वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में 19.5 प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जो आधारभूत ढांचे, औद्योगिक विकास, सड़क, ऊर्जा और शहरी-ग्रामीण अधोसंरचना को नई गति देगा। पूंजीगत निवेश से रोजगार सृजन होगा और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। योगी सरकार ने सामाजिक क्षेत्रों को बजट में प्रमुख स्थान दिया है। इसके अंतर्गत शिक्षा के लिए कुल बजट का 12.4 प्रतिशत, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए 6 प्रतिशत और कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए 9 प्रतिशत का आवंटन किया गया है। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार मानव संसाधन विकास और किसानों की आय बढ़ाने को विकास की धुरी मानकर चल रही है।

    उन्होंने बताया कि 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3 प्रतिशत निर्धारित की गई है, जो वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि वह राजकोषीय अनुशासन से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा 1,18,480.59 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो राज्य के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2.98 प्रतिशत है। यह 3 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर है और वित्तीय अनुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। समग्र परिप्रेक्ष्य में, बजट 2026-27 में एक ओर जहां विकासोन्मुख नई योजनाओं का विस्तार है, वहीं दूसरी ओर राजस्व बचत और नियंत्रित राजकोषीय घाटे के माध्यम से वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का स्पष्ट प्रयास किया गया है। 

     बजट में विशेष रूप से कृषि विभाग के अंतर्गत डीजल पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने की महत्वाकांक्षी योजना के लिए 637.84 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों की डीजल पर निर्भरता कम होगी, लागत घटेगी और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम कृषि क्षेत्र में हरित ऊर्जा संक्रमण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

       संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किए जाने के मद्देनजर सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए रिवॉल्विंग फंड योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपये का कोष नाबार्ड की सहभागी संस्था ‘नैब किसान’ के साथ मिलकर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें सरकार 75 करोड़ रुपये का अंशदान देगी। प्रत्येक पात्र एफपीओ को अधिकतम 50 लाख रुपये तक की ऋण सीमा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, यूपी एग्रीज के अंतर्गत प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए 245 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ना है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत 38 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रदेश में 2 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी, जिसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

इसके अलावा, बजट में स्वच्छताकर्मियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके अकाउंट में सीधे 16 से 20 हजार रुपये भेजने का भी प्राविधान किया गया है। इसके लिए सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जल्द ही स्कीम का फायदा स्वच्छताकर्मियों को मिलेगा।

        बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, विशेष शिक्षकों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कार्मिकों तथा पीएम पोषण योजना की रसोइयों एवं उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के लिए 357.84 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 89.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को निशुल्क सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्कूल उपस्थिति में सुधार की उम्मीद है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एआई प्रमाणन शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों के शिक्षा ऋण पर अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी के लिए 30 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

      सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के तहत सरदार वल्लभभाई पटेल इंप्लॉइमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना के लिए 575 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओसी) योजना के लिए 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे स्थानीय खाद्य उत्पादों को पहचान और बाजार मिलेगा। इसके साथ ही, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश में फिल्म उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

           आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के तहत ‘उत्तर प्रदेश एआई मिशन’ (यूपीएआई मिशन) शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अगले तीन वर्षों में लगभग 2000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से लागू किए जाएंगे। इसके लिए 225 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। स्टेट डाटा सेंटर 2.0 के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके साथ नियोजन विभाग के अंतर्गत स्टेट डाटा अथॉरिटी की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 53 विभागों में ‘जन विश्वास सिद्धांत’ लागू किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

        मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के अंतर्गत गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद और लखनऊ में निर्माण कार्य चल रहा है। अन्य जनपदों (अयोध्या, बरेली, अलीगढ़, मिर्जापुर, सहारनपुर एवं मुरादाबाद) में विस्तार के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। जनमानस के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एसजीपीजीआई में क्वाटर्नरी हेल्थ केयर सुविधा प्रारंभ करने के लिए 359 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

