सरकार द्वारा जारी की गई नीति के अनुसार, सूचीबद्ध होने के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर व फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है. एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लूएंसर (प्रभाव रखने वाले) को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है.
यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गई है.दूसरी ओर एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए मंत्री जयवीर सिंह ने कहा ‘मुझे लगता है कि केवल नाकारात्मक पक्ष की बात रखी जा है. इसका सकारात्मक पक्ष भी देखिए. हम सोशल मीडिया के प्लेट-फॉर्म को ताकत देने का काम कर रहे हैं. वित्तीय ताकत देंगे, आर्थिक ताकत देंगे और सरकार का सहयोग देंगे. हम विज्ञापन भी देंगे और ये हमारा प्रयास है.’

उन्होंने कहा, ‘लेकिन जो अराजक तत्व हैं और समाज विरोधी हैं, जिनका काम समाज को बांटना और झूठी खबरें फैलाने के साथ मनमुटाव, द्वेष और भ्रांतियां पैदा करना है. उनको रोकना भी सरकार का दायित्व है. लेकिन जो असामयिक तत्व हैं उनको दंडित किया जा सके इसके लिए हमने तीन साल से आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया है. आईटी एक्ट के तहत जो कार्रवाई हो रही थी उसके प्रावधान इतने मजबूत नहीं थे कि हम प्रभावी तरीके से नियंत्रण कर सकें.’

The post Social Media Policy : UP सरकार फॉलोअर्स’ और ‘सब्सक्राइबर्स’ के आधार पर प्रति माह 8 लाख रुपये तक का भुगतान करेगी appeared first on Soochana Sansar.