नयी दिल्ली । नीट परीक्षा की सुरक्षा और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि नीट की मौजूदा परीक्षा प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है। सरकार के मुताबिक प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया में कई स्तर की गोपनीयता और सुरक्षा व्यवस्था लागू है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को परीक्षा प्रणाली में लगातार सुधार करते रहने की सलाह दी। अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए यूपीएससी की तरह मजबूत और भरोसेमंद सिस्टम तैयार किया जाना चाहिए।
इसके लिए नई तकनीक की समझ रखने वाले अधिकारियों को व्यवस्था में शामिल करने और अनुभवी अधिकारियों के बार-बार तबादले से बचने की जरूरत बताई गई। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट, एफपीएससी और अन्य संगठनों की याचिकाओं पर सुनवाई की। इन याचिकाओं में एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए एजेंसी में सुधार और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत निगरानी व्यवस्था की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कागज पर कोई भी प्रक्रिया बेहद मजबूत दिखाई दे सकती है, लेकिन असली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि एक परीक्षा के बाद अगली परीक्षा तक उसी व्यवस्था में पुरानी कमजोरियां वापस न आएं। अदालत का जोर लगातार निगरानी, तकनीकी सुधार और जवाबदेही की व्यवस्था मजबूत करने पर रहा। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने नीट प्रश्नपत्र की सुरक्षा व्यवस्था के कई स्तरों की जानकारी अदालत को दी। सरकार के अनुसार प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर छात्रों तक पहुंचने तक पूरी प्रक्रिया में अलग-अलग स्तरों पर सुरक्षा उपाय अपनाए जाते हैं। सरकार के मुताबिक अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ प्रश्न बैंक तैयार करते हैं। इसके बाद प्रश्नों के अलग-अलग सेट तैयार किए जाते हैं। अंतिम प्रश्नपत्र का चयन सीमित स्तर पर किया जाता है, ताकि परीक्षा से पहले किसी एक व्यक्ति को पूरे पेपर की जानकारी न हो। प्रश्न बैंक को कई भाषाओं में तैयार किया जाता है और अनुवाद का काम विशेषज्ञों की निगरानी में कराया जाता है। इससे विभिन्न भाषाओं में परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए प्रश्नपत्र तैयार किए जाते हैं। केंद्र ने बताया कि प्रश्नपत्र तय प्रिंटिंग प्रेस में सुरक्षा व्यवस्था के बीच छपते हैं। प्रिंटिंग प्रक्रिया में सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा बलों की व्यवस्था रहती है। इसके बाद प्रश्नपत्रों को सीलबंद कंटेनरों में रखा जाता है। प्रश्नपत्रों को सुरक्षित तरीके से खोलने के लिए डिजिटल चाबी और अलग कोड की व्यवस्था होने की बात भी केंद्र ने कही। उनकी आवाजाही पर नजर रखी जाती है और पुलिस सुरक्षा के बीच प्रश्नपत्र परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाते हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुरक्षित बॉक्स खोला जाता है। इस दौरान छात्रों की मौजूदगी और वीडियोग्राफी जैसी व्यवस्थाओं का भी प्रावधान बताया गया। सरकार ने बताया कि प्रत्येक कक्षा में 24 छात्रों के लिए अलग प्रश्नपत्र पैकेट की व्यवस्था होती है। परीक्षा केंद्र पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत ये पैकेट छात्रों तक पहुंचाए जाते हैं और उन्हें छात्रों की मौजूदगी में खोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में केंद्र की ओर से सुरक्षा के इन इंतजामों की जानकारी दिए जाने के बावजूद अदालत ने परीक्षा प्रणाली को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप लगातार मजबूत करने पर जोर दिया। अब मामले में आगे की सुनवाई के दौरान एनटीए की व्यवस्था में सुधार और परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी को लेकर और दिशा-निर्देश सामने आ सकते हैं।
यूपी-जापान पार्टनरशिप का नया दौर; सेमीकंडक्टर, EV और ऑटो सेक्टर में बंपर निवेश को तैयार जापानी कंपनियां.
जापान और उत्तर प्रदेश के बीच निवेश एवं औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित राउंडटेबल मीटिंग में विभिन्न जापानी और भारतीय कंपनियों के बिजनेस लीडर्स एवं सीईओ ने उत्तर प्रदेश में अपने अनुभव, वर्तमान निवेश, विस्तार योजनाओं और भविष्य की संभावनाओं को साझा किया। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ऑटो कंपोनेंट, ईवी, …
योगी सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त, जांच में 6066 स्कूली वाहन मिले अनफिट, 356 हुए सीज.
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यूपी में डिजिटल शिक्षा की लंबी छलांग, ‘दीक्षा’ पोर्टल पर 27 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन; देश में 12 प्रतिशत हिस्सेदारी.
किताब, ब्लैकबोर्ड और कक्षा से आगे बढ़कर जब पढ़ाई मोबाइल, कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास तक पहुंचती है, तो ज्ञान की पहुंच भी व्यापक होती है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को इसी व्यापक पहुंच से जोड़ते हुए दीक्षा (DIKSHA) के उपयोग और डिजिटल शिक्षण संसाधनों के विस्तार पर जोर दिया है। इसका …
भारत-जापान के रिश्तों में नई मजबूती, यूपी के साथ बढ़ रही रणनीतिक साझेदारी.
उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मजबूत कानून-व्यवस्था, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश अनुकूल नीतियों ने उत्तर प्रदेश को सबसे संभावनाशील निवेश स्थलों में शामिल कर दिया है। जापान अब प्रदेश की विकास यात्रा में केवल निवेशक …
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नयी दिल्ली । जनगणना 2027 को लेकर कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने जाति, धर्म, जन्मतिथि और माता-पिता से जुड़ी जानकारी जुटाने के तरीके पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार की मंशा पर गंभीर संदेह जताया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि …
NRC की मांग पर मणिपुर में 48 घंटे का बंद, घाटी के पांच जिलों में जनजीवन प्रभावित
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तेजस्वी का राजभवन मार्च बना रणक्षेत्र, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, वाटर कैनन के बाद नेता प्रतिपक्ष हिरासत में
पटना । बिहार की राजधानी पटना में पेपर लीक, बेरोजगारी और छात्रों के मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का राजभवन मार्च पुलिस कार्रवाई के बाद हंगामे में बदल गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकले मार्च में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। पुलिस ने मार्च को रोकने …
NEET सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा, यूपीएससी जैसा मजबूत बनाएं परीक्षा तंत्र
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