रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित मिसाइल प्रणालियों को अनुसंधान और विकास के चरण से औद्योगिक उत्पादन तक ले जाने में सक्षम बनाएगा। इस कदम से आयातित हथियारों पर निर्भरता कम होने, घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित भारतीय कंपनियों के एक व्यापक नेटवर्क के लिए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

मंत्रालय के अनुसार, यह प्रावधान उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने के DRDO के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।

DRDO ने उद्योग जगत के लिए क्या मंजूरी दी है?

मुख्य बदलाव यह है कि भारतीय रक्षा कंपनियां अब पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों से संबंधित DRDO-विकसित तकनीकों तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगी और लागू योग्यताओं, प्रमाणपत्रों, अनुमोदनों और नियामक आवश्यकताओं के अधीन उनका उत्पादन कर सकेंगी।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर कंपनी को स्वचालित रूप से DRDO की मिसाइल तकनीक या गोपनीय तकनीकी जानकारी तक अप्रतिबंधित पहुंच मिल जाएगी। सिस्टम का निर्माण करने से पहले कंपनियों को आवश्यक पात्रता, तकनीकी और नियामक शर्तों को पूरा करना होगा।

इस नीति का उद्देश्य रक्षा तकनीकों को केवल DRDO प्रयोगशालाओं और सरकारी उत्पादन एजेंसियों तक सीमित रखने के बजाय एक ऐसे औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में ले जाना है, जो बड़े पैमाने पर उनका निर्माण करने में सक्षम हो।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि व्यापक उद्देश्य घरेलू उद्योग को न केवल विनिर्माण में, बल्कि उन्नत हथियार प्रणालियों के विकास, एकीकरण और उन्नयन में भी एक बड़ा भागीदार बनाना है।

यह कदम DRDO के मौजूदा प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण ढांचे पर भी आधारित है। सरकार ने 2026 की शुरुआत में बताया था कि DRDO ने विभिन्न उद्योगों को 2,200 से अधिक तकनीकों का हस्तांतरण किया है और संशोधित नीति के तहत 20% शुल्क भी माफ कर दिया गया है।

सेंटर में क्यों हैं मिसाइलें?

आधुनिक सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे अधिक तकनीक-गहन हथियारों में मिसाइलें शामिल हैं। इनके विकास में प्रणोदन, मार्गदर्शन, नेविगेशन, सीकर, वारहेड, इलेक्ट्रॉनिक्स, नियंत्रण प्रणाली, संचार लिंक, लॉन्च सिस्टम और परीक्षण बुनियादी ढांचा शामिल होता है।

भारत के पास पहले से ही DRDO और सहयोगी संगठनों द्वारा विकसित स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रमों की विस्तृत श्रृंखला है। इनमें रणनीतिक मिसाइलों का अग्नि परिवार, आकाश वायु रक्षा प्रणाली, अस्त्र हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलें, नाग एंटी-टैंक मिसाइलें, प्रलय सामरिक मिसाइलें, रुद्रम एंटी-रेडिएशन मिसाइलें और K-4 जैसी पनडुब्बी-लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं।

ब्रह्मोस एक अलग मामला है, यह ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा विकसित भारत-रूस का संयुक्त कार्यक्रम है, जिसमें DRDO भारतीय पक्ष की भूमिका निभाता है।

इन कार्यक्रमों का स्तर यह दर्शाता है कि एक व्यापक औद्योगिक आधार में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण क्यों मायने रखता है। सेना को एक ऐसे भरोसेमंद विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता होती है जो हथियार का निरंतर उत्पादन कर सके, गुणवत्ता बनाए रख सके, स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति कर सके और उसके पूरे सेवाकाल में अपग्रेड का काम संभाल सके।

DRDO प्रयोगशाला से कारखाने तक पहुंच

वर्षों से, भारत का रक्षा निर्माण ढांचा प्रमुख हथियार प्रणालियों के उत्पादन के लिए सरकार-नियंत्रित कंपनियों पर बहुत अधिक निर्भर था। DRDO की मुख्य भूमिका अनुसंधान और विकास की थी, जबकि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसे संगठन कई मिसाइल कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण उत्पादन एजेंसियां बन गए थे।

