इस साल खर्च हुए इतने करोड़
विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने गुरुवार को राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि वर्ष 2026 में जिन यात्राओं का खर्च उपलब्ध है, उनमें मई में हुई प्रधानमंत्री की पांच देशों की यात्रा के दौरान नॉर्वे दौरे पर सबसे अधिक 17.46 करोड़ रुपये खर्च हुए। जून में फ्रांस यात्रा का व्यय अभी संकलित किया जा रहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि वर्ष 2026 के कुछ अन्य खर्च अभी अस्थायी (प्रोविजनल) हैं और बिलों के निपटारे के बाद इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।

आप सांसद संजय सिंह और सीपीआई सांसद वी. शिवदासन के सवाल के लिखित जवाब में विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस साल जुलाई तक प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों पर कुल  ₹74.59 करोड़  खर्च हुए। जिन देशों का उन्होंने दौरा किया, उनमें मलयेशिया, इस्राइल, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, फ्रांस, स्लोवाकिया, सेशेल्स, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला कि मई के दूसरे हिस्से में नॉर्वे के दौरे पर सबसे अधिक ₹17,46,50,390 खर्च हुए। इसके बाद फरवरी में प्रधानमंत्री के इस्राइल दौरे पर ₹11,92,25,938 खर्च हुए। उन्होंने इस साल अब तक 13 देशों का दौरा किया है। 

जानें पिछले वर्षों का हिसाब
विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर वर्ष 2025 में 180 करोड़ रुपये से अधिक, वर्ष 2024 में 109 करोड़ रुपये, वर्ष 2023 में 93 करोड़ रुपये, वर्ष 2022 में 55 करोड़ रुपये और वर्ष 2021 में 36 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री के उच्चस्तरीय विदेशी दौरे भारत के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक संबंधों को मजबूत करने का एक स्थापित माध्यम हैं। इन यात्राओं के जरिए प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं निवेश, रक्षा, ऊर्जा और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

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युवाओं के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक में हिस्सा लेते हुए RSS प्रमुख मोहन भागवत ने आज गुरुवार को जोर देकर कहा, ‘अगर Gen-Z विरोध कर रहा है, तो उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।’

मोहन भागवत ने Gen-Z के विरोध प्रदर्शन करने पर आगे कहा, ‘अगर Gen Z विरोध कर रहे हैं, तो वे देश-विरोधी नहीं हैं। वे हमारे ही लोग हैं, हमारी अगली पीढ़ी हैं।’

आरएसएस प्रमुख ने आगे कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि Gen Z ऐसे हैं, मुझे लगता है कि नई पीढ़ी Gen Z और Gen Alpha हमारी मौजूदा पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार हैं और उन पर देशभक्ति और सेवा की सच्ची अपील का असर होता है।’

बातचीत से समाधान संभव

मोहन भागवत ने युवाओं के विरोध प्रदर्शन करने पर चर्चा करते हुए कहा, ‘Gen-Z भी हमारे हैं। उनके साथ बातचीत से हर बात का समाधान हो सकता है।’

आरएसएस प्रमुख ने आगे कहा, ‘लोकतंत्र में विरोध भी आम सहमति बनाने का एक तरीका है। कई तरह के विचार सामने आते हैं और चर्चा के बाद आम सहमति बनती है, यह चर्चा बातचीत के जरिए हो सकती है।’

मोहन भागवत ने आगे कहा, ‘अगर अलग-अलग वजहों से बात नहीं सुनी जाती तो आंदोलन किया जा सकता है। लेकिन ऐसा आम सहमति बनाने के लिए किया जाना चाहिए न कि बंटवारा करने के लिए। जहां तक जेन-जी की बात है, हाल ही में जो हुआ, उनकी शिकायत जायज है।’

‘शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत’

मोहन भागवत ने देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा, ‘भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत कुछ करने की जरूरत है और ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए यह मुद्दा उठाया जा रहा है।’

आरएसएस प्रमुख ने कहा, ‘सच में बातचीत होनी चाहिए। Gen Z के बारे में मेरे अनुभव की बात करें तो, जब हम उनकी उम्र के थे, तो हम बड़ों की बात मान लेते थे, कभी सवाल नहीं उठाते थे।’

