मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग की ओडीओपी योजना के अंतर्गत अंगद को तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत सीमा कन्नौजिया को टूलकिट वितरित कीं। पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत राजकुमार कुशवाहा को ₹30 लाख की धनराशि का चेक दिया गया। ग्राम प्रधान पंचायत कल्याण कोष योजना के तहत बिजना देवी को ₹10 लाख का चेक प्रदान किया गया।

            कार्यक्रम में एपीओ कंचन मौर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निदेशक सुरेंद्र कुमार को कृषि यंत्र वितरण हेतु अनुदान राशि का चेक सौंपा गया। इसी प्रकार द्वारिका को भी अनुदान राशि से संबंधित कृषि यंत्र (ट्रैक्टर) की चाबी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत प्रतिभा जायसवाल को ₹5 लाख की परियोजना लागत का चेक दिया गया।

                इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अवतारी देवी को आवास की चाबी सौंपी गई, जबकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से विनोद को आयुष्मान कार्ड प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत उर्मिला देवी को ₹5 लाख की सहायता राशि का चेक वितरित किया गया।

इन परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण:-

जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने वाली 5 परियोजनाएं

बृजमनगंज में 33/11 के.वी.ए. विद्युत उपकेंद्र में ट्रांसफार्मर की स्थापना

7 राजकीय विद्यालयों में प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, पुस्तकालय एवं शौचालय का निर्माण

₹490 लाख से फरेन्दा में लेहडा देवी मंदिर का समेकित पर्यटन विकास

इन परियोजनाओं का हुआ शिलान्यास:-

नौतनवां एवं फरेन्दा में 14 मागों एवं 3 लघु सेतुओं का निर्माण कार्य

₹55 करोड़ की लागत से 21.50 किमी मदरी-महदेड्या-चकदह-शाहपुर धोतिअहवा-कजरी मार्ग का निर्माण कार्य

₹28 करोड़ की लागत से नौतनवां के ग्राम मुड़िला में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का निर्माण कार्य

₹27 करोड़ की लागत से विकास खंड लक्ष्मीपुर की ग्राम पंचायत सेमरहवां में रोहिन नदी पर सेतु का निर्माण कार्य

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           मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वह प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक दिन साइकिल से कार्यालय जाएंगे, ताकि आम लोगों को भी ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 85 से 86 प्रतिशत पेट्रोलियम उत्पाद विदेशों से आयात किए जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। ऐसे में ईंधन की बचत केवल आर्थिक मजबूती ही नहीं, बल्कि राष्ट्रहित से भी जुड़ा विषय है।

           मुख्यमंत्री योगी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और संसाधनों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा दे रही है। मंत्री सुरेश खन्ना की यह पहल योगी सरकार की उसी सोच को आगे बढ़ाने वाली मानी जा रही है। साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देकर सरकार स्वस्थ जीवनशैली और प्रदूषण नियंत्रण का भी संदेश दे रही है। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर इस पहल को सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

         प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर ‘उनकी काशी’ में दिखने लगा है। वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश में ऊर्जा, ईंधन आदि के आवश्यक उपयोग का निर्देश दिया है।  प्रदेश के आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) सिंगल कार का प्रयोग शुरू किया तो  कैंट विधायक सौरव श्रीवास्तव ने अपने क्षेत्र में साइकिल चलाई। महापौर अशोक तिवारी गुरुवार को आवास से पैदल ही नगर निगम कार्यालय पहुंचे। उनके समर्थक और पार्षद भी इस मुहिम में शामिल दिखे।  जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जनपद के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पेट्रोल-डीजल की बचत सुनिश्चित करते हुए विभागीय एवं निजी वाहनों के कम से कम उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। वाराणसी नगर निगम शनिवार को ‘नो फ्यूल डे’ के रूप में मनाएगा।

            मुख्यमंत्री योगी के निर्देश का असर दिखने लगा है। गोरखपुर के महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने अब बिना स्कॉर्ट वाहन के आना-जाना शुरू कर दिया है। सांसद रविकिशन शुक्ल ने भी अपना काफिला छोटा कर दिया है। अब वह दो गाड़ियों के साथ ही निकल रहे हैं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने मुख्यमंत्री की अपील के बाद अपने कार्य दायित्व निर्वहन के लिए स्कॉर्ट वाहन को हटा दिया है। इसके साथ ही प्रशासन के अधिकारी शीघ्र ही सप्ताह में एक दिन ‘नो वेहिकल डे’ अपनाने जा रहे हैं।

          अयोध्या में महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी एवं नगर आयुक्त जयंत कुमार ने अपने सुरक्षा वाहन नगर निगम को वापस कर दिए हैं। महापौर ने बताया कि नगर निगम ने ईंधन खर्च में कटौती के लिए ठोस रणनीति तैयार की है। इसके तहत सभी पार्षद सोमवार को निजी वाहनों का प्रयोग नहीं करेंगे और सार्वजनिक वाहन से ही नगर निगम आएंगे। इसी क्रम में बाराबंकी में जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह अपने आवास से कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय तक पैदल पहुंचे। उनके साथ अपर जिलाधिकारी (वि/रा) निरंकार सिंह भी पैदल चले। जिलाधिकारी ने अपनी एस्कॉर्ट भी हटा दी है, ताकि ईंधन बचत और सादगी का संदेश आमजन तक पहुंच सके। 

           प्रधानमंत्री मोदी की अपील  और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवाहन के बाद प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा, मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल और पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार ने एस्कॉर्ट छोड़ दी है। ये प्रशासनिक अधिकारी  अपने वाहन से चल रहे हैं। प्रयागराज महापौर  की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक  बुलाई गई । मेयर उमेश चन्द गणेश केसरवानी का कहना है कि सदन में फैसला लिया गया है कि सभी पार्षद चार पहिया वाहनों की जगह में अब दो पहिया वाहनों से अपने क्षेत्र में जायेंगे। उप मेयर अखिलेश सिंह का कहना है सभी जन प्रतिनिधियों का यह सामूहिक मत है कि वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए हम भी देश के साथ खड़े हों।

         मुख्यमंत्री के निर्देशों का मुरादाबाद मंडल में जमीनी स्तर पर सकारात्मक असर दिखना शुरू हो गया है। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह साइकिल से अपने कार्यालय पहुंचे।  मुरादाबाद मंडल के जिलाधिकारियों ने भी खर्चों में कटौती के इस महाअभियान में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कर दी है। रामपुर के डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने सभी अधिकारियों को अनावश्यक वाहनों का प्रयोग न करने और तेल की खपत कम करने के कड़े निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में गाड़ियों की दौड़ घटाते हुए उन्होंने दो महत्वपूर्ण बैठकें भी वर्चुअल संपन्न कीं।

              मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को अपनी फ्लीट आधी करने व प्रशासनिक अधिकारियों को ईंधन की बचत के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने भी विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को ईंधन की बचत के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी अधिकारी फील्ड विजिट के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। अत्यधिक जरूरी होने पर ही सरकारी वाहन का उपयोग करें। अधिकारी फील्ड विजिट के लिए दूसरे विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए एक दूसरे के साथ वाहन को शेयर करें।

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         दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना प्रारंभ में समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित होती थी, लेकिन बाद में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के गठन के पश्चात इसका संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्तियों को लाभ प्रदान किया जाता है।

               योजना का लाभ उन दिव्यांगजनों को दिया जाता है जिनके पास आजीविका का कोई स्थायी साधन नहीं है तथा जो शारीरिक स्थिति के कारण नियमित कार्य करने में असमर्थ हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के युवक-युवतियां योजना के लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त लाभार्थी की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आय सीमा 46,080 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 56,460 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित है।

              योगी सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह सरल एवं ऑनलाइन बना दिया है। अब पात्र दिव्यांगजन sspy-up.gov.in पोर्टल के माध्यम से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। इससे ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के दिव्यांगजनों को भी योजना का लाभ प्राप्त करने में सुविधा हो रही है। वर्ष 2025-26 में योजना के अंतर्गत 12,23,295 लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। यह दर्शाता है कि सरकार योजनाओं को प्रभावी ढंग से धरातल तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

