शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश एआई मिशन (यूपी-एआईएम) की स्थापना, क्रियान्वयन और संचालन को मंजूरी दी गई। इसके लिए 225 करोड़ रुपये का बजट प्रविधान किया गया है।

मिशन का उद्देश्य सरकारी कामकाज में एआई का उपयोग बढ़ाकर सेवाओं को तेज, सरल और प्रभावी बनाना है। इसके लिए यूपी एआई स्टैक नाम से साझा डिजिटल प्लेटफार्म विकसित किया जाएगा।

इस पर विभागों को एआई के लिए तैयार आंकड़े, सुरक्षित तरीके से डाटा साझा करने की सुविधा, समाधान विकसित करने के उपकरण और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) आधारित कंप्यूटिंग क्षमता मिलेगी।

जिला लेवल पर होगा सुविधाओं का विस्तार

मिशन के तहत सात क्षेत्रों में काम होगा। इनमें साझा एआई प्लेटफॉर्म, डाटा व एआई सेवाएं, कौशल विकास, शोध एवं उत्कृष्टता केंद्र, स्टार्टअप व एमएसएमई को प्रोत्साहन, कंप्यूटिंग एवं डिजिटल ढांचा, सुरक्षित एआई का उपयोग और जिला स्तर पर सुविधाओं का विस्तार शामिल है।

कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा सहित विभिन्न विभागों की जरूरतों के अनुसार एआई समाधान विकसित किए जाएंगे। यूपीजीपीटी के माध्यम से सरकारी कामकाज में सहायता मिलेगी और नागरिकों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

एआई सेंटर आफ एक्सीलेंस के माध्यम से शोध परियोजनाओं, नवाचार प्रतियोगिताओं और हैकाथन को बढ़ावा दिया जाएगा। मिशन आइटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अंतर्गत स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में स्थापित होगा। इसके संचालन के लिए शीर्ष निकाय, गवर्निंग बाडी और कार्यकारी समिति गठित की जाएगी।

प्रत्येक जिले में एआई फेलो, 200 से अधिक कौशल लैब

हर जिले में जिला एआई केंद्र होगा और मुख्यमंत्री एआई फेलोशिप के तहत एक-एक एआई फेलो चुना जाएगा। इन्हें एक वर्ष के लिए 40 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय है। फेलोशिप का हर वर्ष नवीनीकरण भी होगा।

आईटीआई, पॉलिटेक्निक, विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग कॉलेजों में 200 से अधिक एआई कौशल लैब स्थापित की जाएंगी। इनमें एआई, डाटा साइंस और रोबोटिक्स का व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर एक लाख तकनीकी शिक्षार्थियों को प्रमाणित करने का लक्ष्य है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दी गई। व्यापारी तीन माह तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, लेकिन मूल धन जमा करने के बाद ही योजना का लाभ मिल सकेगा। इससे पहले भी सरकार इस तरह की योजना चुकी है।

इस योजना का लाभ 31 दिसंबर 2025 तक विभिन्न कर कानूनों के तहत सृजित बकायों पर मिलेगा। इसके दायरे में बिक्री कर अधिनियम-1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम-1956,आमोद एवं पणकर अधिनियम-1979, व्यापार कर अधिनियम-1995, प्रवेश कर अधिनियम-2007 और मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के तहत दर्ज बकाये शामिल होंगे।

मनोरंजन कर से भी संबंधित मामले योजना में शामिल

मनोरंजन कर से संबंधित मामलों को भी योजना में शामिल किया गया है। इससे पुराने कर मामलों में फंसे व्यापारियों को राहत मिलेगी और बकाया राशि के निस्तारण का अवसर मिलेगा। इससे पहले भी सरकार वर्ष 2020 जब यह योजना लाई थी, तब व्यापारियों 60 करोड़ रुपए ब्याज और अर्थदंड माफ किया गया था, उस वर्ष मूल धन के रूप में सरकार के खजाने में 125 करोड़ रुपए जमा हुए थे। वर्ष 2021 में भी ऐसी ही योजना लागू की गयी थी। पांच साल बाद कैबिनेट ने फिर से ब्याज और अर्थदंड योजना लागू की है।

