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NEET सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा, यूपीएससी जैसा मजबूत बनाएं परीक्षा तंत्र

सरकार के अनुसार बॉक्स को इस तरह सुरक्षित किया जाता है कि उसे निर्धारित प्रक्रिया के बिना खोला नहीं जा सके। परीक्षा के प्रश्नपत्र अलग-अलग क्रम में तैयार किए जाते हैं। पैकेट पर संबंधित केंद्र, शहर और अन्य पहचान संबंधी विवरण दर्ज होते हैं। प्रश्नपत्रों को अलग-अलग सुरक्षित स्थानों पर रखा जाता है और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी किए जाने का भी दावा केंद्र ने किया। केंद्र के अनुसार बैंक से परीक्षा केंद्र तक प्रश्नपत्र पहुंचाने वाली गाड़ियों में जीपीएस की व्यवस्था रहती है।

नयी दिल्ली । नीट परीक्षा की सुरक्षा और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि नीट की मौजूदा परीक्षा प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है। सरकार के मुताबिक प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया में कई स्तर की गोपनीयता और सुरक्षा व्यवस्था लागू है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को परीक्षा प्रणाली में लगातार सुधार करते रहने की सलाह दी। अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए यूपीएससी की तरह मजबूत और भरोसेमंद सिस्टम तैयार किया जाना चाहिए।

इसके लिए नई तकनीक की समझ रखने वाले अधिकारियों को व्यवस्था में शामिल करने और अनुभवी अधिकारियों के बार-बार तबादले से बचने की जरूरत बताई गई। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट, एफपीएससी और अन्य संगठनों की याचिकाओं पर सुनवाई की। इन याचिकाओं में एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए एजेंसी में सुधार और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत निगरानी व्यवस्था की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कागज पर कोई भी प्रक्रिया बेहद मजबूत दिखाई दे सकती है, लेकिन असली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि एक परीक्षा के बाद अगली परीक्षा तक उसी व्यवस्था में पुरानी कमजोरियां वापस न आएं। अदालत का जोर लगातार निगरानी, तकनीकी सुधार और जवाबदेही की व्यवस्था मजबूत करने पर रहा। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने नीट प्रश्नपत्र की सुरक्षा व्यवस्था के कई स्तरों की जानकारी अदालत को दी। सरकार के अनुसार प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर छात्रों तक पहुंचने तक पूरी प्रक्रिया में अलग-अलग स्तरों पर सुरक्षा उपाय अपनाए जाते हैं। सरकार के मुताबिक अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ प्रश्न बैंक तैयार करते हैं। इसके बाद प्रश्नों के अलग-अलग सेट तैयार किए जाते हैं। अंतिम प्रश्नपत्र का चयन सीमित स्तर पर किया जाता है, ताकि परीक्षा से पहले किसी एक व्यक्ति को पूरे पेपर की जानकारी न हो। प्रश्न बैंक को कई भाषाओं में तैयार किया जाता है और अनुवाद का काम विशेषज्ञों की निगरानी में कराया जाता है। इससे विभिन्न भाषाओं में परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए प्रश्नपत्र तैयार किए जाते हैं। केंद्र ने बताया कि प्रश्नपत्र तय प्रिंटिंग प्रेस में सुरक्षा व्यवस्था के बीच छपते हैं। प्रिंटिंग प्रक्रिया में सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा बलों की व्यवस्था रहती है। इसके बाद प्रश्नपत्रों को सीलबंद कंटेनरों में रखा जाता है। प्रश्नपत्रों को सुरक्षित तरीके से खोलने के लिए डिजिटल चाबी और अलग कोड की व्यवस्था होने की बात भी केंद्र ने कही। उनकी आवाजाही पर नजर रखी जाती है और पुलिस सुरक्षा के बीच प्रश्नपत्र परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाते हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुरक्षित बॉक्स खोला जाता है। इस दौरान छात्रों की मौजूदगी और वीडियोग्राफी जैसी व्यवस्थाओं का भी प्रावधान बताया गया। सरकार ने बताया कि प्रत्येक कक्षा में 24 छात्रों के लिए अलग प्रश्नपत्र पैकेट की व्यवस्था होती है। परीक्षा केंद्र पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत ये पैकेट छात्रों तक पहुंचाए जाते हैं और उन्हें छात्रों की मौजूदगी में खोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में केंद्र की ओर से सुरक्षा के इन इंतजामों की जानकारी दिए जाने के बावजूद अदालत ने परीक्षा प्रणाली को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप लगातार मजबूत करने पर जोर दिया। अब मामले में आगे की सुनवाई के दौरान एनटीए की व्यवस्था में सुधार और परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी को लेकर और दिशा-निर्देश सामने आ सकते हैं।

