मुख्यमंत्री चेन्नई के पलावक्कम स्थित आदि द्रविड़ कल्याण उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में अभियान की शुरुआत करेंगे, जहां पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। यह अभियान राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके तहत पांच वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को निरूशुल्क पोलियो की दवा पिलाई जाती है ताकि इस अत्यधिक संक्रामक बीमारी के खिलाफ उनकी प्रतिरक्षा बनी रहे। इस वर्ष तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने राज्यभर में 52.91 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए पूरे राज्य में 43,051 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सरकारी अस्पतालों, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, टोल प्लाजा, चेक पोस्ट, हवाई अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बनाए गए हैं,

ताकि कोई भी पात्र बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों तथा अलग-थलग बसे गांवों में रहने वाले बच्चों तक पहुंचने के लिए विशेष मोबाइल चिकित्सा दल भी तैनात किए गए हैं। ये टीमें घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगी। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे पांच वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को निकटतम टीकाकरण केंद्र पर लेकर आएं, भले ही उन्हें पहले नियमित टीकाकरण या पोलियो की खुराक मिल चुकी हो। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, बार-बार दी जाने वाली पोलियो की खुराक बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने और बीमारी की दोबारा वापसी रोकने के लिए आवश्यक है। अभियान के शुभारंभ से पहले ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के आयुक्त जी.एस. समीरन ने शनिवार को पलावक्कम स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को अभियान के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बता दें कि भारत को वर्ष 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पोलियो-मुक्त घोषित किया था। इसके बावजूद पोलियो वायरस की संभावित वापसी या बाहरी संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए देशभर में हर वर्ष पल्स पोलियो अभियान चलाया जाता है।

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अदालत के फैसले से पंचायतों के संचालन और आगे की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित की गई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इस फैसले के खिलाफ क्या रुख अपनाती है और अदालत में अपना पक्ष किस तरह रखती है। गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायतीराज विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके तहत वर्तमान ग्राम प्रधानों को ही पंचायत चुनाव तक प्रशासक बनाया जाएगा। इस निर्णय को पंचायत व्यवस्था और ग्रामीण राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना गया था। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर संबंधित ग्राम प्रधानों को ही उनकी पंचायतों का प्रशासक नियुक्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद पंचायतों के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी फिलहाल उन्हीं प्रधानों के पास बनी हुई थी।

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उन्होंने बताया कि उन्होंने भगवान श्रीराम से देशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की प्रार्थना की है

रामलला के दर्शन के बाद केजरीवाल ने हनुमानगढ़ी मंदिर जाकर पूजा-अर्चना करने की भी जानकारी दी। इसके अलावा उनका संत-महात्माओं से मुलाकात का कार्यक्रम भी तय था। उन्होंने कहा कि अयोध्या आध्यात्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है और यहां आकर उन्हें विशेष अनुभूति हुई। उन्होंने यह भी बताया कि शाम करीब चार बजे वह मीडिया से बातचीत कर अपने दौरे और अन्य समसामयिक मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। राम मंदिर में दर्शन करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले पर भी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा कि चढ़ावे की चोरी महापाप है

उन्होंने आरोप लगाया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद केवल छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि बड़े स्तर पर जवाबदेही तय नहीं की गई। केजरीवाल का यह बयान ऐसे समय आया है जब राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे आरोपों को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। अयोध्या दौरे से पहले सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश जारी कर राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन का मुद्दा उठाया था। उन्होंने दावा किया था कि मंदिर से बड़ी मात्रा में नकदी और हीरे-जवाहरात गायब होने की बातें सामने आई हैं। उन्होंने कहा था कि इस खबर से देशभर के राम भक्तों और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को गहरा दुख पहुंचा है।

केजरीवाल ने दावा किया कि मंदिर में चढ़ाए गए लगभग 200 करोड़ रुपये नकद और बहुमूल्य आभूषणों से जुड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं

उन्होंने कहा कि श्रद्धालु भगवान के प्रति आस्था के साथ दान और चढ़ावा अर्पित करते हैं, इसलिए इस तरह के आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर सवाल उठाए। उन्होंने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उन्होंने कथित जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेज विशेष जांच दल को उपलब्ध कराए हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि इन दस्तावेजों में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट सदस्य अनिल कुमार मिश्रा, भाजपा के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनके रिश्तेदार का नाम सामने आता है।

उन्होंने कहा कि यदि निष्पक्ष जांच हो तो संबंधित लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकती है

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि कथित आर्थिक अनियमितताओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि यदि मंदिर में चढ़ावे और जमीन से जुड़े मामलों में कोई गड़बड़ी हुई है तो इसकी जवाबदेही केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि आरोप सही हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराई जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल का अयोध्या दौरा धार्मिक आस्था और राजनीतिक संदेश, दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक ओर उन्होंने रामलला के दर्शन कर देश की खुशहाली की कामना की, वहीं दूसरी ओर मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे कथित विवाद पर सवाल भी उठाए। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी लगातार निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग कर रही है, जबकि मामले से जुड़े आरोपों पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया और जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर भी सभी की नजर बनी हुई है।

