विजय कुमार निगम लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और हरित परिवहन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रस्ताव के अनुसार, केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव स्कीम और उत्तर प्रदेश की ईवी मैन्युफैक्चरिंग और मोबिलिटी पॉलिसी-2022 के तहत प्रदेश में 238 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना पर काम तेज किया जा रहा है। यह पहल राज्य में चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने और निवेश आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा है।
प्रस्ताव के अनुसार, पहले चरण में 238 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे, जिन पर 714 चार्जर लगाए जाएंगे।
प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश ईवी मैन्युफैक्चरिंग और मोबिलिटी पॉलिसी-2022 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और विकास का वैश्विक केंद्र बनाना है।
इसके साथ ही व्यापक चार्जिंग एवं बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क विकसित करना, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना तथा ईवी क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना भी प्रमुख उद्देश्य हैं। राज्य सरकार की नीति में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले सेवा प्रदाताओं के लिए पूंजीगत प्रोत्साहन और सरकारी भूमि उपलब्ध कराने जैसे प्रावधान पहले से मौजूद हैं। प्रस्ताव के अनुसार सबसे अधिक चार्जिंग स्टेशन निम्न शहरों में प्रस्तावित हैं। गौतमबुद्ध नगर में 39, लखनऊ में 36, मेरठ में 35, गोरखपुर में 32, वाराणसी में 28, आगरा में 21, मथुरा में 14, प्रयागराज में 13, कानपुर नगर में 12, गाजियाबाद में 6, कानपुर देहात में 2 समेत कुल मिलाकर 238 स्थानों की पहचान की गई है। कई विभागों की जमीन होगी उपयोग में प्रस्ताव के अनुसार चार्जिंग स्टेशन नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों, विद्युत वितरण कंपनियों, यूपीएसआरटीसी, जिला प्रशासन तथा अन्य सरकारी विभागों की उपलब्ध भूमि पर स्थापित किए जाएंगे। इसमें नोएडा, लखनऊ नगर निगम, वाराणसी नगर निगम, मेरठ नगर निगम, गोरखपुर नगर निगम सहित अनेक सरकारी संस्थाओं की भूमि शामिल है।
प्रस्ताव में शहर के अंदर और हाईवे पर चार्जिंग स्टेशनों के लिए अलग-अलग मानक तय किए गए हैं।
शहरों में लगभग 40–60 वर्गमीटर और हाईवे पर बड़े चार्जिंग हब के लिए 250–300 वर्गमीटर तक भूमि की आवश्यकता बताई गई है। हाईवे स्टेशनों पर बसों और ट्रकों के लिए उच्च क्षमता वाले डीसी फास्ट चार्जर लगाने का प्रस्ताव है। हाल के दिनों में मुख्य सचिव स्तर पर विभिन्न विभागों से उपलब्ध सरकारी भूमि का ब्योरा मांगा गया है ताकि चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। इसका उद्देश्य राज्य में ईवी उपयोगकर्ताओं के लिए मजबूत सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क तैयार करना और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देना है।
CM योगी “युवा शक्ति के दम पर अर्थव्यवस्था का इंजन बना पूर्वी UP.!
विजय कुमार निगम गोरखपुर:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश अपनी युवा शक्ति के बल पर तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। यहां के लोगों, खास तौर पर युवाओं में कभी प्रतिभा और परिश्रम की कमी नहीं रही। उन्हें जब भी अवसर मिला, अपनी क्षमता का लोहा मनवाया। पिछले नौ …
छात्रों के मुद्दे पर CM योगी ने विपक्ष को दी नसीहत,लोकतंत्र सवाल पूछने की आजादी देता है.!
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों के विरोध-प्रदर्शन और उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब से पहले मंगलवार को कहा कि लोकतंत्र सवाल पूछने की आजादी देता है लेकिन जवाब सुनने का दायित्व भी निर्धारित करता है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट …
सरकार का फैसला, PM ई-ड्राइव योजना 2028 तक चलेगीय ई-दोपहिया प्रोत्साहन घटा
नयी दिल्ली । सरकार ने पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना की अवधि 31 मार्च, 2028 तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए मिलने वाले प्रोत्साहन को पहले के 5,000 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा से घटाकर आधा यानी 2,500 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा कर दिया गया है। …
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कांग्रेस नेता गिरफ्तार, ईडी की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप
रायपुर । ईडी ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड मांगेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष अग्रवाल को धन शोधन निवारण …
‘वंदे मातरम’ बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, जन गण मन जैसा मिलेगा कानूनी संरक्षण; कितनी होगी सजा?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को एक विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके तहत जानबूझकर राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के गायन में बाधा डालना या उसे रोकना अपराध माना जाएगा। सरकार के एक बयान में कहा गया है कि इसे वही कानूनी सुरक्षा मिलेगी जो अभी राष्ट्रीय गान को हासिल है। नए कानून में क्या है? राष्ट्रपति की …
परीक्षा एजेंसी के मैनेजर समेत छह आरोपी गिरफ्तार, अरुण को मुंबई से SIT ने दबोचा : झारखंड JSSC जेई पेपर लीक केस.
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तीन जुलाई 2022 को आयोजित जूनियर इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली स्थित बायनसिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की परीक्षा एजेंसी के मैनेजर कृष्ण कुमार और पूर्व अभ्यर्थियों रंजीत मंडल, दीपक कुमार, अभिषेक कुमार तथा दीपक श्रीवास्तव को जेपीसीसी 2022 पेपर लीक …
योगी सरकार ने यूपी के पोषण मॉडल को बदला, डिजिटल निगरानी से पारदर्शी हुआ राशन वितरण.
उत्तर प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ जंग को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ‘टेक होम राशन’ (THR) व्यवस्था का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया गया है। प्रदेश में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं तक पोषण सामग्री पहुंचाने की प्रक्रिया अब केवल राशन बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि …
यूपी में 10 रुपये प्रति लीटर खरीदा जाएगा गोमूत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा.
उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल की है। इसके तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों से 10 रुपये प्रति लीटर की दर से गोमूत्र खरीदने की शुरुआत की गई है। वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. शिव शंकर त्रिपाठी के मुताबिक, …
