नयी दिल्ली । जनगणना 2027 को लेकर कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने जाति, धर्म, जन्मतिथि और माता-पिता से जुड़ी जानकारी जुटाने के तरीके पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार की मंशा पर गंभीर संदेह जताया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि जनगणना में जाति से संबंधित सवालों की संरचना सही तरीके से तैयार नहीं की गई है।
कांग्रेस का सबसे बड़ा सवाल जाति संबंधी जानकारी दर्ज करने के तरीके को लेकर है। पार्टी ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे का हवाला देते हुए पूछा है कि जब उस समय जातियों की पहचान के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू को उपयोगी बताया गया था, तो जनगणना 2027 में इसे शामिल क्यों नहीं किया गया। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए जनगणना के संभावित सवालों पर आपत्ति जताई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जनगणना 2027 के दौरान माता-पिता दोनों के धर्म, जन्मतिथि और जन्मस्थान से संबंधित जानकारी जुटाई जा सकती है। कांग्रेस ने विशेष रूप से इस बात पर सवाल उठाया है कि इतनी विस्तृत व्यक्तिगत जानकारी किस उद्देश्य से दर्ज की जाएगी और इसे किस स्तर तक संकलित किया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जानकारी गांव के स्तर तक दर्ज किए जाने की व्यवस्था होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, जनगणना के फॉर्म में जाति बताने के लिए खुला विकल्प रखा गया है। इसके अलावा व्यक्ति के पास “जाति नहीं बताना चाहते” और “कोई जाति नहीं” जैसे विकल्प भी उपलब्ध होने की बात कही गई है। जयराम रमेश ने इसी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि जाति संबंधी सवाल पूछने का तरीका गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि जनगणना की प्रक्रिया गोपनीय होती है, इसलिए सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इतनी विस्तृत जानकारी जुटाने के पीछे उद्देश्य क्या है।
कांग्रेस ने अपने आरोपों को मजबूत करने के लिए 21 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल केंद्र के हलफनामे का हवाला दिया है। जयराम रमेश के मुताबिक, हलफनामे में जातियों का रजिस्टर तैयार करने के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू की उपयोगिता का उल्लेख किया गया था। कांग्रेस का तर्क है कि ऐसा विकल्प जातियों से जुड़ा अधिक व्यवस्थित और तुलनीय डेटा तैयार करने में मदद कर सकता था। पार्टी अब सवाल उठा रही है कि सरकार ने उस समय जिस व्यवस्था को उपयोगी बताया था, उसे जनगणना 2027 में क्यों नहीं अपनाया। जाति जनगणना का मुद्दा पिछले कुछ समय से कांग्रेस और केंद्र के बीच राजनीतिक बहस का प्रमुख विषय बना हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार जाति आधारित आंकड़े जुटाने को लेकर स्पष्ट नीति नहीं अपना रही है। पार्टी का दावा है कि जाति जनगणना की घोषणा के बावजूद उसकी प्रक्रिया में ऐसे सवाल और विकल्प शामिल किए जा रहे हैं, जिनसे आंकड़ों की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। वहीं, जनगणना की वास्तविक प्रश्नावली और उसके अंतिम स्वरूप को लेकर आधिकारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट होगी। फिलहाल कांग्रेस के सवालों ने ब्मदेने 2027, बंेजम बमदेने और कंजं बवससमबजपवद को लेकर राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।
दशहरे पर किसानों को बड़ा तोहफा देगी योगी सरकार, यूपी में अनुदान पर मिलेंगे कृषि यंत्र; ऐसे होगा आवेदन
योगी सरकार अन्नदाता किसानों को दशहरा पर उपहार देगी। उपहार स्वरूप प्रदेश के किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र प्राप्त होगा। इसके लिए अन्नदाता किसानों को 7 से 20 अक्टूबर तक www.agriculture.up.gov.in पर आवेदन करना होगा। संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) बलराम वर्मा ने बताया कि विभाग की ओर से संचालित नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन …
उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश की तैयारी: 19 अक्टूबर को जापान जाएगा यूपी सरकार का प्रतिनिधिमंडल
राज्य में विदेशी निवेश को आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल 19 अक्टूबर को जापान जाएगा। चार दिवसीय दौरे में ग्रीनहाईड्रोजन, इलेक्ट्रानिक्स और वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) के क्षेत्र में निवेश को लेकर विभिन्न जापानी कंपनियों के साथ करार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 से 26 फरवरी तक सिंगापुर व जापान …
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सान्निध्य में राज्यसभा चुनाव के लिए मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के सभी आठों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के आखिरी दिन भाजपा प्रत्याशी धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान, श्रुति गंगवार ने विधान भवन में नामांकन दिया। मुख्यमंत्री …
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प्रदेश के 1,27,841 शिक्षामित्रों को बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलेगा। समग्र शिक्षा के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 में कार्यरत शिक्षामित्रों के सितंबर और अक्टूबर के मानदेय के लिए सरकार ने 460.23 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। प्रत्येक माह के लिए 230.11 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। शिक्षामित्रों का मानदेय 10 …
उत्तर प्रदेश में 644 मेगावाट के डेटा सेंटर और 24000 से अधिक स्टार्टअप, CM योगी बोले- नए यूपी की नई उड़ान
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मिशन शक्ति एवं एंटी रोमियो टीम द्वारा सघन चेकिंग व जागरूकता अभियान
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