मीरजापुर व मुजफ्फरनगर में टाउनशिप

प्रदेख सरकार मीरजापुर-विन्ध्याचल और मुजफ्फरनगर में नई टाउनशिप विकसित करने के लिए सरकार 164.87 करोड़ रुपये देगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत भूमि अर्जन के लिए बतौर सीड कैपिटल 115 करोड़ रुपये की पहली किस्त जल्द ही संबंधित विकास प्राधिकरण को दी जाएगी।

शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। विभागीय विशेष सचिव राजेश कुमार राय ने बताया कि 164.87 करोड़ रुपये में से 111.40 करोड़ रुपये मुजफ्फरनगर और 53.47 करोड़ रुपये मीरजापुर को मिलेंगे। फिलहाल पहली किस्त के तौर पर मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को 75 करोड़ रुपये और मीरजापुर विकास प्राधिकरण को 40 करोड़ रुपये जल्द दे दिए जाएंगे।

गौरतलब है कि नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित व सुव्यवस्थित विकास के साथ-साथ नगरीय जनसंख्या को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना छह अप्रैल 2023 से लागू है। योजना के तहत वित्तीय वर्ष में 3500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था कर विकास प्राधिकरणों को भूमि अर्जन के खर्च का 50 प्रतिशत तक राज्य सरकार, सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्ष के लिए दे रही है। मुजफ्फरपुर प्राधिकरण को शेरनगर में 27.64 हेक्टेयर भूमि और मीरजापुर को नटवा व बहसी गांव की 19.82 हेक्टेयर भूमि आर्जित कर उस पर टाउनशिप विकसित करने के लिए धनराशि दी गई है।

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नीति का उद्देश्य विमानन क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के साथ ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करना, निजी निवेश एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना और प्रदेश में हरित रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

इसमें कृषि अवशेष, नगरीय अपशिष्ट और अखाद्य तिलहनों जैसे स्थानीय फीडस्टॉक से एसएएफ उत्पादन को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में नई मूल्य श्रृंखला विकसित करने और किसानों की आय में विविधता लाने पर भी जोर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में धान की भूसी, गेहूं का भूसा और गन्ने की बगास जैसे कृषि अवशेष बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनसे पायरोलिसिस और गैसीफिकेशन जैसी तकनीकों के माध्यम से एसएएफ का उत्पादन किया जा सकता है। गन्ना उत्पादन और एथेनॉल निर्माण में प्रदेश की अग्रणी स्थिति इसे द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधन और अल्कोहल टू जेट एसएएफ तकनीकों के लिए मजबूत आधार प्रदान करती है।

200 करोड़ से अधिक निवेश वाली इकाइयों को प्रोत्साहन

नीति में एसएएफ इकाइयों को निवेश के आधार पर तीन श्रेणियों में रखा गया है। ₹200-500 करोड़ तक पूंजी निवेश वाली इकाइयां वृहद, ₹500-1,500 करोड़ तक वाली मेगा और ₹1,500 करोड़ से अधिक निवेश वाली इकाइयां अल्ट्रा मेगा श्रेणी में होंगी

इन इकाइयों को स्टांप ड्यूटी में छूट/प्रतिपूर्ति, भू-उपयोग परिवर्तन प्रभार एवं विकास शुल्क में छूट, नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, ब्याज सब्सिडी, 10 वर्षों तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट, कौशल विकास सब्सिडी, पेटेंट पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति सहित विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाएंगे।

जरूरत के अनुसार कस्टमाइज्ड पैकेज और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है। भूमि आवंटन की स्थिति में फ्रंट-एंड लैंड सब्सिडी भी मिलेगी।

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अभी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को साल में दो साड़ियां मिलती हैं। नई व्यवस्था से प्रदेश की 3,80,290 कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को लाभ मिलेगा। इस पर राज्य सरकार करीब 19.02 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में 1,90,145 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं। इनके लिए 1,90,145 कार्यकत्रियों और इतनी ही सहायिकाओं के पद स्वीकृत हैं। सभी स्वीकृत पदों के आधार पर कुल 3,80,290 कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को एक-एक अतिरिक्त साड़ी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

