धनखड़ ने गुरुवार को ही राजधानी में बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी से भी मुलाकात की थी। इससे पहले वे बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा से भी मिले थे। बंगाल के राज्यपाल के दिल्ली आकर 48 घंटों के अंतराल में दो-दो बार केंद्रीय गृहमंत्री से मिलने को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस धनखड़ के दिल्ली दौरे पर सवाल उठा चुकी है। इसपर बंगाल भाजपा ने कहा है कि दिल्ली जाकर राष्ट्रपति व केंद्रीय गृहमंत्री को बंगाल के हालत पर रिपोर्ट देना राज्यपाल की जिम्मेदारी है। ऐसा करके उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया है।

दरअसल राज्यपाल तृणमूल के गले की हड्डी बन गए हैं। गौरतलब है कि राज्यपाल के दिल्ली दौरे से 24 घंटे पहले ही बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी भाजपा के 50 विधायकों के प्रतिनिधिदल के साथ राजभवन आकर राज्यपाल से मिले थे और उन्हें बंगाल में चुनाव बाद हो रही हिंसा पर रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद राज्यपाल ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा था कि बंगाल में लोकतंत्र आखिरी सांसें गिन रहा है। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री को कड़ी चिट्ठी भी लिखी थी और चुनाव बाद हिंसा पर उनकी खामोशी पर सवाल उठाया था।

सूत्रों ने बताया कि दोनों के बीच बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हुई है। राज्जपाल का शुक्रवार दोपहर दिल्ली से कोलकाता लौटने का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था लेकिन अमित शाह से मुलाकात के कारण इसे एक दिन बढा़ दिया था। राज्यपाल ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की थी। सूत्रों की मानें तो उन्होंने राष्ट्रपति व केंद्रीय गृहमंत्री को बंगाल में कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट सौंपी है और हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है।

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