PM मोदी से मिले CM धामी, चारधाम यात्रा और आदि कैलाश आने का दिया न्यौता | LATEST NEWS

नयी दिल्ली उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर राज्य को दी जा रही केंद्रीय सहायता के लिए उनका आभार जताया। साथ ही धामी ने पीएम मोदी को चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पीएम मोदी को बताया कि जोशीमठ भूस्खलन एवं भू-धंसाव के लिए ढाई हजार करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की जरूरत है। राज्य में पीएमजीएसवाई के तहत 473 कार्य बाकी रह गए हैं और उनको अगले साल मार्च तक की अनुमति देने, पिथौरागढ़ से हवाई सेवाओं का संचालन करने, हरिद्वार से वाराणसी के लिए वन्दे भारत रेल सेवा शुरू करने और जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए वित्तीय स्वीकृति आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी से पारित कराने का आग्रह किया। उन्होंने पीएम मोदी को बताया कि राज्य सरकार की मडुवा की खरीद करने तथा झंगोरा की खीर मिड डे मील में शामिल करने की भी योजना है।

धामी ने पीएम मोदी से करीब एक घंटे तक बातचीत की और राज्य की विभिन्न योजनाओं की उन्हें जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को चार धाम यात्रा के साथ ही कैलाश मानसरोवर एवं लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम आने का भी न्यौता दिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चमोली जिले के जोशीमठ पिछले दिनों हुए भूधंसाव से प्रभावित लोगों के राहत और विस्थापन कार्यों की भी जानकारी दी और भूस्खलन एवं भू-धंसाव से जुड़े कार्यों के लिए 2942.99 करोड़ रुपए के पैकेज देने की आवश्यकता भी जताई। उनका कहना था कि इस पैकेज से प्रभावितों को अस्थाई राहत देने के साथ ही स्थायी पुनर्वास, भूमि अधिग्रहण तथा अवसंरचनाओं की मरम्मत का काम किया जाएगा।

धामी ने प्रधानमंत्री से जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना

वित्तीय स्वीकृति आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी से भी कराए जाने का अनुरोध किया और हरिद्वार से वाराणसी के बीच वन्दे भारत रेल सेवा शुरू करने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई अड्डे में हवाई सेवाओं के संचालन करने तथा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए हवाई अड्डे को रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने राज्य में पीएमजीएसवाइ-प्रथम तथा द्वितीय चरण के सभी शेष 473 कार्यों को पूरा करने के लिए मार्च 2024 तक की अनुमति प्रदान करने का भी निवेदन किया।

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