इस विशेष अभियान के दौरान पूरे प्रदेश में 3,537 निरीक्षण, 2,075 छापेमारी तथा 2,965 खाद्य नमूने संग्रहित कर जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे गए। कार्रवाई के दौरान 2,929.86 कुंतल खाद्य सामग्री (अनुमानित मूल्य ₹11.66 करोड़) जब्त की गई, जबकि 551.71 कुंतल असुरक्षित एवं अपमिश्रित खाद्य सामग्री (अनुमानित मूल्य ₹63.17 लाख) को मौके पर ही नष्ट कराया गया।

मसालों से लेकर दूध, घी, खाद्य तेल और पेयजल तक चला विशेष अभियान

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ रोशन जैकब ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल मिलावटखोरों पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि आम उपभोक्ताओं का सुरक्षित खाद्य पदार्थों पर विश्वास मजबूत करना और खाद्य कारोबारियों में खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन की संस्कृति विकसित करना भी रहा। उन्होंने बताया कि खुले एवं पैक्ड मसाले, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, पनीर, घी, पैकेज्ड पेयजल, जैम, जेली, सॉस, मेयोनिज, अचार, चटनी तथा खाद्य तेल सहित विभिन्न खाद्य श्रेणियों में चरणबद्ध विशेष अभियान चलाया गया।

मिलावट के खिलाफ सर्जिकल अभियान

मिलावट के खिलाफ विशेष अभियान में विभाग ने मसालों, अचार, सॉस, जैम, जेली, मेयोनेज़, चटनी तथा दूध एवं दुग्ध उत्पादों की निर्माण इकाइयों पर एक साथ शिकंजा कसा। मसालों के विशेष अभियान में 1,055 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए। कार्रवाई के दौरान 419.7 क्विंटल मसाले (अनुमानित मूल्य ₹67.78 लाख) जब्त किए गए, जबकि मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए 80.47 क्विंटल मसालों (अनुमानित मूल्य ₹15.17 लाख) का विनष्टीकरण कराया गया।

अचार, सॉस, जैम, जेली, मेयोनेज और चटनी की श्रेणी में 801 नमूने लिए गए। जांच के दौरान 338.6 क्विंटल खाद्य पदार्थ (अनुमानित मूल्य ₹27.77 लाख) जब्त किए गए तथा 259.28 क्विंटल असुरक्षित खाद्य सामग्री (अनुमानित मूल्य ₹17.56 लाख) को नष्ट कराया गया।

दूध एवं दुग्ध उत्पादों पर अभियान सबसे व्यापक रहा। 572 छापों के दौरान 885 नमूने संग्रहित किए गए। कार्रवाई में 1,876.66 क्विंटल दूध एवं दुग्ध उत्पाद (अनुमानित मूल्य ₹10.66 करोड़) जब्त किए गए, जबकि 211.96 क्विंटल असुरक्षित एवं अपमिश्रित उत्पाद (अनुमानित मूल्य ₹30.44 लाख) का विनष्टीकरण कर उन्हें बाजार तक पहुंचने से पहले ही नष्ट करा दिया गया।

पेयजल कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई

आयुक्त ने बताया कि पैकेज्ड पेयजल निर्माण इकाइयों पर 212 छापों के दौरान 224 नमूने लिए गए। 56 इकाइयों को सुधार सूचना जारी की गई, 41 लाइसेंस निलंबित किए गए, 57 इकाइयों को सील किया गया तथा 37 इकाइयों का उत्पादन बंद कराया गया। साथ ही 293 किलोलीटर पैकेज्ड पेयजल (₹5.06 लाख) जब्त किया गया। प्रदेश की 520 पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर एवं मिनरल वाटर इकाइयों के निरीक्षण में 397 नमूनों की जांच के दौरान 119 नमूने असुरक्षित तथा 194 नमूने अधोमानक पाए गए। इसके बाद संबंधित इकाइयों के लाइसेंस निलंबित करने और विभिन्न ब्रांडों पर सुधार होने तक प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की गई। इससे पहले भी 39 असुरक्षित नमूनों के आधार पर 27 राज्य स्तरीय तथा 12 केंद्रीय लाइसेंसधारी ब्रांड पर रोक लगाई जा चुकी है।

