आज ऐसा करना मुश्किल होगा। इससे पहले, 17 जनवरी को चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली पीठ ने वृंदा ग्रोवर की दलीलों पर गौर किया था और तत्काल सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध करने के संबंध में विचार करने पर सहमति जताई थी। ग्रोवर ने कहा था कि गाजियाबाद की विशेष अदालत ने अय्यूब के खिलाफ 27 जनवरी के लिए समन जारी किया है, इसलिए मामले को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए। अय्यूब ने अपनी रिट याचिका में अधिकार क्षेत्र नहीं होने का हवाला देते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गाजियाबाद में शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया है, क्योंकि धन शोधन का कथित अपराध मुंबई में हुआ था।

गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने पिछले साल 29 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया था और अय्यूब को तलब किया था। अभियोजन की ओर से धनशोधन निवारण अधिनियम-2002 की धारा 45, जिसे धारा-44 के साथ पढ़ा जाए, के तहत धनशोधन का मामला दिल्ली में निदेशालय के सहायक निदेशक संजीत कुमार साहू द्वारा दर्ज कराया गया। विशेष अदालत के न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा था, प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 12 अक्तूबर को अय्यूब के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें उन पर लोगों को धोखा देने और अपनी निजी संपत्ति बनाने के लिए 2.69 करोड़ रुपये के ‘चैरिटी फंड (परमार्थ निधि) का इस्तेमाल करने तथा विदेशी चंदा कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। उसने एक बयान में कहा था, ”राणा अय्यूब ने अप्रैल 2020 से ‘केटो मंच पर चंदा जुटाने के तीन परमार्थ अभियान शुरू किए और कुल 2,69,44,680 रुपये की धनराशि एकत्र की।

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जिसका सीधा प्रसारण किया जाएगा.बता दें कि आज से ठीक चार पहले यानी 27 सितंबर 2018 को भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने संवैधानिक महत्व के मामलों की कार्यवाही के लाइव टेलीकास्ट या वेबकास्ट करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था.इसे लेकर प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता में हाल ही हुई बैठक में 27 सितंबर से सभी संविधान पीठ की कार्यवाही के सीधे प्रसारण का फैसला लिया गया था.

प्रधान न्यायाधीश ने सोमवार को कहा था कि अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ‘यूट्यूब’ के इस्तेमाल के बजाय इसका अपना ‘प्लेटफॉर्म’ होगा. एक अधिकारी ने बताया कि इस कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लाइव देखा जा सकता है.

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कहा, कानूनी पेशेवरों को भी घोषित किया जाए ‘फ्रंटलाइन वर्कर’

उन्होंने कानूनी पेशेवरों और इससे जुड़े लोगों को ‘फ्रंटलाइन वर्कर’ घोषित करने और उन सभी को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाने पर जोर दिया। सीजेआइ ने कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से न्यायमूर्ति रवींद्रन ने सरल शब्दों में कानून में विभिन्न कमियों को दूर करने की आवश्यकता जताई है, ताकि आम आदमी न्यायपालिका और कानूनी व्यवस्था में विश्वास न खोए।

इस मौके पर पूर्व प्रधान न्यायाधीश आरसी लाहोटी ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति की आयु सभी के लिए बढ़नी चाहिए, लेकिन यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए समान होनी चाहिए। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश एमएन वेंकटचलैया, पूर्व न्यायाधीश बीएन श्रीकृष्ण और वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार भी शामिल हुए।

प्रौद्योगिकीय असमानता के कारण वकीलों की एक पूरी पीढ़ी व्यवस्था से बाहर

डिजिटल खाई का उल्लेख करते हुए प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) ने पत्र में कहा कि प्रौद्योगिकीय असमानता के कारण वकीलों की एक पूरी पीढ़ी व्यवस्था से बाहर हो रही है। यह बात उन्होंने पूर्व न्यायाधीश आरवी रवींद्रन द्वारा लिखित पुस्तक ‘एनामलीज इन लॉ एंड जस्टिस’ के वर्चुअल विमोचन समारोह में कही। सीजेआइ ने कहा कि कानून, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से डिजिटल खाई को पाटने के लिए प्राथमिकता के साथ कदम उठाने और उन युवा वकीलों की मदद करने के लिए एक तंत्र विकसित करने का अनुरोध किया है, जो कोरोना महामारी के कारण आजीविका खो चुके हैं। उन्हें वित्तीय सहायता की सख्त जरूरत है।

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जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने निर्देश दिया है कि ऐसा करने वाले व्यक्ति या एनजीओ के खिलाफ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कार्रवाई करें। आदेश में कहा गया है, ‘राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को उन गैर सरकारी संगठनों/व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है जो बच्चों की गैर कानूनी अडोप्शन में लिप्त हैं। जुवेनाइल जस्टिस (जेजे) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के विपरीत प्रभावित बच्चों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।’

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जस्टिस विनीत सरन और बीआर गवई की अवकाश पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ पहले से ही नारद रिश्वत मामले की सुनवाई कर रही है। सीबीआइ की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुहार मेहता को अपनी अपील वापस लेने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी सभी शिकायतों को उच्च न्यायालय में उठाएं। हमने मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और हमारी टिप्पणियां मामले के गुण दोष पर हमारे विचारों को नहीं दर्शाती हैं। 

पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम, पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को सीबीआइ ने पिछले सोमवार को नारद स्टिंग टेप मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जिसकी जांच सीबीआइ 2017 के उच्च न्यायालय के आदेश पर कर रही है। 

पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल के नेता भी उच्च न्यायालय में अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं।कोलकाता उच्च न्यायालय ने 21 मई को पश्चिम बंगाल के दो मंत्रियों, एक विधायक और कोलकाता के एक पूर्व मेयर को जेल से नजरबंद करने का आदेश दिया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चारों आरोपियों की जमानत पर लगी रोक को वापस लेने के मुद्दे पर असहमति जताई थी। 24 मई को उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने मामले की सुनवाई की और सीबीआई द्वारा मामले को स्थगित करने के आवेदन को अस्वीकार कर दिया। 

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