प्रयागराज। भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कल्याण आयुक्त चन्द्र देव ने असंगठित श्रेत्र के निर्माण मजदूरों, बीड़ी श्रमिकों, स्ट्रीट वेन्डर्स एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के पेंशन योजना के साथ अन्य योजनाआंे से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार एवं कामगारों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने और कामगारों का सर्वे रिपोर्ट, रणनीति तथा योजनाओं को बेहतर संचालन हेतु स्टेट कोआर्डिनेशन कमेटी में सिविल सोसाइटी, ट्रेड यूनियन, प्रशासनिक अधिकारी व्यापार संगठन, बिल्डर्स आदि को शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की एवं उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अंसगठित क्षेत्र के कामगारांे श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका उद्देश्य छोटे-छोटे संगोष्ठी या नुक्कड़ सभाएं एवं बैठकें कर मजदूरों को जागरूक करना और राज्य सरकार के श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना मुख्य रूप से शामिल है। बताया कि उपकर एवं कल्याण आयुक्त इसके चेयर पर्सन है, बी.ओ.सी. वर्कर फेडरेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष राजनाथ, श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के अपर श्रमायुक्त डी.के. सिंह, डोनर एजेंसी एक्शन एड एसोसियेशन यू.पी. के रीजनल डायरेक्टर खालिद चैधरी, आक्सफैम इंडिया ट्रस्ट उतर प्रदेश के क्षेत्रीय प्रबंधक नन्द किशोर सिंह, वल्र्ड विजन उत्तर प्रदेश की एसोसिएट डायरेक्टर सुष्मिता एल जेना, कासा के रीजनल मैनेजर कमल कुमार, टाटा ट्रस्ट के यू.पी. के राज्य समन्यवक सलिल श्रीवास्तव मजदूरों के लिऐ कार्य करने वाले सोशल एक्टिविस्ट नाजिम अंसारी, सिविल सोसायटी में काम करने वाले बी.के. राय एवं रंजना गौड़, स्ट्रीट वेंडर ट्रेड यूनियन के रवि शंकर द्विवेदी, व्यापार संगठन उत्तर प्रदेश के जोनल प्रेसिडेंट हरदीप सिंह राखड़ा तथा बिल्डर योगेंद्र प्रेमामनी, राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशक सत्य देव मिश्रा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इलाहबाद परिक्षेत्र के कल्याण प्रशासक पवन कुमार एवं अकाउंटेंट वर्मा को शामिल किया गया। उपरोक्त सभी लोग जो भारत सरकार व राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पायदान पर खड़े कामगारों तक पहुंचाने के लिए समन्वय स्थापित कर योजनाओं को पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे जिसके लिए श्रम मंत्रालय के दोबारा आदेश जारी कर दिया गया है जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उक्त जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार इलाहाबाद परिक्षेत्र प्रयागराज के कल्याण प्रशासक पवन कुमार ने बताया है।