जांच में सामने आया कि विंजो ऑनलाइन रियल मनी गेम्स और जुआ से जुड़े 100 से अधिक गेम संचालित कर रही थी। कंपनी का दावा है कि उसके करीब 25 करोड़ यूजर्स हैं। कंपनी ने विदेश में अपनी सहयोगी कंपनियों, जैसे विंजो यूएस आईएनसी (अमेरिका) और विंजो एसजी पीटीई लिमिटेड (सिंगापुर), में करीब 492 करोड़ रुपए (लगभग 54 मिलियन डॉलर) का निवेश किया था।

ईडी की जांच में कई गंभीर तथ्य सामने आए। विदेश में बनाई गई कंपनियों के पास वहां कोई कर्मचारी या वास्तविक ऑफिस नहीं था। इन कंपनियों का पूरा संचालन भारत से ही किया जा रहा था। विदेश में जमा पैसा जुआ और रियल मनी गेम्स जैसी प्रतिबंधित गतिविधियों से कमाया गया था। कंपनी ने विदेशी निवेश के नाम पर पैसा विदेश में रखा, जो नियमों का उल्लंघन है। जांच में सामने आया है कि इन सभी कंपनियों का संचालन भारत से हो रहा था।
जांच में पाया गया कि विदेश की कंपनियों के बैंक खाते, अकाउंटिंग और रोजमर्रा के फैसले भारत से ही लिए जा रहे थे। सिंगापुर की कंपनी भारत की कंपनी से गेम का लाइसेंस शुल्क ले रही थी। ईडी के अनुसार, विदेशी सहयोगी कंपनियां ऐसे गेम चला रही थीं जो भारतीय कानून के तहत प्रतिबंधित हैं। इसके बावजूद कंपनी ने विदेश में निवेश जारी रखा और वहां भी कमाई की। ईडी ने कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है और भविष्य में और भी कार्रवाई हो सकती है।

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गोलियां लगने से बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए, इसके बाद उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने के कारण दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया, लेकिन इस दौरान उनकी मौत हो गई। जिस समय हमलावरों ने गोलियां चलाईं उस समय लक्की ओबरॉय थार में सवार थे तभी उन पर 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई। जिसमें से कुछ गोलियां उनकी छाती और सिर में लगीं। घटना की सूचना मिलते ही इन्वेस्टिगेशन टीम के एसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। इस घटना से शहर में सनसनी फ़ैल गई है।

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• इस खदान मे ताबड़तोड़ अवैध खनन से किसान परेशान, केन नदी हलकान।
• तीन दिन पहले रास्ते को लेकर खदान संचालक और पंकज के हुआ था विवाद।
• मृतक पंकज की पत्नी संगीता ने पैलानी थाने मे दी है लिखित तहरीर।

बांदा। ज़िले के पैलानी थाना की सांडी खण्ड 77 मौरम ठेकेदारों ने दबंगई से मौरम लूट की मनमानी को रोकने वाले ग्रामीणों को उनके अंजाम तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। किसान व उनके आश्रित सहारे लहु-लूहान हो रहें है। इस क्षेत्र के किसान पंकज ने अपनी जमीन और रास्ते से बालू की निकासी को रोकने के लिये विरोध किया तो उसको अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी है। मामला बीती 29 दिसम्बर की रात करीब समय लगभग 8 बजे का है। खप्टिहाकला से ट्रैक्टर लेकर आ रहे पंकज पर साडी 77 से बालू लेकर जा रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे ट्राली पलट गयी और चालक पंकज की दबकर मौके पर ही दुखद मौत हो गयी। बस फिर क्या था ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। मृतक पीड़ित परिवार सहित ग्रामीणों ने लाश को घटनास्थल पर रखकर आरोपी खदान संचालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और अंतिम संस्कार न कराने की जिद को लेकर अड़ गये है। जानकारी मुताबिक मौके घटनास्थल पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल और एसओ सहित घटना स्थल का मुआयना कर आये थे लेकिन देर शाम तक पीड़ितों की मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों का आक्रोश चौथे आसमान पर दिख रहा था। सूत्र व ग्रामीणों ने बताया कि न्यू यूरेका माइंस एण्ड मिनरल्स प्राइवेट लि. हिमांशु मीणा को साडी 77 आवंटित हुआ था। यह रसमीत मल्होत्रा मध्यप्रदेश ग्रुप की प्रभावशाली खदान है। फर्म संचालक ने इस सीजन मे यह खदान अशोक यादव,40 फीसदी के हिस्सेदार कैलाश यादव और बबलू सिंह मीडिया मैनेजर को सौंप दिया है।

