पुलिस के मुताबिक, दो मोटरसाइकिलों पर सवार तीन हमलावरों ने धारदार हथियारों से कोल पर हमला किया और दोनों मोटरसाइकिलें मौके पर ही छोड़कर भाग गए। पुलिस ने बताया कि कोल को कई जगह चाकू मारे गए थे और उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे।फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत इकट्ठा किए। पुलिस ने हमलावरों द्वारा छोड़ी गई दोनों मोटरसाइकिलें जब्त कर ली हैं और उनके रजिस्ट्रेशन विवरण और अन्य तकनीकी सबूतों के जरिए आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। एसपी ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें बनाई गई हैं। इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और सभी संभावित पहलुओं पर जांच हो रही है। पुलिस ने बताया कि जांचकर्ता इलाके के चश्मदीदों और दुकानदारों से भी पूछताछ कर रहे हैं और साथ ही मोबाइल फोन लोकेशन डेटा और अन्य तकनीकी सबूतों का विश्लेषण कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हत्या के मकसद का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जांचकर्ता व्यक्तिगत दुश्मनी, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और अन्य विवादों सहित सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं। कोल इस इलाके में कांग्रेस के सक्रिय पदाधिकारी थे और उन्होंने पहले वार्ड नंबर 4 से नगर निकाय चुनाव भी लड़ा था। उनके पिता पड़ोसी अनूपपुर जिले के राजेंद्रग्राम पुलिस स्टेशन में एसएचओ के पद पर तैनात हैं। वह 31 जुलाई को सेवा से रिटायर होने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि इस घटना से परिवार गहरे सदमे में है।

संसद में एक ही सत्र में बिल पास कराने का चलन बढ़ा: 18वीं लोकसभा में 53% विधेयक पारित, बहस पर क्यों उठे सवाल?

Posted: August 22, 2026

संसद में जिस सत्र में बिल पेश किया जाता है, उसी सत्र में उसे पास कराने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक, 18वीं लोकसभा में अब तक पेश किए गए 64 में से 34 यानी 53 फीसदी बिल दोनों सदनों से उसी सत्र में पारित हो चुके …

साहिल की एफआईआर आखिरकार दर्ज: राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो, बोले- जिस तरह हुई कार्रवाई, उसे भी देखना जरूरी

Posted: August 22, 2026

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साहिल लोचव के कथित पैलेट गन चोट मामले में एफआईआर दर्ज होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि साहिल की एफआईआर आखिरकार दर्ज हो गई है, लेकिन जिस तरह यह हुआ, उसे भी देखना चाहिए। राहुल गांधी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स …

‘पवन पोर्टल’ से होगी प्रदूषण नियंत्रण की लाइव निगरानी, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को मिलेगा कारण बताओ नोटिस.

Posted: August 22, 2026

 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रभावी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए है। अभी हाल ही में मुख्य सचिव ने पराली प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में वायु …

सीएम आवास योजना: यूपी में पक्के मकान के लाभार्थियों का पंजीकरण जारी, आवेदन कैसे करें?

Posted: August 22, 2026

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी गरीब वर्ग के लिए लोगों के लिए एक खास योजना बनाई है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को पक्का मकान बनाने का सपना पूरा हो सकता है। इस योजना का नाम है- मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (CM Awas Yojana)। हालांकि, इस योजना के लिए …

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को योगी सरकार देगी पैसा, 50 करोड़ रुपये स्वीकृत.

Posted: August 22, 2026

इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने के बाद सब्सिडी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। यह राशि परिवहन विभाग के बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के लिए तय मद से खर्च …

यूपी में स्मार्ट मीटर में नहीं मिली खामियां, पावर कॉर्पोरेशन ने सौंपी शासन को रिपोर्ट.

Posted: August 22, 2026

 बिजली उपभोक्ता भले ही स्मार्ट मीटर के तेज चलने से लेकर लोड जंप करने की लगातार शिकायतें करते रहे हैं लेकिन तकनीकी जांच में मीटर में ऐसी खामियां नहीं मिली हैं। स्मार्ट मीटर की तकनीकी गुणवता की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा लगभग चार माह बाद दी गई रिपोर्ट को पावर कॉर्पोरेशन …

यूपी में चीनी की कालाबाजारी पर योगी सरकार सख्त, 400 टन से अधिक स्टॉक रखने पर होगी कार्रवाई.

