मोदी सरकार के GenZ प्लान के तहत सभी केंद्रीय मंत्रियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत केंद्रीय मंत्री हर दिन एक यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे ताकि वे सीधे छात्रों से बातचीत कर सकें और उनकी चिंताओं को समझ सकें।

केंद्र सरकार का GenZ प्लान

समाचार एजेंसी पीटीआई को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ‘वन डे, वन यूनिवर्सिटी’ (एक दिन, एक यूनिवर्सिटी) नाम की इस प्रस्तावित पहल का मकसद युवाओं के साथ सरकार के जुड़ाव को मजबूत करना है।

यूनिवर्सिटी में केंद्रीय मंत्रियों के दौरों के दौरान, छात्रों के साथ बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही देश को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर उनकी राय ली जाएगी और छात्रों व युवाओं के लिए बनी सरकारी योजनाओं के बारे में भी चर्चा की जाएगी।

सरकार की तरफ से इस ‘वन डे, वन यूनिवर्सिटी’ योजना की शुरुआत ऐसे समय में की गई है, जब दिल्ली और देश के बाकी राज्यों में NEET पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन हुए थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के समाप्त होने के बाद केंद्रीय मंत्रियों से GenZ से कनेक्ट होने के बारे में कहा था। पीएम मोदी ने खुद भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जेन-जी से जुड़ने के लिए रील शेयर की थीं। प्रधानमंत्री की इन रील्स को युवाओं का काफी सपोर्ट भी मिला था।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी और युवा मामलों व खेल मंत्री मनसुख मंडाविया को यूनिवर्सिटी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस प्रोग्राम के समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सूत्रों के मुताबिक, आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी इस पहल पर चर्चा की गई थी।

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बिजनेस लीडर्स ने उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, स्किल्ड मैनपावर और गवर्नमेंट सपोर्ट को महत्वपूर्ण बताया। कई निवेशकों ने राज्य में अपने मौजूदा निवेश को बढ़ाने तथा नई विनिर्माण इकाइयां और आरएंडडी सेंटर स्थापित करने की योजनाओं की जानकारी दी।

जापान-यूपी साझेदारी को नई दिशा देने पर जोर

राउंडटेबल में जापान-उत्तर प्रदेश साझेदारी को लेकर निवेशकों ने सकारात्मक रुख व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा कि भारत और जापान के बीच लंबे समय से विश्वास पर आधारित संबंध हैं और उत्तर प्रदेश के साथ बढ़ता औद्योगिक सहयोग इस रिश्ते को आर्थिक एवं तकनीकी साझेदारी में और मजबूत कर सकता है। बैठक में यह भी कहा गया कि जापानी कंपनियां केवल भारतीय घरेलू बाजार के लिए निवेश नहीं देख रही हैं, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन, एक्सपोर्ट और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के नजरिये से भी उत्तर प्रदेश को महत्वपूर्ण मान रही हैं।

ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जुडी कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि उनकी कंपनी पिछले करीब 40 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कारोबार कर रही है। समूह के भारत और विदेशों में 45 से अधिक प्लांट हैं और करीब 9,000 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कंपनी ने उत्तर प्रदेश में 50 एकड़ से अधिक भूमि पर निवेश की योजना बनाई है। यहां जापानी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और ईवी कंपोनेंट्स का निर्माण किया जाएगा। कंपनी की योजना भारत के साथ-साथ निर्यात बाजारों के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद तैयार करने की है। कंपनी ने उत्तर प्रदेश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) गतिविधियों को बढ़ाने की भी इच्छा जताई।

उन्होंने राज्य सरकार के सामने दो प्रमुख सुझाव रखे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आर एंड डी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त इंसेंटिव्ड और सपोर्ट दिया जाना चाहिए। इससे कंपनियां राज्य में अपने टेक्निकल सेंटर और रिसर्च गतिविधियों को और विस्तार दे सकेंगी। दूसरा सुझाव स्किलिंग और स्किल्ड मैनपावर अवेलेबिलिटी को लेकर रहा। उन्होंने कहा कि उद्योगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में इंडस्ट्री-रेडी स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

फार्मास्युटिकल क्षेत्र से जुड़े जापानी प्रतिनिधि ने भारत में अपनी कंपनी की करीब 20 वर्ष पुरानी यात्रा का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कंपनी ने भारत में उत्पादन और रिसर्च से जुड़ी गतिविधियों को विकसित किया है। उन्होंने भारत में स्थापित विनिर्माण और रिसर्च क्षमता का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में काम करने का उनका अनुभव सकारात्मक रहा है और कंपनी भविष्य में भी यहां अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की इच्छुक है।