खाद्य तेल और घी के ब्रांडों पर भी चला सरकार का डंडा

उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य तेल उपलब्ध कराने के लिए गठित 58 अंतर्जनपदीय टीमों ने 64 निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया। 210 नमूने जांच के लिए लिए गए तथा 4,153 किलोलीटर खाद्य तेल (लगभग ₹6.5 करोड़) जब्त किया गया। जांच में अधिकांश नमूने असुरक्षित या अधोमानक मिलने पर 14 इकाइयों के विभिन्न ब्रांडों पर सुधार होने तक प्रतिबंध लगाया गया।इसी प्रकार विभिन्न ब्रांड के घी के नमूने असुरक्षित पाए जाने पर उत्तर प्रदेश के बाहर की 5 तथा उत्तर प्रदेश की 6 निर्माण इकाइयों के कुल 11 ब्रांडों के निर्माण, वितरण, भंडारण और बिक्री पर सुधार होने तक प्रतिबंध लगा दिया गया।

नकली खाद्य पदार्थ बनाने वालों पर कानूनी शिकंजा

डॉ रोशन जैकब ने बताया कि खाद्य सुरक्षा कानूनों का गंभीर उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध शाहजहांपुर, मथुरा, अमरोहा, अलीगढ़, बदायूं और उन्नाव में 6 एफआईआर दर्ज कराई गईं। इनमें सिंथेटिक रंग से सौंफ तैयार करना, नकली पनीर, नकली दूध और घी बनाना, प्रतिबंधित पदार्थों से बटर तैयार करना, सील तोड़कर अवैध उत्पादन करना तथा बिना लाइसेंस निर्माण जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। अभियान के दौरान आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि छोटे एवं खुदरा व्यापारियों का किसी भी प्रकार का उत्पीड़न न किया जाए। कार्रवाई केवल संगठित रूप से मिलावट करने वालों और गंभीर खाद्य अपराधियों पर केंद्रित रहे, ताकि ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर उदाहरण स्थापित हो सके।

इन स्थानों पर हुई बड़ी कार्रवाई

विशेष अभियान के दौरान गंभीर अनियमितताओं के मामलों में 6 एफआईआर दर्ज कराई गईं…

▪️शाहजहांपुर में सिंथेटिक रंग से रंगी 400 किलोग्राम सौंफ जब्त।
▪️मथुरा में सील तोड़कर बिना लाइसेंस डेयरी संचालन।
▪️अमरोहा में वेजीटेबल फैट व प्रतिबंधित पदार्थों से बटर निर्माण, हजारों किलो व्हे पाउडर व स्क्रैप पाउडर जब्त।
▪️अलीगढ़ में अपमिश्रकों से नकली पनीर बनाते हुए फैक्ट्री पकड़ी गई।
▪️बदायूं में रिफाइंड ऑयल व अपमिश्रकों से नकली दूध और घी तैयार करते हुए कार्रवाई।
▪️उन्नाव में विभाग द्वारा सील की गई सॉस निर्माण इकाई की सील तोड़कर दोबारा संचालन करने पर एफआईआर दर्ज की गई।

The post यूपी में मिलावटखोरों पर योगी सरकार की ‘सर्जिकल स्ट्राइक’, 11.66 करोड़ का नकली खाद्य सामग्री जब्त appeared first on Soochana Sansar.

जापान के पूर्व न्याय मंत्री और सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हिदेकी माकिहारा ने भारत-जापान शिनकानसेन परियोजना में देरी के लिए सीधे तौर पर भारत को दोषी ठहराया था।

माकिहारा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत में शिनकानसेन परियोजना एक ऐसी चीज है जिसमें मैं खुद शामिल था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बैठकों और वार्ताओं में जो बात सबसे ज्यादा सामने आई, वह थी भारतीय पक्ष का बार-बार दोहराया जाने वाला लापरवाह रवैया। वे चाहे कुछ भी हो जाए, वादे नहीं निभाते। अगर वे कोई वादा कर भी लें, तो उसे तुरंत बदल देते हैं।

भारतीय मंत्री को बताया था असहयोगपूर्ण

माकिहारा यहीं नहीं रुके, उन्होंने इस परियोजना से जुड़े भारत के संबंधित मंत्री पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे आखिरी वक्त तक सिर्फ अपने हितों को आगे बढ़ाते रहते हैं। प्रभारी मंत्री का रवैया बेहद खराब था, अगर शीर्ष व्यक्ति ही ऐसा हो, तो कोई सही ढंग से काम कैसे कर सकता है?

