
नयी दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मंच से वैश्विक संस्थाओं में सुधार की जरूरत को रेखांकित करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में बदलाव की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार जरूरी है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों से अगले दो दशकों के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा तैयार करने और वैश्विक सुधारों के लिए ठोस प्रस्ताव सामने रखने का आह्वान किया। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सुधार की प्रक्रिया केवल वैश्विक संस्थाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी शुरुआत संगठनों की अपनी आंतरिक कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने से भी होनी चाहिए। इसके लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार करने की जरूरत है, जिसमें प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम-निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को अपने संबोधन का अहम हिस्सा बनाया।

उन्होंने कहा कि यूएनएससी में सुधार की प्रक्रिया को लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता। इसके लिए बातचीत को एक निश्चित समय-सीमा और स्पष्ट परिणामों से जोड़ने की जरूरत है। मोदी का संदेश ऐसे समय आया है जब वैश्विक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ओर से लगातार सुधार की मांग उठती रही है। प्रधानमंत्री ने व्यापक प्रतिनिधित्व को प्रभावी वैश्विक शासन के लिए जरूरी बताया। उन्होंने वित्तीय संस्थानों के संदर्भ में भी मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत बताई। उनके मुताबिक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में वोटिंग पावर, नेतृत्व की जिम्मेदारियां और नीतिगत प्राथमिकताएं आज की आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो देश वैश्विक आर्थिक विकास को गति दे रहे हैं, उन्हें वैश्विक आर्थिक शासन को आकार देने में भी उचित भूमिका मिलनी चाहिए। उनके मुताबिक प्रतिनिधित्व केवल राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि इसका संबंध अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था से भी है। मोदी ने जवाबदेही और नियम-निर्माण को भी सुधार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में सामने रखा। उनका कहना था कि वैश्विक संस्थाओं को अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था जरूरी है जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक संतुलित और उत्तरदायी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के ब्रिक्स सम्मेलन को समूह के लिए ऐतिहासिक पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स अपनी स्थापना के 20 वर्ष पूरे कर रहा है। मानव जीवन में 20 साल की उम्र को परिपक्वता और जिम्मेदारी के नए चरण की शुरुआत माना जाता है। इसी तरह ब्रिक्स भी अब अपने विकास के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। मोदी के मुताबिक पिछले दो दशकों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है। सदस्य देशों के बीच अलग-अलग परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के बावजूद समूह ने संवाद और सहयोग की दिशा में अपनी भूमिका विकसित की है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिक्स को किसी देश या समूह के खिलाफ खड़े होने के बजाय व्यापक सहयोग और साझेदारी के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब जरूरत इस बात की है कि ब्रिक्स के भीतर बनी सहमति और एकता को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदला जाए। मोदी ने ब्रिक्स के सामने अगले 20 वर्षों के लिए नया और महत्वाकांक्षी एजेंडा तैयार करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत संगठन की अपनी कार्यप्रणाली से होनी चाहिए। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष अलग देश के पास जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अध्यक्षता बदलने के बावजूद समूह की संस्थागत गति और पहले से शुरू की गई पहलों की निरंतरता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने ‘निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र’ बनाने का प्रस्ताव रखा। इसके तहत ब्रिक्स की ट्रोइका के माध्यम से विभिन्न पहलों और उनके परिणामों की लगातार निगरानी और फॉलोअप किया जा सकेगा। इससे अध्यक्षता बदलने के बाद भी महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ की स्थिति को लेकर भी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि विकासशील देश वैश्विक संकटों का सामना करने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय फैसले लेने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका अपेक्षाकृत कम है। मोदी ने इस स्थिति को बदलने की जरूरत बताते हुए कहा कि दुनिया को ‘विशेषाधिकार के पिरामिड’ से आगे बढ़कर ‘साझेदारी के मंच’ की ओर जाना चाहिए। ऐसा मंच होना चाहिए जहां हर देश की आवाज सुनी जाए और प्रत्येक सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य मानवता का विकास होना चाहिए। यानी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार केवल सत्ता और प्रतिनिधित्व के पुनर्वितरण का मुद्दा नहीं, बल्कि इसका लक्ष्य आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाली वैश्विक व्यवस्था तैयार करना भी होना चाहिए। यूएनएससी सुधार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व, जवाबदेही, नियम-निर्माण और ग्लोबल साउथ की भागीदारी जैसे मुद्दों को अगले दो दशकों के एजेंडे से जोड़ते हुए मोदी ने ब्रिक्स के लिए दीर्घकालिक दिशा का संकेत दिया। अब चुनौती इन प्रस्तावों को चर्चा से आगे ले जाकर ठोस पहल और परिणामों में बदलने की होगी।
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में एक बार फिर बरेली अव्वल, रामपुर को मिला तीसरा स्थान
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मुख्यमंत्री योगी “बुलडोजर अब उ.प्र. का ब्रांड, यहां बनेगा तो देश विदेश में मांग खुद बढ़ेगी”
विजय कुमार निगम लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज की जगह अब कानून का राज स्थापित हुआ है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और बुलडोजर की कार्रवाई ने उ.प्र. को निवेश का प्रमुख केंद्र बना दिया है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर अब उ.प्र. का ब्रांड बन …
भारतीय कंपनियों का एआई डेटा अब देश में ही होगा प्रोसेस, ओपनएआई ने शुरू की नई सुविधा
नयी दिल्ली । कृत्रिम मेधा (एआई) क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओपनएआई ने बृहस्पतिवार को भारत में अपने एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के लिए एआई अनुरोधों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण शुरू करने की घोषणा की। इससे पात्र कंपनियां और डेवलपर उसके जीपीटी-6 लूना मॉडल पर आधारित चुनिंदा कार्यों का प्रसंस्करण देश के भीतर ही कर …
प्रियंका गांधी “BJP-RSS ने सोनिया गांधी को लेकर झूठ फैलाया, अब सामने आ रहा सच”
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कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी, पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर
श्रीनगर । कश्मीर के ऊंचाई वाले कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई जबकि मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई है। इसके कारण दिन के तापमान में कई डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों समेत …
कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर चला बुलडोजर, केएमसी ने फुटपाथ से हटाया बांस का अस्थायी ढांचा
कोलकाता । कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के कर्मचारियों ने कोलकाता पुलिस की मदद से गुरुवार को ममता-तृणमूल कांग्रेस महासचिव और डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के दक्षिण कोलकाता के कालीघाट स्थित आवास के सामने बना अस्थायी बांस का ढांचा हटा दिया। अस्थायी बांस के ढांचे को हटाने की प्रक्रिया बुधवार शाम को तृणमूल …
Kia इंडिया आंध्र प्रदेश में 2 अरब डॉलर करेगी निवेश
विशाखापत्तनम । किआ इंडिया 2 अरब डॉलर के निवेश से आंध्र प्रदेश में नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगी। इससे देश में करीब 12,000 नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। यह बयान गुरुवार को किआ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्वांगगु ली ने दिया। यहां सीआईआई पार्टनरशिप समिट में बोलते हुए, ली ने …
भारत के रिन्यूएबल एनर्जी अभियान से हुई 100 अरब डॉलर की बचत
नयी दिल्ली । भारत के रिन्यूएबल एनर्जी अभियान ने देश को ईंधन आयात में 100 अरब डॉलर से ज्यादा की बचत कराई है। यह रकम भारतीय रुपये में करीब 9.4 लाख करोड़ रुपए होती है। यह जानकारी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) की इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट रिपोर्ट 2026 में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, …




