नयी दिल्ली । संसद के मानसून सत्र के दसवें दिन लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान जोरदार राजनीतिक टकराव देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों के आंदोलन, पेपर लीक और पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय पर सवाल खड़े किए। उनके भाषण के दौरान गृह मंत्री अमित शाह को लेकर की गई टिप्पणी पर सत्ता पक्ष ने तीखी आपत्ति जताई, जिसके बाद सदन में भारी हंगामा शुरू हो गया। बढ़ते विवाद के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2रू30 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य अनियमितताओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। चर्चा पूरी होने के बाद इस विधेयक पर मतदान भी प्रस्तावित है।
यदि लोकसभा से विधेयक पारित होता है तो इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। विधेयक पर चर्चा शुरू करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हाल के छात्र आंदोलनों ने देश की शिक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक की घटनाओं से सबसे अधिक नुकसान मेहनत करने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उठाना पड़ता है, जबकि प्रभावशाली और संपन्न लोग व्यवस्था का लाभ उठा लेते हैं। उन्होंने कहा कि छात्र अब अपने अधिकारों के लिए खुलकर आवाज उठा रहे हैं और रोजगार, शिक्षा तथा परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए और गृह मंत्री की सदन में अनुपस्थिति पर टिप्पणी की। राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद सत्ता पक्ष के सांसदों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री पर लगाए गए आरोप निराधार और आपत्तिजनक हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो उनके समर्थन में ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता को अपने बयान के लिए सदन से माफी मांगनी चाहिए। उनका कहना था कि जब तक माफी नहीं मांगी जाती, सदन का सुचारु संचालन संभव नहीं होगा। हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई बार हस्तक्षेप करते हुए राहुल गांधी से संसदीय मर्यादा का पालन करने और विधेयक पर केंद्रित रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिना जांच और प्रमाण के किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाना उचित नहीं है। स्पीकर ने स्पष्ट कहा कि सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलता है, भावनाओं या आक्रोश से नहीं। उन्होंने सभी सदस्यों से मर्यादित और संसदीय भाषा के प्रयोग का आग्रह किया।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी के भाषण पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग हुआ है तो उसे सदन की कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी सांसद का अपमान करना नहीं था, बल्कि वह एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात रख रहे थे।हालांकि सत्ता पक्ष ने उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया और लगातार विरोध जारी रखा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बहस में हस्तक्षेप करते हुए पूछा कि छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज का आदेश किस स्तर से दिया गया था। उन्होंने कहा कि यदि छात्रों पर बल प्रयोग हुआ है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार तीखी नोकझोंक हुई, जिससे सदन का माहौल लगातार गरमाता गया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार बढ़ते निजीकरण और पेपर लीक जैसी घटनाओं ने युवाओं का भरोसा कमजोर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अलग-अलग परीक्षाओं में अलग-अलग नियम लागू किए जाते हैं, जिससे छात्रों में असमानता और असंतोष बढ़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के युवाओं को पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की आवश्यकता है। छात्र केवल रोजगार नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण व्यवस्था की भी मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण के दौरान कई बार सत्ता पक्ष के सांसद अपनी सीटों से खड़े होकर विरोध जताने लगे। जवाब में विपक्षी सांसद भी नारेबाजी करने लगे। लगातार बढ़ते शोर-शराबे के कारण स्पीकर को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अब सदन में एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा पूरी होने के बाद मतदान कराया जाएगा। इसके परिणाम पर देशभर के लाखों छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई हैं।
स्कूल की जांच करने पहुंची CJP टीम पर ग्रामीणों का हमला, आशुतोष रांका बोले- शर्ट फाड़ी, मोबाइल तोड़ा.
जयपुर के बगरू क्षेत्र में स्कूल की जांच करने पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट की, शर्ट फाड़ दी और मोबाइल तोड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि टीम के वाहनों के शीशे भी तोड़े …
गंभीर बीमारी के इलाज को योगी सरकार करेगी मदद, किन रोगों पर मिलेगा लाभ?
Gambhir Bimari Sahyata Yojana | आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत का कोई भरोसा नहीं है। कब और किस उम्र में कौन सी बीमारी दरवाजे पर दस्तक दे दे, कोई नहीं जानता। आम दिनों में सामान्य सर्दी-खांसी तो ठीक है, लेकिन जब बात कैंसर, हार्ट अटैक या किडनी फेलियर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारियों …
उत्तर प्रदेश में नेताओं की सुरक्षा होगी अधिक मजबूत, योगी आदित्यनाथ सरकार ने 52 प्रमुख नेताओं को दी बुलेटप्रूफ जैकेट.
योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख दलों के नेताओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 52 प्रमुख नेताओं को बुलेटप्रूफ जैकेट प्रदान की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा मुखिया मायावती के पास तो पहले से ही बुलेटप्रूफ जैकेट है, अब योगी आदित्यनाथ …
यूपी में परिषदीय स्कूलों के रसोइयों की चमकेगी किस्मत, मानदेय में बढ़ोतरी कर सकती है योगी सरकार.
प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत परिषदीय स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाले रसोइयों के सम्मान में 23 अगस्त को प्रदेशभर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य समारोह लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगा। इसके साथ ही सभी जिलों और तहसील स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे, …
यूपी में विकसित होंगे स्पेशल स्किल सेंटर. युवाओं को मिलेगा ग्लोबल एक्सपोजर, जापान में कृषि-नर्सिंग में मिलेंगे रोजगार.
उत्तर प्रदेश और जापान के बीच औद्योगिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। शुक्रवार को भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सेमीकंडक्टर, उन्नत प्रौद्योगिकी, निवेश, पर्यटन और युवाओं के कौशल विकास …
जापानी छात्रों के लिए यादगार बना पल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शानदार सेल्फी.
जापान के यामानाशी के राज्यपाल कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में भारत आए जापानी प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को लखनऊ में जोरदार और आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस दल के साथ आए छात्र-छात्राओं ने बेहद खास पल भी बिताये और उनकी सहजता के कायल हो गये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जापानी …
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: लद्दाख में होगी J&K हाईकोर्ट की बेंच, अमित शाह बोले- न्याय तक पहुंच होगी आसान.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लद्दाख के दूरदराज इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय तक पहुंच आसान होगी। अमित …
यूपी में विधवा पेंशन को लेकर आया बड़ा अपडेट, योगी सरकार ने 380 करोड़ किए मजूरी; सरकारी आदेश जारी.
प्रदेश की निराश्रित एवं विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना को लेकर योगी सरकार ने वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के तहत 380 करोड़ 15 लाख 74 हजार रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। यह राशि भारत सरकार से प्राप्त केंद्रांश …
जंतर-मंतर प्रदर्शन में लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, बनाई हाई लेवल कमेटी.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और दूसरे सुरक्षा कर्मियों द्वारा जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों की जांच के लिए पांच सदस्यों वाली एक हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी (HPEC) बनाई है। इस कमेटी के प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी हैं। कमेटी के अन्य सदस्यों में पंजाब …