उन सभी जापानी लोगों के सम्मान के लिए जिन्होंने इस परियोजना में अपना दिल लगा दिया, मुझे यह कहना होगा, मैं 100% महसूस करता हूं कि इस परियोजना के आगे न बढ़ने की पूरी जिम्मेदारी भारतीय पक्ष की है।

विदेश मंत्रालय का करारा जवाब

भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को हिदेकी माकिहारा के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हमने वह पोस्ट देखी है।

यह एक व्यक्तिगत राय है और तथ्यों से काफी परे है। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल पर भारत-जापान के बीच बातचीत बेहतर ढंग से आगे बढ़ रही है।

2027 में शुरू होगी देश की पहली बुलेट ट्रेन

इस विवाद के बीच, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत 15 अगस्त, 2027 से अपनी पहली बुलेट ट्रेन सेवा के पहले चरण का संचालन शुरू कर देगा। वैष्णव ने बताया कि यह हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर चरणों में खुलेगा, जिसकी शुरुआत सूरत से बिलिमोरा खंड के बीच होगी।

बाद में जारी एक लिखित बयान में, विदेश मंत्रालय ने बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति रिपोर्ट साझा की। मंत्रालय ने कहा कि मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड ट्रेन पर भारत-जापान की चर्चा अच्छी चल रही है। जापान 2030 के दशक की शुरुआत में E10 सीरीज की ट्रेनें प्रदान करेगा, जो अभी विकास के चरण में हैं।

इस बीच, भारत में निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ा है। चूंकि पहला खंड 2027 में खोला जाएगा, इसलिए दोनों पक्ष भारतीय हाई-स्पीड ट्रेन के साथ परिचालन शुरू करने पर सहमत हुए हैं। परियोजना का क्रियान्वयन जल्द से जल्द हाई-स्पीड ट्रेन परियोजना शुरू करने के साझा लक्ष्य के बिल्कुल अनुरूप है।

The post भारत में क्यों नहीं चली अभी तक बुलेट ट्रेन? जापान के पूर्व मंत्री के बयान पर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब appeared first on Soochana Sansar.

कार में शव करीब 24 घंटे तक कार बंद रहने के कारण शव फूल गया था। दारोगा के सीने पर खून के निशान भी मिले हैं। शुरुआती जांच में हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई जा रही है, हालांकि मौत के सही कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।

दारोगा अजय सिंह मूल रूप से हापुड़ जनपद के निवासी थे और वर्तमान में गाजीपुर थाने में तैनात थे। ड्यूटी के कारण वह पारा क्षेत्र में किराए के मकान में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी व दो बेटियां हैं। पुलिस के मुताबिक, उनकी सेंट्रो कार गुरुवार शाम करीब छह बजे से अर्श अस्पताल के सामने खड़ी थी। काफी देर तक कोई हलचल नहीं होने पर स्थानीय लोगों को संदेह हुआ। शुक्रवार को लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि कार के अंदर एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा है।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर अंदर देखा तो दारोगा अजय सिंह मृत मिले। पुलिस ने तत्काल शव को बाहर निकालकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि लंबे समय तक बंद कार में रहने के कारण शव फूल गया था।

दारोगा के सीने पर खून के निशान मिलने से पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मौके पर संघर्ष या किसी अन्य संदिग्ध परिस्थिति के कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं। इंस्पेक्टर पारा सुरेश सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हार्ट अटैक से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का खुलासा हो सकेगा। मामले की सूचना मृतक दारोगा के परिजनों को दे दी गई है।

The post कार में मिला लखनऊ के गाजीपुर थाने में तैनात दारोगा का शव, हार्ट अटैक से मौत की आशंका appeared first on Soochana Sansar.

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को लेकर बनाए जा रहे नैरेटिव पर बड़ा बयान दिया है। नई दिल्ली में आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि संघ के बारे में यह धारणा जानबूझकर बनाई गई है कि वह एक ‘हिंदू राष्ट्र’ का निर्माण करना चाहता है, जबकि वास्तविकता इससे पूरी तरह अलग है।

रक्षा मंत्री शुक्रवार को श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी द्वारा लिखित पुस्तक “RSS @100: A Century of Service, Unity & Sacrifice” के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे

स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित है ‘हिंदू’ शब्द
कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस के इर्द-गिर्द एक ऐसा नैरेटिव (विमर्श) तैयार कर दिया गया है कि यह संगठन एक ‘हिंदू राष्ट्र’ बनाना चाहता है। लेकिन लोग यह नहीं जानते कि आरएसएस के लिए ‘हिंदू’ कोई धार्मिक पहचान नहीं है। बल्कि, संघ के लिए ‘हिंदू’ शब्द स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित एक महान सोच और जीवन पद्धति है।

100 वर्षों के सेवा और समर्पण पर आधारित है पुस्तक
यह पुस्तक आरएसएस के स्थापना काल से लेकर अब तक के 100 वर्षों के सफर, राष्ट्र सेवा, सामाजिक एकता और संगठन के स्वयंसेवकों द्वारा दिए गए बलिदानों पर प्रकाश डालती है। लेखक श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी द्वारा लिखी गई इस किताब के विमोचन के अवसर पर राजनीति, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं।

रक्षा मंत्री ने पुस्तक के सह-लेखकों को बधाई देते हुए कहा कि यह किताब संघ के वास्तविक स्वरूप और उसके सेवा कार्यों को आम जनता के सामने सही परिप्रेक्ष्य में रखने का काम करेगी।

The post ‘संघ के लिए हिंदू कोई धार्मिक पहचान नहीं’: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले- RSS को लेकर बनाया गया गलत नैरेटिव appeared first on Soochana Sansar.

इस PIL में SIR प्रक्रिया के दौरान हटाए गए वोटरों की ओर से दायर दावों और आपत्तियों का विधानसभा क्षेत्र-वार डेटा सार्वजनिक करने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की SIR कमेटी के चेयरमैन प्रसेनजीत बोस ने दायर की थी। इस याचिका पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने सुनवाई की।

वकील नेहा राठी की दायर याचिका में पश्चिम बंगाल स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया से जुड़ा विधानसभा क्षेत्र-वार डेटा मांगा। इसमें फॉर्म 6 और 7 की संख्या (दायर, स्वीकार और खारिज) और अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने अपील के लंबित रहने और उनके निपटारे की जानकारी शामिल थी।

बोस की ओर से पेश सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि हटाए गए वोटरों के दावों और आपत्तियों को देखने के लिए बनाए गए 18 ट्रिब्यूनल जिस तरह से काम कर रहे हैं, उससे व्यावहारिक स्तर पर गड़बड़ियां और देरी हो रही है।

चुनाव आयोग नहीं तय कर सकता नागरिकता

बेंच ने बिहार SIR मामले में दिए गए फैसले का जिक्र करते हुए कहा, ‘चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि जब कोई ट्रिब्यूनल यह कहे कि कोई व्यक्ति SIR लिस्ट में नहीं हो सकता, तो EC को नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता तय करने के लिए मामले को केंद्रीय मंत्रालय को भेजना होगा।’

बेंच ने आगे कहा, ‘चुनाव आयोग नागरिकता तय करने के मामले में संवैधानिक अथॉरिटी नहीं है। कानून में कोई भ्रम नहीं है। चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट पर नियंत्रण और देखरेख का अधिकार है।’

सीनियर वकील ने कहा कि 33.5 लाख अपीलें अभी भी लंबित हैं और जिन मामलों का निपटारा हुआ है, उनमें 70 प्रतिशत दावे स्वीकार किए गए हैं। वकील ने कहा, ‘इसलिए, जब तक इन पर फैसला होता है, तब तक उन्हें PDS और दूसरी योजनाओं से बाहर रखा जाता है।’

बेंच ने SIR मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका समेत लंबित याचिकाओं के साथ इस नई याचिका पर भी 25 अगस्त को सुनवाई करने पर सहमति जताई।

याचिका में संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के तहत अधिकारों को लागू करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के दौरान गिनती के चरण में 58 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटा दिए गए।

साथ ही, दावे और आपत्तियों के चरण में नाम जोड़ने के लिए 9.64 लाख आवेदन (फॉर्म 6 और 6A) और नाम हटाने के लिए 99,000 से ज्यादा आवेदन (फॉर्म 7) मिले, लेकिन 28 फरवरी को जारी अंतिम वोटर लिस्ट में सिर्फ 1.82 लाख नाम ही जोड़े गए।

The post ‘SIR में नाम कटने पर नागरिकता नहीं जाती’, सुप्रीम कोर्ट ने EC और बंगाल सरकार से मांगा जवाब appeared first on Soochana Sansar.