बुलंदशहर में 315 लाख रुपये की 5 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनमें स्याना क्षेत्र के ऊंचागांव स्थित सिद्ध बाबा (काल भैरव) मंदिर के लिए 52 लाख, खुर्जा में बौद्ध महासभा संस्थान के लिए 88 लाख, डिबाई में मां आशवर देवी मंदिर के लिए 46 लाख, शिकारपुर के बरामऊ स्थित शिव मंदिर के लिए 53 लाख और अनूपशहर के छोटी माता मंदिर के लिए 76 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

              चंदौली जनपद में 476 लाख रुपये की 6 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसमें मुगलसराय क्षेत्र के बिलारीडीह स्थित शंकर मंदिर के लिए 65 लाख, सकलडीहा के पदमनाथपुर में हनुमान मंदिर के लिए 70 लाख, सैयदराजा में काली मंदिर के लिए 58 लाख रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा चकिया के औरवाटांड में ग्रामीण पर्यटन के लिए 25 लाख, उसी क्षेत्र के हनुमान मंदिर के लिए 114 लाख तथा चहनिया के कॉवर गांव स्थित शक्तिपीठ माता महालक्ष्मी महडौरी देवी मंदिर में बहुउद्देशीय सुविधाओं के लिए 144 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं।

       चित्रकूट में 206 लाख रुपये की 6 परियोजनाएं मंजूर की गईं हैं। इसमें पालेश्वरनाथ मंदिर पहाड़ी के लिए 80 लाख, सीतापुर खेड़ी चौराहे के पास पर्यटन सुविधा केंद्र के लिए 10 लाख, राम शैया स्थल के लिए 25 लाख, मानिकपुर के महर्षि वाल्मीकि लालपुर स्थित हनुमान मंदिर के लिए 26 लाख, तमसा गंगा नदी पर वाल्मीकि घाट निर्माण के लिए 50 लाख और लालापुर में महर्षि आश्रम परिक्रमा पथ के लिए 15 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

           प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी  के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार आस्था के साथ विकास की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य अल्पज्ञात धार्मिक स्थलों को विकसित कर उन्हें पर्यटन मानचित्र पर लाना है। जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध है, जिसे संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। सरकार इन स्थलों की मरम्मत, सौंदर्यीकरण और सुविधाओं के विकास के माध्यम से न केवल श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित कर रही है।

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   योगी सरकार का लक्ष्य है कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के साथ-साथ सोवा रिग्पा पद्धति को भी मुख्यधारा में लाया जाए। यह पहल खासतौर पर उन बीमारियों के इलाज में कारगर साबित होगी, जिनमें आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ पूरक उपचार की जरूरत होती है, जैसे कैंसर, जोड़ों का दर्द, मानसिक रोग और दीर्घकालिक बीमारियां आदि।

  प्रमुख सचिव आयुष रंजन कुमार ने बताया कि सोवा रिग्पा और सिद्ध पद्धति के डिग्री कोर्स शुरू करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इन कोर्सों के लिए जरूरी मानकों, पाठ्यक्रम और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जा रहा है। योगी सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है और जल्द ही प्रदेश के चयनित आयुष कॉलेजों में इनकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इन कोर्सों की शुरुआत के साथ ही डिग्री लेने वाले चिकित्सकों का पंजीकरण भी किया जाएगा, जिससे वे अधिकृत रूप से अपने उपचार केंद्र खोल सकेंगे। इससे प्रदेश में पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होगा और मरीजों को वैकल्पिक उपचार के अधिक विकल्प मिलेंगे।

  प्रमुख सचिव ने बताया कि वाराणसी में सोवा रिग्पा का एक प्रमुख केंद्र विकसित किया जाएगा। यह केंद्र शोध, प्रशिक्षण और उपचार का हब बनेगा, जहां जटिल बीमारियों के इलाज पर विशेष फोकस रहेगा। वाराणसी को इस परियोजना के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि यह पहले से ही आयुर्वेद और आध्यात्मिक चिकित्सा का प्रमुख केंद्र रहा है। सोवा रिग्पा और सिद्ध पद्धति के कोर्स शुरू होने से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। प्रशिक्षित चिकित्सक अपने क्लीनिक खोल सकेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा सकेंगे। इसके अलावा, इन पद्धतियों पर शोध को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे इनके वैज्ञानिक आधार को और मजबूत किया जा सकेगा।

 सोवा रिग्पा हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसकी उत्पत्ति तिब्बत में मानी जाती है। यह पद्धति शरीर, मन और पर्यावरण के संतुलन पर आधारित है। इसमें जड़ी-बूटियों, खनिजों और प्राकृतिक तत्वों का उपयोग कर रोगों का उपचार किया जाता है। यह प्रणाली विशेष रूप से गठिया, पाचन विकार, मानसिक तनाव, त्वचा रोग और कैंसर जैसी बीमारियों के उपचार में उपयोगी मानी जाती है।

  सिद्ध चिकित्सा प्रणाली मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित है और इसे भी आयुष ढांचे में मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। सिद्ध पद्धति शरीर के तीन दोषों वात, पित्त और कफ के संतुलन पर आधारित है। इसमें औषधियों के साथ-साथ जीवनशैली और आहार पर विशेष जोर दिया जाता है।

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