नया कदम एक अधिक वितरित मॉडल बनाने का प्रयास करता है। इस दृष्टिकोण के तहत, DRDO अगली पीढ़ी की तकनीकों और भविष्य के हथियारों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है, जबकि योग्य भारतीय कंपनियां औद्योगीकरण, विनिर्माण और आपूर्ति-श्रृंखला विकास के लिए अधिक जिम्मेदारी ले सकती हैं।

यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विकास और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए अलग-अलग क्षमताओं की आवश्यकता होती है। एक प्रयोगशाला सफलतापूर्वक हथियार विकसित और परीक्षण कर सकती है, लेकिन सैकड़ों प्रणालियों के उत्पादन के लिए कारखानों, विशेष आपूर्तिकर्ताओं, कुशल जनशक्ति और निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है। सरकार चाहती है कि ये क्षमताएं भारत के भीतर अधिक से अधिक मौजूद हों।

निजी कंपनियां पहले से ही मिसाइल क्षेत्र में कर रही हैं प्रवेश

भारत का निजी क्षेत्र अब रक्षा निर्माण में एक मामूली खिलाड़ी नहीं रह गया है। लार्सन एंड टुब्रो (L&T), टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, भारत फोर्ज की कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स और अन्य विशेष रक्षा कंपनियों ने उन क्षेत्रों में तेजी से प्रवेश किया है जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के प्रभुत्व में थे।

यह बदलाव नया नहीं है, 2015 में, DRDO ने L&T के साथ मानवरहित लक्ष्य विमान के उन्नत डिजिटल संस्करण के उत्पादन के लिए समझौता किया था। अस्त्र Mk-I मिसाइल के मामले में भी DRDO ने उत्पादन के लिए BDL को तकनीक हस्तांतरित की, जिससे एयरोस्पेस MSMEs के लिए अवसर पैदा हुए।

निजी क्षेत्र ने विदेशी रक्षा कंपनियों के साथ साझेदारी के माध्यम से भी विनिर्माण क्षमताएं विकसित की हैं। उदाहरण के लिए, कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम्स ने हैदराबाद में एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों के लिए एक मिसाइल उत्पादन सुविधा स्थापित की है। नवीनतम निर्णय इस मॉडल को और आगे ले जाएगा।

कैसे बदल सकता है भारत का रक्षा क्षेत्र?

इसका सबसे बड़ा संभावित प्रभाव उत्पादन के पैमाने पर पड़ेगा। भारत ने पारंपरिक रूप से स्वदेशी प्रणालियों के विकास और सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके उत्पादन के बीच एक अंतर का सामना किया है। एक बड़ा औद्योगिक आधार सरकार को अधिक विनिर्माण क्षमता देकर उस अंतर को पाटने में मदद कर सकता है।

दूसरा प्रभाव भारत की आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ेगा। मिसाइल निर्माण के लिए सैकड़ों घटकों की आवश्यकता होती है। एक बड़ा मिसाइल निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, सटीक इंजीनियरिंग, कंपोजिट सामग्री, सेंसर और सॉफ्टवेयर से जुड़े MSMEs के लिए काम के नए अवसर पैदा करेगा।

तीसरा प्रभाव निर्यात पर पड़ सकता है। जब भारतीय कंपनियां अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाली स्वदेशी प्रणालियों का प्रतिस्पर्धी लागत पर निर्माण करने लगेंगी, तो यह रक्षा निर्यातक बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को बल देगा।

क्या खूबियां लेकर आता है निजी क्षेत्र?