इसके साथ ही कैंसर मिशन के अंतर्गत हब एवं स्पोक मॉडल पर राज्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों तथा निजी क्षेत्र के समन्वय से कैंसर उपचार व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। केन्द्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना में 7 रीजन की पहचान की गई है, जिनमें वाराणसी रीजन भी शामिल है। नीति आयोग की जनवरी 2026 की रिपोर्ट में काशी-विन्ध्य क्षेत्र को ‘इकोनॉमिक हब’ के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसमें 34 प्राथमिकता परियोजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, पर्यटन, विनिर्माण, ऊर्जा और आवास क्षेत्रों में समेकित विकास किया जाएगा।

      उत्तर प्रदेश बजट में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से महिलाओं को आसान, ब्याज-मुक्त एवं चरणबद्ध पूंजी उपलब्ध कराकर ‘लखपति दीदी’ लक्ष्य को गति दी जाएगी। वहीं महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित सामान की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट और बड़े बाजारों में महिलाओं द्वारा संचालित शोरूम व दुकानों की व्यवस्था की जाएगी, जिनका किराया शुरुआती तीन वर्षों तक राज्य सरकार वहन करेगी।

       वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2016-17 में राज्य को 29.3 प्रतिशत ऋण-जीएसडीपी की अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जिसे 2019-20 तक घटाकर 27.9 प्रतिशत कर दिया गया। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण यह अनुपात वर्ष 2021-22 में बढ़कर 33.4 प्रतिशत हो गया था, लेकिन सुनियोजित राजकोषीय प्रबंधन के चलते वर्ष 2024-25 में इसे पुनः 27 प्रतिशत से नीचे लाया गया है। सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में ऋण-जीएसडीपी अनुपात को 23.1 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य तय किया है। इतना ही नहीं, बजट के साथ प्रस्तुत मध्यकालीन राजकोषीय नीति में इसे चरणबद्ध रूप से 20 प्रतिशत से नीचे लाने का संकल्प भी दोहराया गया है। इसका उद्देश्य राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और सतत विकास सुनिश्चित करना है।

        प्रदेश सरकार ने अपने बजट में 43,565.33 करोड़ रुपये की नई योजनाओं को शामिल किया है, जिनका उद्देश्य अधोसंरचना विकास, सामाजिक क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और उत्पादक निवेश को गति देना है। यह प्रावधान राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य की कुल प्राप्तियां 8,48,233.18 करोड़ रुपये अनुमानित की गई हैं। इसमें से राजस्व प्राप्तियां 7,28,928.12 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत प्राप्तियां 1,19,305.06 करोड़ रुपये निर्धारित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का बड़ा हिस्सा 6,03,401.76 करोड़ रुपये है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 3,34,491 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 2,68,910.76 करोड़ रुपये शामिल है। यह वित्तीय संरचना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि राज्य की आय में स्वयं के संसाधनों की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है, जिससे राज्य आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनता जा रहा है।

         राज्य सरकार ने कुल 9,12,696.35 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव रखा है, जिसमें पूंजीगत निवेश को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसमें से 6,64,470.55 करोड़ रुपये राजस्व लेखा व्यय तथा 2,48,225.81 करोड़ रुपये पूंजी लेखा व्यय के रूप में निर्धारित किए गए हैं। पूंजीगत व्यय का यह उच्च स्तर राज्य में दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के निर्माण, आधारभूत संरचना के विस्तार और आर्थिक गतिविधियों को गति देने की स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वित्त मंत्री ने बताया कि समेकित निधि की प्राप्तियों में से कुल व्यय घटाने पर 64,463.17 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है। वहीं लोक लेखे से 9,500 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित की गई हैं। इन दोनों को समायोजित करने पर समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 54,963.17 करोड़ रुपये ऋणात्मक आंका गया है, जो वित्तीय प्रबंधन के संतुलन की आवश्यकता को इंगित करता है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रारंभिक शेष 96.41 करोड़ रुपये ऋणात्मक को जोड़ने पर अंतिम शेष 55,059.58 करोड़ रुपये ऋणात्मक अनुमानित है। एक सकारात्मक संकेत यह भी है कि राजस्व बचत 64,457.57 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है, जो दर्शाता है कि राज्य की नियमित आय उसके नियमित व्यय से अधिक है और राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने में सहायता कर रही है।

