जो बात कही ही नहीं गई, उसे ऐसे दिखाया गया: CJI

डीडी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कांत ने कहा, ‘मेरी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया और उसका गलत इस्तेमाल किया गया। जो बात कही ही नहीं गई, उसे ऐसे दिखाया गया जैसे वह कही गई हो।

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खासकर, यह देश के युवाओं को गुमराह करने की एक बड़ी और बुरी नीयत वाली कोशिश है।’ साथ ही CJI ने सोशल मीडिया पर बिना जरूरी संदर्भ के कोर्ट की कार्यवाही के छोटे क्लिप्स के फैलने पर चिंता जाहिर की।

उन्होंने आगे कहा, ‘चाहे आप सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या किसी भी तरह के मीडिया से जुड़े हों, या फिर सिर्फ एक आम नागरिक हों, हम सभी के कुछ अधिकार और संवैधानिक कर्तव्य व जिम्मेदारियां हैं।’

उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ‘जब हम अधिकारों की बात करते हैं, तो हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने की क्षमता भी रखनी चाहिए।

इसलिए मैं उनसे अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखने का आग्रह करूंगा; हम सभी को समाज में सद्भाव बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करने चाहिए।’

क्या है पूरा मामला?

बता दें, 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कथित तौर पर फर्जी डिग्री वाले कुछ लोगों की तुलना ‘कॉकरोच’ से की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसे लोग सोशल मीडिया या सोशल एक्टिविस्ट बनकर चल रही व्यवस्था को टारगेट बनाते हैं।

इस टिप्पणी के बाद युवाओं के बीच खतरनाक प्रतिक्रिया देखने को मिली और इसी टिप्पणी के बाद जन्म हुआ व्यंग्यात्मक ऑनलाइन आंदोलन ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) का।

जो आंदोलन पहले व्यंग लग रहा था देखते ही देखते इसी संगठन के नेतृत्व में NEET-UG पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महीने से अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन हुआ। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। इन प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था।

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राज्यों के साथ मिलकर आक्सीजन का बफर स्टाक तैयार करे

साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्यों के साथ मिलकर आक्सीजन का बफर स्टाक तैयार करे और इस आपात स्टाक को अलग अलग जगह रखा जाए। कोर्ट ने केंद्र को चार दिन के भीतर यह बफर स्टाक तैयार करने का निर्देश दिया है और कहा है कि इस बफर स्टाक में रोजाना आक्सीजन की उपलब्धता का स्तर बनाए रखा जाए। कोर्ट ने साफ किया है कि आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया गया आक्सीजन का यह बफर स्टाक राज्यों को आवंटित आक्सीजन के कोटे से अलग होगा। 

पिछले 24 घंटे में 3 लाख 68 हजार से ज्यादा मामले, 34 सौ से अधिक लोगों की मौत 

ज्ञात हो कि एक बार फिर से देश में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में साढ़े तीन लाख से ज्यादा मामले देश में दर्ज किए गए हैं और करीब तीन हजार से अधिक लोगों की जान गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में भारत में 3,68,147 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 3,417 लोगों की जान गई है। राहत की यह खबर है कि इस जानलेवा वायरस से मरीज ठीक भी हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में 3,00,732 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 

मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के बारे में दो सप्ताह में राष्ट्रीय नीति बनाने को कहा

कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के बारे में दो सप्ताह के भीतर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करे। सभी राज्य सरकारें उस नीति का पालन करेंगी। कोर्ट ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार इस बारे में राष्ट्रीय नीति बनाती है, तब तक किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी मरीज को स्थानीय निवास या पहचान पत्र के अभाव में अस्पताल में भर्ती करने या जरूरी दवाएं देने से मना नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार किए गए उपायों और प्रोटोकाल की समीक्षा करे। इसमें आक्सीजन की उपलब्धता, वैक्सीन की उपलब्धता और कीमत, जरूरी दवाओं की वहन योग्य कीमत भी शामिल है। कोर्ट ने आदेश में उठाए गए अन्य मुद्दों पर भी केंद्र से अगली सुनवाई तक जवाब मांगा है।

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