Posted: August 22, 2026

 प्रदेश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए योगी सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी की उपलब्धता और भंडारण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी कारोबारी 30 दिन से अधिक चीनी का भंडारण न करे। उन्होंने कहा कि एक …

 स्कूल की जांच करने पहुंची CJP टीम पर ग्रामीणों का हमला, आशुतोष रांका बोले- शर्ट फाड़ी, मोबाइल तोड़ा.

Posted: August 21, 2026

जयपुर के बगरू क्षेत्र में स्कूल की जांच करने पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट की, शर्ट फाड़ दी और मोबाइल तोड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि टीम के वाहनों के शीशे भी तोड़े …

‘ये न्याय का पहला कदम’: पैलेट गन पीड़ित की FIR दर्ज होने पर बोले राहुल गांधी, धरने के बाद पुलिस ने मानी मांग

Posted: August 21, 2026

दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान कथित तौर पर पैलेट लगने से घायल हुए साहिल लोचव के मामले में आखिरकार एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद मार्ग थाने में करीब आठ घंटे तक बैठना पड़ा। एफआईआर दर्ज होने के बाद …

गंभीर बीमारी के इलाज को योगी सरकार करेगी मदद, किन रोगों पर मिलेगा लाभ?

Posted: August 21, 2026

Gambhir Bimari Sahyata Yojana | आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत का कोई भरोसा नहीं है। कब और किस उम्र में कौन सी बीमारी दरवाजे पर दस्तक दे दे, कोई नहीं जानता। आम दिनों में सामान्य सर्दी-खांसी तो ठीक है, लेकिन जब बात कैंसर, हार्ट अटैक या किडनी फेलियर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारियों …

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• आखिर कब लगेगी पटवारी के बेलगाम जुबान को लगाम ।

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार भी अपने कार्यों या किसी सकारात्मक पहल के कारण नहीं, बल्कि अपने ही मुख से निकले बिगड़े स्वर के कारण। राजनीति में नेताओं की जुबान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, किंतु यही जुबान यदि बेलगाम हो जाए तो यह न केवल व्यक्ति की छवि पर चोट करती है, बल्कि पूरी पार्टी को भी भारी नुकसान पहुंचा देती है। हाल ही में पटवारी ने एक ऐसा बयान दे डाला, जिसने प्रदेश की महिलाओं को आहत किया और कांग्रेस की राजनीतिक जमीन को और भी खिसकाने का काम किया। पटवारी ने प्रदेश की महिलाओं को शराब की आदी बताकर न केवल असंवेदनशीलता दिखाई, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस आज भी अपने ही नेताओं की जुबान पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है।

आगामी चुनाव और पटवारी की जुबान–

राजनीति में एक-एक शब्द तोला-मापा जाना चाहिए। चुनाव के ठीक पहले, जब कांग्रेस को हर राज्य में अपनी विश्वसनीयता और स्वीकार्यता के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, ऐसे समय में पटवारी जैसे नेता यदि महिलाओं पर शराब की लत का आरोप लगाने लगें तो इसका सीधा असर चुनाव परिणामों पर पड़ना तय है। मध्यप्रदेश ही नहीं, आने वाले दिनों में बिहार सहित अनेक राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। चुनावी रणभूमि में जनता केवल वादे और घोषणाएँ नहीं देखती, बल्कि नेताओं की नीयत और उनकी वाणी को भी परखती है। ऐसे में कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष यदि बिना सोचे-समझे बयान दे, तो यह कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम से कम नहीं।

भाजपा का पलटवार और कांग्रेस की मुश्किलें–

पटवारी के इस विवादित बयान को भाजपा ने तुरंत ही मुद्दा बना लिया। भाजपा नेताओं ने न केवल पटवारी को लताड़ लगाई बल्कि कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। भाजपा का यह पलटवार बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि विपक्ष की सबसे बड़ी पूंजी सत्ता पक्ष की चूक होती है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस बार-बार अपने ही नेताओं के बेतुके और गैर जिम्मेदार बयानों की कीमत क्यों चुकाए? जिस समय कांग्रेस को आक्रामक होकर भाजपा के शासन की विफलताओं पर चोट करनी चाहिए थी, उस समय कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष खुद ही भाजपा को गोल देने का काम कर रहा है।

