एफएटीएफ एक अंतर-सरकारी निकाय

बैठक के दौरान 2022-24 के लिए एफएटीएफ की रणनीतिक प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की गई। एफएटीएफ ग्लोबल नेटवर्क को मजबूत करना, पारस्परिक मूल्यांकन की एफएटीएफ प्रणाली निर्मित करना, आपराधिक संपत्तियों को अधिक प्रभावी ढंग से रिकवर करने की क्षमता बढ़ाना इन प्राथमिकताओं में शामिल हैं। एफएटीएफ एक अंतर-सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना 1989 में मनी लांड्रिंग, आतंक के वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से संबंधित अन्य खतरों से निपटने के लिए की गई थी।

फेडएक्स और मास्टरकार्ड के सीईओ से भी मुलाकात

स्प्रिंग मीटिंग 2022 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीते सोमवार को अमेरिका पहुंची थीं। वित्त मंत्री सीतारमण ने फेडएक्स और मास्टरकार्ड जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की। उन्होंने कंपनी के अधिकारियों से भारत में निवेश के अवसरों के बारे में चर्चा की। वित्त मंत्री ने ओईसीडी के सेक्रेटरी जनरल मैथियास कोरमैन से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की।

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पराली पर दिल्ली सीएम का राजनीतिक बयान

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार ट्वीट कर कहा है कि हरियाणा सरकार दिल्ली की तर्ज पर किसानों की मदद करे। खेतों में घोल का छिड़काव फ्री किया जाए, फिर पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केजरीवाल के इस बयान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में पराली नहीं जलाई जा रही है। पराली खरीदने के लिए हरियाणा सरकार ने उपयुक्त कदम उठाए हैं। दिल्ली सीएम राजनीतिक बयान दे रहे हैं।

सुचारू रूप से हाे रही है धान की खरीद

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में धान की खरीद तीन अक्टूबर से ही सुचारू रूप से हो रही है। धान खरीद को लेकर किसान संतुष्ट हैं। सरकार के कार्य में सिर्फ विरोध करने की विपक्ष की नीति जब तक नहीं घुसती तब तक किसी को कोई परेशानी नहीं होती।

ऐलनाबाद उपचुनाव में होगी भाजपा की जीत

सीएम ने बताया कि उनकी गृहमंत्री शाह से मुलाकात के दौरान ऐलनाबाद उपचुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई है। उन्होंने गृहमंत्री को बता दिया है कि कानून व्यवस्था के मद्​देनजर सरकार ने सभी जरूरी आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार ऐलनाबाद उपचुनाव में भाजपा-जजपा गठबंधन प्रत्याशी की जीत निश्चित है। दोनों पार्टियों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रत्याशी गोबिंद कांडा के नामांकन के बाद से ही प्रचार में जुट गए हैं।

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आजम खां पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप

समाजवादी पार्टी से रामपुर से सांसद नेता आजम खां पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप है। सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर आजम खां ने किसानों की जमीनें ले लीं। इसके बाद कुछ किसानों ने इसकी शिकायत राज्यपाल से की थी। आरोप है कि आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवॢसटी के नाम पर जिन जमीनों का अधिग्रहण किया था। उनमें से कई जमीनें सरकारी हैं और यूनिवर्सिटी बनाने में सरकारी पैसे के साथ विदेश से मिले धन का इस्तेमाल किया गया।

ईडी की टीम ने इस प्रकरण में सबसे पहले आजम खां से सीतापुर जेल में सोमवार को पूछताछ की। अब मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की बारी है। ईडी की टीम ने सीतापुर जेल में बंद आजम खां से विदेश से मिले धन के साथ भी जमीन के मामलों में भी काफी देर तक पूछताछ की। सीतापुर जिला जेल में बंद 72 वर्षीय आजम खां से सोमवार को पहले चक्र की पूछताछ की गई है। ईडी ने 2019 में आजम खां के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस के केसों में से कम से कम 26 प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद जांच शुरू की। आजम खां पर आरोप है कि रामपुर में विश्वविद्यालय के लिए सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है। 2012 में आजम खां प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार में नगर विकास मंत्री थे।

पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को गुजरात की साबरमती जेल में बंद 59 वर्षीय अहमद से न्यायिक हिरासत में लेने के बाद पूछताछ करने के लिए अधिकृत किया है। अतीक अहमद के खिलाफ अलग-अलग पीएमएलए मामले है। अब पूछताछ के बाद ईडी जांच को आगे बढ़ाने के लिए उसी कानून के आपराधिक प्रावधानों के तहत उनकी संपत्ति कुर्क कर सकती है। पूर्व सांसद अहमद पहले समाजवादी पार्टी और अपना दल (सोनेवाल गुट) सहित राजनीतिक दलों से जुड़े रहे हैं। उनके खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या, रंगदारी और जमीन हड़पने के आरोप में दर्ज की गई 196 प्राथमिकी के आधार पर ईडी उनकी जांच कर रही है।

मुख्तार के खिलाफ एक जुलाई को दर्ज हुआ था मामला

बांदा जेल में बंद माफिया व मऊ से बसपा विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने एक जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। आरोप है मुख्तार अंसारी ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाया और उसे सात वर्ष के लिए 1.7 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से निजी कंपनी को किराए पर दिया। ईडी इस रकम और कब्जा जमाने के मामले में अपनी पूछताछ करेगी।

प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष कोर्ट से कार्रवाई की अनुमति के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब सांसद आजम खां, विधायक मुख्तार अंसारी तथा पूर्व सांसद अतीक अमहद के खिलाफ अपनी कार्रवाई कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के बाद गैंगेस्टर बसपा विधायक मुख्तार अंसारी तथा माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद की सभी अवैध कमाई के साथ ही संपत्तियों की कुंडली खंगालेगा। पहले ईडी ने इन तीनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा दर्ज किया था। अब ईडी को कोर्ट से इन तीनों नेताओं को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की अनुमति मिल गई है।

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इसके साथ साथ ही उन संस्थाओं की भी पड़ताल की जा रही है, जिससे उमर किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा है।उत्तर प्रदेश एटीएस के राडार पर कई मदरसे भी हैं। उमर का दावा है कि यहां पर छाथ-छात्राओं को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। यहां पर छात्रों को मुफ्त में शिक्षा देने के साथ उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था भी होती है।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस प्रकरण में इस्लामिक देशों के साथ ही कनाडा तथा अन्य जगह ने धन मिलने पर भी रुख काफी सख्त हो गया है। मतांतरण के मामले में पांच लोगों को गिरफ्त में लेने के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इनके साथियों पर भी लगातार शिकंजा कस रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को काफी व्यस्तता के बाद भी बड़ी बैठक।

उन्होंने प्रदेश की सभी जांच एजेंसियों को निर्देश दिया और साफ बोले की सख्ती से सारी कार्रवाई को अंजाम दें। दोषी के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने के साथ इनकी संपत्ति पर कब्जा करें। मतांतरण के जांच की तह में जाकर एक-एक बिंदु पर विस्तार से तहकीकात करें। अब तो प्रदेश में मतांतरण में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं जाएगा छोड़ा।

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