मोहन भागवत ने आगे कहा, ‘अब, Gen Z और Gen Alpha सवाल पूछते हैं, उन्हें तार्किक जवाब और प्यार चाहिए, लोकतंत्र में यही तरीका है। इसे अंग्रेजी में डिबेट कहते हैं, हम इसे शास्त्रार्थ कहते हैं, वहां कोई बहस नहीं होती, बल्कि दो पक्ष होते हैं- ‘पूर्व’ और ‘उत्तर’।’

मोहन भागवत ने आगे बताया, ‘हम सभी पहलुओं को देखते हैं और हर किसी का अपना नजरिया होता है, इसलिए हर विषय पर एक नया पहलू सामने आता है। तो, हमें कई राय और विरोधी राय मिलती हैं, जो मिलकर सच्चाई की पूरी तस्वीर बनाती हैं। ऐसा जरूर होना चाहिए।’

Gen-Z के विरोध प्रदर्शन पर बोले मोहन भागवत

मोहन भागवत ने GenZ के विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा, ‘मैं यह नहीं कहूंगा कि Gen Z को विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में विरोध करने और काम करने के कुछ तरीके होते हैं। संविधान बनाने वालों, खासकर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के भाषणों में इसके संकेत मिलते हैं। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।’

आरएसएस प्रमुख ने आगे कहा, ‘हमें भी यह देखना चाहिए कि Gen Z विरोध के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ दिक्कतें हैं और उन्हें ठीक किया जाना चाहिए। आंदोलन मेरे या आपके खिलाफ नहीं, बल्कि सिस्टम को सुधारने के लिए होना चाहिए।’

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प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि बातचीत के दौरान भारत और इस्राइल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि दोनों देश आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।

पश्चिम एशिया की स्थिति पर क्या चर्चा हुई?

बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार-विमर्श किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिति को लेकर अपने-अपने विचार साझा किए। हाल के समय में पश्चिम एशिया में बदलते घटनाक्रमों के बीच यह बातचीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, बातचीत के संबंध में किसी विशेष मुद्दे या निर्णय का अलग से उल्लेख नहीं किया गया।

भारत-इस्राइल साझेदारी को लेकर क्या सहमति बनी?

• प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, दोनों नेताओं ने भारत-इस्राइल विशेष रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने रक्षा, प्रौद्योगिकी, कृषि, नवाचार, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों का मानना है कि इन क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग दोनों देशों के साझा हितों और विकास के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
• बातचीत के अंत में प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने भविष्य में भी संपर्क बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि दोनों नेता आपसी हितों और क्षेत्रीय मुद्दों पर लगातार संवाद जारी रखेंगे। भारत और इस्राइल के बीच वर्षों से विकसित रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने सहयोग को नई गति देने की इच्छा जताई।

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राज्य स्तर पर पूरा हुआ पहला चरण

महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने सभी जिलों के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत हर ब्लॉक से चयनित संदर्भदाताओं (मास्टर ट्रेनर्स) का दो चरणों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। अब यही प्रशिक्षित ट्रेनर अपने-अपने ब्लॉकों में शिक्षकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेंगे। 50-50 प्रतिभागियों के बैच में चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को हर हाल में 30 अगस्त 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रोजेक्टर से लेकर AI और NBDIUP पोर्टल तक का मिलेगा व्यावहारिक ज्ञान

प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को केवल किताबी बातें नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। इसमें स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर और कंप्यूटर के संचालन की ट्रेनिंग शामिल है। इसके अलावा एनबीडीआईयूपी (NBDIUP) पोर्टल पर उपलब्ध डिजिटल बोर्ड मैनुअल, ट्यूटोरियल्स और ई-कंटेंट के माध्यम से कठिन विषयों को दृश्यात्मक (Visual) और सरल तरीके से पढ़ाने की आधुनिक तकनीकों से शिक्षकों को रूबरू कराया जाएगा।