एनएफएचएस के आंकड़े और पटवारी की गलतबयानी–

भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के अनुसार, शराब सेवन में मध्यप्रदेश की महिलाएँ देश भर में 19वें नंबर पर हैं। शीर्ष पर हैं अरुणाचल प्रदेश की 17.8 प्रतिशत महिलाएं, सिक्किम में 14.8 प्रतिशत, असम में 5.5 प्रतिशत, तेलंगाना में 4.9 प्रतिशत, गोवा में 4.8 प्रतिशत, त्रिपुरा में 4.3 प्रतिशत, लद्दाख में 3.6 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 2.8 प्रतिशत और मध्यप्रदेश में 0.4 प्रतिशत महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। हालांकि पटवारी का बयान तथ्यों से परे, बिना किसी आधार के और पूरी तरह से भ्रामक है। प्रदेश की आधी आबादी को शराब की आदी करार दे दे तो यह उसकी राजनीतिक अपरिपक्वता और असंवेदनशीलता का प्रमाण है।

कांग्रेस में मार्गदर्शन का अभाव–

जगत विजन जैसे कई राजनीतिक विश्लेषक पहले ही कह चुके हैं कि पटवारी को समझदार और अनुभवी मार्गदर्शक की आवश्यकता है। मगर कांग्रेस नेतृत्व शायद इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा। यही कारण है कि पटवारी बार-बार ऐसे बयान देते हैं, जिनसे पार्टी को नुकसान होता है।

कांग्रेस की महिला छवि पर धक्का–

महिलाएँ केवल मतदाता ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए आधार स्तंभ हैं। भाजपा ने लंबे समय से महिलाओं के बीच योजनाएँ और कार्यक्रमों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत की है। वहीं कांग्रेस महिलाओं के बीच अपनी स्वीकार्यता खोती जा रही है। अब पटवारी के इस बयान ने कांग्रेस की महिला छवि को और धक्का दे दिया है। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता खुद इस बयान से असहज हैं। वे कैसे जनता के बीच जाकर प्रचार करेंगी, जब उनके ही प्रदेशाध्यक्ष महिलाओं पर गलत आरोप लगाते हों ?

कांग्रेस का आत्मघाती रास्ता–

एक बार यह मान भी लें कि पटवारी ने बयान भावनाओं में आकर दिया हो, मगर सवाल यह है कि क्या प्रदेशाध्यक्ष को इतना भी संयम नहीं होना चाहिए कि वे अपनी ही पार्टी की साख और महिला मतदाताओं की अस्मिता से खिलवाड़ न करें? कांग्रेस पहले ही हार-जीत की दहलीज पर खड़ी है। ऐसे में नेतृत्व यदि आत्मघाती रास्ता अपनाएगा तो पार्टी की हालत और भी बदतर हो जाएगी। यह कहना गलत नहीं होगा कि पटवारी के इस बयान से कांग्रेस को आगामी चुनावों में भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है।

पटवारी को लगाम की ज़रूरत–

जीतू पटवारी का यह बयान केवल एक जुबानी फिसलन नहीं है। यह कांग्रेस की उस गहरी समस्या का प्रतीक है, जिसमें संगठन अनुशासन और मार्गदर्शन के अभाव में बिखरा हुआ है। पटवारी को अब यह समझना होगा कि वे प्रदेशाध्यक्ष हैं, कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं। उनके एक-एक शब्द का असर लाखों लोगों पर पड़ता है। उन्हें विवेकानंद के संदेश को आत्मसात करना चाहिए, न कि उसे अपने बेतुके बयानों से उलट देना चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व को भी अब तय करना होगा कि वह ऐसे बेलगाम नेताओं पर कब लगाम लगाएगा। यदि अभी भी नियंत्रण नहीं किया गया तो कांग्रेस को न केवल मध्यप्रदेश, बल्कि बिहार और अन्य आगामी राज्यों के चुनावों में भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजनीति केवल नारों और भाषणों का खेल नहीं है। यह जिम्मेदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता का क्षेत्र है। यदि कांग्रेस इस मूलमंत्र को नहीं समझती तो पटवारी जैसे नेता बार-बार उसकी नाव को डुबाने का काम करते रहेंगे।

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@आशीष सागर दीक्षित, बाँदा।

“वक्त बदला और हम भी बदल गए, सियासत के दांवपेंच ही ऐसे चल गए। अपनी तो विरासत कुछ बना न सके, उनकी निशानियां हथियाने को बखूबी मचल गए।“

• बहन मनु / झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से राखी के रिश्तों को बाँदा नवाब अली बहादुर ने बखूबी निभाया।
• सोशल मीडिया पर बाँदा नवाब की चौथी पीढ़ी के वारिस नवाब शादाब अली बहादुर पेशवा अपने दादा को इस आबोअदब से याद कर रहें है।