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एयर इंडिया के 166 में से 137 विमानों में गड़बड़ी
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान एयर इंडिया के 166 विमानों का विश्लेषण किया गया था, जिनमें से 137 विमानों में बार-बार तकनीकी खामियां सामने आईं। यह अनुपात अन्य सभी एयरलाइनों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। वहीं, टाटा समूह की ही दूसरी एयरलाइन ‘एयर इंडिया एक्सप्रेस के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं, जहां 101 विमानों की जांच में से 54 में गड़बड़ी पाई गई है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के 405 विमानों का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 148 में बार-बार खराबी होने की बात पता चली है।

स्पाइसजेट और आकासा एयर का हाल
सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों में अन्य निजी एयरलाइनों की स्थिति भी बहुत संतोषजनक नहीं है। स्पाइसजेट के 43 विमानों की जांच की गई थी, जिनमें से 16 में तकनीकी समस्याएं पाई गईं। इसी तरह, आकासा एयर के 32 विमानों के विश्लेषण में कुल 14 विमानों में बार-बार गड़बड़ी होने की बात सामने आई है। विमानन सुरक्षा नियामक यानी डीजीसीए ने सुरक्षा मानकों को परखने के लिए 3,890 निगरानी निरीक्षण भी किए हैं।
तकनीकी खामियों के मामलों में आई मामूली कमी
हालांकि, राहत की बात यह है कि पिछले तीन वर्षों में उड़ानों के दौरान आने वाली तकनीकी गड़बड़ियों की कुल संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि साल 2024 में तकनीकी गड़बड़ी के कुल 421 मामले सामने आए थे, जो उससे पिछले साल की 448 घटनाओं से कम थे। डीजीसीए के पास सुरक्षा निगरानी का एक व्यवस्थित तंत्र मौजूद है, जिसके तहत अचानक जांच और रेगुलेटरी ऑडिट किए जाते हैं। यदि ऑडिट के दौरान नियमों का उल्लंघन या कोई कमी पाई जाती है, तो एयरलाइंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और उन्हें सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए जाते हैं।

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यह कोलैबोरेशन ऐसे टेक्निकल कोर्सेज़ उपलब्ध कराएगा जिनमें छात्रों की पढ़ाई की शुरुआत से ही एआई को शामिल किया जाएगा साथ ही छात्रों को नई एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में इस्तेमाल होने वाले टूल्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे उनकी स्किल सेट मज़बूत होगी और जॉब के अधिक अवसर मिलेंगे। लर्निंग में एआई का इस्तेमाल करके छात्र रियल-वर्ल्ड स्किल्स हासिल कर पाएंगे, जैसे पायथन प्रोग्रामिंग और एआई इंटेग्रेशन जो उनके भविष्य और करियर के लिए आवश्यक हैं।

इन प्रयासों के तहत, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्नाव ने आज ‘उन्नति एआई’ इनिशिएटिव के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट एआई बूटकैम्प का सफल आयोजन किया। यह कार्यक्रम एफआईटीटी आईआईटी दिल्ली और माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से आयोजित हुआ, जिसमें सीयू टीबीई ने पार्टनर की भूमिका निभाई।

उन्नति एआई इनिशिएटिव एक संयुक्त प्रोग्राम है जिसे एफआईटीटी आईआईटी दिल्ली, माइक्रोसॉफ्ट और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मिलकर शुरू किया है, जिसमें सीयू टीबीआई एक स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर के रूप में काम कर रहा है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने महिला सशक्तिकरम को ध्यान में रखते हुए उन्नति एआई कार्यक्रम में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया है। उन्नति एआई का उद्देश्य छात्रों और शुरुआती स्तर के फाउंडर्स को एआई स्किलिंग, इंस्टिट्यूशनल पार्टनरशिप्स, और फंडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ प्रदान करना है, खासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों से आने वाले युवाओं के लिए।

