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जंतर-मंतर प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 18 वर्ष से कम छात्रों की तत्काल रिहाई के निर्देश

नयी दिल्ली । नीट पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में हुए जंतर-मंतर छात्र प्रदर्शन से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किए हैं। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को तत्काल रिहा किया जाए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ अनावश्यक दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। अदालत ने केंद्र सरकार और सात राज्यों को नोटिस जारी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच पर जोर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन प्रदर्शनकारियों की आयु 18 वर्ष से कम है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों का गंभीर आपराधिक इतिहास है या जिन पर अलग प्रकृति के आपराधिक आरोप हैं, उनके मामलों पर कानून के अनुसार विचार होगा।

पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि प्रदर्शन से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, वायरलेस संचार रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखे जाएं ताकि जांच निष्पक्ष ढंग से हो सके। अदालत ने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों का व्यक्तिगत डेटा और डिजिटल जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि यदि किसी पक्ष की ओर से अत्यधिक बल प्रयोग या कानून का उल्लंघन हुआ है तो उसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सीजेआई ने कहा कि जिम्मेदारी तय किए बिना किसी जांच का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अदालत ने संकेत दिया कि सरकारों का पक्ष सुनने के बाद इस पूरे मामले की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने पर विचार किया जाएगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से आरोप लगाया गया कि प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन और अन्य बल प्रयोग के कारण कई छात्र घायल हुए। कुछ मामलों में गंभीर चोटों और पत्रकारों पर कथित हमले का भी उल्लेख किया गया। अदालत ने इन आरोपों पर कोई अंतिम टिप्पणी करने से पहले कहा कि सभी तथ्यों की स्वतंत्र जांच आवश्यक है और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर ही जिम्मेदारी तय की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार किसी भी प्रकार के अत्यधिक बल प्रयोग का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी घायल हुए और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच जरूरी है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि यदि किसी अधिकारी ने नियमों का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत ने इस पर कहा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि सभी पक्षों के तथ्य सामने आ सकें। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि मामला केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी प्रदर्शन और कार्रवाई से जुड़े मामले सामने आए हैं। बिहार से जुड़े पक्षकारों ने दावा किया कि कई नाबालिग अभी भी हिरासत में हैं और उन्हें शीघ्र रिहा किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट अब केंद्र और राज्यों के जवाब मिलने के बाद मामले की अगली सुनवाई करेगा। अदालत ने संकेत दिया कि भविष्य में देशभर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए समान दिशा-निर्देश तैयार करने पर भी विचार किया जाएगा।

योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में खेलों और खेल सुविधाओं के तेजी से विस्तार को अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी प्रदर्शित

विजय कुमार निगम लखनऊ:- योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में खेलों और खेल सुविधाओं के तेजी से विस्तार को अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले पांच दिवसीय यूपी इंटरनेशन ट्रेड शो-4.0 में पहली बार प्रदेश का खेल विभाग …

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CM योगी “गन्ना किसानों को 102 चीनी मिलों ने किया 100% भुगतान”

विजय कुमार निगम लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निरंतर मॉनीटरिंग की बदौलत पेराई सत्र 2025-26 में 102 चीनी मिलों ने गन्ना किसानों को शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया। वहीं 23 सहकारी चीनी मिलों ने 2820 करोड़ का भुगतान किया। प्रदेश में संचालित राज्य चीनी निगम की तीन मिलों ने पेराई सत्र 2025-26 में 543.51 करोड़ का भुगतान किया …

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काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन में बड़ा बदलाव, सत्यम मिश्र बने नए सीईओ, अब संभालेंगे कमान

वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन में बदलाव हुआ है। सत्यम मिश्र को मंदिर का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब वे मंदिर की व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी नियुक्ति के बाद मंदिर प्रशासन के संचालन को लेकर नई जिम्मेदारियां उनके सामने होंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर …

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CM योगी “पेंशन की संख्या भी बढ़ेगी और राशि भी”

विजय कुमार निगम गोरखपुर:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में वृद्धजन, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजन को दी जा रही पेंशन की संख्या भी बढ़ेगी और राशि भी। अभी प्रदेश में 1.10 करोड़ वृद्धजन, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजन को सालाना 12 हजार रुपये पेंशन की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा, “बहुत शीघ्र इसकी संख्या …

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लखनऊ में युवती को कार से टक्कर मारने वाला यश ठाकुर बना शाहनवाज गिरफ्तार, घायल का चल रहा इलाज

 राजधानी लखनऊ में बुधवार सुबह को सनसनीखेज बनाने वाले युवक को पुलिस ने ‍उसके वाहन के नंबर के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। युवती को प्रेम के जाल में फंसाने के लिए यश ठाकुर बने शाहनवाज से पुलिस लव जेहाद के प्रकरण में पूछताछ कर रही है। शाहनवाज के साथ ही कार में बैठे …

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यूपी सरकार की जमीन पर कब्जा करने वालों की बिल्डिंगों पर चलेगा बुलडोजर, ओखला में कार्रवाई के लिए नोटिस जारी

दिल्ली के आली गांव (ओखला) में उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पर अवैध रूप से बसी कॉलोनी को खाली कराने की कार्रवाई तेज हो गई है। अदालत से नामित बैलिफ (अदालत का अधिकारी, जो कोर्ट के आदेशों के अनुपालन की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है) और सिंचाई विभाग के नोडल अधिकारी गुरुवार को साउथ ईस्ट दिल्ली …

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पंचायत सहायकों को सीएम योगी की बड़ी सौगात, मानदेय में 50 फीसदी की बढ़ोतरी, अब छह की जगह नौ हजार मिलेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों को बड़ी सौगात दी है। उनके मानदेय में तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अभी पंचायत सहायकों को छह हजार रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर नौ हजार रुपये किया जाएगा। इस तरह मानदेय में 50 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इसके …

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राहुल गांधी मानहानि केस: बहस का अंतिम मौका, कोर्ट ने भाजपा नेता को चेतावनी के साथ दी 21 सितंबर की तारीख

राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने साल 2018 में बंगलूरू में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले में 4 अगस्त 2018 को जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता विजय मिश्र ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया …

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उत्तर प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ा, तीन हजार रुपये का इजाफा

योगी आदित्यनाथ सरकार ने पंचायत सहायकों को बड़ा उपहार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानदेय छह हजार से बढ़ाकर नौ हजार रुपये प्रतिमाह करने का फैसला किया है। सरकार ने पंचायत सहायकों को इसके अलावा सेवा सुरक्षा, कैशलेस उपचार और महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश भी देने की घोषणा की है। इसके साथ …

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जेल वार्डर और प्रवर्तन सिपाही भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण, पूर्व अग्निवीरों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा

पूर्व अग्निवीरों को जेल व परिवहन विभाग में होने वाली भर्तियों में 20 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस संदर्भ में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) की सीधी भर्ती में …

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