भोपाल/बाँदा। आज रक्षाबंधन है। बहन से भाई के स्नेह, अपनत्व और अटूट बंधन का पर्व। एक धागा जो रेशम की डोरी से भाई की कलाई पर संसार बांधने की हिम्मत रखता है। वह दुनिया के हर सहोदर रिश्तें पर सबसे ज्यादा खूबसूरत है। ऐसे मे बाँदा नवाब और झांसी की रानी का भाई-बहन प्रेम और रिश्ता सबको सनद रखना चाहिए। आज यह समरसता और सौहार्द की नजीर है तो बहन के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले दिलेर भाई की दास्तान भी है।

बाँदा नवाब के पोते नवाब शादाब अली बहादुर पेशवा ( बाँदा नवाब का बाजीराव पेशवा व मस्तानी से भी नजदीकी रिश्ता था।) जो अपने बुजुर्गों के ऐतिहासिक कालखंड पर नाज करते है। वह बेलौस होकर लिखतें है कि…

रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार पर मुझे हर वर्ष अपने पर दादा बाँदा नवाब और 1857 मे आजादी की ज्वाला जलाने वाली क्रांतिकारी श्रद्धेय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उर्फ मनु की याद आती है। वे बताते है कि राखी का मान उनके दादा ने जिस शिद्दत से निभाया वह आज युवाओं को प्रेरणा दे सकता है। राखी मे धर्म, मजहब की दीवार तोड़कर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने मुंहबोले बाँदा नवाब को राखी बांधी थी। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से दो-हाथ करने को अपने भाई की कलाई मे रक्षा सूत्र / राखी बांधकर अपनी सुरक्षा का वचन लिया था। उन्होंने बताया कि इतिहास गवाह है रानी लक्ष्मी बाई ने अपने भाई बाँदा नवाब को राखी के साथ खत लिखकर फिरंगियों के खिलाफ लड़ने के लिए मदद मांगी थी। वहीं नवाब बांदा ने अपनी बहन की आबरू बचाने के लिए बिना कुछ सोचे उस दौर मे 10 हज़ार जांबाज फौज लेकर झांसी के लिए रवाना हो गए थे। तब रास्ते मे उन्हें अंग्रेज़ी फौज से मुकाबला करना पड़ा। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के गोरिल्ला जवानों को हराया। उन्हें झांसी पहुंचता देखकर बहन रानी लक्ष्मी बाई की जान मे नई ऊर्जा का संचार हुआ। मनु ने सबसे कहा मेरा भाई मदद को आ गया है। उन्होंने फिरंगी सेना से घिरता देखकर झांसी दुर्ग से छलांग लगाई फिर वहां से वे ग्वालियर मदद लेने के लिए रवाना हुए। लेकिन ग्वालियर के महाराजा ने (सिंधिया खानदान) ने धोखा दे दिया। ग्वालियर के राजा ने अंग्रेजो को खबर दी कि क्रांतिकारी यहां आए हुए है। तब इससे आहत नवाब बांदा, रानी लक्ष्मी बाई, राव साहब, तात्या टोपे,ने बहादुरी से ग्वालियर के खिले पे हमला कर दिया। इन्होंने ग्वालियर महाराजा को अपने महल और किला छोड़ कर भागने को मजबूर कर दिया। फिर नवाब बांदा के नेतृत्व मे उस दरम्यान ग्वालियर रियासत पर अधिकार हुआ।