इस अवसर पर सांसद और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू ने कहा, “चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हमेशा से ही छात्रों को इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट-ओरिएंटेड एजुकेशन देने पर फोकस करती आई है। सीयू की 12 साल से भी ज्यादा की एक मजबूत लीगेसी रही है। यूनिवर्सिटी ने उत्तर प्रदेश में अपना दूसरा कैंपस इसी उद्देश्य से स्थापित किया है कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी जैसे फ्यूचरिस्टिक और इमर्जिंग फील्ड्स में इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स ऑफर कर सके। इसके अलावा, इनमें से ज़्यादातर प्रोग्राम्स पहली बार उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री जाइंट्स के साथ कोलैबोरेशन में शुरू किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के छात्रों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अपने पहले ही साल में 23 टॉप भारतीय और ग्लोबल इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर ऐसे इंडस्ट्री-ओरिएंटेड प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, जो छात्रों की एम्प्लॉयबिलिटी यानी नौकरी पाने की संभावना को और मजबूत करेंगे।”

आईआईटी दिल्ली के एफआईटीटी के एमडी निखिल अग्रवाल ने कहा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का दौरा करने के बाद मैं यह कह सकता हूं कि मैं इसकी विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और सोच की दिशा से वास्तव में प्रभावित हूं। विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब हमारे पास स्किल्ड मैनपावर हो। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे न्यू-एज संस्थान स्किलिंग और टेक्नोलॉजी को मिलाकर इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट के प्रति चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता सराहनीय है। सत्या नडेला ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की जहां प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि उन्हें भारत के लिए कुछ करना चाहिए। इसी विचार से ‘उन्नति एआई ‘ कार्यक्रम की शुरुआत हुई – जिसका मतलब है एआई फॉर गुड यानी भलाई के लिए एआई। इसका मकसद एआई को विकसित करना नहीं, बल्कि लोगों को इसका सही इस्तेमाल सिखाना है – खासकर छात्रों और देश की तरक्की के लिए। आज एआई, ठीक गूगल की तरह हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। एआई का इस्तेमाल सिर्फ कोड या डॉक्यूमेंट बनाने तक ही सीमित नहीं है। एआई को कई तरीकों और क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस काम के लिए उपयोग करना चाहते हैं—चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, स्टूडेंट वेलफेयर हो या कोई और क्षेत्र। यह आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आप देश की पहली एआई-सपोर्टेड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। यहां की टेक्नोलॉजी और सुविधाओं का पूरा फायदा उठाएं। हमारी यही उम्मीद है कि यहां से अगला सुंदर पिचाई या सत्य नडेला निकले।

वेंचर मोजार्ट के फाउंडर और चीफ मेंटर अभिषेक तिवारी ने एआई और स्टार्टअप्स के विषय पर कहा “चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश का कैंपस बहुत ही विशाल है और इसकी वास्तुकला वास्तव में प्रशंसनीय है। जो बात इस यूनिवर्सिटी को सबसे अलग बनाती है, वह है इसके पाठ्यक्रम में एआई को शामिल करने की साहसिक और समयानुकूल पहल। यह पहल उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के छात्रों के लिए भी बेहद लाभकारी होगी, क्योंकि अब उन्हें कक्षा में ही उन्नत तकनीकों के व्यावहारिक अनुभव का मौका मिल रहा है — जो पहले केवल इंडस्ट्री तक सीमित था।”

