सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर नवनियुक्त सब-इंस्पेक्टर्स को संबोधित किया और सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया के पारदर्शी होने का उदाहरण भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2017 से पहले भर्ती और नियुक्ति का मतलब होता था सैफई परिवार के आदेश पर भर्ती और नियुक्ति, सैफई सिंडिकेट हर भर्ती में हावी रहता था और पात्र युवाओं को नौकरी से वंचित रहना पड़ता था। युवा दूसरे प्रदेशों में नौकरी की खातिर चला जाता था और प्रदेश से प्रतिभा पलायन होता था। उन्होंने कहा कि हमने इसको रोकने में सफलता प्राप्त की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी नवनियुक्त सब-इंस्पेक्टर स्वयं को एक प्रभावी एवं जिम्मेदार भूमिका के लिए तैयार करें। पुलिस की परंपरागत ट्रेनिंग के साथ-साथ Cyber Security, AI और Drone Technology जैसे क्षेत्रों में भी अत्याधुनिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। हमने आधुनिक सुविधाओं से युक्त Training Centres तैयार किए हैं। आप सभी इस नई प्रशिक्षण पद्धति के लिए स्वयं को मानसिक रूप से तैयार रखें।

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित 4,543 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न विंग्स का हिस्सा बनने वाले 4,543 नव-नियुक्त उपनिरीक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इस पूरी चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को हृदय से धन्यवाद।

उन्होंन के कहा कि दीपावली के तुरंत बाद, भैया दूज के अगले ही दिन राजस्व विभाग के 1,200 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से 42,000 होमगार्ड्स को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,000 कांस्टेबल एवं हेड कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वर्तमान में सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। इसके पूरा होते ही इन सभी अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का यह सिलसिला अनवरत जारी रहेगा।

छह महीनों में एक लाख युवाओं को नियुक्ति

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज धनतेरस के पावन अवसर पर नियुक्ति पत्र वितरण के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश को ‘यंग सब-इंस्पेक्टर’ उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा था कि अगले छह महीनों में हम एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। जब तीसरी बार आएंगे, तब भी नौजवानों को नियुक्ति-पत्र वितरित करने का सिलसिला अनवरत जारी रखेंगे।

हाल की भर्तियों का विवरण

25 अगस्त: कृषि विभाग के 3,572 अधिकारी
19 सितंबर: आयुष, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा उद्यान विभाग के 818 कार्मिक।
20 सितंबर: पुलिस विभाग के 912 कार्मिक।
22 सितंबर: शिक्षा विभाग के 3,567 अभ्यर्थी।
28 सितंबर: पंचायती राज विभाग के 1,375 कार्मिक।
आठ अक्टूबर: उत्तर प्रदेश पुलिस में 470 खिलाड़ी।
पांच नवंबर: 28 फॉरेंसिक साइंटिस्ट्स।
छह नवंबर: उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न विंग्स में सब-इंस्पेक्टर के 4,543 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित।

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राज्यपाल ने धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति के ये पर्व समृद्ध परंपराओं, आध्यात्मिक चेतना और पारिवारिक आत्मीयता के प्रतीक हैं।

दीपावली का प्रकाश अज्ञानता से ज्ञान और निराशा से आशा की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने प्रदेश में सुख-शांति, सामाजिक समरसता और भाईचारे की भावना मजबूत होने की कामना की।

वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान धन्वंतरि से सभी के उत्तम स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि धनतेरस आरोग्य और सुख-समृद्धि के महत्व का स्मरण कराने वाला पर्व है।

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स्वस्थ शरीर ही सुखी और सार्थक जीवन का आधार है। प्रदेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रत्येक वर्ग के जीवन में खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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पांचवें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अक्टूबर माह की यह धनराशि प्रदेश के 762 नगरीय निकायों को दी गई है। निकायों के पास विकास कार्यों के लिए संसाधन बढ़ने से स्थानीय स्तर पर सड़क, नाली, जलनिकासी, पेयजल और सफाई व्यवस्था से जुड़े कामों को गति मिलेगी।

विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के सामने शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं को लेकर अपनी उपलब्धियां सामने रखने की चुनौती भी है।

नगर निगमों से लेकर छोटी नगर पंचायतों तक में सड़क, जलभराव, साफ-सफाई और पेयजल जैसे मुद्दे सीधे आम लोगों से जुड़े हैं। ऐसे में राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि निकायों के लिए विकास कार्यों का महत्वपूर्ण जरिया बनेगी।

नगरीय निकायों के लिए 18 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था

खास बात यह है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में नगरीय निकायों के लिए 18 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह राशि 16,200 करोड़ रुपये थी। अब तक नगरीय निकायों को नौ हजार करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।

अब 17 नगर निगमों को 531.78 करोड़, 200 नगर पालिका परिषदों को 427.05 करोड़ और 545 नगर पंचायतों को 242.81 करोड़ रुपये दिए गए हैं। नगरीय निकायों के लिए बढ़े बजट का असर शहरों में चल रहे विकास कार्यों पर भी दिखाई देगा। खासकर उन नगर पंचायतों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की संभावना है, जहां आबादी बढ़ने के साथ नागरिक सुविधाओं की मांग भी बढ़ी है।

निदेशक नगरीय निकाय अनुज कुमार झा की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि नवसृजित नगर पंचायतों में सड़क, नाली, इंटरलाकिंग, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे कार्यों के लिए भी धनराशि खर्च की जाएगी। सरकार ने धनराशि के इस्तेमाल को लेकर निगरानी की व्यवस्था भी सख्त रखी है।

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1992 बैच के आईएएस अफसर अनुराग श्रीवास्तव बने कृषि उत्पादन आयुक्त, 1993 बैच के आलोक कुमार को मिली अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की जिम्मेदारी।

सीनियर आईएएस दीपक कुमार के शनिवार को रिटायर होने के बाद नौकरशाही के कार्य दायित्वों में व्यापक फेरबदल किया गया। तबादला फेरबदल संबंधित नियुक्ति विभाग के जारी आदेशों में एसीएस प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के 15 आईएएस प्रभावित हुए हैं। मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल को अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डन का अतिरिक्त कार्यभार दिया है।

अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव को कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर तैनात करते हुए अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल, मिशन निदेशक, ग्रामीण पेयजल मिशनतथा परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार-2 को अवस्थापना एवं औयोगिक विकास आयुक्त के पद पर तैनात करते हुए अपर मुख्य सचिव एनआरआई विकास, अवस्थापना एवं औयोगिक विकास कार्य एवं अध्यक्ष, पिकप’ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आलोक कुमार को प्रमुख सचिव वित्त उत्तर प्रदेश के पद पर तैनात किया गया है।

प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी अजय सिंह चौहान को एक्सप्रेसवे अथॉरिटी यूपीडा का भी प्रभार सौंपा गया है। अभी तक यह विभाग यानी एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ‘यूपीडा’ दीपक कुमार सिंह के पास था। उनके रिटायर होते ही अजय सिंह चौहान को विभाग सौंपा गया।

