25 साल पुराने विवाद पर लगा विराम
मुख्यमंत्री  सम्राट चौधरी ने इस ऐतिहासिक समझौते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सक्रिय प्रयास, निरंतर संवाद और प्रभावी मध्यस्थता के कारण वर्षों से लंबित एवं जटिल विषय का समाधान संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि यह केवल जल बंटवारे का समझौता नहीं, बल्कि बिहार और झारखंड के बीच सहयोग, विश्वास और साझा विकास का नया अध्याय है।

झारखंड के सीएम ने भी जताया आभार
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोन नदी  जल बंटवारे के समाधान के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया।

क्या था सोन नदी का 25 साल पुराना विवाद
मुख्यमंत्री  सम्राट चौधरी ने कहा कि वर्ष 1973 के बाणसागर समझौते के तहत सोन नदी के कुल 14.25 मिलियन एकड़ फीट जल में से मध्य प्रदेश को 5.25 एमएएफ, उत्तर प्रदेश को 1.25 एमएएफ तथा तत्कालीन अविभाजित बिहार को 7.75 एमएएफ जल आवंटित किया गया था। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद अविभाजित बिहार के हिस्से के 7.75 एमएएफ जल के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, जो पिछले 25 वर्षों से लंबित था।

सीएम ने कहा कि 10 जुलाई 2025 को रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में इस विषय पर महत्वपूर्ण सहमति बनी थी। इसके बाद विभिन्न स्तरों पर चर्चा हुई और तकनीकी विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप आज इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया।

बिहार को 5.75 और झारखंड को 2 एमएएफ पानी
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए समझौते के तहत बिहार को 5.75 एमएएफ तथा झारखंड को 2.00 एमएएफ सोन नदी का जल आवंटित करने पर औपचारिक सहमति बनी है। इससे विशेष रूप से दक्षिण बिहार और झारखंड के पठारी एवं सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्धता बेहतर होगी। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा, पेयजल संकट कम होगा तथा औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही दोनों राज्यों की दीर्घकालिक जल सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

उन्होंने कहा कि समझौते के बाद सोन नदी के जल के बेहतर उपयोग के लिए जलाशय निर्माण तथा सोन नदी को फल्गु नदी से जोड़ने की प्रस्तावित परियोजनाओं पर भी तेजी से काम किया जा सकेगा। इससे गयाजी सहित दक्षिण बिहार के कई क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ेगी। फल्गु नदी में पर्याप्त जल रहने से पितृपक्ष मेले के दौरान देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को तर्पण एवं पिंडदान में भी सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने इसे पूर्वी भारत की कृषि एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। सीएम सम्राट ने कहा कि यह समझौता केवल बिहार और झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्वी भारत के जल प्रबंधन और क्षेत्रीय विकास के लिए दूरगामी महत्व रखता है। 

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लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, “जंतर-मंतर पर जो हो रहा था, वह यह है कि छात्र अपनी बात रखना चाहते हैं। वे तकलीफ में हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सरकार कहती है – नहीं। हम जंतर-मंतर पर व्यवस्था बनाए रखेंगे। आप अपनी बात नहीं रख सकते।

आज एक महिला मेरे पास आई, जिसकी बेटी के साथ 4 साल पहले उत्तराखंड में रेप हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी। वह रो रही है, अपनी बात कहना चाहती है लेकिन सिस्टम कहता है – माफ कीजिए, हम आपको अपनी बात कहने की इजाजत नहीं देंगे क्योंकि इससे अव्यवस्था फैलेगी। तो उनका काम और उनकी राजनीतिक सोच भारत पर एक ऐसी व्यवस्था थोपना है, जिससे उन्हें और कुछ खास लोगों को फायदा हो। हमारा काम भारत को अपनी बात कहने का मौका देना और उस व्यवस्था को तोड़ना है।’

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भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि हम साहू के हत्यारों को न्याय के कटघरे में लाएंगे और इसके प्रतीक के रूप में उनके पिता ईश्‍वर साहू को चुनाव में उतारा गया है।”कांग्रेस नेता ने कहा, ”अमित शाह का यह बयान न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि इसका एकमात्र उद्देश्य शांतिपूर्ण राज्य छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा भड़काना है। गृहमंत्री ने चुनावी लाभ के लिए उन्माद भड़काने की मंशा से यह बयान दिया है। उन्होंने जो कहा है, वह बिल्कुल गलत है।

”रमेश ने कहा कि हकीकत तो यह है कि हिंसा और प्रतिहिंसा के इस मामले में सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

उन्होंने कहा, “लेकिन छत्तीसगढ़ में अपनी स्पष्ट दिख रही हार से हताश शाह अब सांप्रदायिकता का सहारा लेना चाहते हैं।”रमेश ने आगे कहा कि यह चुनाव आयोग की पहली जिम्मेदारी है कि वह इस ‘भड़काऊ’ बयान का संज्ञान ले और शाह के खिलाफ मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई करे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने कहा, ”अगर ऐसा नहीं हुआ तो डर है कि भाजपा भविष्य में भी छत्तीसगढ़ में अपने चुनाव अभियान में सांप्रदायिकता फैलाने से बाज नहीं आएगी।”

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इंफाल(आरएनएस)। हिंसाग्रस्त मणिपुर के 4 दिवसीय दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को भारत-म्यांमार की सीमा के पास स्थित मोरेह शहर का दौरा करेंगे। शाह इस शहर में बहुसंख्यक कुकी समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करने के साथ-साथ मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। गौरतलब है कि शाह ने मंगलवार को मणिपुर की सभी पार्टियों के नेताओं के साथ एक सर्वदलीय बैठक समेत कुल 9 अहम बैठकें की थीं। इस महीने की शुरुआत से मणिपुर में हिंसा जारी है। आदिवासियों ने गैर-आदिवासी मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (स्ञ्ज) का दर्जा दिये जाने के विरोध में 3 मई को एकजुटता मार्च निकाली थी, जिसके बाद एक हफ्ते से ज्यादा समय तक राज्य में हिंसक झड़पें होती रहीं। हिंसा में 80 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। राज्यभर में लगभग 2,000 घरों को भी जलाया गया है और हजारों लोगों को यहां से विस्थापित होना पड़ा है।

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यह संसद हमारी संस्कृति और आधुनिकता के मिलन का अप्रतिम उदाहरण है। शाह ने आगे लिखा कि, मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुराने और अब इस नये संसद भवन में एक जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करूंगा। देशवासी इसके उद्घाटन को लेकर उत्साहित हैं। आपको बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई, रविवार को संसद के नए भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संसद के इस नए भवन का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया हुआ है।

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