काबिलेगौर है यह बाद मे अंग्रेजो की मदद से वापस ग्वालियर के राजा ने कब्जे मे ली थी। दुर्भाग्यवश रानी लक्ष्मीबाई लड़ते-लड़ते जख्मी हालत मे शहीद हुई थी। मनु अर्थात झांसी की रानी ने अपने भाई नवाब बांदा से वचन लिया कि भैया मेरा पार्थिव शरीर फिरंगियों के हाथों नही लगना चाहिए। तब नवाब बांदा ने साधु का भेस रखकर बाबा गंगादास की कुटिया तक जा पहुंचे। उन्होंने पार्थिव शरीर को वहां ले जाकर खाट पे लिटाया। फिर घासफूंस की कुटिया को तलवार से काटकर वहीं मौजूद लोगों को आदेश देकर चिता जलवाई गई। जिसके बाद हमारी बुंदेलखंड के बांदा रियासत की बर्बादी का मनहूस सफर शुरू हुआ। वे कहतें है कि तात्या टोपे तो गुप चुप भाग गए थे। वहीं नवाब बांदा को फांसी का हुकुम हुआ किंतु यह गिरफ्तारी के बाद काला पानी / नजरबंदी मे इसलिए तब्दील हुआ क्योंकि नवाब बांदा ने अंग्रेजो के बच्चे और औरतों की सुरक्षा की थी। अंग्रेजों ने बांदा का ख़ज़ाना जप्त कर लिया। तब बांदा मै 2 हजार सेना एवं क्रांतिकारियों को फांसी पे चढ़ा दिया गया। बाँदा नवाब को पूरे परिवार एवं वफादार नौकरों सहित बांदा से निकल कर मध्यप्रदेश मे इंदौर के पास महू मे जहां अंग्रेजो की छावनी थी। वहीं नज़रबंद कर दिया गया। उधर उस दौर मे बांदा स्टेट के कुछ गद्दार अंग्रेजो के पैर पकड़कर उनके मुखबिर बन चुके थे। जिनको अंग्रेजो ने नवाब की जमीनें और दौलत से नवाज़ा। वहीं उनके वारिसों ने आज नवाब बांदा यानि हमारे बुजुर्गों की हकदारी की जमीनें / दौलत पर कुंडली मारकर कब्जा कर लिया। आज वे बाँदा के जमींदार बन बैठे है। उद्गर नवाब बांदा को अपने परिवार, बहन रानी लक्ष्मीबाई के साथ-साथ देश से वफादारी की बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ी। आज आजाद भारत मे बाँदा नवाब की ऐतिहासिक निशानियां जर्जर व फटेहाल है। उनका नाम तक बाँदा के लोग लेना नही चाहते है। उनके बनाये बड़े तालाब, बारादरी, सरांय, तहखाना और खजाना सबकुछ खत्म होने की कगार पर है।

क्या रक्षाबंधन पर बाँदा वासियों को अपने नवाब और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्मरण होता है ? क्या राज्य सरकार बाँदा नवाब की विरासतों को सहेजने के लिए मुकम्मल कदम उठा रही है ?

क्या बाँदा के जनप्रतिनिधियों का यह नैतिक उत्तरदायित्व नही है ? अब तो उनके बनाये तालाबों का नया नामकरण तक हो गया है। मसलन नवाब टैंक ‘अटल सरोवर पार्क’ बन गया है। मगर फिर भी वह सदा आम खांटी बाशिंदों की जुबान पर नवाब टैंक ही रहेगा।उल्लेखनीय है कि दुःखद है कि आज हम बाँदा वासी / राज्य और केंद्र सरकार ने उस बाँदा को बाँदा नवाब के नजरिए से देखना बन्द कर दिया है। सीएमओ कार्यालय परिसर मे नवाब की बारादरी, उनका निवास और तहखाना आज जर्जर है और अतिक्रमण मे है। नवाब साहब की बाजार स्थित सरांय / घोड़ो का अस्तबल आधुनिक मार्किट है। बाँदा नवाब के सहयोग से शहर का प्रमुख महेश्वरी देवी मंदिर आज हिन्दू धर्म व महेश्वरी माताजी की आस्था का बड़ा केंद्रबिंदु है। बावजूद इसके बाँदा वासियों मे कुछ सत्तारूढ़ पार्टी से प्रेरित व्यक्ति इसको बाँदा की जगह ‘बामदेव नगर’ बनवाने का सपना पाले है। बाँदा नवाब का बनवाया बाबूसाहब तालाब का रकबा अतर्रा चुंगी चौकी अब आधी आवासीय बस्ती है। वहीं बाँदा नवाब के तालाब को चाटूकारों ने अफसरों के साथ मिलकर अटल सरोवर पार्क बनवाने का सुनियोजित कर्म किया। भाजपा दल के नेता / मीडिया प्रभारी के परिजनों ने नवाब टैंक के पास बने ऑक्सीजन पार्क का वित्तीय लाभ लेने को मोटरबोट टेंडर अनियमत्ता से हासिल किया। अब वहीं रेस्टोरेंट भी संचालित है। हम बाँदा वासी इतने सत्कर्मी है कि केन नदी तट स्थित भूरागढ़ दुर्ग तक अतिक्रमण से न बचा सके। वहां भी सरोवर/कुंड बदहाल है। क़िले के अवशेषों पर आधुनिक लैला-मजनूओं के मोबाइल नम्बर लिखें है। अब राज्य सरकार 5 करोड़ की लागत से बिना कब्जे हटवाए उसमे सुंदरीकरण व पर्यटन की संभावना तलाश रही है।