अतिरिक्त साड़ी का खर्च उठाएगी राज्य सरकार

वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार की 60:40 की वित्तीय भागीदारी वाली योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को प्रतिवर्ष दो साड़ियां उपलब्ध कराई जाती हैं। अब तीसरी साड़ी राज्य सरकार अपने खर्च पर देगी। इसके लिए प्रति साड़ी 500 रुपये निर्धारित किए गए हैं। कुल अनुमानित व्यय 19,01,45,000 रुपये होगा।

नियमित इस्तेमाल और धुलाई की परेशानी होगी दूर

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को कार्यस्थल पर निर्धारित वेशभूषा में काम करना होता है। नियमित इस्तेमाल, धुलाई, प्रतिकूल मौसम और साड़ी के अचानक गंदा या खराब होने जैसी परिस्थितियों को देखते हुए एक अतिरिक्त साड़ी देने का फैसला किया गया है।

प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से छह माह से छह वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं और आकांक्षात्मक जिलों में 14 से 18 वर्ष की किशोरियों को अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाता है। इन सेवाओं के संचालन में कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की अहम भूमिका है।

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जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से नई पहचान मिलेगी। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने शुक्रवार को एयरपोर्ट का नाम ‘नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा जेवर’ रखने का प्रस्ताव पारित कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन के मीडिया सेंटर में दोनों उपमुख्यमंत्रियों और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगियों के साथ पत्रकार वार्ता में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े विमानन केंद्र के रूप में विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्ष की अविराम सेवा यात्रा के अभिनंदन में मंत्रिपरिषद ने विशेष प्रस्ताव पारित किया है। सात अक्टूबर को इस यात्रा के 25 वर्ष पूरे हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से सांसद के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। वर्ष 2014 में काशी आने पर उन्होंने कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। काशी से शुरू हुआ यह आत्मीय संबंध प्रदेश के विकास का आधार बना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सात अक्टूबर देश के इतिहास में गौरवशाली अध्याय के रूप में दर्ज हुआ है। प्रधानमंत्री की 25 वर्ष की अनवरत यात्रा जनसेवा से जनकल्याण और जनभागीदारी से जनविश्वास की अनूठी मिसाल है। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री का हार्दिक अभिनंदन करती है।

प्रदेश के लिए यह विशेष गौरव का विषय 

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने खुद इस प्रस्ताव के पारित होने पर कहा कि प्रदेश के लिए यह विशेष गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसी धरती से लोकप्रिय जनप्रतिनिधि और सांसद के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने ‘सेवा ही समर्पण’ और ‘राष्ट्र प्रथम’ को अपना मूलमंत्र बनाते हुए राष्ट्र निर्माण को सर्वोच्च ध्येय बनाया है। उनकी 25 वर्ष की यात्रा जनकल्याण और जनभागीदारी के माध्यम से जनविश्वास मजबूत करने का उदाहरण है।

काशी से गहरा हुआ प्रधानमंत्री का रिश्ता

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश का रिश्ता बेहद आत्मीय है। वर्ष 2014 में काशी आने पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। काशी और मां गंगा से शुरू हुआ यह आत्मीय संबंध समय के साथ निरंतर गहरा हुआ है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह रिश्ता आज प्रदेश के सर्वांगीण कायाकल्प का आधार बना है। केंद्र और राज्य के साझा संकल्प तथा ‘टीम इंडिया’ की भावना के साथ उत्तर प्रदेश अभूतपूर्व प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

2017 के बाद बदली शासन की कार्यसंस्कृति

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अस्थिरता, आमजन में असुरक्षा की भावना और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा था। प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता से प्रेरणा लेकर प्रदेश ने शासन की नई कार्यसंस्कृति अपनाई। इसके परिणामस्वरूप सुशासन, सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, आधुनिक बुनियादी ढांचा और निवेश के अनुकूल वातावरण उत्तर प्रदेश की पहचान बनकर उभरे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय तथा साझा प्रयासों से प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश अब नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है।

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