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इन नेताओं को मिली प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी

सुरेश राणा – उपाध्यक्ष
 सत्यपाल सैनी – उपाध्यक्ष
ब्रज बहादुर – उपाध्यक्ष
डॉ धर्मेंद्र सिंह – उपाध्यक्ष
 मोहित बेनीवाल – उपाध्यक्ष
देवेश कोरी – उपाध्यक्ष
प्रियंका रावत – उपाध्यक्ष
दुर्विजय शाक्य – उपाध्यक्ष
रमेश सिंह – उपाध्यक्ष
नीरज सिंह – उपाध्यक्ष
अर्चना मिश्रा – उपाध्यक्ष
पूजा पाल – उपाध्यक्ष
शंकर गिरी – उपाध्यक्ष
कामेश्वर सिंह – उपाध्यक्ष
कृतिका अग्रवाल – उपाध्यक्ष
सुरेश मौर्य – उपाध्यक्ष
राजेश यादव – उपाध्यक्ष
कृष्ण बिहारी राय – उपाध्यक्ष
आलोक गुप्ता – उपाध्यक्ष

इन नेताओं को प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया

रामप्रताप सिंह चौहान – महामंत्री
गीता शाक्य – महामंत्री
अभिजात मिश्रा – महामंत्री
उपेंद्र रावत – महामंत्री
संजय राय – महामंत्री
शंकर लोधी – महामंत्री
दिलीप पटेल – महामंत्री
राजेश चौधरी – महामंत्री

इन नेताओं को संगठन में मंत्री पद दिया गया

विजय शिवहरे – मंत्री
बसंत त्यागी – मंत्री
शिवभूषण सिंह – मंत्री
सहजानंद राय – मंत्री
अंकुर शर्मा – मंत्री
अनिल यादव – मंत्री
अवधेश श्रीवास्तव – मंत्री
विनय राजभर – मंत्री
प्रमेंद्र जांगड़ा विश्वकर्मा – मंत्री
किरण लोधी निषाद – मंत्री
एकेश बिंद – मंत्री
सचिता सिंह चौहान (लूनिया) – मंत्री
रजनी पांडेय – मंत्री
राहुल वाल्मीकि – मंत्री
महामेधा नागर – मंत्री
दीपमाला संतोषी – मंत्री
सुहासिनी जायसवाल – मंत्री
यतेन्द्र शर्मा – मंत्री
आकांक्षा सोनकर – मंत्री

इन नेताओं को क्षेत्रीय अध्यक्ष पद दिया गया

नवाब सिंह नागर – क्षेत्रीय अध्यक्ष (पश्चिम)
पूरन लाल लोधी – क्षेत्रीय अध्यक्ष (ब्रज)
राम किशोर साहू – क्षेत्रीय अध्यक्ष (कानपुर)
अवधेश द्विवेदी – क्षेत्रीय अध्यक्ष (अवध)
अशोक चौरसिया – क्षेत्रीय अध्यक्ष (काशी)
विनोद राय – क्षेत्रीय अध्यक्ष (गोरखपुर)

कार्यालय पदाधिकारी
भारत दीक्षित – कार्यालय मंत्री
अतुल अवस्थी – कार्यालय सह-मंत्री
लक्ष्मण सिंह – कार्यालय सह-मंत्री

मीडिया एवं सोशल मीडिया की इन्हें मिली जिम्मेदारी व ये बने मोर्चा अध्यक्ष

दिनेश प्रताप सिंह – मुख्य प्रवक्ता
मनीष दीक्षित – प्रदेश मीडिया संयोजक
हिमांशु राज पंडित – प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक

मोर्चा अध्यक्ष
रोहित मिश्रा – प्रदेश अध्यक्ष (युवा मोर्चा)
प्रकाश पाल – प्रदेश अध्यक्ष (पिछड़ा मोर्चा)
देवेन्द्र सिंह – प्रदेश अध्यक्ष (किसान मोर्चा)
अशोक रावत – प्रदेश अध्यक्ष (अनुसूचित मोर्चा)
सरोज कुशवाहा – प्रदेश अध्यक्ष (महिला मोर्चा)
विद्याभूषण गोंड – प्रदेश अध्यक्ष (अनुसूचित जनजाति मोर्चा)
यह सूची पंकज चौधरी (प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा उत्तर प्रदेश) द्वारा घोषित की गई है।

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भाजपा 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बदला चाहती है- अखिलेश यादव

अखिलेश के मुताबिक, ये आरोप इसलिए लग रहा है कि भाजपा ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वे मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं इसलिए आरोप लगावा रहे हैं। इन्हें मध्य प्रदेशस, राजस्थान के मुख्यमंत्री को हटाना है। इन दो इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है।

अखिलेश यादव ने क्या कहा?

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरे विवाद को साजिश बताते हुए कहा कि मोहन यादव को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रची है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या बीजेपी को पता नहीं था कि मोहन यादव का रियल एस्टेट का काम करते थे।

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