           योजना के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सहायता राशि का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से कोषागार की ई-पेमेंट प्रणाली द्वारा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जा रहा है। इससे भ्रष्टाचार एवं बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है तथा लाभार्थियों को समय पर सहायता राशि प्राप्त हो रही है।

                   दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के उप निदेशक डॉ. अमित कुमार राय ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना आर्थिक रूप से कमजोर एवं निराश्रित दिव्यांगजनों के लिए महत्वपूर्ण सहारा साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है तथा पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं डिजिटल बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजन योजना से जुड़ सकें।

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            मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी की अपील का उल्लेख करते हुए ईंधन की बचत के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, कार पूलिंग, मेट्रो, इलेक्ट्रिक व्हीकल और शटल बस जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने 7700 से अधिक गोआश्रय स्थलों में संरक्षित 15 लाख से अधिक गोवंश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट आधारित सामूहिक किचन मॉडल विकसित करने की बात कही, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देशहित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वह राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे। उन्होंने अधूरी जानकारी के आधार पर नकारात्मक टिप्पणी करने वालों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की अपील को पूरी गंभीरता से पढ़कर, समझकर और चिंतन-मनन के बाद ही निष्कर्ष निकालना चाहिए। देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, प्रदेश सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे और देश समृद्ध होगा तो हम सब भी समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे।

              मुख्यमंत्री ने कहा कि बालिग होती पीढ़ी को उत्तर प्रदेश के बारे में सही जानकारी देना आवश्यक है। 500 से 1500 वर्ष पूर्व तक भारत की विश्व अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 44-45 प्रतिशत थी, कारण था जीवन के हर क्षेत्र में सामूहिकता, समन्वय और परस्पर सहयोग। भारत के पास दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भूमि और जल संसाधन थे। विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार की परंपरागत खेती होती थी। खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ मैन्युफैक्चरिंग और हस्तशिल्प का भी उत्कृष्ट तंत्र विकसित था। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का जाल फैला हुआ था। भारतीय कारीगर और व्यापारी विश्व बाजार तक अपनी वस्तुओं को पहुंचाते थे। खेती, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन की व्यापक संभावनाओं के कारण भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बना।

               मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया में आज जो आर्थिक समृद्धि दिखाई दे रही है, उसकी जड़ें मात्र 400-500 वर्ष पुरानी हैं, जबकि भारत में यह समृद्धि इससे बहुत पहले विद्यमान थी, लेकिन जब हमने अपने संसाधनों, ज्ञान और नवाचार पर विश्वास करना छोड़ दिया, रिसर्च एवं डेवलपमेंट को उपेक्षित किया तो हम पिछड़ते गए। उस समय तीर्थयात्रा पर्यटन का प्रमुख रूप थी। केदारनाथ में जलाभिषेक के लिए रामेश्वरम का जल और रामेश्वरम में अभिषेक के लिए गंगोत्री का जल ले जाने की परंपरा उत्तर और दक्षिण को जोड़ती थी। द्वादश ज्योतिर्लिंग और चार धाम पूरे देश को एक सूत्र में बांधते थे। जीवन इस तरह व्यवस्थित था कि कोई किसी पर बोझ न बने। यही कारण था कि भारत विश्व गुरु बना। हजार वर्षों के आक्रमणों, अत्याचारों और शोषण के बावजूद भारत अपने अस्तित्व और संस्कृति को बचाए रखने में सफल रहा, जो दुनिया में कम  ही देखने को मिलता है।

            मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले की स्थिति बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को प्रश्न प्रदेश बना दिया गया था। युवाओं के सामने पहचान का संकट था, व्यापारी पलायन कर रहे थे, किसान आत्महत्या कर रहे थे, त्योहारों के समय दंगे-फसाद होते थे, गुंडागर्दी और माफिया राज था। भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार और सरकारी उदासीनता चरम पर थी। बिजली, सड़क, सिंचाई और बाजार की कोई व्यवस्था नहीं थी। परंपरागत उद्यम बंद हो रहे थे। इसी निराशा और अराजकता के माहौल में 2017 में जनता ने प्रधानमंत्री मोदी  के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार को आशीर्वाद दिया। सरकार बनते ही हमने पहले एक महीने तक केवल मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ शाम छह बजे से रात बारह बजे तक बैठक की। हर विभाग का प्रेजेंटेशन लिया गया और कार्ययोजना तैयार की गई। खजाना खाली था, कर्मचारियों के वेतन के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन हमने स्पष्ट नीति बनाई कि कोई भाई-भतीजावाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, कोई परिवारवाद नहीं। आज उत्तर प्रदेश में विकास केवल लखनऊ, वाराणसी या गोरखपुर तक सीमित नहीं है। सभी 75 जनपदों और 58,000 ग्राम पंचायतों में समान विकास हो रहा है। सभी जगह एक समान बिजली पहुंच रही है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति सख्ती से लागू है। भ्रष्टाचार पर भी जीरो टॉलरेंस है।

               मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सप्रेसवे में उ.प्र. का हिस्सा देश का 60 प्रतिशत है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे बन चुके हैं। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर (नोएडा) बनकर तैयार है और 15 जून से उड़ानें शुरू हो रही हैं। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली-मेरठ के बीच चल रही है। राष्ट्रीय जल मार्ग सक्रिय हैं। फोर-लेन सड़कों और अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी का जाल बिछा है। कृषि वृद्धि दर 8 से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है। किसानों को मुफ्त सिंचाई, बेहतर बीज, तकनीक और बाजार की गारंटी दी जा रही है। गन्ना किसानों का 92 प्रतिशत भुगतान हो चुका है। चीनी मिलें घाटे से लाभ में आई हैं और अब इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स बन रही हैं। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं, बल्कि भारत की विकास यात्रा का इंजन बन चुका है। 

         मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले यूपी के एमएसएमई क्षेत्र के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। सब कुछ भगवान भरोसे था क्योंकि सरकार चादर तानकर सो रही थी। जब सरकार सोती है तो इंस्पेक्टर राज चलता है। कारीगर हतोत्साहित और प्रताड़ित होकर पलायन कर चुका था या जैसे-तैसे गुजारा कर रहा था। लेकिन आज प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं, जिनमें लगभग तीन करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। प्रदेश के पास आज 75,000 एकड़ का लैंड बैंक उपलब्ध है। इन्वेस्टमेंट की पहली शर्त सुरक्षा, दूसरी शर्त लैंड बैंक और तीसरी शर्त स्पष्ट नीति है। अब उ.प्र. में पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है। हमने 34 सेक्टरों के लिए अलग-अलग सेक्टोरल पॉलिसी बनाई है। अब नीति भी है, नीयत भी है और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की इच्छाशक्ति भी। परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बेहतरीन निवेश गंतव्य बन चुका है।

              मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जो 65 लाख युवा उद्योगों में काम करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते थे, आज उन्हें उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिल रहा है। सरकारी नौकरी एक सपना हुआ करती थी, लेकिन हम 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। हम उन राज्यों में शामिल हैं, जिन्होंने नकल और पेपर लीक को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में डालकर आजीवन कारावास और दोषी की संपत्ति जब्त करने जैसी कड़ी सजाओं का प्रावधान किया है। महाकुंभ में 66-67 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने आए। पूरे वर्ष भर यूपी के विभिन्न स्थलों पर कुल 156 करोड़ पर्यटक आए। यह उ.प्र. की नई ताकत है जो होटल-रेस्टोरेंट, स्थानीय दुकानदारों, टैक्सी संचालकों व अन्य सेवा प्रदाताओं को रोजगार प्रदान करती है।

               मुख्यमंत्री ने कहा कि आज युवाओं के सामने पहचान का संकट नहीं है। पहले उ.प्र. का नाम सुनकर लोग दस कदम पीछे हट जाते थे, आज वे उत्तर प्रदेश वालों को सम्मान की नजर से देखते हैं। महिलाएं अब बिना किसी भय के शाम 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे या रात 12 बजे भी घर लौट सकती हैं। नाइट शिफ्ट में महिलाएं ऑफिस और उद्योगों में काम कर रही हैं। बेटियां निडर होकर स्कूल जा रही हैं। हमने प्रति व्यक्ति आय को तीन गुना बढ़ाया है। वर्ष 2017 में यह 43,000 रुपये थी, जो आज बढ़कर 1,20,000 रुपये से अधिक हो चुकी है। प्रदेश का वार्षिक बजट 2.5 लाख करोड़ के आसपास था, जो आज 9 लाख 12 हजार करोड़ रुपये का हो गया है। जीएसडीपी 12 लाख करोड़ से बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपये हो गई है। इस दौरान हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बल्कि विकास के साथ-साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी तेज किया। 65 लाख गरीबों को आवास, 2.61 करोड़ को शौचालय, 15 करोड़ को मुफ्त राशन और 10 करोड़ को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आज बैंक भी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक निवेश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि यहां पैसा सुरक्षित है।