‘जब 14 करोड़ वोटर अवैध, तो 2024 का इलेक्शन वैध कैसे?’ राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर निशाना

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज शनिवार को हैदराबाद में ‘भारत समिट’ को संबोधित करते हुए 2024 के लोकसभा चुनावों की वैधता पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि उसने मतदान करने वाले 140 मिलियन (14 करोड़) लोगों को या तो अस्तित्वहीन मतदाता या गैर-मतदाता करार दिया। ‘2024 का चुनाव …

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योगी सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को देगी नई रफ्तार, इनक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर प्रोग्राम से मजबूत होगा नवाचार का आधार

योगी सरकार प्रदेश को देश के प्रमुख स्टार्टअप और नवाचार केंद्रों में स्थापित करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत प्रदेश में युवाओं के नवाचार, उद्यमिता और नए व्यावसायिक विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा इकोसिस्टम विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, जहां किसी नए विचार को …

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योगी सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर, प्रदेश के 26,720 परिषदीय विद्यालयों में होगा सोशल ऑडिट

योगी सरकार प्रदेश की परिषदीय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण पहल कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में संचालित परिषदीय विद्यालयों के 20 प्रतिशत विद्यालयों का सोशल ऑडिट कराया जाएगा।इसके लिए कुल 26,720 परिषदीय विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। …

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योगी सरकार में छठ पूजा पर भी 24 घंटे मिलेगी निर्बाध बिजली, घाटों पर होगी पर्याप्त रोशनी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दीपावली के बाद अब छठ पूजा पर भी 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है। योगी सरकार की प्राथमिकता है कि त्योहार के दौरान गांव से लेकर शहर तक उपभोक्ताओं को सुचारु, सुरक्षित और भरोसेमंद बिजली मिले। इसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन …

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योगी सरकार में रात का सफर हुआ आसान, महिलाएं भी बेफिक्र होकर तय कर रहीं लंबी दूरी

योगी सरकार में कानून-व्यवस्था और परिवहन सुविधाओं में हुए बेहतर बदलाव का असर उत्तर प्रदेश में रात्रिकालीन आवागमन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के विस्तार के कारण रात में सफर करने वाले यात्रियों का भरोसा बढ़ा है।नौकरीपेशा महिलाएं, छात्राएं और परिवारों के साथ यात्रा …

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राष्ट्र की शक्ति और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है सैन्य परिवार: सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को क्रांति धरा मेरठ में आयोजित ‘पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह’ में मौजूद रहेंगे। आयोजन से पहले मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर लिखा कि प्रदेश के 5.19 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा। लगभग 15 से 20 लाख लोगों का …

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यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 38 IAS अधिकारियों का तबादला, 5 जिलों में नए DM तैनात

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अफसरों के तबादले संबंधी दिए गए दिशा-निर्देश के तहत शुक्रवार देर रात राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) से पहले 38 आईएएस अफसरों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। इनमें पांच जिलाधिकारी सहित लखनऊ व मेरठ विकास प्राधिकरण …

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पीएम मोदी 21 नवंबर को आएंगे लखनऊ, कौशल दीक्षा समारोह में आईटीआई टॉपर्स को करेंगे सम्मानित

विधानसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 नवंबर को लखनऊ आएंगे। मोदी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कौशल दीक्षा समारोह में देशभर के आईटीआई के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गईं हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।कौशल …

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यूपी चुनाव: दिल्ली में संजय निषाद ने अमित शाह से की मुलाकात, पार्टी की मांगों और मुद्दों पर की चर्चा.

निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान निषाद समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों, पार्टी पदाधिकारियों से संबंधित विषयों और मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। डॉ. संजय निषाद ने निषाद समाज और पार्टी पदाधिकारियों से जुड़ी …

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रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने किया ‘दिव्य संस्कृति भवन’ का लोकार्पण, बोले- आर्थिक और आध्यात्मिक विकास एक-दूसरे के पूरक

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश केवल कानून से नहीं, बल्कि चरित्र से चलता है। आध्यात्मिकता केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चरित्र निर्माण का भी मार्ग है। आर्थिक और आध्यात्मिक विकास एक-दूसरे को मजबूत करने वाली शक्तियां हैं। भारत आज आर्थिक, सामरिक, विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी शक्तियों …

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