एक जापानी बिजनेस ग्रुप के प्रतिनिधि ने बताया कि उनकी कंपनी का भारत के साथ लंबा कारोबारी संबंध है। भारत में कंपनी के निवेश और विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में उसकी मौजूदगी है। उन्होंने कहा कि जापानी कंपनियों के लिए भारत केवल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि यहां लंबे समय के लिए बिजनेस डेवलपमेंट, सप्लाई चेन, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की भी व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ भविष्य के नए अवसरों पर मिलकर काम करने की इच्छा जताई।

सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्षेत्र से जुड़े बिजनेस लीडर ने उत्तर प्रदेश में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) को एक महत्वपूर्ण औद्योगिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि एसएएफ में मैन्युफैक्चरिंग, मल्टीप्लायर इफेक्ट और एक्सपोर्ट पोटेंशियल तीनों मौजूद हैं। उन्होंने जापान को संभावित निर्यात बाजार बताते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की मांग बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा सकता है।
उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य की नीति में ऐसे प्रोत्साहनों को शामिल किया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश के अंतर्देशीय क्षेत्रों में बनने वाले उत्पादों को देश के तटीय राज्यों के पोर्ट्स के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल सके। इससे एक्सपोर ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।

ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े एक जापानी प्रतिनिधि ने उत्तर प्रदेश के बड़े बाजार और यहां उपलब्ध प्रतिभाशाली मानव संसाधन की सराहना की। उन्होंने कहा कि कंपनी पहले से ही भारत में प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए सप्लाई कर रही है और बढ़ते भारतीय बाजार को देखते हुए उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी का उद्देश्य केवल उत्पादों की सप्लाई करना नहीं है, बल्कि भारत में अपनी सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग इको सिस्टम को भी मजबूत करना है। इसके लिए एक्सपोर्ट और लोकल मैन्युफैक्चरिंग दोनों पर काम किया जा रहा है।

मदरसन ग्रुप के प्रेसिडेंट संजय मेहता ने बताया कि कंपनी की स्थापना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1975 में हुई थी और तब से राज्य के साथ उसका मजबूत औद्योगिक संबंध बना हुआ है। समूह का वैश्विक कारोबार अब बड़े स्तर पर पहुंच चुका है और दुनिया के विभिन्न देशों में उसके सैकड़ों प्लांट हैं। उन्होंने बताया कि समूह के भारत में करीब 175 प्लांट हैं, जिनमें से 55 प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी भारत में करीब एक लाख लोगों को रोजगार देती है। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी के ग्लोबल हेडक्वार्टर नोएडा में स्थित हैं। नोएडा अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश सरकार से मिले सहयोग की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कंपनी अपने विस्तार की योजनाओं पर लगातार काम कर रही है।

लोहम के फाउंडर रजत वर्मा ने बताया कि उनकी कंपनी ने वर्ष 2018 में ग्रेटर नोएडा से अपनी यात्रा शुरू की थी। उन्होंने कहा कि कंपनी के उत्तर प्रदेश में चार प्लांट, तीन पायलट प्लांट और एक आर एंड डी सेंटर हैं, जिनसे करीब 1,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने बताया कि कंपनी दो नए प्लांट स्थापित कर रही है। इनमें से एक रेयर-अर्थ बेस्ड मैग्नेट निर्माण से जुड़ा होगा। इसे भारत का पहला ऐसा प्लांट बताया गया जो प्राथमिक और रिसाइकल्ड मटेरियल दोनों से मैग्नेट बनाने की दिशा में काम करेगा।

इसके अलावा कंपनी भारत में निकल मैग्नीज कोबाल्ट कैथोड प्लांट भी स्थापित कर रही है। दोनों परियोजनाओं में कुल करीब 1,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश और लगभग 1,000 नए रोजगार सृजित होने की संभावना बताई गई। उन्होंने कहा कि जापानी विशेषज्ञों की इंजीनियरिंग और तकनीकी विशेषज्ञता को भारत में स्किलिंग एवं इंडस्ट्री ट्रेनिंग के साथ जोड़ा जा सकता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एडवांस मटेरियल के क्षेत्र में आर एंड डी और इन्क्यूबेशन इकोसिस्टम विकसित करने की भी इच्छा जताई।

एलएंडटी सेमीकंडक्टर के ग्लोबल सीईओ संदीप कुमार ने कहा कि उनकी कंपनी जापानी कंपनियों के साथ पहले से ही करीबी तौर पर काम कर रही है और इस संबंध को उत्तर प्रदेश में और मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कंपनी का नोएडा में कार्यालय है और जापान के साथ उसके तकनीकी एवं कारोबारी संबंध लंबे समय से हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जापानी कंपनियों के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप विकसित करने की संभावनाओं पर जोर दिया।