“एआई पहले ही एक शक्तिशाली प्रोडक्टिविटी टूल बन चुका है, जिसने जॉब मार्केट को काफी प्रभावित किया है और इंडस्ट्रीज में तेजी से बदलाव ला रहा है। कंटेंट क्रिएशन जैसे क्षेत्रों में यह पारंपरिक भूमिकाओं की जगह ले रहा है। आने वाले समय में यह जरूरी होगा कि लोग अपनी स्किल्स को मोनेटाइज़ कर सकें, क्योंकि एआई के बिना टिके रहना मुश्किल होता जाएगा। सफलता के लिए एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट और सही टूल्स की समझ जरूरी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा एआई एजुकेशन को पाठ्यक्रम में शामिल करना वाकई में एक परिवर्तनकारी कदम है — जिससे छात्र केवल तकनीक का उपभोग नहीं, बल्कि उसे विकसित भी कर सकेंगे।”

माइक्रोसॉफ्ट की लिपिका शर्मा ने कहा की जब कई यूनिवर्सिटी अभी भी यह सोच-विचार कर रही हैं कि भारत के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडस्ट्री-रेडी कैसे बनाया जाए, तब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश ने देश का पहला एआई-सपोर्टेड कैंपस स्थापित करके एक बड़ा  कदम उठाया है,” । “यह एक सराहनीय पहल है। एआई इंसानों की जगह नहीं लेगा, लेकिन जो व्यक्ति खुद को अपडेट रखेगा और एआई में स्किल्ड होगा, वही इस तकनीकी बदलाव के दौर में आगे बढ़ पाएगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की इंडस्ट्री के साथ साझेदारी छात्रों को बेहतरीन एक्सपोजर देगी और माइक्रोसॉफ्ट इस विज़न का हिस्सा बनकर छात्रों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अपस्किल करने में सहयोग करेगा।”

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यूपी के मैनेजिंग डायरेक्टर जय इंदर सिंह संधू ने कहा की “चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लखनऊ भारतीय युवाओं को अपस्किलिंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है, जिससे वे ग्लोबल टेक्नोलॉजी और एआई की अगली पीढ़ी बन सकें। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का अत्याधुनिक कैंपस जो कानपुर-लखनऊ हाईवे पर 2500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बना है अपने पहले ही साल में इंडस्ट्री के साथ एमओयू करके नए मानक स्थापित कर रहा है।

इसी क्रम में फाइव सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यूपी में स्थापित किए जाएंगे, जो विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च पर फोकस करेंगे। इसके अलावा, यूनिवर्सिटी उन छात्रों का समर्थन करने के लिए 3 करोड़ रुपये की ‘सीवी रमन स्कॉलरशिप’ भी प्रदान करेगी जो वैज्ञानिक शोध में करियर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।”

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दूसरा मुकाबला प्रदीप बहराइच व कार्तिक बहराइच के मध्य खेला गया, जिसमें कार्तिक ने 30- 21 से मुकाबला जीता। अथर्व लखनऊ व आयुष कानपुर के मध्य खेले गये तीसरे मुकाबले में आयुष कानपुर 30-14 से विजयी रहे। चौथा मुकाबला मो. आलियान बहराइच व कृष्णवर्धन बरेली के मध्य खेला गया। जिसमें कृष्णवर्धन 30-10 से विजय रहे। पांचवा मुकाबला प्रांजल लखनऊ व बहराइच के मध्य खेला गया, प्रांजल 30-7 से विजयी रहे। 

पारस लखनऊ व आलोक सिद्धार्थनगर के मध्य खेले गये छठे मुकाबले में पारस 30 -11 से विजयी रहे।

टूर्नामेंट के संयोजक श्याम करण टेकड़ीवाल ने बताया कि प्रतियोगिता चार दिवस तक खेली जाएगी, प्रदेश के अंडर 15, अंडर 17, बालक- बालिका व पुरूष- महिला ओपेन सिंगल डबल्स संवर्ग के लगभग 250 खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। निर्णायक के रूप में शकील, बरखा गुप्ता , रिया सिंह, अंशराज, मोनिस खान व मैच कंट्रोलर प्रवीण राज मौजूद रहे। टूर्नामेंट समन्वयक ए. आर. अंसारी रहे। 

