नयी दिल्ली। ई-20 पेट्रोल के विरोध में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा निकाला गया प्रधानमंत्री आवास मार्च मंगलवार को फिरोजशाह रोड पर पुलिस द्वारा रोक दिया गया। इसके बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य पार्टी नेताओं ने सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। कुछ समय बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया और पार्टी की ओर से कहा गया कि ई-20 नीति के खिलाफ तैयार की गई याचिका सरकार तक पहुंचा दी गई है। आप के अनुसार, प्रधानमंत्री के नाम तैयार की गई इस ऑनलाइन याचिका पर 2.33 लाख से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। पुलिस द्वारा आगे बढ़ने से रोकने के बाद अरविंद केजरीवाल और अन्य नेता लाखों हस्ताक्षरों वाली याचिका के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। बाद में पार्टी ने बताया कि याचिका की प्रतियां सरकारी वाहन के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई हैं, ताकि उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया जा सके।
आम आदमी पार्टी ने कहा कि अब वह केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार करेगी और जल्द ही अपने अगले राजनीतिक कदम की घोषणा करेगी। प्रदर्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि देश में इथेनॉल मिश्रित ई-20 पेट्रोल को बढ़ावा देने का सबसे अधिक असर आम वाहन मालिकों पर पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ मार्च में ऐसे करीब 100 लोग शामिल थे, जिनकी गाड़ियों में ई-20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद तकनीकी समस्याएं आई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की मांग करते हुए कहा कि वह जनता की चिंताओं को सीधे उनके सामने रखना चाहते हैं। केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि सरकार इस मुद्दे पर लोगों की बात सुनेगी। मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया था कि प्रधानमंत्री आवास की ओर किसी भी तरह के मार्च या प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। पुलिस ने कहा था कि राजधानी में लागू सुरक्षा प्रावधानों और उच्च सुरक्षा क्षेत्र होने के कारण इस तरह की रैली की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसी के तहत पुलिस ने केजरीवाल और उनके समर्थकों को फिरोजशाह रोड पर रोक दिया, जहां बाद में विरोध प्रदर्शन हुआ। मार्च से पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त को सैकड़ों वकीलों की ओर से एक प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेंटेशन) सौंपा गया था। इसमें प्रधानमंत्री आवास की ओर प्रस्तावित सार्वजनिक मार्च को लेकर गंभीर सुरक्षा चिंताएं व्यक्त की गई थीं। वकीलों का कहना था कि प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास देश के सबसे संवेदनशील और उच्च सुरक्षा वाले परिसरों में शामिल है। ऐसे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक लामबंदी राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और संवैधानिक पदाधिकारियों की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती है। प्रतिनिधित्व में जुलाई 2026 की उस घटना का भी उल्लेख किया गया, जब बिना अनुमति प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन हुआ था। वकीलों ने उच्च सुरक्षा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शनों को लेकर स्पष्ट दिशानिर्देश बनाने की मांग दोहराई। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक लाभ के लिए यह प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च निकालना केवल राजनीतिक प्रचार का प्रयास है। मल्होत्रा ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल पहले विवाद खड़ा करते हैं और फिर खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करते हैं। ई-20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच बहस लगातार तेज होती जा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह नीति आम उपभोक्ताओं के हितों को प्रभावित कर रही है, जबकि केंद्र सरकार का पक्ष है कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में खेलों और खेल सुविधाओं के तेजी से विस्तार को अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी प्रदर्शित
विजय कुमार निगम लखनऊ:- योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में खेलों और खेल सुविधाओं के तेजी से विस्तार को अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले पांच दिवसीय यूपी इंटरनेशन ट्रेड शो-4.0 में पहली बार प्रदेश का खेल विभाग …
CM योगी “गन्ना किसानों को 102 चीनी मिलों ने किया 100% भुगतान”
विजय कुमार निगम लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निरंतर मॉनीटरिंग की बदौलत पेराई सत्र 2025-26 में 102 चीनी मिलों ने गन्ना किसानों को शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया। वहीं 23 सहकारी चीनी मिलों ने 2820 करोड़ का भुगतान किया। प्रदेश में संचालित राज्य चीनी निगम की तीन मिलों ने पेराई सत्र 2025-26 में 543.51 करोड़ का भुगतान किया …
काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन में बड़ा बदलाव, सत्यम मिश्र बने नए सीईओ, अब संभालेंगे कमान
वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन में बदलाव हुआ है। सत्यम मिश्र को मंदिर का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब वे मंदिर की व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी नियुक्ति के बाद मंदिर प्रशासन के संचालन को लेकर नई जिम्मेदारियां उनके सामने होंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर …
CM योगी “पेंशन की संख्या भी बढ़ेगी और राशि भी”
विजय कुमार निगम गोरखपुर:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में वृद्धजन, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजन को दी जा रही पेंशन की संख्या भी बढ़ेगी और राशि भी। अभी प्रदेश में 1.10 करोड़ वृद्धजन, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजन को सालाना 12 हजार रुपये पेंशन की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा, “बहुत शीघ्र इसकी संख्या …
यूपी सरकार की जमीन पर कब्जा करने वालों की बिल्डिंगों पर चलेगा बुलडोजर, ओखला में कार्रवाई के लिए नोटिस जारी
दिल्ली के आली गांव (ओखला) में उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पर अवैध रूप से बसी कॉलोनी को खाली कराने की कार्रवाई तेज हो गई है। अदालत से नामित बैलिफ (अदालत का अधिकारी, जो कोर्ट के आदेशों के अनुपालन की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है) और सिंचाई विभाग के नोडल अधिकारी गुरुवार को साउथ ईस्ट दिल्ली …
पंचायत सहायकों को सीएम योगी की बड़ी सौगात, मानदेय में 50 फीसदी की बढ़ोतरी, अब छह की जगह नौ हजार मिलेंगे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों को बड़ी सौगात दी है। उनके मानदेय में तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अभी पंचायत सहायकों को छह हजार रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर नौ हजार रुपये किया जाएगा। इस तरह मानदेय में 50 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इसके …
राहुल गांधी मानहानि केस: बहस का अंतिम मौका, कोर्ट ने भाजपा नेता को चेतावनी के साथ दी 21 सितंबर की तारीख
राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने साल 2018 में बंगलूरू में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले में 4 अगस्त 2018 को जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता विजय मिश्र ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया …
उत्तर प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ा, तीन हजार रुपये का इजाफा
योगी आदित्यनाथ सरकार ने पंचायत सहायकों को बड़ा उपहार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानदेय छह हजार से बढ़ाकर नौ हजार रुपये प्रतिमाह करने का फैसला किया है। सरकार ने पंचायत सहायकों को इसके अलावा सेवा सुरक्षा, कैशलेस उपचार और महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश भी देने की घोषणा की है। इसके साथ …
जेल वार्डर और प्रवर्तन सिपाही भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण, पूर्व अग्निवीरों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा
पूर्व अग्निवीरों को जेल व परिवहन विभाग में होने वाली भर्तियों में 20 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस संदर्भ में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) की सीधी भर्ती में …