कंपनी ने अगले पांच वर्षों में करीब 500 नए स्टार्टअप्स को विकसित करने के लिए एक बड़े इकोसिस्टम की दिशा में काम करने की योजना भी साझा की। उन्होंने कहा कि इस पहल को टियर 2 और टियर 3 सिटीज तक ले जाने की जरूरत है, क्योंकि नॉलेज इकॉनामी के माध्यम से बड़े पैमाने पर हाई स्किल्ड और हाई पेइंग जॉब्स तैयार किए जा सकते हैं। कंपनी भारत में डेटा सेंटर क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने जापान के साथ मिलकर डेटा सेंटर की सप्लाई चेन को और प्रभावी बनाने की संभावनाओं का भी उल्लेख किया।

एक अन्य जापानी औद्योगिक समूह के प्रतिनिधि ने बताया कि उनकी कंपनी करीब 75 वर्षों से मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम कर रही है और दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों में उसकी मौजूदगी है। भारत में कंपनी ने हाल में अपनी गतिविधियां शुरू की हैं और अब मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में मैन्युफैक्चरिंग विस्तार की संभावनाओं पर विचार कर रही है। उन्होंने संकेत दिया कि भारत जापान के बाहर कंपनी के महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में शामिल हो सकता है।

ऑटो कंपोनेंट कंपनी डेन्सो के प्रतिनिधि ने कहा कि नोएडा स्थित कंपनी का प्लांट लंबे समय से उत्पादन कर रहा है और उत्तर प्रदेश में कंपनी को लगातार सरकार का सहयोग मिला है। उन्होंने बताया कि कंपनी ने हाल में नोएडा में करीब 500 करोड़ रुपये के नए निवेश को मंजूरी दी है और निर्माण गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। इस निवेश से करीब 500 से 1,000 नए रोजगार अवसर पैदा होने की संभावना है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर गवर्नेंस और सरकार के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में जापानी कंपनियों के बीच भरोसा मजबूत हुआ है। उन्होंने बताया कि कंपनी युवाओं की स्किलिंग पर भी काम कर रही है। अब तक करीब 400 युवाओं को कॉलेज स्तर से जोड़कर प्रशिक्षित किया गया है।

राउंडटेबल में शामिल बिजनेस लीडर्स ने एक स्वर में कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए सरकार की सक्रिय भूमिका, बेहतर प्रशासन, औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेशकों को मिलने वाला सहयोग महत्वपूर्ण है। निवेशकों ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब केवल देश के बड़े घरेलू बाजार के रूप में नहीं, बल्कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी हब के रूप में भी उभर रहा है। जापानी कंपनियों के लिए राज्य में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ईवी, एडवांस मटेरियल, फार्मा, ग्रीन एनर्जी और एविएशन जैसे क्षेत्रों में बड़ी संभावनाएं हैं।

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इसका परिणाम प्रदेश में बने 27.01 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के बड़े आधार के रूप में सामने आया है, जो देश के कुल पंजीकृत दीक्षा उपयोगकर्ताओं का लगभग 12 प्रतिशत है। वर्ष 2025-26 में प्रतिदिन औसतन 17,597 सक्रिय उपयोगकर्ता दीक्षा से जुड़े रहे, जबकि इसी अवधि में 49,789 नए उपयोगकर्ता भी इस डिजिटल मंच से जुड़े।

योगी सरकार की पहल से गांव-गांव पहुंच रही डिजिटल पढ़ाई

डिजिटल शिक्षा को शहरों के साथ-साथ ग्रामीण और दूरदराज के विद्यालयों तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश ने दीक्षा पर 16 हजार से अधिक क्यूआरलिंक्ड शिक्षण वीडियो उपलब्ध कराए हैं। संबंधित पाठ में दिए क्यूआर कोड के माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी शिक्षण वीडियो तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इससे विद्यालयों में उपलब्ध पाठ्य सामग्री को डिजिटल संसाधनों से जोड़ने और बच्चों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद मिल रही है।

इसके साथ गेम आधारित आकलन, प्री लोडेड स्मार्ट क्लास सामग्री और बहुभाषी पाठ्य सामग्री जैसे नवाचार भी डिजिटल शिक्षण व्यवस्था का हिस्सा बनाए गए हैं। इससे शिक्षकों को विषयों को समझाने के लिए अतिरिक्त डिजिटल संसाधन मिल रहे हैं और बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया को अधिक सहज और रोचक बनाया जा रहा है।

