नयी दिल्ली । केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस पोस्ट को भ्रामक बताया जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवाओं द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के पीछे किसी विदेशी ताकत, पाकिस्तान या चीन की भूमिका से इनकार कर दिया है।
दरअसल, साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से प्रदर्शन को लेकर विदेशी फंडिंग और अन्य आरोपों के बारे में सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में प्रवक्ता ने कहा, आपने चल रहे प्रदर्शनों के संबंध में विदेशी फंडिंग और इस तरह के अन्य आरोपों का जो मुद्दा उठाया है, उस पर मैं कहना चाहूंगा कि इस समय मेरे पास साझा करने के लिए इस मामले में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
इस बयान में प्रवक्ता ने न तो विदेशी फंडिंग के आरोपों की पुष्टि की और न ही उन्हें खारिज किया। हालांकि, वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जंतर-मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन के पीछे पाकिस्तान, चीन या किसी विदेशी ताकत का कोई हाथ नहीं है और विदेशी फंडिंग के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। पीआईबी फैक्ट-चेक के अनुसार, प्रवक्ता के वास्तविक बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है जिसमें विदेशी ताकतों की संलिप्तता से इनकार किया गया हो।
उपलब्ध मूल बयान में प्रवक्ता ने ऐसा कोई खंडन नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा था कि विदेशी फंडिंग और अन्य आरोपों से जुड़े सवाल पर इस समय मेरे पास साझा करने के लिए कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।ष् जिसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार ने विदेशी साजिश या फंडिंग के आरोपों को खारिज कर दिया है। पोस्ट ने प्रवक्ता के कोई जानकारी उपलब्ध नहीं वाले जवाब को बदलकर सरकार ने सभी आरोपों को गलत बताया के रूप में पेश किया है।
साहिल की एफआईआर आखिरकार दर्ज: राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो, बोले- जिस तरह हुई कार्रवाई, उसे भी देखना जरूरी
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‘पवन पोर्टल’ से होगी प्रदूषण नियंत्रण की लाइव निगरानी, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को मिलेगा कारण बताओ नोटिस.
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सीएम आवास योजना: यूपी में पक्के मकान के लाभार्थियों का पंजीकरण जारी, आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी गरीब वर्ग के लिए लोगों के लिए एक खास योजना बनाई है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को पक्का मकान बनाने का सपना पूरा हो सकता है। इस योजना का नाम है- मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (CM Awas Yojana)। हालांकि, इस योजना के लिए …
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को योगी सरकार देगी पैसा, 50 करोड़ रुपये स्वीकृत.
इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने के बाद सब्सिडी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। यह राशि परिवहन विभाग के बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के लिए तय मद से खर्च …
यूपी में स्मार्ट मीटर में नहीं मिली खामियां, पावर कॉर्पोरेशन ने सौंपी शासन को रिपोर्ट.
बिजली उपभोक्ता भले ही स्मार्ट मीटर के तेज चलने से लेकर लोड जंप करने की लगातार शिकायतें करते रहे हैं लेकिन तकनीकी जांच में मीटर में ऐसी खामियां नहीं मिली हैं। स्मार्ट मीटर की तकनीकी गुणवता की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा लगभग चार माह बाद दी गई रिपोर्ट को पावर कॉर्पोरेशन …
यूपी में चीनी की कालाबाजारी पर योगी सरकार सख्त, 400 टन से अधिक स्टॉक रखने पर होगी कार्रवाई.
प्रदेश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए योगी सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी की उपलब्धता और भंडारण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी कारोबारी 30 दिन से अधिक चीनी का भंडारण न करे। उन्होंने कहा कि एक …
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