चेन्नई । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में विधायकों के लिए नई सुविधाओं की घोषणा की है। सरकार की ओर से सभी विधायकों को सरकारी वाहन उपलब्ध कराने के साथ उनके संचालन से जुड़े खर्चों के लिए मासिक भत्ता देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े आधिकारिक कामकाज के लिए सचिव रखने हेतु भी हर विधायक को अलग से राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं का उद्देश्य विधायकों को अपने क्षेत्रों में अधिक सक्रियता से काम करने और जनता से बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद करना है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद विधानसभा में टीवीके विधायक सिंधु ने खास अंदाज में उनका आभार जताया।
उन्होंने तमिल सुपरस्टार और पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन (एमजीआर) का लोकप्रिय गीत ‘कोडुत्तदेलाम कोडुत्तान’ गाकर मुख्यमंत्री विजय को धन्यवाद दिया। सदन में विधायक का यह अंदाज चर्चा का विषय बन गया। सरकार के मुताबिक प्रत्येक विधायक को सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा वाहन के ड्राइवर, ईंधन और रखरखाव से जुड़े खर्चों के लिए हर महीने 75 हजार रुपये का भत्ता दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में नियमित रूप से यात्रा करनी पड़ती है। उन्हें जनता से मिलना, विकास कार्यों का निरीक्षण करना और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करना होता है। ऐसे में सरकारी वाहन और उससे जुड़ी सुविधाएं मिलने से वे अपने दायित्वों को अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकेंगे। विधायकों के लिए एक अन्य सुविधा की भी घोषणा की गई है। सरकार हर विधायक को 25 हजार रुपये प्रति माह का अनुदान देगी। इस राशि का इस्तेमाल निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े पत्राचार और अन्य आधिकारिक कामकाज में सहायता के लिए एक सचिव नियुक्त करने में किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि बेहतर लॉजिस्टिकल सहायता मिलने से जनप्रतिनिधि अपने काम पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने बताया कि मौजूदा विधानसभा में कई सदस्य पहली बार निर्वाचित होकर पहुंचे हैं। इनमें कुछ विधायक आर्थिक रूप से साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधियों के पास बड़े स्तर पर निर्वाचन क्षेत्र में यात्रा करने और लगातार जनता के बीच रहने के लिए पर्याप्त वित्तीय या लॉजिस्टिकल संसाधन नहीं हो सकते। यह घोषणा टीवीके विधायक जोतिमणि के अनुरोध के बाद की गई। उन्होंने सदन में कहा था कि पर्याप्त लॉजिस्टिकल सहायता के अभाव में विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाते। इसके बाद सरकार ने विधायकों के लिए वाहन और अन्य सुविधाएं देने का फैसला किया। सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त चिकित्सा और सर्जिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी घोषणा की है। इसके तहत चेन्नई के स्टेनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल समेत तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर, धर्मपुरी और कन्याकुमारी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में उपचार की सुविधा दी जाएगी। इस पहल के तहत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से ट्रांसजेंडर लोगों को चिकित्सा सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य की ‘आविन’ दूध खरीद कीमत में भी बढ़ोतरी की घोषणा की। सरकार अब दूध उत्पादकों से 38 रुपये प्रति लीटर के बजाय 41 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदेगी। सरकार के मुताबिक इस फैसले से करीब 3.16 लाख दूध उत्पादकों को फायदा होगा। इससे राज्य सरकार पर हर साल लगभग 360 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: लद्दाख में होगी J&K हाईकोर्ट की बेंच, अमित शाह बोले- न्याय तक पहुंच होगी आसान.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लद्दाख के दूरदराज इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय तक पहुंच आसान होगी। अमित …
यूपी में विधवा पेंशन को लेकर आया बड़ा अपडेट, योगी सरकार ने 380 करोड़ किए मजूरी; सरकारी आदेश जारी.
प्रदेश की निराश्रित एवं विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना को लेकर योगी सरकार ने वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के तहत 380 करोड़ 15 लाख 74 हजार रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। यह राशि भारत सरकार से प्राप्त केंद्रांश …
जंतर-मंतर प्रदर्शन में लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, बनाई हाई लेवल कमेटी.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और दूसरे सुरक्षा कर्मियों द्वारा जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों की जांच के लिए पांच सदस्यों वाली एक हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी (HPEC) बनाई है। इस कमेटी के प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी हैं। कमेटी के अन्य सदस्यों में पंजाब …
UPI पेमेंट पर किसे देना होगा चार्ज? सरकार ने किया क्लियर.
क्या यूपीआई पर कभी शुल्क लगना चाहिए? 6 अगस्त को लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनि मत से पारित किया। 10 अगस्त को राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी। अब यह बिल राष्ट्रपति की राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गया। यह विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 …
ITI को उद्योगों से जोड़कर युवाओं के लिए बढ़ाएं रोजगार के अवसर, जल्द शुरू करें CIIIT सेंटर : CM योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि आईटीआई को अधिक से अधिक उद्योगों से जोड़ा जाए। उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण विकसित करने के साथ ही अप्रेंटिसशिप तथा ऑन-जॉब प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए, ताकि प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं …
सर्वोदय स्कूलों में बड़े बदलाव की जरूरत, स्पष्ट रूल्स के साथ असरदार मैनेजमेंट की दरकार: CM योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में सुव्यवस्थित संचालन के लिए व्यापक बदलाव की जरूरत बताई है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विद्यालयों से जुड़ी सुस्पष्ट नियमावली तैयार करने, शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा एक सोसाइटी के गठन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि …
यूपी-जापान पार्टनरशिप का नया दौर; सेमीकंडक्टर, EV और ऑटो सेक्टर में बंपर निवेश को तैयार जापानी कंपनियां.
जापान और उत्तर प्रदेश के बीच निवेश एवं औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित राउंडटेबल मीटिंग में विभिन्न जापानी और भारतीय कंपनियों के बिजनेस लीडर्स एवं सीईओ ने उत्तर प्रदेश में अपने अनुभव, वर्तमान निवेश, विस्तार योजनाओं और भविष्य की संभावनाओं को साझा किया। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ऑटो कंपोनेंट, ईवी, …
योगी सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त, जांच में 6066 स्कूली वाहन मिले अनफिट, 356 हुए सीज.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्कूली विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश में मिशन सेफ फ्यूचर के साथ ही कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच के साथ-साथ वाहन चालकों का चरित्र सत्यापन भी करा रहा है। मुख्यमंत्री ने हाल में स्कूली वाहनों की …