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@आशीष सागर दीक्षित,बाँदा।

बाँदा #बुंदेलखंड ✒️

• किन्तु क्यों यह मनन करें

चारों तरफ बाढ़ की विभीषिका ने हासिये पर जूझते आम नागरिकों व किसानों को घरों से बरसाती पन्नियों की छत्रछाया मे धकेल दिया है। यह बरसात की दैवीय आपदा कंक्रीट के विकास को बेनकाब करती है। वर्षाकाल मे नदियों का कुदरती कनेक्टिविटी का चैनल सबको हलकान करता है तो कभी सूखे से परेशान भी।
यह बाढ़ आपदा पूरे देश मे खाशकर प्राकृतिक जलस्रोतों से सम्रद्ध रहे राज्यों, प्रान्तों और जनपदों मे वहां की प्राचीन वर्षा जल संरक्षण पद्धति के खात्मे का संकेतक है। यह बाढ़ की बीमारी हमारे यहां के चंदेल कालीन तालाबों, गांव के छोटे-बड़े जोहड़, पोखर,तालाबों, खेतों की मेडो और मेड पर पेड़ों के नाम पर लगातार होती शोशेबाजी व सरकारी माध्यम से वर्षा जल संरक्षण, तालाबों, नदियों के पुनुरुद्धार अर्थात नवजीवन देने के करोड़ो रुपयों वाले बजट से तरबतर करतबों एवं सरकार की कठपुतली बनकर व्यक्ति विशेष /गैर सरकारी दिखावटी पब्लिक स्टंट को भी बेपर्दा करती है।

सनद रहे कि बुंदेलखंड से बिहार तक और प्रयागराज की माता गंगा (कुछ माह पूर्व जिन पर महाकुंभ के नाम पर हजारों करोड़ रुपया सिर्फ व्यवस्था बजट / मीडिया प्रबंधन मे खर्च हुआ था।) से हमीरपुर-बाँदा की केन,यमुना चंद्रावल नदियों को रिवाइवल (गहरीकरण, सुंदरीकरण, नदियों के किनारे आडंबर युक्त पौधरोपण, उनके कैचमेंट क्षेत्र मे खनन रोकने अर्थात बाढ़ का डूब क्षेत्र कम करने की कागजी योजनाओं) पर भी यक्ष प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है। क्या यह सारे नीति-नियंता इनका मुकम्मल चिंतन करतें है ? या जो सरकार कहती है उसमें ही सुरताल रहता है ? इन सतही माध्यमों से केंद्रीय अथवा राज्य सरकार किसी का सम्मान तो कर सकती है मसलन अपने आईएएस अधिकारियों का भी !!! लेकिन अफसरों के साथ मौजूद होकर मिट्टी भरे मनरेगा के तसलों पर फोटोशूट कराने के हास्यास्पद उदाहरण को झूठा नही बतला सकती है। गौरतलब है कि दिल्ली मे वर्तमान या पूर्व रही केंद्र सरकार की बनिस्बत लक्जरी दफ्तरों मे बैठें ब्यूरोक्रेटस के बस का नही है कि वे वार्षिक दैवीय बाढ़ या सूखा आपदा को रोक सकें। क्योंकि उनकी नजर मे नदियां बड़े-छोटे बांधों के निर्माण करने का साधन है। उनके आसपास उपलब्ध प्राकृतिक जंगलों को रिवर फ्रंट बनाने या वन्यजीवों के अभ्यारण को नष्ट करते हुए केन-बेतवा जैसे बड़े बांधों का क्रियान्वयन करना है। वहीं भूमि संरक्षण, सिंचाई विभाग के जरिये बनते सैकड़ो खेत तालाबों और मेड़बंदी, बन्धियों का बजट गर्क करना है।

क्या हमारे देश की दिल्ली सरकारें या राज्य सरकार बिना लाग-लपेट पारदर्शिता अपनी ही सरकार मे बनें “अमृत सरोवर” औऱ चंद्रावल जैसी छोटी बरसाती नदियों का ज़मीनी अनुश्रवण या बजट खर्च मूल्यांकन करा सकती है ? क्या अब तक वर्षों मे भौतिक विकास के माडल से भोलेनाथ की काशी/बनारस अथवा उत्तराखंड के केदारनाथ की आपदा रुकी है ? क्या विकास और अंधाधुंध पर्यटन की दौड़ मे प्रतिभागी हिमाचल प्रदेश जिसके अनियमित विकास पर माननीय उच्चतम न्यायालय तक को टिप्पणी करनी पड़ी उसका नेचुरल डिजास्टर रोक पाती है ?

