
चेन्नई । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में विधायकों के लिए नई सुविधाओं की घोषणा की है। सरकार की ओर से सभी विधायकों को सरकारी वाहन उपलब्ध कराने के साथ उनके संचालन से जुड़े खर्चों के लिए मासिक भत्ता देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े आधिकारिक कामकाज के लिए सचिव रखने हेतु भी हर विधायक को अलग से राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं का उद्देश्य विधायकों को अपने क्षेत्रों में अधिक सक्रियता से काम करने और जनता से बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद करना है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद विधानसभा में टीवीके विधायक सिंधु ने खास अंदाज में उनका आभार जताया।

उन्होंने तमिल सुपरस्टार और पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन (एमजीआर) का लोकप्रिय गीत ‘कोडुत्तदेलाम कोडुत्तान’ गाकर मुख्यमंत्री विजय को धन्यवाद दिया। सदन में विधायक का यह अंदाज चर्चा का विषय बन गया। सरकार के मुताबिक प्रत्येक विधायक को सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा वाहन के ड्राइवर, ईंधन और रखरखाव से जुड़े खर्चों के लिए हर महीने 75 हजार रुपये का भत्ता दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में नियमित रूप से यात्रा करनी पड़ती है। उन्हें जनता से मिलना, विकास कार्यों का निरीक्षण करना और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करना होता है। ऐसे में सरकारी वाहन और उससे जुड़ी सुविधाएं मिलने से वे अपने दायित्वों को अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकेंगे। विधायकों के लिए एक अन्य सुविधा की भी घोषणा की गई है। सरकार हर विधायक को 25 हजार रुपये प्रति माह का अनुदान देगी। इस राशि का इस्तेमाल निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े पत्राचार और अन्य आधिकारिक कामकाज में सहायता के लिए एक सचिव नियुक्त करने में किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि बेहतर लॉजिस्टिकल सहायता मिलने से जनप्रतिनिधि अपने काम पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने बताया कि मौजूदा विधानसभा में कई सदस्य पहली बार निर्वाचित होकर पहुंचे हैं। इनमें कुछ विधायक आर्थिक रूप से साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधियों के पास बड़े स्तर पर निर्वाचन क्षेत्र में यात्रा करने और लगातार जनता के बीच रहने के लिए पर्याप्त वित्तीय या लॉजिस्टिकल संसाधन नहीं हो सकते। यह घोषणा टीवीके विधायक जोतिमणि के अनुरोध के बाद की गई। उन्होंने सदन में कहा था कि पर्याप्त लॉजिस्टिकल सहायता के अभाव में विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाते। इसके बाद सरकार ने विधायकों के लिए वाहन और अन्य सुविधाएं देने का फैसला किया। सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त चिकित्सा और सर्जिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी घोषणा की है। इसके तहत चेन्नई के स्टेनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल समेत तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर, धर्मपुरी और कन्याकुमारी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में उपचार की सुविधा दी जाएगी। इस पहल के तहत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से ट्रांसजेंडर लोगों को चिकित्सा सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य की ‘आविन’ दूध खरीद कीमत में भी बढ़ोतरी की घोषणा की। सरकार अब दूध उत्पादकों से 38 रुपये प्रति लीटर के बजाय 41 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदेगी। सरकार के मुताबिक इस फैसले से करीब 3.16 लाख दूध उत्पादकों को फायदा होगा। इससे राज्य सरकार पर हर साल लगभग 360 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।
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यूपी में वोटर लिस्ट गड़बड़ी मामले में CEO सख्त, 10 अप्रैल के बाद फीड हुए फॉर्म-6, 7 और 8 की जांच के दिए आदेश
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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के काफिले में चल रहे वाहनों की दुर्घटना के कारणों की होगी जांच, SIT का गठन
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लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) से आग्रह किया कि वह उनकी पार्टी द्वारा जुटाई गई उन हजारों हलफनामों की जांच करे, जो कथित चुनावी गड़बड़ियों और अनियमितताओं से जुड़े हैं। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने हाल की …