गत वर्ष की इमामी टीम रफादफा है। इस खंड मे अवैध खनन को लेकर कई बार ग्रामीणों के द्वारा जिला स्तर पर शिकायतें भी की गयी लेकिन समय रहते किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा शिकायतों पर गौर नहीं किया गया। एनजीटी मे भी यह खदान निशाने पर है। किंतु अवैध खनन चरम पर है। खेत से परिवहन विरोध पर क्षेत्र के एक विवाहित युवक पंकज को अपनी जान गंवानी पड़ गई। यहां के ग्राम प्रधान विनोद कुमार ने बताया कि थाना पैलानी के उसरा डेरा मजरा खैरेई का निवासी मृतक पंकज निषाद (25) की पत्नी संगीता ने एसएचओ को दी तहरीर मे बताया है कि तीन चार दिन पहले खदान संचालक अशोक यादव, बबलू सिंह और कैलाश यादव उर्फ पहलवान से रास्ते से ट्रक निकालने को लेकर पंकज का विवाद हुआ था। मृतक पंकज ने अपनी जमीन से ट्रक निकालने से मना किया था जिस पर आरोपी जनों के द्वारा धमकी दी गयी थी देख लेंगे। बीती रात 29 दिसम्बर को रात लगभग 8 बजे जब पंकज खप्टिहाकला से टै्रक्टर लेकर चला आ रहा था तभी साडी 77 से बालू लदे ट्रक के द्वारा जोरदार टक्कर मारकर ट्राली को पलटा दिया गया, जिसमें दबकर पंकज की मौके पर मौत हो गयी है।

किसान की मौत के बाद विरोध का ग़दर –

ट्रक की टक्कर से पंकज निषाद की मौत होने के बाद से ग्रामीण और पीड़ित परिजन घटना स्थल पर शव को रखकर आरोपी जनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर जिद पर अड़े हुये है। इस घटना की जनकारी होने पर पैलानी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगों और लेखपाल सहित पैलानी एसएचओ पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। ग्रामीणों की मांग है कि आरोपी जनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाए उसके बाद मृतक पंकज के शव का पंचनामा भरा जाए। बीती देर शाम तक पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। मृतक की पत्नी पीड़ित संगीता के द्वारा पैलानी थाने में लिखित तहरीर दे दी गयी है। उधर 29 दिसंबर को ही मंडल आयुक्त ने इस खदान व अन्य मे अवैध खनन को लेकर जांच के आदेश डीएम बाँदा को दिये है। बाँदा मे ग्रेनाइट व मौरम खदानों पर अकाल मौतों का यह सिलसिला गाहेबगाहे चलता रहता है। यही सिस्टम और यही दस्तूर है।

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• मंडल आयुक्त ने दिए जिलाधिकारी को जांच के आदेश। पांच दिन मे ग्राउंड पर जाकर आख्या देने के निर्देश।

बाँदा। सोमवार को जिले के ग्राम सांडी से मुख्यालय आये किसानों ने गांव मे अवैध खनन के रामराज्य पर करुण कथा मंडल आयुक्त को सुनाई है। ज्ञापन देने वाले किसानों ने पत्र के साथ गत 3 दिसंबर 2025 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश भी संलग्न किया है। वहीं उपस्थित किसानों ने ग्राम पंचायत सांडी के साथ ही जिले की अन्य खदानों पर सीधा सवाल एनजीटी के आदेश को दिखाते हुए किया कि क्या आदेश फ़ाइल गार्ड की शोभा होतें है ? क्या झूठ से भरे हलफनामे एनजीटी मे दाखिल किए जाएंगे ? गौरतलब है कि किसानों ने लिखा कि उनके व अन्य द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे ओ.ए. याचिका संख्या 614/2025 दाखिल करके ग्राम सांडी के खंड 77 मे विगत दो साल से लगातार जारी लाल मौरम के अवैध खनन की रोकथाम को निवेदन किया गया है। उन्होंने बताया कि एनजीटी की इस मूल याचिका मे भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक (सीएजी-कैग) की ऑडिट रिपोर्ट वाल्यूम नम्बर 9 वर्ष 2024 को भी दर्शाया गया है।

उल्लेखनीय है कि इस सीएजी / कैग की रिपोर्ट मे बुंदेलखंड समेत उत्तरप्रदेश के 11 ज़िलों मे अवैध खनन, फर्जी परिवहन के द्वारा खनिज निकासी करना एवं खनिज न्यास फाउंडेशन के दिशानिर्देश अनुसार किसी भी लीज क्षेत्र मे निर्धारित प्रति एकड़ 200 छायादार पौधों के रोपण करने की अवहेलना के तथ्यात्मक बिंदु समाहित है। किसानों ने कहा कि हम ग्राम सांडी के किसानों व व्हिसिल ब्लोअर की याचिका पर एनजीटी ने जिलाधिकारी के नेतृत्व मे संयुक्त जांच कमेटी बीते 3 दिसंबर के आदेश पर बनाई है। जिसकी आख्या आगामी 25 फरवरी 2026 को 6 सप्ताह मे माननीय पर्यावरण न्यायालय/एनजीटी को प्रस्तुत करना है। किंतु ज़िला खनिज अधिकारी राज रंजन व खनिज इंस्पेक्टर / खान निरीक्षक की बदौलत ग्राम सांडी खण्ड 77 सहित हाल ही मे प्रारंभ खपटिंहा कला 56/2 ताबड़तोड़ अवैध खनन नदी की जलधारा से किया जा रहा है। सांडी के खंड 77 के संचालक न्यू यूरेका माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के आनर हिमांशु मीणा है। वे लिखतें है कि यह फर्म मध्यप्रदेश के बाहुबली खनन ठेकेदार रसमीत मल्होत्रा निवासी पिपरिया ज़िला होशंगाबाद ग्रुप के सौजन्य से संचालित हो रही है। ज़िसमें पूर्व सपा एमएलसी के बेटे कैलाश यादव उर्फ पहलवान, मानू सिंह व अन्य हिस्सेदारी लिए है।

ज्ञापन अनुसार किसान कहतें है कि ज़िले के अति क्रिटिकल जोन तिंदवारी विधानसभा के पैलानी तहसील के सांडी खण्ड 77 मे वर्ष 2024 से केन नदी को मृत करने की सुनियोजित साज़िश मल्होत्रा ग्रुप अपनी फर्म से करा रहें हैं। उक्त प्रार्थना पत्र मे लिखा गया कि दुःखद परिदृश्य है कि बाँदा ज़िले मे इस सत्र की फिलहाल 15 मौरम खदानों मे मौरम माफियाओं का सफेदपोश कद्दावर नेताओं से गठजोड़ है। जिसमें पूर्व कांग्रेस के तिंदवारी विधायक व वर्तमान बीजेपी नेता दलजीत सिंह भी शामिल हैं। नरैनी-गिरवां के कोलावल-रायपुर सहित आसपास इनका भी मल्होत्रा ग्रुप से नेटवर्क स्थापित है। मंडल आयुक्त को दिए दो पेज के ज्ञापन मे एनजीटी का आर्डर भी लगाया गया है। जिस पर स्पष्ट है कि बाँदा के ही थाना मटौंध के ग्राम मरौली मे खण्ड 5 संचालक संजीव गुप्ता ने वहां के प्रधान प्रतिनिधि मनोज यादव मुताबिक गांव को लाल मौरम के बेतहाशा अवैध खनन से 20 साल पीछे धकेल दिया है। मरौली की सड़कें बर्बाद कर दी गई है। नदी की जलधारा का स्वरूप बदलकर गांव की भगौलिक तस्वीर व बायलॉजिकल स्थिति मे आमूल-चूल पर्यावरणीय प्रभाव पड़े है। वहीं पैलानी क्षेत्र के ग्राम अमलोर खदान संचालक कद्दावर सपा नेता हसन सिद्दकी आदि है। ग्राम सांडी के खंड 77 और मरौली खनिज विभाग ने तीन से चार बार राजस्व चोरी, अवैध खनन का जुर्माना किया गया लेकिन लोक अदालतों की रहमदिली से माफियाओं की सेहत पर असर नही पड़ता है। एक कम्पनी ब्लैकलिस्ट होने से दूसरी फर्म बन जाती है। किंतु ज़िला खनिज अधिकारी आज तक अवैध खनन के काले खेल को रोक नही सकें है। ग्राम सांडी मे किसानों की निजी भूमि से लाल मौरम निकासी की जाती है जिससे तालाबों की शक्ल नदी मे बन चुकी है। उधर गांव की बुजुर्ग विधवा महिला किसान व शिकायत कर्ता ने बताया कि गांव के किसान रामसेवक ने निजी भूमि पर अवैध खनन की शिकायत आईजीआरएस संदर्भ संख्या 40017025025420 व किसान बुजुर्ग महिला मूंगिया पत्नी स्वर्गीय चुनुबाद निवासी कारिंदा डेरा, ग्राम सांडी ने भी लिखित तौर पर संदर्भ संख्या 40017025025421 से जिलाधिकारी व एसडीएम पैलानी ने आज दिवस तक न्यायोचित कार्यवाही नही की है। साथ ही बीते 28 दिसंबर को खनिज निरीक्षक ग्राम सांडी पहुंचे थे। इनके ही सामने अवैध खनन के भारी गड्ढे जेसीबी से भरकर खेल किया गया। जिसके जीपीएस कैमरे से फोटोग्राफी की गई है। शिकायत नेतृत्व कर्ता ऊषा निषाद ने आरोप लगाया कि उनके और प्रभावित किसानों के साथ खण्ड 77 के मौरम ठेकेदार की ज्यादती क्रूरतापूर्ण तरीके से चल रही है। अवैध खनन की शिकायत करने पर खंड 77 के मौरम खण्ड संचालक के गुर्गों और संघठित माफिया द्वारा को फर्जी मुकदमेबाजी मे फंसाने का षड्यंत्र किया गया था। साथ ही आंदोलन व शिकायत कर्ता किसानों को जान से मारने की धमकियां दी जाती है।

ज्ञापन देने वालों ने मंडल आयुक्त से की जांच की मांग, कमिश्नर साहब ने डीएम को लिखा पत्र –

चित्रकूट धाम के मंडल आयुक्त ने बताया कि बीते 28 दिसंबर को शाम साढ़े 4 बजे खनिज निरीक्षक सांडी खण्ड 77 पहुंचे थे। उन्होंने अपने सामने अवैध खनन के भारी गड्ढों को जेसीबी से भरवाने का काम कराया। प्रभावित किसान ने कहा कि उसकी निजी भूमि पर मनमर्जी से फसलें उजाड़ने के बाद खनन किया गया। मौरम निकालकर मिट्टी से गड्ढे भर दिये जाते है। गांव ऐसे डरे-सहमें कई किसान है,जिसके वीडियो फोटोग्राफी प्रभावित किसानों ने जीपीएस कैमरे से खेतों पर जाकर की है। किसानों का सीधा कहना है कि सांडी खण्ड 77 मे एनजीटी के आदेश बावजूद पर्यावरण विनाशकारी गतिविधियों की अंधेरगर्दी है। वहीं 29 दिसंबर को मुख्यालय आकर मंडल आयुक्त अजीत कुमार जी से ज्ञापन देकर ग्राम सांडी के किसानों ने उनसे अपने निर्देशन मे एनजीटी के आदेश 3 दिसंबर 2025 की याचिका संख्या 614/2025 को संज्ञान लेकर बाँदा मे अनियंत्रित अवैध खनन की एसआईटी / एसटीएफ से जांच करवाने की मांग की गई है। इस पर मंडल आयुक्त ने भरोसा देते हुए जिलाधिकारी बाँदा को पांच दिन मे जांच रिपोर्ट देने का पत्र लिखा है। आयुक्त ने मीडिया को बयान देते हुए निष्पक्ष कार्यवाही का आश्वासन दिया है। काबिलेगौर है कि वैध खनन पट्टे की आड़ मे लाल मौरम के अवैध काले कारोबार मे बाँदा के अंदर मीडिया,मनी, माफियाओं के सीधे कनेक्शन है देखने को मिल रहें है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि इस ज्ञापन की जांच व आगामी 25 फरवरी के एनजीटी सुनवाई पर क्या माकूल कदम अवैध खनन के लिए उठाये जाते है।