समावेशी शिक्षा को भी मिला डिजिटल सहारा

योगी सरकार की डिजिटल शिक्षा पहल में समावेशिता पर भी ध्यान दिया गया है। दीक्षा पर भारतीय सांकेतिक भाषा में कंटेंट उपलब्ध कराया गया है, जिससे विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए भी डिजिटल शिक्षण संसाधनों की पहुंच बेहतर हो सके। वहीं दीक्षा पॉकेट बुकलेट जैसे प्रयासों के माध्यम से डिजिटल संसाधनों के उपयोग को विद्यालय स्तर पर अधिक सहज बनाने की दिशा में काम किया गया है।

हर दिन हजारों उपयोगकर्ता कर रहे इस्तेमाल

वर्ष 2025-26 में प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 17,597 सक्रिय उपयोगकर्ताओं का दीक्षा से जुड़े रहना इसके नियमित उपयोग को दर्शाता है। इसी अवधि में 49,789 नए उपयोगकर्ताओं का जुड़ना भी प्रदेश में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते आधार की तस्वीर सामने रखता है। यानी दीक्षा के माध्यम से उपलब्ध शिक्षण सामग्री का उपयोग लगातार नए शिक्षकों और अन्य उपयोगकर्ताओं तक पहुंच रहा है।

सिर्फ अनुपात से नहीं दिखती पूरी तस्वीर

केवल प्रति हजार उपयोगकर्ताओं के अनुपात को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश की दीक्षा उपलब्धि का आकलन करने से तस्वीर पूरी तरह सामने नहीं आती। प्रदेश की बड़ी आबादी और व्यापक विद्यालयी पहुंच को देखते हुए 27.01 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का आधार डिजिटल शिक्षा की व्यापक पहुंच को दर्शाता है। देश के कुल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में लगभग 12 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश ने दीक्षा पर मजबूत डिजिटल शिक्षा आधार तैयार किया है।

डिजिटल संसाधनों से मजबूत होगी बच्चों की सीख

योगी सरकार का प्रयास डिजिटल संसाधनों को केवल तकनीकी सुविधा के रूप में उपलब्ध कराने तक सीमित रखने के बजाय उन्हें शिक्षक और विद्यार्थी के नियमित शिक्षण-अधिगम अनुभव से जोड़ना है। क्यूआरलिंक्ड वीडियो से लेकर स्मार्ट-क्लास सामग्री, गेम-आधारित आकलन, बहुभाषी कंटेंट और भारतीय सांकेतिक भाषा की सामग्री तक, विभिन्न माध्यमों से डिजिटल शिक्षा को अधिक उपयोगी और समावेशी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।

दीक्षा के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को प्रदेश के हर बच्चे और शिक्षक तक पहुंचाना योगी सरकार की प्राथमिकता है। लाखों उपयोगकर्ताओं की भागीदारी डिजिटल शिक्षा की बढ़ती पहुंच को दर्शाती है। हमारा लक्ष्य तकनीक के माध्यम से बच्चों की सीख को और बेहतर बनाना है।

संदीप सिंह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश

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नई दिल्ली के ताज पैलेस में आयोजित उत्तर प्रदेश-जापान निवेश सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए सुरेश खन्ना ने कहा कि भारत और जापान के संबंध साझा मूल्यों, समान दृष्टिकोण और परस्पर प्राथमिकताओं के आधार पर लगातार मजबूत हो रहे हैं।

जापान से आए बड़े प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश के प्रति जापानी उद्योग जगत का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी सहित जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया।

सुरेश खन्ना ने कहा कि सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, बेहतर कनेक्टिविटी, विशाल उपभोक्ता बाजार, कुशल मानव संसाधन, नीति आधारित सुशासन और तेजी से विकसित हो रहा आधारभूत ढांचा यूपी की बड़ी ताकत हैं। ‘निवेश मित्र’ जैसी व्यवस्थाओं ने कारोबार की राह आसान की है और निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया को गति दी है।

उन्होंने कहा कि गत दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान यात्रा से दोनों पक्षों के बीच औद्योगिक और संस्थागत संवाद को नई गति मिली है। अब ग्रीन हाइड्रोजन, ऑटोमोबाइल, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं बन रही हैं।

उत्तर प्रदेश जापान को सिर्फ निवेशक के रूप में नहीं देखता, बल्कि सतत और दीर्घकालिक विकास के विश्वसनीय साझेदार के रूप में उसका स्वागत करता है। उन्होंने विश्वास जताया कि यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 दोनों पक्षों के आर्थिक, औद्योगिक और संस्थागत संबंधों को नई ऊंचाई देगा।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने मंगलवार को न सिर्फ भारतीय चुनाव प्रक्रिया की तारीफ की बल्कि भारत जैसी चुनाव प्रक्रिया को अमेरिका में भी अपनाए जाने की वकालत की। भारत के मतदाता पहचान पत्र का हवाला देते हुए ट्रंप ने कहा कि अब ‘सेव अमेरिका एक्ट’ को पारित करने का समय आ गया है।

