जल जीवन मिशन (हर घर जल योजना) के तहत पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कों को क्षतिग्रस्त कर छोड़ने वाले ठेकेदारों की अब खैर नहीं है। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में निर्देश दिया है कि ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। इसके साथ ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत अधिकतम लोगों को पीएनजी से जोड़ने के लिए ‘पीएनजी चौपाल’ आयोजित करने की रणनीति पर भी जोर दिया गया, ताकि भविष्य में ऊर्जा के इस स्वच्छ विकल्प को घर-घर तक पहुंचाया जा सके।

  पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने आंकड़े पेश किए कि मुरादाबाद में कुल 36 गोशालाएं (6 नगरीय और 30 ग्रामीण) संचालित हैं, जिनमें लगभग 7800 गोवंश संरक्षित हैं। इस पर सीएम योगी ने सख्त हिदायत दी कि सड़कों पर एक भी निराश्रित गोवंश नजर नहीं आना चाहिए। गोशालाओं में चारे की उत्तम व्यवस्था के साथ ही मोबाइल वेटरनरी यूनिट के माध्यम से पशुओं के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

           ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए मुख्यमंत्री ने ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ को अत्यंत महत्वाकांक्षी करार दिया। परियोजना अधिकारी (नेडा) को निर्देशित किया गया कि सोलर पैनलों की गुणवत्ता बेहतरीन होनी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का बोझ कम हो सके। वहीं दूसरी तरफ, विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन और बिजली विभाग को संयुक्त रूप से हॉटस्पॉट चिन्हित कर सघन छापेमारी अभियान चलाने और सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नियमित बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को परेशानी न हो।

                    जिले में खेल और सार्वजनिक सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नए प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मुरादाबाद-काशीपुर बॉर्डर पर उपलब्ध करीब पौने तीन एकड़ जमीन पर ‘गर्ल्स स्टेडियम’ बनाने के सुझाव को सीएम ने हरी झंडी दिखाते हुए नियमानुसार प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, आवास विकास परिषद के तहत गांधी मैदान को सार्वजनिक आयोजनों के लिए विकसित करने और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) को गोविंदपुरम व सह्याद्री आवास योजना के साथ-साथ शहरी क्षेत्र की मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार की ठोस कार्ययोजना बनाने का लक्ष्य सौंपा गया है। इसके अलावा ‘सरदार वल्लभभाई पटेल इंप्लॉयमेंट जोन’ के लिए जल्द भूमि चिन्हित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

               आम जनता को राहत देने के लिए जनसुनवाई, आईजीआरएस और राजस्व वादों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि वरासत से जुड़े निर्विवादित मामलों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं होगी और अब निचले स्तर के कर्मचारियों के बजाय वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। विभिन्न विकास परियोजनाओं में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और अंतर-विभागीय समन्वय के लिए जिलाधिकारी हर 15 दिन में और मंडलायुक्त हर महीने अनिवार्य रूप से समीक्षा बैठक करेंगे।

                  ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई तथा सामुदायिक शौचालयों की क्रियाशीलता पर जोर देते हुए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा गया। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए सीएम ने ‘नि:क्षय मित्र योजना’ के तहत टीबी उन्मूलन के लिए जनप्रतिनिधियों को नि:क्षय मित्र के रूप में जोड़ने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए। साथ ही वन विभाग को लक्ष्य के अनुरूप वृहद वृक्षारोपण की तैयारी करने को कहा गया है।

               कानून व्यवस्था की रिपोर्ट एसएसपी सतपाल अंतिल ने प्रस्तुत की, जिस पर सीएम ने गो-तस्करी और साइबर अपराध जैसे गंभीर मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए ‘मिशन शक्ति’ अभियान को जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी बनाने और महिला हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर विशेष जोर दिया गया। जिले में निर्यात प्रोत्साहन के लिए भी विशेष कदम उठाने को कहा गया है।

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बच्चों के प्रति विशेष स्नेह रखने वाले मुख्यमंत्री ने न केवल उनकी फरियाद सुनी थी, बल्कि महज तीन घंटे के भीतर उनकी समस्या का समाधान भी कर दिया था। मुख्यमंत्री के त्वरित निर्देश पर आरटीई के तहत उसी दिन सोमवार दोपहर को वांची का एडमिशन मुरादाबाद के प्रतिष्ठित ‘सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल’ में हो गया था। 