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@आशीष सागर दीक्षित।

• गांव के शामिल खाता धारक परिजनों को प्रति किसान दिया महज 75 हजार रुपया जबकिं एक करोड़ से ऊपर की लाल मौरम खोद ले गए सांडी खंड 77 के पट्टेधारक।
• किसान रामसेवक का कहना है पहले परिजनों पर दबाव बनाया फिर सादे स्टाम्प पेपर पर कराए दस्तखत !!! इसमें क्या लिखा जाएगा किसी को कुछ जानकारी नही है। इस किराएनामे सादे स्टाम्प पेपर की एक प्रति भी किसान को हार्ड कापी नही दी गई। सिर्फ मोबाइल पर फ़ोटो खींचने की इजाजत देता है सांडी खण्ड 77 का खदान संचालक।
• बाँदा की सरहद पर मजरा बगीचा डेरा ग्राम पंचायत सांडी मे मौरम खंड 77 है लेकिन केन नदी की जलधारा का अत्यंत खनन से डाइवर्जन / जलधारा मुड़ने से हमीरपुर के गढ़ा गांव की सीमा पर भी धर्मकांटा लगाया गया है। यह बाँदा की सरहद पर भी लगा है।
• बाँदा खान निरीक्षक का बयान नदी की जलधारा व दिशा बदलने से खनन पट्टे का कुछ रकबा हमीरपुर की तरफ है इसलिए वहां धर्मकांटा लगा है। लेकिन सवाल यह कि क्या हमीरपुर से भी न्यू यूरेका माइन्स एंड मिनरल्स फर्म के प्रोपराइटर हिमांशु मीणा ने लीज एग्रीमेंट रजिस्ट्रार दफ्तर से कराया है ? यदि नही तब यह लीगल व वैध कैसे है कि हमीरपुर की तरफ से केन नदी मे खनन व खनिज ट्रांसपोर्ट निकासी हो रही है ?
• हमीरपुर मे गढ़ा व बाँदा मे ग्राम पंचायत सांडी के मजरों मे रहने वाले किसानों से सादे स्टाम्प पेपर पर खेतिहर भूमि का खनन के लिए (नवली / तरी) खोदने को किराएनामे कराए गए है।
• प्रतिबंधित अर्थ मूविंग एलएनटी पोकलैंड मशीन का प्रयोग करके न्यू यूरेका माइन्स एंड मिनरल्स ग्राम सांडी होते हुए खरेई हार से खपटिहा कला आते है। इस दरम्यान वनविभाग की प्रतिबंधित आरक्षित वन भूमि के सूचना बोर्ड को भी ताक पर रखतें है खनन पट्टेधारक व ओवरलोडिंग परिवहन निकासी वाले चमत्कारी ठेकेदार।
• ग्राम रिसौरा, तेरा ब, सादिक मदनपुर, ग्राम मरौली के खंड 5 तक फैला है केन नदी मे लाल मौरम अवैध खनन का साम्राज्यवाद।
• राजनीति, मीडिया और सिस्टम की तिकड़ी मे मदमस्त है मौरम ठेकेदार। एनजीटी, सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश व लीज अनुबंध की शर्तों के साथ यूपी उप खनिज परिहार नियमावली की उपधारा 41 ज का खुलेआम घोर उल्लघंन बाँदा की मौरम खदानों मे हो रहा है। फतेहपुर व हमीरपुर की तर्ज पर यूपी एसटीएफ की आमद हो तो नक्कारखाने मे लगाम कस सकेगी।

