उन्होंने कहा जब लोग बहुलता और लोकतांत्रिक ताकतों को जीतना चाहते हैं

तो हावी होने के लिए कोई केंद्रीय डिजाइन उनकी सहजता को दबा नहीं सकता है। यह कहानी का नैतिक है, कल के लिए सबक। वहीं, कांग्रेस नेता केसी वेणूगोपाल ने कहा कि यह एक स्पष्ट संदेश है, हम कर्नाटक के गरीब लोगों के साथ खड़े थे वे(BJP) कर्नाटक के अमीरों के साथ थे। गरीबों ने इस चुनाव को जीत लिया। यह परिणाम 2024 के लिए मील का पत्थर है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि आज जो कांग्रेस की निर्णायक जीत है वह पीएम मोदी की निर्णायक हार है। प्रधानमंत्री के अलावा प्रचार में और किसी का चेहरा नहीं दिखा। नड्डा जी ने कहा कि अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो पीएम का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। पीएम खुद डबल इंजन की बात करते रहे, जिसे जनता ने नकार दिया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मोदी जी ने तानाशाही कर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी थी आज उसी भ्रष्टाचार के चलते कर्नाटक की जनता ने उन्हें राज्य से निकाल दिया…इससे साबित हो गया है सत्ताधारी नहीं आम जनता तय करती है कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी। 

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धनखड़ ने गुरुवार को ही राजधानी में बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी से भी मुलाकात की थी। इससे पहले वे बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा से भी मिले थे। बंगाल के राज्यपाल के दिल्ली आकर 48 घंटों के अंतराल में दो-दो बार केंद्रीय गृहमंत्री से मिलने को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस धनखड़ के दिल्ली दौरे पर सवाल उठा चुकी है। इसपर बंगाल भाजपा ने कहा है कि दिल्ली जाकर राष्ट्रपति व केंद्रीय गृहमंत्री को बंगाल के हालत पर रिपोर्ट देना राज्यपाल की जिम्मेदारी है। ऐसा करके उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया है।

दरअसल राज्यपाल तृणमूल के गले की हड्डी बन गए हैं। गौरतलब है कि राज्यपाल के दिल्ली दौरे से 24 घंटे पहले ही बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी भाजपा के 50 विधायकों के प्रतिनिधिदल के साथ राजभवन आकर राज्यपाल से मिले थे और उन्हें बंगाल में चुनाव बाद हो रही हिंसा पर रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद राज्यपाल ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा था कि बंगाल में लोकतंत्र आखिरी सांसें गिन रहा है। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री को कड़ी चिट्ठी भी लिखी थी और चुनाव बाद हिंसा पर उनकी खामोशी पर सवाल उठाया था।

सूत्रों ने बताया कि दोनों के बीच बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हुई है। राज्जपाल का शुक्रवार दोपहर दिल्ली से कोलकाता लौटने का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था लेकिन अमित शाह से मुलाकात के कारण इसे एक दिन बढा़ दिया था। राज्यपाल ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की थी। सूत्रों की मानें तो उन्होंने राष्ट्रपति व केंद्रीय गृहमंत्री को बंगाल में कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट सौंपी है और हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है।

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ममता बनर्जी खुद नाक का प्रश्न बनी नंदीग्राम की सीट से हार गई हैं। उन्हें कभी उन्हीं के खास सिपाहसालार रहे भाजपा के सुवेंदु अधिकारी ने उतार-चढ़ाव भरे मुकाबले में मामूली अंतर से हराया है। इस पर ममता बनर्जी ने अदालत की शरण लेने की बात की है। रोचक बात यह है कि टीएमसी सुप्रीमो भले ही चुनाव हार गई हों, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की राह में उन्हें कोई परेशानी नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत वह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं।अनुच्छेद 164 (4) कहता है, ‘एक मंत्री जो लगातार छह महीने तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे पद छोड़ना पड़ेगा।

इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी को छह महीने के भीतर किसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर आना होगा। 2011 में भी जब ममता बनर्जी ने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब वह संसद सदस्य थीं। उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। कुछ महीनों के बाद वह भवानीपुर से चुनी गई थीं।अनुच्छेद 164 (4) कहता है, ‘एक मंत्री जो लगातार छह महीने तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे पद छोड़ना पड़ेगा।’ इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी को छह महीने के भीतर किसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर आना होगा। 2011 में भी जब ममता बनर्जी ने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब वह संसद सदस्य थीं। उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। कुछ महीनों के बाद वह भवानीपुर से चुनी गई थीं।

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