क्या देश की सारी नदियों की अस्मिता बचाने को उनके गर्भगृह से कैचमेंट क्षेत्रफल तक और दिल्ली मे भूमिगत सैकड़ो तालाबों से नवाबी नगर लखनऊ के बड़े तालाब (वहां का गोमती नगर हाईकोर्ट भवन भी तालाब का हिस्सा है),गोमती नदी के अतिक्रमण से बुंदेलखंड की केन, यमुना,बेतवा, उर्मिल,धसान, मंदाकनी,पहुंज और चंबल तक का कछार,कैचमेंट एरिया मानव हस्तक्षेप से सदा के लिए मुक्त कर सकती है ? लिखने का उद्देश्य इतना ही है कि बाढ़ या सूखा आपदा को सालाना बजट खर्च करने का जरिया बनवाने की अपेक्षा हमारी निर्वाचित राज्य / केंद्र सरकार चाहे वर्तमान हो या तत्कालीन सबसे पहले प्राथमिकता से समूचे देश की सारी नैसर्गिक / प्राकृतिक वाटर बॉडीज, जलराशियों,जलस्रोतों को आधुनिक विकास माडल और मानवीय कब्जों से सर्वोच्च न्यायालय व उच्चन्यायालय इलाहाबाद के न्यायिक आदेशानुसार मुक्त कराने का कानून सम्मत समाधान करने का कष्ट करें। यदि ऐसा यथास्थिति यथासंभव मुनासिब हुआ तो यकीनन मानव जनित बाढ़ आपदा,मालवा से विदर्भ, बुंदेलखंड तक का सुखाड़, अतिवर्षा और भारी बाढ़ आपदा का माकूल निदान करने मे सक्षम होकर जनता के सर्वांगीण/ सर्वहारा/समग्र इकाईयों के उत्थान का अभीष्ठ लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त कर सकती है। जिससे किसानों,खेतों, जंगलों, तालाबों और नदियों का सुंदर भारत निर्माण हो सकेगा। उल्लेखनीय है मैंने यहां देशभर के दफन होते दरिया,खत्म होती जल राशियों, ग्रामीण-शहरी तालाबों और सालभर सिसकती मृत्युशैया से ग्रसित मौजूदा बाढ़ से त्रस्त जल स्रोतों का उदाहरण इसलिए नही दिया है ताकि आप सब स्वयं अपने गांवो,कस्बों, शहरों, प्रान्तों और राज्यों मे इनका भविष्यगामी ज़मीनी परीक्षण/निरीक्षण/अध्ययन कर सकतें है। उन तालाबों को खोजिए जो गांव के किसी बुजुर्ग की याद मे जल संरक्षण के बरक्स बने थे। उन बरसाती नदियों को ढूंढिए जहां अपने बचपन को आपने अठखेलियाँ करते जिया होगा। क्या आज उन्हें जीवटता से वास्तविक रूप मे बचाने वाले और मिटाने वाले लोकतांत्रिक व्यवस्था आदर्शों के प्रतिमान लिए दिखतें है ? वे आज कितने अलग-थलग खड़े है सोचियेगा।

(पोस्ट की सारी तस्वीर प्रयागराज की गंगा नदी व बाँदा से प्रकाशित खबर की है।)

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@आशीष सागर दीक्षित, बाँदा।

• प्रशासन ने शनिवार को राहत सामग्री का आंशिक वितरण किया था लेकिन यह नाकाफी है।
• बाँदा के पैलानी -जसपुरा से जुड़े नान्दादेव के मजरा शंकर पुरवा के हालात खराब है।
• क्षेत्रीय किसानों की सैकड़ो बीघा फसलें नष्ट हो गई। वहीं शरद ऋतु की खेती भी चौपट होने के आसार बन रहें है।
• खेतों मे अत्यधिक वर्षाजल भरने से शरद काल की जुताई, बुआई जहां लेट होगी वहीं आर्थिक तंगी और बाढ़ का नुकसान बीज खरीदने मे दिक्कत पैदा करेगा।
• सपा से राज्यसभा सांसद रहे विशम्भर निषाद ने क्षेत्रीय नेताओं के साथ आज शंकर पुरवा मे राहत किट वितरण किया है।
• बाढ़ से प्रभावित पूरे परिवारों तक स्वास्थ्य कर्मी,मच्छरों से बचने को फागिंग व दवाई और खाद्य सामग्री पर्याप्त नही है।
• साल 2005 के बाद 2025 मे केन और यमुना का रौद्र रूप किसानों ने देखा है। अभी स्थिति नियंत्रण मे है।

