राज्यों को भेजे गए 9,200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि विदेशी मदद के रूप में मिली सामग्री से मंगलवार को 9,200 कंसंट्रेटर, 5,243 ऑक्सीजन सिलेंडर और 19 ऑक्सीजन प्लांट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए। मंगलवार को जो सामग्री मिली वह ज्यादातर यूएई, इजरायल, अमेरिका और नीदरलैंड्स से आई है। 

नौसेना के दो और पोत कुवैत से ऑक्सीजन लेकर भारत पहुंचे भारतीय नौसेना के दो पोत मंगलवार को कुवैत से आक्सीजन लेकर कर्नाटक के न्यू मंगलुरु पोर्ट पर पहुंच गए। नौसेना ने बताया कि समुद्र सेतु द्वितीय अभियान के तहत दो पोत आइएनएस तबर और आइएनएस कोच्चि कुवैत से 100 टन ऑक्सीजन और 1,200 सिलेंडर लेकर भारत पहुंच गए। 

किसने क्या किया, क्या दिया  संयुक्त अरब अमीरात(यूएई) से पांच लाख फेवीपिरावर की गोलियां मंगलवार को भारत पहुंचीं।  दवा बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भारत को मानवीय आधार पर 2.5 लाख डालर (1.8 करोड़ रुपये) की मदद करने का एलान किया है।  सस्टेनेबेल एन्वायरन्मेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए 1,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, दो हजार पल्स ऑक्सीमीटर और 20 ऑक्सीजन जनरेटर देने की घोषणा की है। इसके अलावा फेस मास्क, पीपीई किट, 300 बेड और अन्य सामग्री देने की बात भी कही है। मिश्र ने 30 टन मेडिकल सप्लाई भेजी है। इसमें 300 ऑक्सीजन सिलेंडर, 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और रेमडेसिविर के आठ हजार वायल शामिल हैं।

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होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए उनके परिवारीजनों द्वारा ऑक्सीजन सिलिंडर प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी जिले में एक या उससे अधिक स्थान चिन्हित करेंगे। मरीजों के आधार कार्ड की छायाप्रति और रोगी के इस्तेमाल के लिए सिलिंडर प्राप्त करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड व मोबाइल नंबर प्राप्त करने के बाद ऑक्सीजन सिलिंडर उपलब्ध कराया जाएगा। सिलिंडर का चिन्हीकरण भी कराया जाएगा।

जिलाधिकारियों ने होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए बीते सोमवार को ऑक्सीजन की कुल मांग 56 मीट्रिक टन बताई थी। जिलाधिकारियों को इस मांग में वृद्धि या कमी होने तथा मरीजों के लिए ऑक्सीजन की मांग व आपूर्ति की सूचना तय प्रारूप पर गृह विभाग में स्थापित कोविड कंट्रोल रूम में प्रतिदिन उपलब्ध करानी होगी।

एक दिन में 1011.79 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की रिकॉर्ड आपूर्ति : प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1011.79 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की रिकॉर्ड आपूर्ति की गई है। प्रति दिन ऑक्सीजन  आपूर्ति का ग्राफ बढ़ रहा है, जो मरीजों के लिए राहत भरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर हर स्तर पर सतर्कता बरतने तथा अस्पतालों को समय से उनकी मांग के अनुरूप ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। इस कड़ी में मेडिकल कालेजों, चिकित्सा संस्थानों, निजी अस्पतालों व रीफीलर्स को सप्लाई की जा रही ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में सेल्फ प्रोडक्शन के तहत एयर सेपरेटर्स यूनिट के जरिए भी 88.84 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति की गई है तथा होम आइसोलेशन के 4604 मरीजों को भी 32.475 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की अपूर्ति सिलिंडरों के जरिए की गई है।

सरकार खरीदेगी 17000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर : कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की बेतहाशा बढ़ी मांग से निपटने के लिए राज्य सरकार 17000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने जा रही है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में दो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) को कोविड समर्पित अस्पताल के तौर पर तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 20-20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के लिए भी कहा है। सभी जिलों में 4500 से अधिक कंसंट्रेटर भेजे गए हैं। सरकार 17000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की कार्यवाही में जुटी है।

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बता दें कि सोमवार को ही कॉमनवेल्थ स्थित कोविड केयर सेंटर में एचसीएल फाउंडेशन की मदद से ऑक्सीजन प्लांट शुरू हुआ है। सोमवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विनोद नगर के एक COVID19 वैक्सीनेशन सेंटर में चल रहे 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन का जायज़ा लिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि फिलहाल दिल्ली सरकार के 76 स्कूलों में 301 सेंटर में 18-45 साल के लोगों के वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है। इस दौरान मीडिया से रूबरू मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में निर्धारित कोटे की ऑक्सीजन आपूर्ति रविवार को  भी नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया की मानें तो रविवार को 590 मेट्रिक टन में से सिर्फ 440 टन ही ऑक्सीजन मिल पाई थी जबकि दिल्ली सरकार के मुताबिक राजधानी को 976 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि हमें ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए तत्काल मदद की जरूरत है। ऐसे में हम केंद्र सरकार, सेना और प्राइवेट सेक्टर समेत समेत तमाम संस्थानों से मदद चाहिए।

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