मतदाताओं के पास जरूरी दस्तावेज नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट ऐसे समय किया है, जब अमेरिका में इस साल के अंत में मिडटर्म चुनाव होने है। सेव अमेरिका एक्ट का विपक्षी दल व संगठन यह कहते हुए विरोध कर रहे है कि इससे उन योग्य मतदाताओं के लिए चुनाव में वोट डालना मुश्किल हो सकता है, जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है।

सूत्रों के मुताबिक अलग-अलग अध्ययनों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका में लाखों लोग लोगों के पास अपनी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए कोई मजबूत दस्तावेज नहीं है।

इनमें से 26 लाख लोगों के पास सरकार की ओर से जारी कोई भी फोटो पहचान पत्र भी नहीं है। जहां ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी सेव अमेरिका एक्ट को पारित करने की मांग कर रही है। जिसमें मतदाता पहचान पत्र एक बड़ा मुद्दा है।

सेव अमेरिका एक्ट पर दिया जोर

ट्रंप ने कहा कि ‘इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा था, आप अमेरिका में वैध फोटो पहचान पत्र के बिना चुनाव कैसे कराते हैं ? भारत के पिछले चुनाव में 64.6 करोड़ मतदाता थे।

इनमें से एक प्रतिशत से भी कम लोगों ने पोस्टल बैलेट से वोट किया। हमें अब सेव अमेरिका एक्ट पास करना होगा।

अमेरिकी राजदूत ने की थी ज्ञानेश कुमार से मुलाकात

ट्रंप के इस बयान से पहले अमेरिका के भारत में राजदूत सर्गियो गोर ने 12 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने भारत में 2024 में कराए गए चुनाव व उसकी प्रक्रिया की जानकारी दी थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारतीय निर्वाचन प्रणाली की सराहना और अमेरिका में सख्त मतदाता नियमों की वकालत के बाद, भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया दी है।

ट्रंप की तारीफ पर विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत की लोकतांत्रिक और चुनावी व्यवस्था की मजबूती और निष्पक्षता पूरी दुनिया में एक सर्वमान्य सत्य है।

हालांकि, उन्होंने ट्रम्प के बयान पर कोई सीधी या विशेष टिप्पणी करने से परहेज किया और इसे वैश्विक पहचान से जुड़ा विषय बताया।

रणधीर जायसवाल ने कहा इन टिप्पणियों पर मुझे कोई विशेष टिप्पणी नहीं करनी है। हालांकि, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता और मजबूती वैश्विक स्तर पर सर्वविदित तथ्य हैं।

विदेश मंत्रालय के इस रुख से स्पष्ट है कि भारत अपनी विशाल मतदाता संख्या, पारदर्शी तकनीक और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया के लिए दुनिया भर में एक मिसाल बना हुआ है।

कांग्रेस ने ट्रंप के पोस्ट पर कसा तंज

वहीं कांग्रेस प्रवक्ता व सांसद पवन खेड़ा ने ट्रंप के पोस्ट पर तंज करते हुए जवाब दिया आप ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाएं। अगली फ्लाइट से हम आपको ईवीएम भी भेज देंगे। दरअसल कांग्रेस ज्ञानेश कुमार को लेकर आक्रामक रही है। ऐसे में ट्रंप की प्रशंसा उन्हें अच्छी नहीं लगी।

अमेरिका में क्या है मौजूदा चुनावी व्यवस्था

अमेरिका में भारत की तरह सभी मतदाताओं के लिए एक तरह के मतदाता पहचान पत्र की व्यवस्था नहीं है। वहां संघीय कानून के तहत अमेरिकी नागरिक ही नेशनल इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है लेकिन नागरिकता का कोई प्रमाण देना उसके लिए जरूरी नहीं है।

नेशनल कांफ्रेंस आफ स्टेट लेजिस्लेटर्स के मुताबिक 2026 में 36 राज्यों में मतदान केंद्र पर कोई भी पहचान यानी ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य सरकार का पहचान पत्र व पासपोर्ट आदि दिखाने का नियम है जबकि 14 राज्यों और वाशिंगटन डीसी में मतदाता की पहचान दूसरे तरीकों से सत्यापित की जाती है।

नए कानून के जरिए ट्रंप सभी के लिए एक जैसे मतदाता पहचान पत्र की बात कर रहे है।

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