नयी दिल्ली । नीट पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में हुए जंतर-मंतर छात्र प्रदर्शन से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किए हैं। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को तत्काल रिहा किया जाए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ अनावश्यक दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। अदालत ने केंद्र सरकार और सात राज्यों को नोटिस जारी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच पर जोर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन प्रदर्शनकारियों की आयु 18 वर्ष से कम है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों का गंभीर आपराधिक इतिहास है या जिन पर अलग प्रकृति के आपराधिक आरोप हैं, उनके मामलों पर कानून के अनुसार विचार होगा।
पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि प्रदर्शन से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, वायरलेस संचार रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखे जाएं ताकि जांच निष्पक्ष ढंग से हो सके। अदालत ने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों का व्यक्तिगत डेटा और डिजिटल जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि यदि किसी पक्ष की ओर से अत्यधिक बल प्रयोग या कानून का उल्लंघन हुआ है तो उसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सीजेआई ने कहा कि जिम्मेदारी तय किए बिना किसी जांच का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अदालत ने संकेत दिया कि सरकारों का पक्ष सुनने के बाद इस पूरे मामले की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने पर विचार किया जाएगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से आरोप लगाया गया कि प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन और अन्य बल प्रयोग के कारण कई छात्र घायल हुए। कुछ मामलों में गंभीर चोटों और पत्रकारों पर कथित हमले का भी उल्लेख किया गया। अदालत ने इन आरोपों पर कोई अंतिम टिप्पणी करने से पहले कहा कि सभी तथ्यों की स्वतंत्र जांच आवश्यक है और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर ही जिम्मेदारी तय की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार किसी भी प्रकार के अत्यधिक बल प्रयोग का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी घायल हुए और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच जरूरी है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि यदि किसी अधिकारी ने नियमों का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत ने इस पर कहा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि सभी पक्षों के तथ्य सामने आ सकें। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि मामला केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी प्रदर्शन और कार्रवाई से जुड़े मामले सामने आए हैं। बिहार से जुड़े पक्षकारों ने दावा किया कि कई नाबालिग अभी भी हिरासत में हैं और उन्हें शीघ्र रिहा किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट अब केंद्र और राज्यों के जवाब मिलने के बाद मामले की अगली सुनवाई करेगा। अदालत ने संकेत दिया कि भविष्य में देशभर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए समान दिशा-निर्देश तैयार करने पर भी विचार किया जाएगा।
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर INDI गंठबंधन के सांसद कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर रहे है। बुधवार दोपहर को ‘लंच पॉलिटिक्स’ के बाद सभी सांसद जंतर-मंतर के लिए रवाना हो गए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की …
‘लड़ाई फिर 80-20 पर आई’, सीएम योगी का सपा पर तंज- राज्यसभा चुनाव ने बता दिया विधानसभा का रिजल्ट.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर बुधवार को जीपीओ स्थित पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा ‘विकसित भारत संकल्प सभा’ कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय …
यूपी में आठ सड़कों का चौड़ीकरण, बनेगा फोर-लेन हाईवे; इन जिलों में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू होगा काम.
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काशी से क्योटो और आस्था से अर्थव्यवस्था तक, जापानी कंपनियों के साथ UP के 90,000 करोड़ के समझौते
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उत्तर प्रदेश के राज्यकर्मियों की बल्ले-बल्ले! दिवाली से पहले योगी सरकार देगी बोनस और महंगाई भत्ता
दिवाली से पहले ही प्रदेश में आर्थिक और कारोबारी गतिविधियों में तेजी आ गई है। बाजारों में खरीदारी बढ़ने से राज्य सरकार की करों से प्राप्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष सितंबर के मुकाबले इस बार सरकार को करों से 3332 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त हुए हैं। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने …
PM Modi के जनसेवा कार्यकाल के 25 साल पूरे, लखनऊ में ‘सेवा ज्योति यात्रा’ का आयोजन; सीएम योगी रहेंगे मौजूद.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज यानी बुधवार को सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे करेंगे, जिसके उपलक्ष्य में भाजपा प्रदेशभर में सेवा ज्योति यात्रा ‘विकसित भारत संकल्प सभा’ का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जीपीओ लखनऊ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी एवं प्रदेश …
पीएम आवास योजना 2.0 में लाई जाए तेजी, पात्र परिवारों को पक्का घर मिलना सरकार की प्राथमिकता
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दुर्गा पूजा एवं दशहरा पर्व के दृष्टिगत पीस कमेटी की बैठक आयोजित
आज दिनांक 07.10.2026 को दुर्गा पूजा एवं दशहरा पर्व को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी बीघापुर श्री प्रदीप कुमार एवं उपजिलाधिकारी बीघापुर श्री धर्मेन्द्र सिंह द्वारा थाना बीघापुर परिसर में थाना क्षेत्र के संभ्रान्त व्यक्तियों एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजकों व धर्म गुरुओं के साथ पीस कमेटी की …