एनईपी-2020 के अनुरूप पढ़ाई और ऑनलाइन मॉनिटरिंग पर जोर

योगी सरकार का विजन डिजिटल उपकरणों को मात्र शो-पीस न बनाकर उन्हें रोजमर्रा की पढ़ाई का अनिवार्य हिस्सा बनाना है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के अनुरूप ‘एक्सपेरिमेंटल लर्निंग’ को बढ़ावा देगी। प्रशिक्षण में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हर शिक्षक का ‘प्री-टेस्ट’ और ‘पोस्ट-टेस्ट’ लिया जाएगा। वहीं, विद्या समीक्षा केंद्र और राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा इस पूरे अभियान की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी।

तकनीकी खराबी का तुरंत होगा समाधान, बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया विजन

प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को ‘एस्केलेशन मैट्रिक्स’ और ‘प्रेरणा मॉड्यूल’ के जरिए तकनीकी समस्याओं के तुरंत निस्तारण की प्रक्रिया भी सिखाई जा रही है, ताकि पढ़ाई में कोई बाधा न आए।

“योगी सरकार का लक्ष्य केवल स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगाना नहीं, बल्कि हर शिक्षक को डिजिटल शिक्षण में पूरी तरह दक्ष बनाना है। जब शिक्षक तकनीक का प्रभावी उपयोग करेंगे, तभी बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण, रोचक और आधुनिक शिक्षा पहुंचेगी। यह अभियान हमारी शिक्षा प्रणाली को नया आधार देगा।”

संदीप सिंह
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

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किन जिलों को मिली कितनी धनराशि?

परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बुलंदशहर, शामली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बाराबंकी में डिटेंशन यार्ड के निर्माण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार द्वारा बाराबंकी को 1.62 करोड़, पीलीभीत को 1.44 करोड़ और शाहजहांपुर को दूसरी व अंतिम किस्त के रूप में 1.34 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है (जिसमें भूमि समतलीकरण हेतु 16.04 लाख भी शामिल हैं)। स्वीकृत धनराशि को निर्माण एजेंसी के खाते में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया जारी है।

लखनऊ और औरैया में मिली नि:शुल्क भूमि, प्रशासनिक मंजूरी जारी

परिवहन विभाग ने राजधानी लखनऊ और औरैया में भी यार्ड बनाने का काम आगे बढ़ाया है, जहां सरकार को नि:शुल्क भूमि प्राप्त हो चुकी है। लखनऊ यार्ड के लिए 2.55 करोड़ और औरैया के लिए 4.07 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए बजट कार्यदायी संस्था को भेज दिया गया है। इसके अलावा, उन्नाव और अलीगढ़ में भी जमीन उपलब्ध हो जाने के बाद लागत का आकलन (Estimates) तैयार कर शासन को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है।

थानों में जगह की कमी और वाहनों को छोड़ने की मजबूरी होगी खत्म

अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) केडी सिंह गौर ने बताया कि वर्तमान में जांच या प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान पकड़े गए वाहनों को रखने के लिए थानों में पर्याप्त जगह नहीं होती है। इस वजह से कई बार गंभीर उल्लंघनों के बावजूद वाहनों का केवल चालान करके छोड़ना पड़ता था। सुरक्षित स्थान की अनुपलब्धता प्रवर्तन टीमों के लिए एक बड़ी बाधा थी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली सड़क सुरक्षा कोष प्रबंधन समिति की सिफारिश पर अब मंडल स्तर पर ये समर्पित डंपिंग यार्ड तैयार किए जा रहे हैं।

डिजिटल ट्रैकिंग और बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन से मिलेगी मजबूती

इन डिटेंशन यार्डों के बन जाने से सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर बेतरतीब खड़े जब्त वाहनों की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। परिवहन विभाग अब जब्त वाहनों का रखरखाव, 24×7 डिजिटल निगरानी और रिकॉर्ड प्रबंधन पूरी पारदर्शिता के साथ कर सकेगा। योगी सरकार के इस कदम से न केवल परिवहन विभाग की प्रवर्तन कार्रवाई को बल मिलेगा, बल्कि प्रदेश में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कड़ा अंकुश लगाया जा सकेगा।

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