रक्चर में बदलाव करने होंगे.

इसके अलावा सरकार की तरफ से 5 करोड़ रुपये की राशि भी यूनिवर्सिटी को दी जा रही है. ये उन बच्चों के लिए मददगार होगी जो किसी वजह से अपना कोर्स बीच में ही छोड़ देते हैं.

बता दें कि इससे पहले भी योगी सरकार के कई फैसले चर्चा में रहे हैं. फिर चाहे वह रोमियो स्क्वायड हो, बदमाशों के खिलाफ एनकाउंटर नीति हो, गाय के लिए गौशाला बनवाना हो.

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