बाँदा। यूपी के बाँदा मे साल 2005 के बाद इस वर्ष की बरसात ने पैलानी और जसपुरा के किसानों का हाल खराब कर दिया है। केन और यमुना की बाढ़ से बाँदा के ग्रामीण अंचल मसलन अमारा, गौरीकला, शंकर पुरवा, नान्दादेव मे हालात बिगड़े है।

वहीं जनपद महोबा, हमीरपुर, बाँदा को जोड़ने बरसाती नदी चंद्रावल मे पानी बढ़ने से भी किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि चंद्रावल केन और धसान की सहायक नदी है। जो बरसात मे केन मे मध्यप्रदेश के हिस्से से पानी बढ़ने पर बाढ़ लाने का काम करती है। बीते शनिवार को डीएम बाँदा श्रीमती जे.रीभा और एसपी पलाश बंसल ने पैलानी क्षेत्र के ग्राम महोबरा, सिन्धन खुर्द, शंकर पुरवा का दौरा किया था। वहीं अपर एसपी शिवराज सिंह ने बबेरू क्षेत्र के मर्का से जुड़े गांवो मे निरीक्षण करके बाढ़ के ज़मीनी हलात देखे थे। उन्होंने लोकल प्रशासन को फौरी राहत देने के निर्देश दिए थे।

उल्लेखनीय है कि यहां सिंहपुर से लगे गांवों मे चित्रकूट और फतेहपुर की यमुना बाढ़ से संकट खड़ा करती है। बाँदा के पैलानी मे स्थानीय प्रशासन द्वारा शनिवार को निरीक्षण के दौरान राहत किट वितरण पर सपा के पूर्व राज्यसभा सांसद विशम्भर निषाद ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि अकेले 100 परिवार नान्दादेव के शंकर पुरवा मे प्रभावित है। वहीं दो दर्जन किसानों ने नदी स्थल पर डेरा डालकर पन्नी तानी है। वहां न स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और न राहत सामग्री। उन्होंने कहा कि सपा ने 3 अगस्त को शंकर पुरवा मे नदी पार कर राशन व लंच पैकेट दिए है।

लगभग 23 गांव बाढ़ से बाँदा मे प्रभावित है। बतलाते चले कि हमीरपुर मे बाँदा से ज्यादा हलात बरसात मे हुए है। वहां यमुना का जलस्तर बढ़ने से किसानों की मुसीबतें बढ़ गई है। चित्रकूट के राजापुर मे सरधुआ आसपास यमुना ने कई गांव जलमग्न किये है। तो वहीं मंदाकिनी नदी के पानी से रामघाट आसपास स्थिति खराब है। बड़ी बात यह होगी कि इस बाढ़ के बाद किसानों और गरीबों की बस्तियों मे फैलने वाली बीमारियों व रोजमर्रा की समस्याओं से जूझते हुए परिवारों को प्रशासनिक अमला कैसे संभालता है यह देखने वाली बात है। वहीं उन्हें किसानों के सामने आने वाली शरद ऋतु की मुख्य खेती मे बड़ा घाटा लगने के आसार बन रहें है। इसके लिए वह कैसे निपटेंगे यह समाधान भी खोजना पड़ेगा। अन्यथा किसानों का असंतोष पनपने के आसार बन सकते है। क्योंकि खेत सूखने मे ही लंबा वक्त लगेगा और बोई हुई फसलें नष्ट हो चुकी है।

सपा के नेताओं ने आज राहत सामग्री बांटी-

बाँदा के पैलानी मे नान्दादेव के मजरे शंकर पुरवा मे समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद विशम्भर निषाद ने किसान नेता पुष्पेन्द्र चुनाले व अन्य के साथ नाव मे बैठकर शंकर पुरवा के किसानों तक पहुंचने का प्रयास किया। वहीं उन्होंने वहां राशन व लंच के पैकेट दिये है। सपा के क्षेत्रीय नेता ने किसानों से उनकी बुनियादी समस्याओं को समझने का जतन किया। पूर्व राज्यसभा सांसद ने बीते दो दिन पूर्व बाँदा मंडल आयुक्त अजीत कुमार से किसानों को बाढ़ से निजात दिलाने का प्रार्थना पत्र दिया था।

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