अधिसूचना जारी नहीं होने से उठने लगे थे कई सवाल 

योजना के प्रविधानों को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते रहे। चर्चाएं गर्माने के बाद पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने पिछले दिनों कहा कि मुफ्त बिजली योजना को लेकर शीघ्र ही अधि‍सूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद शनिवार को  भगवंत मान सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी।     

सामान्‍य उपभोक्‍ताओं को 600 यूनिट से अधिक की खपत पर पूरे बिल का करना हाेगा भुगतान

अधिसूचना के अनुसार , दो माह पर आने वाला बिजली बिल 600 यूनिट तक की खपत वाले उपभोक्‍ताओं के लिए जीरो आएगा।  याेजना के तहत हर उपभोक्‍ता का हर बिल में 600 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगी, लेकिन  अनसूचित जाति (एससी) , पिछड़े वर्ग (बीसी) , बीपीएल परिवारों और स्‍वतंत्रता सेनानियों को छोड़कर अन्‍य उपभोक्‍ताओं का 600 यूनिट से ज्‍यादा की खपत पर पूरी खपत का बिल देना होगा। यानि ऐसे लोगोंं के लिए 600 यूनिट तक तो बिजली मुफ्त रहेगी, लेकिन य‍दि खपत 601 यूनिट हाे गया तो पूरे 601 यूनिट का बिल देना होगा। 

एससी, बीसी, बीपीएल परिवारों व स्‍वतंत्रता सेनानियों को 600 से अधिक वाले यूनिट का ही बिल देना होगा 

एससी, बीसी , बीपीएल परिवारों व स्‍वतंत्रता सेनानियों को 600 यूनिट से अ‍धिक की खपत की स्थिति में एक्‍सट्रा यूनिट का बिल ही देना होगा। यानि ऐसे लोगों के लिए 600 यूनिट तक बिजली मुफ्त रहेगी। यदि खपत 601 यूनिट हुई तो उनको 600 से अधिक वाले यूनिट यानि एक यूनिट का ही बिल देना पड़ेगा।  इसके साथ ही योजना के लिए कई शर्तें भी होंगी। एससी, बीसी,बीपीएल, स्वतंत्रता संग्रामियों को योजना का लाभ लेने के एफिडेविट देना होगा कि वे आयकर अदा नहीं करते, किसी सरकारी पद पर काम नहीं करते। उनके लिए  आधार कार्ड व जाति सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा। 

योजना का लाभ नेताओं को नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी वालों में सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को लाभ

इसके साथ ही अधिसूचना में स्‍पअ किया गया है‍ कि राजनीतिक लोगों को मुफ्त बिजली का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वालों में सिर्फ चौथी श्रेणी के कर्मियों को ही योजना का लाभ मिलेगा। 

पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने किया था वादा

बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान हर घर को 300 यूनिट बिजली हर माह देने का वादा किया था। पिछले दिनों पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इस योजना को एक जुलाई से लागू करने की घोषणा की गई थी , लेकिन इसको लेकर अधिसूचना नहीं जारी होने से कई तरह की चर्चाएं चलती रहींं। लोगों में इस कारण योजना को लेकर अनिश्‍चय का माहौल पैदा हो गया। 

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