निजी कंपनियां ऐसी क्षमताएं लाती हैं जो DRDO की ताकतों को पूरक बनाती हैं। DRDO के पास वैज्ञानिक विशेषज्ञता, प्रयोगशालाएं, परीक्षण के बुनियादी ढांचे और रणनीतिक रक्षा तकनीकों को विकसित करने का अनुभव है। वहीं, निजी उद्योग विनिर्माण निवेश, वाणिज्यिक उत्पादन प्रथाओं और उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की क्षमता ला सकता है।

यह मॉडल नए कार्यक्रमों में पहले से ही दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए, जून 2026 में DRDO द्वारा परीक्षण की गई लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल में कई भारतीय उद्योग भागीदारों द्वारा विकसित उप-प्रणालियां शामिल थीं। यह निर्णय निजी कंपनियों को रक्षा उपकरण निर्माण से आगे बढ़ाकर उन्हें संपूर्ण प्रौद्योगिकी-से-उत्पादन चक्र में गहराई से एकीकृत करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है।

एक उपयोगी तुलना पेश करता है अमेरिकी मॉडल 

संयुक्त राज्य अमेरिका (US) इस बात का सबसे स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे एक बड़ा निजी रक्षा उद्योग सरकार द्वारा वित्त पोषित सैन्य अनुसंधान के साथ मिलकर काम कर सकता है। अमेरिकी मॉडल में सरकार रक्षा अनुसंधान से पीछे नहीं हटती। इसके बजाय, सरकार एक प्रमुख फाइनेंसर, ग्राहक और नियामक बनी रहती है, जबकि निजी कंपनियां विकास और विनिर्माण का एक बड़ा हिस्सा संभालती हैं।

अमेरिकी रक्षा औद्योगिक आधार में लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन जैसी प्रमुख निजी कंपनियों के साथ-साथ हजारों छोटे आपूर्तिकर्ता शामिल हैं। अमेरिकी अनुभव से यह भी पता चलता है कि निजी भागीदारी का मतलब यह नहीं है कि सरकार रक्षा तकनीक से नियंत्रण खो देती है। वाशिंगटन सैन्य आवश्यकताओं को तय करना, संवेदनशील तकनीकों को नियंत्रित करना और निर्यात का प्रबंधन करना जारी रखता है।

कैसे अलग होगा भारत का रक्षा मॉडल?

भारत सीधे अमेरिकी रक्षा मॉडल की नकल नहीं कर सकता। अमेरिका ने भारी रक्षा बजट और दशकों के निवेश के माध्यम से अपना निजी रक्षा उद्योग विकसित किया है। भारत का रक्षा औद्योगिक आधार अभी भी विकसित हो रहा है।

तात्कालिक चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि DRDO से हस्तांतरित तकनीक केवल कुछ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित न रहे। नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि तकनीक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र तक कितनी पहुंचती है, और क्या छोटे उद्यम बड़े रक्षा निर्माताओं के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बन सकते हैं। सरकार को व्यापक पहुंच और सुरक्षा के बीच भी संतुलन बनाना होगा, क्योंकि मिसाइल तकनीक अत्यधिक संवेदनशील होती है।

आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम

मिसाइल तकनीक से जुड़ा यह फैसला भारत के रक्षा उद्योग को विदेशी उपकरणों के खरीदार से सैन्य प्रणालियों के एक बड़े निर्माता में बदलने के व्यापक सरकारी प्रयास का हिस्सा है। सरकार पहले से ही निजी क्षेत्र की भागीदारी, स्वदेशी खरीद और रक्षा निर्यात पर जोर दे रही है।

यदि यह मॉडल सफल होता है, तो यह अन्य रक्षा क्षेत्रों में भी DRDO तकनीकों को भारतीय उद्योग में स्थानांतरित करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। DRDO के लिए, इसका मतलब अगली पीढ़ी के हथियारों पर अपने संसाधनों को केंद्रित करना होगा।

इस नीति की सफलता केवल हस्तांतरित तकनीकों की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जाएगी कि उनमें से कितनी तकनीकें प्रयोगशालाओं से कारखानों तक पहुंचती हैं और भारतीय सेना के लिए स्केलेबल रक्षा उत्पाद बनती हैं।

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