  श्री राम वाटिका के लोकार्पण के दौरान जब मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा, तो उनसे मिलने यह दोनों बच्चियों भी पहुंची थी। एक पल की भी देरी किए बिना, मुख्यमंत्री ने पूरे वात्सल्य के साथ उन दोनों बहनों को अपने पास बुलाया और उन्हीं नन्हे हाथों से इस भव्य श्री राम वाटिका का फीता कटवाकर इसे जनता को समर्पित कर दिया। बच्चियों के चेहरों की मुस्कान और इस अनूठे पल ने वहां मौजूद हर शख्स का दिल जीत लिया।

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 15 से 25 जुलाई के बीच प्रस्तावित इस विशेष अभियान के तहत जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एक दर्जन से अधिक जिलों के गांवों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे न केवल पेयजल आपूर्ति और पानी की गुणवत्ता की जांच करेंगे, बल्कि ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी जानेंगे। इस अभियान में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ रहेंगे। जलशक्ति मंत्री और विभागीय अधिकारी गांवों में रात्रि विश्राम भी करेंगे। इस दौरान ग्रामीणों से सीधे संवाद स्थापित किया जाएगा और योजनाओं की वास्तविक स्थिति का निष्पक्ष आकलन होगा। निरीक्षण के दौरान गांवों में ‘जल अर्पण’ कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें ग्रामीणों को जलापूर्ति व्यवस्था के संरक्षण और संचालन में सहभागी बनाया जाएगा।

15 और 16 जुलाई को जलशक्ति मंत्री ललितपुर, झांसी और जालौन के गांवों का औचक निरीक्षण करेंगे। इसके बाद 18 और 19 जुलाई को सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर जलापूर्ति व्यवस्था का जायजा लेंगे। इन सभी स्थानों पर वे ग्रामीणों से सीधा फीडबैक लेकर योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करेंगे।24 जुलाई को जलशक्ति मंत्री मथुरा में संतों के साथ विशेष संवाद करेंगे। इस बैठक में यमुना नदी की स्वच्छता और संरक्षण को लेकर सुझाव लिए जाएंगे। साथ ही यमुना तटवर्ती ग्रामीणों को भी इस अभियान से जोड़कर नदी सफाई के प्रति जागरूक किया जाएगा।

  राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन मुख्यालय में सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी जिले से जलापूर्ति संबंधी शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित चीफ इंजीनियर और अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी चीफ इंजीनियरों को प्रत्येक परियोजना की व्यक्तिगत समीक्षा करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी चीफ इंजीनियर अपने स्तर पर भी गांवों में जल अर्पण कार्यक्रम का आयोजन करें। इन आयोजनों में ग्रामवासियों को जलापूर्ति की व्यवस्था सौंपने के साथ-साथ ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति भी सचेत किया जाए।

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 गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के अनुसार वर्ष 1995 से 2017 तक के 22 वर्ष में किसानों को कुल 2,13,519 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, जबकि वर्तमान सरकार ने मात्र नौ वर्ष में ही इससे 1,10,053 करोड़ रुपये अधिक भुगतान करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं वर्ष 2007 से 2017 (10 वर्ष) में कुल 1,47,346 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था, जबकि वर्ष 2017 से अब तक 3,23,572 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

प्रदेश में योगी सरकार की किसान हितैषी नीतियों का असर वर्तमान पेराई सत्र 2025-26 में भी दिखाई दे रहा है। इस सत्र में अब तक किसानों को 31,682 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जो कुल देय राशि का 91.64 प्रतिशत है। गन्ना उत्पादन और चीनी उद्योग के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की हैं। पेराई सत्र 2025-26 में प्रदेश की 121 संचालित चीनी मिलों ने 878.12 लाख टन गन्ने की पेराई कर 89.52 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है। 