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               गन्ना किसानों को समय से भुगतान करने में योगी सरकार की नीति पूर्व की सरकारों पर भारी पड़ी। 2007 से 2012 में गन्ना किसानों को 52,131 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जबकि 2012 से 2017 में 95,215 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वहीं 9 साल में योगी सरकार ने रिकॉर्ड 3,21,963 करोड़ रुपये का भुगतान किया। योगी सरकार की अभिनव पहल ‘स्मार्ट गन्ना किसान’ प्रणाली के माध्यम से गन्ना क्षेत्रफल, सट्टा, कैलेंडरिंग और पर्ची जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। अब किसानों को उनकी गन्ना पर्ची सीधे मोबाइल पर प्राप्त होती है और भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में पहुंचता है। 

            योगी सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना मूल्य की दरों में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 30 रुपये प्रति कुंतल की वृद्धि भी की। अगेती प्रजातियों के लिए 400 रुपये व सामान्य प्रजातियों के लिए 390 रुपये प्रति कुंतल की दर निर्धारित की गई। इस बढ़ोत्तरी से गन्ना किसानों को लगभग 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त गन्ना मूल्य भुगतान प्राप्त हुआ है। योगी सरकार के कार्यकाल में चौथी बार गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की गई। समय से भुगतान होने से प्रदेश के 48 लाख गन्ना किसान परिवारों को आर्थिक मजबूती मिली है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने में गन्ना विकास विभाग का भी महत्वपूर्ण योगदान है।

          उत्तर प्रदेश के गन्ना क्षेत्रफल में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2025-26 में 29.51 लाख हेक्टेयर में गन्ना की खेती की गई। योगी सरकार के प्रयास से उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी गन्ना उत्पादक राज्य बना है। उत्तर प्रदेश में कुल 121 चीनी मिलें संचालित हैं। उप्र राज्य चीनी निगम की 3, उप्र सहकारी चीनी मिल्स संघ की 23 व निजी क्षेत्र की 95 चीनी मिलों द्वारा 877.93 लाख टन गन्ने की पेराई कर 89.68 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया है। पिछले पेराई सत्र में औसत चीनी परता उत्तर प्रदेश का 10.21 प्रतिशत रहा, जबकि महाराष्ट्र का चीनी परता 9.49 प्रतिशत है। 

              प्रदेश में बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार, नई चीनी मिलों की स्थापना तथा मिलों की पेराई क्षमता में 1,28,500 टी.सी.डी. वृद्धि से रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। मिलों के आधुनिकीकरण व औद्योगिक पुनरुद्धार से 10 लाख से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है। विगत 9 वर्ष से लगभग 6924 करोड़ का अतिरिक्त पूंजी निवेश किया गया है। एथेनॉल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सरकार के प्रयासों से राज्य में एथेनॉल उत्पादन 188 करोड़ लीटर तक पहुंच गया है। 

                    गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने बताया कि गन्ना किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आधुनिक तकनीक एवं डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। ई-गन्ना ऐप, ऑनलाइन सर्वे, पारदर्शी पर्ची वितरण एवं शिकायत निवारण प्रणाली जैसी व्यवस्थाओं ने किसानों को बड़ी राहत व सुविधा प्रदान की है। आज लाखों किसान मोबाइल के माध्यम से घर बैठे गन्ना संबंधी समस्त जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। गन्ना किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्यालय स्तर पर टोल-फ्री कॉल सेन्टर नम्बर 1800-121-3203 की स्थापना की गयी है, जो 24 घण्टे संचालित है।

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