शशि प्रकाश को ACS नागरिक उड्डयन का भी चार्ज

अनुराग श्रीवास्तव कृषि उत्पादन आयुक्त बने

आलोक कुमार 2 अवस्थापना औद्योदिक विकास आयुक्त

अनुराग श्रीवास्तव को नमामि गंगे का भी चार्ज

एम देवराज राज्य सतर्कता आयोग अध्यक्ष बने

एमकेएस सुंदरम प्रमुख सचिव समन्वय,परियोजना निदेशक

अजय चौहान को CEO यूपीडा का अतिरिक्त प्रभार

योगेश कुमार प्रबंध निदेशक पीसीडीएफ बने

कृष्ण कुमार मंडलायुक्त झांसी बनाए गए

चन्द्र शेखर CEO कृषि सिंचाई योजना बनाए गए

भूपेंद्र एस चौधरी सचिव यूपी मानवाधिकार आयोग

देवेंद्र सिंह कुशवाहा विशेष सचिव प्रशासनिक सुधार

प्रवीण मिश्रा प्रबंध निदेशक यूपी SC वित्त विकास निगम

आलोक कुमार 3 प्रमुख सचिव वित्त बनाए गए

आलोक कुमार 3 को बाद्य सहायतित परियोजना का भी चार्ज

पंधारी यादव प्रमुख सचिव बाह्य सहायतित परियोजना।

सात सीनियर पीसीएस अफसरों के भी तबादले

राज बहादुर एडीएम न्यायिक बुलंदशहर
संजय यादव अपर नगर आयुक्त लखनऊ
दुर्गेश यादव ओएसडी राहत आयुक्त कार्यालय
हेमंत चौधरी ओएसडी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
मयंक गोस्वामी बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी मुख्यालय
अमित कुमार एडीएम प्रशासन रायबरेली
अशोक गुप्ता प्रधान प्रबंधक चीनी मिल संघ।

चार आईएएस अफसर रिटायर

1990 बैच के आईएएस अफसर दीपक कुमार के साथ ही शनिवार को 1991 बैच के कामरान रिजवी, 2008 बैच के विमल कुमार दुबे, 2009 बैच के राजेश कुमार और 2012 बैच के आईएएस अफसर शिव प्रसाद रिटायर हो गये।

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किसानों द्वारा लगातार दूध की कीमत बढ़ाने की मांग की जा रही थी और दुग्ध उत्पादकों ने खरीद मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया था। हालांकि, किसानों ने सरकार से 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का आग्रह किया था।

मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने बताया कि बढ़ी हुई राशि में से 7 रुपये किसानों को मिलेंगे और 1 रुपया दुग्ध संघों को जाएगा।

42 रुपये प्रति लीटर होगी कीमत

कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने कहा, किसानों के सामने आए संकट को देखते हुए, विधान परिषद के सभी दलों के सदस्यों ने उनकी मदद के लिए कदम उठाने की मांग की थी। किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे थे। वहीं सहकारी समितियों ने भी कीमतों में बढ़ोतरी के लिए जोर दिया था।

उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने इस मुद्दे पर दो-तीन बार चर्चा की और फिर सर्वसम्मति से यह फैसला लिया।

उन्होंने कहा कि, कैबिनेट ने दूध उत्पादक किसानों को मिलने वाली कीमत में 7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इसके अलावा, सहकारी समितियों को 1 रुपये प्रति लीटर की अतिरिक्त राशि मिलेगा। इस तरह 8 रुपये प्रति लीटर की कुल बढ़ोतरी की गई है।

किसानों ने की थी 10 रुपये प्रति लीटर की मांग

मंत्री गौड़ा ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान, सहकारी समितियों ने सीएम, पशुपालन मंत्री और सहकारिता मंत्री से मुलाकात की थी। समितियों की मांग थी कि प्रति लीटर 10 रुपये की बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने कहा कि लेकिन प्रति लीटर 10 रुपये की बढ़ोतरी करना संभव नहीं है। ऐसे में कैबिनेट में चर्चा के बाद हमने 8 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है।

किसानों को मिलेगा फायदा

गौड़ा ने बताया कि अभी किसानों को लगभग 35 रुपये प्रति लीटर मिलते हैं, इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से 5 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। 1 नवंबर से किसानों को मिलने वाली कीमत बढ़कर 42 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी, जबकि सरकारी प्रोत्साहन भी मिलता रहेगा।

उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि सरकारी प्रोत्साहन मिलाकर किसानों को कुल 47 रुपये प्रति लीटर मिलेंगे। इससे खेती करने वाले लाखों परिवारों को फायदा होगा।

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