 मार्च 2017 से अब तक प्रदेश में 04 नई चीनी मिलों की स्थापना की गई है, जबकि 07 बंद चीनी मिलों का पुनर्संचालन किया गया है। इसके अलावा 42 निजी क्षेत्र, 01 निगम क्षेत्र और 01 सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों में क्षमता विस्तार किया गया है। इन प्रयासों से 1,28,500 टीसीडी अतिरिक्त पेराई क्षमता का सृजन हुआ है। नई औद्योगिक इकाइयों और क्षमता विस्तार के परिणामस्वरूप लगभग 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है।

उत्तर प्रदेश में 2016-17 में प्रदेश का गन्ना क्षेत्रफल 20.54 लाख हेक्टेयर था, जो नौ वर्षों में 39.29 प्रतिशत बढ़कर 28.61 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसी अवधि में गन्ने की औसत उत्पादकता 72.38 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 83.25 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। उन्नत गन्ना प्रजातियों, वैज्ञानिक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रयोग से प्रति हेक्टेयर 10.87 टन की वृद्धि दर्ज की गई है।

 गन्ना किसानों की संख्या भी लगातार बढ़ी है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश में लगभग 33 लाख गन्ना किसान थे, जिनकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 48 लाख हो गई है यानी नौ वर्ष में 15 लाख किसानों की वृद्धि हुई है। बढ़ते क्षेत्रफल, बेहतर उत्पादकता, रिकॉर्ड भुगतान और किसानों की संख्या में वृद्धि यह दर्शाती है कि प्रदेश सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण गन्ना किसानों की आय में वृद्धि हुई है। इन्हीं उपलब्धियों के बल पर उत्तर प्रदेश आज देश में गन्ना उत्पादन और गन्ना मूल्य भुगतान दोनों क्षेत्रों में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है।

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           मुख्यमंत्री मंगलवार को रामपुर जनपद के मिलक व बिलासपुर विधानसभा क्षेत्रों की ₹700 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास करने के उपरांत जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इंटरमीडिएट/हाईस्कूल परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्राओं को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभार्थियों को लैपटॉप और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के पात्र परिजनों को अनुदान राशि और मुख्यमंत्री सामाजिक विकास में विशेष योगदान देने वाले व्यापारियों का सम्मानित भी किया।

             मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि देखिए रामभक्तों पर लाठी-गोली चलाने वाले रामभक्ति की दुहाई दे रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। यह रामभक्तों की, आपके वोटबैंक की ताकत है कि ये पार्टियां आपकी पिछलग्गू बन रही हैं। उन्हें अपने पापों, कर्मों पर पश्चाताप भी होता होगा। लेकिन, प्रभु श्रीराम तो जग नियंता हैं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उन्हें पता है कि कौन सही है और कौन बुरा। दरअसल, सपा-कांग्रेस को चिढ़ यह है कि अयोध्याधाम, काशी-विश्वनाथ धाम, मां विंध्यवासिनी धाम, मथुरा-वृंदावन, प्रयागराज धाम, नैमिषारण्य, शुक्रतीर्थ इतने सुंदर कैसे हो गए। वे इसे रोकना चाहते थे, नहीं कर सके तो चिढ़ गए। कुछ नहीं मिला तो झूठ का सहारा लेकर जनता को गुमराह करने लगे।

         मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस व सपा शासनकाल अन्याय व अराजकता का प्रतीक रहा है। 2017 से पहले सपा की निरंकुश सत्ता में रामपुर के गरीबों और बाल्मीकि समुदाय की जमीनों पर जबरन कब्जा किया जाता था और उनकी आवाज को दबा दिया जाता था। विकास केवल सैफई व रामपुर के दो परिवारों तक सीमित था, जबकि बाकी जनता को विकास से वंचित रखा जाता था। बिजली देने में भी ‘पिक एंड चूज’ की नीति अपनाई जाती थी, जिससे सैफई में बिजली आती थी लेकिन पीलीभीत व रामपुर जैसे क्षेत्र अंधेरे में रहते थे। जनता जनार्दन ने इस अन्यायी सत्ता को पलट कर पूरे राज्य में संदेश दिया। डबल इंजन सरकार में ‘पिक एंड चूज’ नहीं होता। बिजली सभी 75 जनपदों में आएगी। जहां भी आवश्यकता थी, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई दिए। अब कोई विकास नहीं रोक सकता, नौजवान के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकता, बहन-बेटी का अपमान नहीं कर सकता।

            मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सपा शासन में भ्रष्टाचार के चलते उद्योग बंद होते गए। अन्नदाता किसान हताश होकर आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया। न तो गरीब कल्याण के लिए कोई योजना थी और न विकास कार्यों के लिए धन। युवाओं के भविष्य से जमकर खिलवाड़ किया गया। अराजकता का यह हाल था कि कोई सरकारी विज्ञापन निकलता था तो ‘चाचा-भतीजा की जोड़ी’ वसूली के लिए निकल पड़ती थी और कोर्ट को भर्तियों पर रोक लगानी पड़ती थी। सपा व कांग्रेस के इन्हीं पापों से यूपी बीमारू बना था।

           मुख्यमंत्री ने कहा कि रामपुर की पावन धरा भगवान बामेश्वर महादेव, श्री पातलेश्वर महादेव, ओम नागेश्वर महादेव, कोसी मंदिर व मां बाला सुंदरी के दिव्य आशीर्वाद से निरंतर लाभान्वित है। सरकार इन पौराणिक व आध्यात्मिक विरासत स्थलों के पुनरुद्धार के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। 2017 से पहले जहां त्योहारों पर रोक लगाई जाती थी। उपद्रव व दंगे होते थे, वहीं आज कांवड़ यात्रा, दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी व श्रीकृष्ण जन्माष्टमी जैसे सभी पर्व पूरी भव्यता व सुरक्षा के साथ मनाए जा रहे हैं। अयोध्या नगरी ब्रॉडगेज डबल रेलवे लाइन, फोर-लेन सड़क मार्ग और महर्षि बाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़कर त्रेतायुग का स्मरण करा रही है।

        मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी  के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश अब ‘बीमारू राज्य’ नहीं रहा, बल्कि यह भारत की टॉप-3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होकर सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन चुका है। प्रदेश आज युवाओं को रोजगार और अन्नदाताओं को अनुदान देने में अग्रणी है। हम खाद्यान्न, दुग्ध, चीनी व एथेनॉल उत्पादन में देश में पहले या दूसरे नंबर पर गिने जाते हैं। ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट’ योजना के माध्यम से रामपुर के पैच वर्क, जरी वर्क, वायलिन निर्माण व मेंथा उत्पादन जैसे पारंपरिक उद्योगों को वैश्विक पहचान और युवाओं को नए रोजगार मिले हैं। रामपुर के प्रसिद्ध चाकू का दुरुपयोग समाजवादी पार्टी जनता की जमीनों पर कब्जा करने और उन्हें प्रताड़ित करने में करती थी, लेकिन डबल इंजन सरकार में यही चाकू जनता की सुरक्षा में काम आ रहा है।

           मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि गोरखपुर-शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर क्षेत्र में विकास को और मजबूत करेगा। रामपुर में ढांचागत विकास को गति देते हुए 3 मीटर चौड़ी सड़कों को 7 व 10 मीटर और फोर-लेन में परिवर्तित किया जा रहा है। बिलासपुर की रुद्रविलास चीनी मिल के पुनरुद्धार व विस्तारीकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सर्वे रिपोर्ट आते ही सरकार वित्तीय राशि जारी करेगी।

        मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मूलमंत्र के साथ डबल इंजन की सरकार तुष्टिकरण के बजाय आमजन के संतुष्टिकरण पर विश्वास करती है। प्रदेश की 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स को राज्य सरकार द्वारा ₹5 लाख का सुरक्षा बीमा कवर प्रदान किया गया है। हर महीने ई-पॉस मशीनों के माध्यम से लखनऊ से सीधे मॉनिटरिंग कर गरीबों को शत-प्रतिशत राशन मिल रहा है। रसोई गैस का सिलेंडर 2017 से पहले सपना था, आज हर गरीब के पास सिलेंडर अपना है। गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत ₹5 लाख का स्वास्थ्य कार्ड मिला है। कार्ड न होने पर मुख्यमंत्री राहत कोष से उपचार के लिए संपूर्ण राशि दी जा रही है। प्रत्येक तहसील में फायर स्टेशन की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के तहत बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों और ‘प्रोजेक्ट अलंकार’ के माध्यम से इंटर कॉलेजों को भव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है।

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