कार्यक्रम को ओलंपिक एसोसिएशन अध्यक्ष मनीष मल्होत्रा, सचिव मनोज गुप्ता, जितेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, राना अनिल सिंह, सुरेश गुप्ता, राम किशोर गुप्ता, अनिल जायसवाल, पिंटू सोलंकी, क्रीड़ा अधिकारी आनंद श्रीवास्तव आदि ने संबोधित किया। 

कार्यक्रम में ओलंपिक एसोसिएशन के वरिष्ठ संरक्षक अशोक मातनहेलिया, व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक सोनी, महामंत्री बृजमोहन मातनहेलिया, आशीष कंसल, डा. एन. सी. बावा, डाक्टर अनिल अग्रवाल, आदि मौजूद रहे। प्रतियोगिता के शुभारम्भ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए एम.एल.सी. पदमसेन चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष बृजेश पाण्डेय, जिलाधिकारी मोनिका रानी व पुलिस अधीक्षक बृन्दा शुक्ला आशा व्यक्त की कि जिले के प्रतिष्ठित समाज सेवी स्वर्गीय मदन लाल अग्रवाल की याद में प्रत्येक वर्ष यह प्रतियोगिता आयोजित होगी और निरन्तर इसका स्वरूप भी विस्तारित होाता रहेगा। वक्तागण ने प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भद्रजनों के इस खेल में गुड स्पोर्ट्स मैन स्प्रिट के साथ शामिल हों। 

प्रदेश भर से ढाई सौ खिलाड़ी कर रहे प्रतिभाग, डीएम एसपी एमएलसी ने बैडमिंटन कोर्ट में आजमाए दो दो हाथ

वक्तागण ने कहा कि खेल के मैदान ही हमें हार को खुले दिल से स्वीकार करने तथा पुनः प्रयास कर सफलता की नई इबारत लिखने की प्रेरणा देते हैं। वक्तगण ने कहा कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश के दूसरे जनपदों से आने वाले खिलाड़ियों का खेल देखकर आकांक्षात्मक जनपद बहराइच के खिलाड़ियों को सीखने का मौका मिलेगा। वक्तागण ने कहा कि ऐसे आयोजनों से जिले के दूसरे लोग भी प्रेरित होकर अन्य खेलों की प्रतियोगिता के आयोजन हेतु आगे आयेंगे। प्रतियोगिता की शुरुआत में डीएम मोनिका रानी, एसपी वृंदा शुक्ल और एमएलसी प्रज्ञा त्रिपाठी ने बैडमिंटन कोर्ट में उतरकर बैडमिंटन रैकेट से दो दो हाथ आजमाए।

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बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, शैतान ने अपनी रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे मंगलवार 2.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 130.95 करोड़ रुपये हो गया है।शैतान का डंका दुनियाभर में खूब बज रहा है। यह फिल्म अब तक 187.82 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर चुकी है।फिल्म में दक्षिण भारतीय सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री ज्योतिका भी मुख्य भूमिका में हैं। उन्होंने अजय की पत्नी का किरदार निभाया है।
दूसरी ओर सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना और दिशा पाटनी जैसे सितारों से सजी फिल्म योद्धा से निर्माताओं के साथ दर्शकों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन एक्शन के साथ रोमांस के तड़के से भरपूर यह फिल्म औसत से नीचे ही कमाई कर सकी।बॉक्स ऑफिस पर योद्धा धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है।पिछले कुछ दिनों से फिल्म की कमाई में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है और अब इसकी कमाई लाखों में सिमट चुकी है।
अब योद्धा की कमाई के 12वें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जो अब तक का सबसे कम कारोबार है।बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, दूसरे मंगलवार योद्धा ने 80 लाख रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 31.65 करोड़ रुपये हो गया है।योद्धा धर्मा प्रोडक्शंस की पहली एरियल एक्शन फ्रैंचाइजी है। करण जौहर इस फिल्म के निर्माता हैं।सागर आंब्रे और पुष्कर ओझा ने इस फिल्म का निर्देशन किया है।

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