इंफाल। मणिपुर में जनगणना से पहले नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। एक छात्र संगठन के आह्वान पर 48 घंटे का राज्यव्यापी बंद बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। इसका सबसे ज्यादा असर घाटी के पांच जिलों में देखने को मिला। बाजार, स्कूल-कॉलेज, व्यापारिक प्रतिष्ठान और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहीं। हालांकि कुछ इलाकों में निजी वाहन चलते दिखाई दिए। बंद का प्रभाव मुख्य रूप से इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर जिलों में रहा। दूसरी ओर, राज्य के अधिकांश पहाड़ी इलाकों में सामान्य गतिविधियां जारी रहीं। बंद के दौरान इंफाल ईस्ट और इंफाल वेस्ट के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बांस के खंभे और बड़े पत्थर रखकर यातायात बाधित किया। कई जगह प्रदर्शनकारियों के हाथों में ‘नो एनआरसी, नो सेंसस’ लिखे पोस्टर दिखाई दिए। घाटी के अन्य जिलों में भी बंद का असर रहा।
चुराचांदपुर समेत कई पहाड़ी क्षेत्रों में बाजार और अन्य गतिविधियां सामान्य रूप से चलती रहीं। इस बीच राज्य सरकार की ओर से भी इस मांग को केंद्र तक पहुंचाने की बात कही गई है। राज्य सरकार के प्रवक्ता और विधायक सपम रंजन सिंह ने कहा था कि विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल नयी दिल्ली जाकर केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल केंद्र के सामने जनगणना से पहले एनआरसी लागू करने की स्थानीय मांग रखेगा। मणिपुर में एनआरसी लागू करने की मांग ऐसे समय तेज हुई है जब सेंसस 2027 की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। जनगणना के तहत सेल्फ-एन्यूमरेशन चरण 17 अगस्त से शुरू होने की समयसीमा तय की गई है। इसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हाउस-लिस्टिंग का चरण प्रस्तावित है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने से पहले एनआरसी लागू किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि इससे राज्य में अवैध प्रवासियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। एनआरसी की मांग को लेकर छात्रों ने रविवार को इंफाल स्थित डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन्स के बाहर प्रदर्शन किया था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा था। इससे पहले 16 अगस्त की शाम इंफाल ईस्ट और इंफाल वेस्ट में प्रदर्शनकारियों ने मशाल रैली भी निकाली थी। मणिपुर में एनआरसी को लेकर मांग लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय रही है। अब जनगणना की प्रक्रिया के साथ यह मुद्दा फिर प्रमुखता से सामने आया है। राज्य में प्रशासन के सामने एक ओर जनगणना की प्रक्रिया को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर एनआरसी की मांग को लेकर बढ़ते विरोध को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी है।
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: लद्दाख में होगी J&K हाईकोर्ट की बेंच, अमित शाह बोले- न्याय तक पहुंच होगी आसान.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लद्दाख के दूरदराज इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय तक पहुंच आसान होगी। अमित …
यूपी में विधवा पेंशन को लेकर आया बड़ा अपडेट, योगी सरकार ने 380 करोड़ किए मजूरी; सरकारी आदेश जारी.
प्रदेश की निराश्रित एवं विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना को लेकर योगी सरकार ने वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के तहत 380 करोड़ 15 लाख 74 हजार रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। यह राशि भारत सरकार से प्राप्त केंद्रांश …
जंतर-मंतर प्रदर्शन में लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, बनाई हाई लेवल कमेटी.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और दूसरे सुरक्षा कर्मियों द्वारा जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों की जांच के लिए पांच सदस्यों वाली एक हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी (HPEC) बनाई है। इस कमेटी के प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी हैं। कमेटी के अन्य सदस्यों में पंजाब …
UPI पेमेंट पर किसे देना होगा चार्ज? सरकार ने किया क्लियर.
क्या यूपीआई पर कभी शुल्क लगना चाहिए? 6 अगस्त को लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनि मत से पारित किया। 10 अगस्त को राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी। अब यह बिल राष्ट्रपति की राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गया। यह विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 …
ITI को उद्योगों से जोड़कर युवाओं के लिए बढ़ाएं रोजगार के अवसर, जल्द शुरू करें CIIIT सेंटर : CM योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि आईटीआई को अधिक से अधिक उद्योगों से जोड़ा जाए। उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण विकसित करने के साथ ही अप्रेंटिसशिप तथा ऑन-जॉब प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए, ताकि प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं …
सर्वोदय स्कूलों में बड़े बदलाव की जरूरत, स्पष्ट रूल्स के साथ असरदार मैनेजमेंट की दरकार: CM योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में सुव्यवस्थित संचालन के लिए व्यापक बदलाव की जरूरत बताई है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विद्यालयों से जुड़ी सुस्पष्ट नियमावली तैयार करने, शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा एक सोसाइटी के गठन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि …
यूपी-जापान पार्टनरशिप का नया दौर; सेमीकंडक्टर, EV और ऑटो सेक्टर में बंपर निवेश को तैयार जापानी कंपनियां.
जापान और उत्तर प्रदेश के बीच निवेश एवं औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित राउंडटेबल मीटिंग में विभिन्न जापानी और भारतीय कंपनियों के बिजनेस लीडर्स एवं सीईओ ने उत्तर प्रदेश में अपने अनुभव, वर्तमान निवेश, विस्तार योजनाओं और भविष्य की संभावनाओं को साझा किया। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ऑटो कंपोनेंट, ईवी, …
योगी सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त, जांच में 6066 स्कूली वाहन मिले अनफिट, 356 हुए सीज.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्कूली विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश में मिशन सेफ फ्यूचर के साथ ही कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच के साथ-साथ वाहन चालकों का चरित्र सत्यापन भी करा रहा है। मुख्यमंत्री ने हाल में स्कूली वाहनों की …