बाँदा। बुंदेलखंड के बाँदा मे केन नदी पर लाल मौरम खनन का खेल वैध पट्टे की आड़ मे इस सत्र पर शुरू हो गया है। इस सीजन मे करीब 26 मौरम खण्ड चलने के आसार है। इससे ज्यादा हो जायें तो अतिश्योक्ति मत करिएगा। गत सत्र मे जून तक केन को बेतहाशा अवैध खनन से बेजार करने वाले एक बार संघठित होकर फिर मैदान मे उतरे है। आज मुख्यतः बात करते पैलानी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत सांडी की जहां “न्यू यूरेका माइन्स एंड मिनरल्स” फर्म हिमांशु मीना के नाम है। यह 26 एकड़ मे मौरम पट्टा लिया है। इस वैध पट्टे की चौहद्दी पर ग्राम समाज की ज़मीन से अवैध खनन व किसानों की तरी और नवली से भी अवैध खनन किया जाता है। ताजा उदाहरण यह है कि यहां कारिंदा डेरा के किसान रामसेवक निषाद व परिजनों से सादे स्टाम्प पेपर मे दस्तखत कराकर किरायानामा लिया गया है।

हलफनामा मे खनन कंपनी और उसके गुर्गे किस तारीख़ को क्या लिख लेंगे यह किसानों को भी जानकारी नही है। मजेदार है कि हलफनामा की एक छायाप्रति भी किसान के पास नही है। सिर्फ मोबाइल पर फ़ोटो है जो वह अपने गांव मे दिखाते है। न्यू यूरेका माइन्स एंड मिनरल फर्म के इस सीजन की कमान कैलाश यादव उर्फ पहलवान, इनके भतीजे अशोक यादव, बब्लू सिंह उर्फ टुंडा, झांसी के सोलंकी (लोडिंग काम) व अन्य ने संभाली है। यही मीडिया मैनेजमेंट भी कर रहें है। बड़ी बात है पिछले जून तक घोर विवादित यह मौरम खदान स्थानीय किसानों के आंदोलन से चर्चा मे थी। मौजूदा जिलाधिकारी व एसपी साहब ने माकूल कार्यवाही नही की तो किसानों को चुप रहने का घूंट पीना पड़ा। किंतु यह लड़ाई अब वह ऊपरी स्तर पर लड़ने को आतुर है जबकि खदान संचालक रोजमर्रा मे दबाव व प्रभाव का उपयोग उन्हें मनाने को कर रहें है। गौरतलब है कि खण्ड 77 ग्राम सांडी मे हमीरपुर की तरफ से ग्राम गढ़ा मे भी मापतौल को धर्मकांटा लगा है। इस पर खान निरीक्षक कहतें है कि नदी की दिशा व जलधारा बदल गई है जिससे खनन पट्टे का कुछ हिस्सा हमीरपुर की तरफ हो गया है। तब क्या खनन पट्टेधारक ने हमीरपुर की तरफ भी लीज एग्रीमेंट लिया है ? यहां भी किसानों से हलफनामा लेकर उपजाऊ भूमि पर रस्ता लिया गया है । बेधड़क परिवहन निकासी हो रही है। जबकि बाँदा के ग्राम सांडी के मजरा बगीचा डेरा मे भी धर्मकांटा लगा है। ग्राम सांडी के कारिंदा डेरा, अमान डेरा आदि के रहवासियों से सादे स्टाम्प पत्र पर किरायानामा नवली व तरी मे लाल मौरम निकासी को खनन संचालक फर्म ने लिया है। लेकिन यह गोलमाल बिना मौके की नोटरी या रजिस्ट्री के किसान से की गई है।

विडंबना देखिए कि ग्राम सांडी खण्ड 77 मे प्रतिबंधित एलएनटी अर्थ मूविंग पोकलैंड मशीनों से ठीक वैसे ही नदी जलधारा मे खनन होता है जैसे कि गिरवां के ग्राम रिसौरा, अतर्रा के तेरा ब, चिल्ला के सादिक मदनपुर व ग्राम मरौली के खंड 5 मे संजीव गुप्ता, शक्ति सिंह करवातें है। बेलगाम खनन ठेकेदार और राजनीतिक समर्थन व मीडिया को साधकर यह बड़ा खेला प्रशासन की विफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिसने उत्तरप्रदेश सरकार को 2027 मे कटघरे पर खड़ा करने का बीड़ा उठाया है।

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