5g नेटवर्क का पदार्पण

उन्‍होंने भारत में 5G नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्‍होंने कहा कि मजबूत 5जी इकोसिस्टम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना का हिस्‍सा होगी। इसके स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022 में आयोजित की जाएगी ताकि निजी दूरसंचार प्रदाताओं द्वारा 2022-23 में 5G मोबाइल सेवाओं को रोल-आउट किया जा सके। यही नहीं 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां बैंकों द्वारा 75 जिलों में स्थापित की जाएंगी। 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में से 100% कोर बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत आएंगे।

राजकोषीय घाटा कम करने पर जोर

निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने मौजूदा वित्त वर्ष में अनुमानित राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.9 प्रतिशत से 2022-23 में घटाकर 6.4 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है। चालू वर्ष में संशोधित वित्तीय घाटा जीडीपी का अनुमानित रूप से 6.9 प्रतिशत है, जबकि बजट अनुमान में इसे 6.8 प्रतिशत अनुमानित किया गया है।

कंपनियां बंद करने के लिए नया सिस्‍टम

उन्‍होंने कहा कि सभी केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उनकी खरीद के लिए उपयोग के लिए एक पूर्ण पेपरलेस एंड-टू-एंड ऑनलाइन ई-बिल प्रणाली शुरू की जाएगी। यही नहीं डिजिटल बिल ट्रांसफर करने और कहीं से भी दावों को ट्रैक करने में सक्षम किया जाएगा। ‘Centre for Processing Accelerated Corporate Exit’ का सेट अप होगा।

सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस बनेंगे

FM ने कहा कि इसके बनने से कंपनियों को बंद करने में 2 साल का समय घटकर 6 महीने पर आ जाएगा। राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली को अपनाने के साथ ‘एक राष्ट्र एक पंजीकरण’ सॉफ्टवेयर को बढ़ावा दिया जाएगा। भूमि अभिलेखों के आईटी आधारित प्रबंधन की सुविधा के लिए राज्यों को विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ‘बैटरी अदला-बदली नीति’ लाई जाएगी और मानक तैयार किए जाएंगे। पांच मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को ‘Centres of Excellence’ के रूप में नामित किया जाएगा।

रिटर्न में गलती दुरुस्‍त करने के लिए मिलेंगे दो साल

उन्‍होंनेे बजट भाषण में कहा कि करदाता गलती निकलने पर असेसमेंट ईयर के दो साल तक अपडेटेट रिटर्न भर सकेंगे। किसी गलती को ठीक करने का अवसर प्रदान करने के लिए टैक्सपेयर्स अब 2 वर्षों के भीतर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। किसी त्रुटि को ठीक करने का अवसर प्रदान करने के लिए टैक्सपेयर्स अब 2 वर्षों के भीतर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यही नहीं वित्त मंत्री ने घोषणा की कि नेशनल पेंशन सिस्‍टम में राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में 14% तक के योगदान पर टैक्‍स कटौती की इजाजत दी जाएगी।

किसानों के खाते में जाएंगे 2.37 लाख करोड़ रुपये

उन्‍होंने बजट भाषण में बताया कि रबी 2021-22 में गेहूं और खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1,208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान शामिल होगा। एमएसपी के लगभग रु. 2.37 लाख करोड़ का सीधा भुगतान उनके खातों में होगा। उन्‍होंने कहा कि 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों में पीने के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

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