चेन्नई । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में विधायकों के लिए नई सुविधाओं की घोषणा की है। सरकार की ओर से सभी विधायकों को सरकारी वाहन उपलब्ध कराने के साथ उनके संचालन से जुड़े खर्चों के लिए मासिक भत्ता देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े आधिकारिक कामकाज के लिए सचिव रखने हेतु भी हर विधायक को अलग से राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं का उद्देश्य विधायकों को अपने क्षेत्रों में अधिक सक्रियता से काम करने और जनता से बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद करना है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद विधानसभा में टीवीके विधायक सिंधु ने खास अंदाज में उनका आभार जताया।
उन्होंने तमिल सुपरस्टार और पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन (एमजीआर) का लोकप्रिय गीत ‘कोडुत्तदेलाम कोडुत्तान’ गाकर मुख्यमंत्री विजय को धन्यवाद दिया। सदन में विधायक का यह अंदाज चर्चा का विषय बन गया। सरकार के मुताबिक प्रत्येक विधायक को सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा वाहन के ड्राइवर, ईंधन और रखरखाव से जुड़े खर्चों के लिए हर महीने 75 हजार रुपये का भत्ता दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में नियमित रूप से यात्रा करनी पड़ती है। उन्हें जनता से मिलना, विकास कार्यों का निरीक्षण करना और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करना होता है। ऐसे में सरकारी वाहन और उससे जुड़ी सुविधाएं मिलने से वे अपने दायित्वों को अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकेंगे। विधायकों के लिए एक अन्य सुविधा की भी घोषणा की गई है। सरकार हर विधायक को 25 हजार रुपये प्रति माह का अनुदान देगी। इस राशि का इस्तेमाल निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े पत्राचार और अन्य आधिकारिक कामकाज में सहायता के लिए एक सचिव नियुक्त करने में किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि बेहतर लॉजिस्टिकल सहायता मिलने से जनप्रतिनिधि अपने काम पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने बताया कि मौजूदा विधानसभा में कई सदस्य पहली बार निर्वाचित होकर पहुंचे हैं। इनमें कुछ विधायक आर्थिक रूप से साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधियों के पास बड़े स्तर पर निर्वाचन क्षेत्र में यात्रा करने और लगातार जनता के बीच रहने के लिए पर्याप्त वित्तीय या लॉजिस्टिकल संसाधन नहीं हो सकते। यह घोषणा टीवीके विधायक जोतिमणि के अनुरोध के बाद की गई। उन्होंने सदन में कहा था कि पर्याप्त लॉजिस्टिकल सहायता के अभाव में विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाते। इसके बाद सरकार ने विधायकों के लिए वाहन और अन्य सुविधाएं देने का फैसला किया। सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त चिकित्सा और सर्जिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी घोषणा की है। इसके तहत चेन्नई के स्टेनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल समेत तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर, धर्मपुरी और कन्याकुमारी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में उपचार की सुविधा दी जाएगी। इस पहल के तहत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से ट्रांसजेंडर लोगों को चिकित्सा सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य की ‘आविन’ दूध खरीद कीमत में भी बढ़ोतरी की घोषणा की। सरकार अब दूध उत्पादकों से 38 रुपये प्रति लीटर के बजाय 41 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदेगी। सरकार के मुताबिक इस फैसले से करीब 3.16 लाख दूध उत्पादकों को फायदा होगा। इससे राज्य सरकार पर हर साल लगभग 360 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।
यूपी-जापान पार्टनरशिप का नया दौर; सेमीकंडक्टर, EV और ऑटो सेक्टर में बंपर निवेश को तैयार जापानी कंपनियां.
जापान और उत्तर प्रदेश के बीच निवेश एवं औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित राउंडटेबल मीटिंग में विभिन्न जापानी और भारतीय कंपनियों के बिजनेस लीडर्स एवं सीईओ ने उत्तर प्रदेश में अपने अनुभव, वर्तमान निवेश, विस्तार योजनाओं और भविष्य की संभावनाओं को साझा किया। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ऑटो कंपोनेंट, ईवी, …
योगी सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त, जांच में 6066 स्कूली वाहन मिले अनफिट, 356 हुए सीज.
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यूपी में डिजिटल शिक्षा की लंबी छलांग, ‘दीक्षा’ पोर्टल पर 27 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन; देश में 12 प्रतिशत हिस्सेदारी.
किताब, ब्लैकबोर्ड और कक्षा से आगे बढ़कर जब पढ़ाई मोबाइल, कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास तक पहुंचती है, तो ज्ञान की पहुंच भी व्यापक होती है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को इसी व्यापक पहुंच से जोड़ते हुए दीक्षा (DIKSHA) के उपयोग और डिजिटल शिक्षण संसाधनों के विस्तार पर जोर दिया है। इसका …
भारत-जापान के रिश्तों में नई मजबूती, यूपी के साथ बढ़ रही रणनीतिक साझेदारी.
उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मजबूत कानून-व्यवस्था, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश अनुकूल नीतियों ने उत्तर प्रदेश को सबसे संभावनाशील निवेश स्थलों में शामिल कर दिया है। जापान अब प्रदेश की विकास यात्रा में केवल निवेशक …
जनगणना 2027 के सवालों पर क्यों भड़की कांग्रेस, जाति से लेकर धर्म और जन्मस्थान तक पर उठाए सवाल
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NRC की मांग पर मणिपुर में 48 घंटे का बंद, घाटी के पांच जिलों में जनजीवन प्रभावित
इंफाल। मणिपुर में जनगणना से पहले नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। एक छात्र संगठन के आह्वान पर 48 घंटे का राज्यव्यापी बंद बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। इसका सबसे ज्यादा असर घाटी के पांच जिलों में देखने को मिला। बाजार, स्कूल-कॉलेज, …
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लखनऊ । समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खां से जुड़ी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी विरोधी तथा स्कूल बंद करवाने वाले भाजपा नेताओं की ओर से विरोधियों के …
तेजस्वी का राजभवन मार्च बना रणक्षेत्र, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, वाटर कैनन के बाद नेता प्रतिपक्ष हिरासत में
पटना । बिहार की राजधानी पटना में पेपर लीक, बेरोजगारी और छात्रों के मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का राजभवन मार्च पुलिस कार्रवाई के बाद हंगामे में बदल गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकले मार्च में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। पुलिस ने मार्च को रोकने …
NEET सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा, यूपीएससी जैसा मजबूत बनाएं परीक्षा तंत्र
नयी दिल्ली । नीट परीक्षा की सुरक्षा और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि नीट की मौजूदा परीक्षा प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है। सरकार के मुताबिक प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर …