नयी दिल्ली । नीट पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में हुए जंतर-मंतर छात्र प्रदर्शन से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किए हैं। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को तत्काल रिहा किया जाए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ अनावश्यक दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। अदालत ने केंद्र सरकार और सात राज्यों को नोटिस जारी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच पर जोर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन प्रदर्शनकारियों की आयु 18 वर्ष से कम है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों का गंभीर आपराधिक इतिहास है या जिन पर अलग प्रकृति के आपराधिक आरोप हैं, उनके मामलों पर कानून के अनुसार विचार होगा।
पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि प्रदर्शन से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, वायरलेस संचार रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखे जाएं ताकि जांच निष्पक्ष ढंग से हो सके। अदालत ने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों का व्यक्तिगत डेटा और डिजिटल जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि यदि किसी पक्ष की ओर से अत्यधिक बल प्रयोग या कानून का उल्लंघन हुआ है तो उसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सीजेआई ने कहा कि जिम्मेदारी तय किए बिना किसी जांच का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अदालत ने संकेत दिया कि सरकारों का पक्ष सुनने के बाद इस पूरे मामले की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने पर विचार किया जाएगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से आरोप लगाया गया कि प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन और अन्य बल प्रयोग के कारण कई छात्र घायल हुए। कुछ मामलों में गंभीर चोटों और पत्रकारों पर कथित हमले का भी उल्लेख किया गया। अदालत ने इन आरोपों पर कोई अंतिम टिप्पणी करने से पहले कहा कि सभी तथ्यों की स्वतंत्र जांच आवश्यक है और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर ही जिम्मेदारी तय की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार किसी भी प्रकार के अत्यधिक बल प्रयोग का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी घायल हुए और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच जरूरी है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि यदि किसी अधिकारी ने नियमों का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत ने इस पर कहा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि सभी पक्षों के तथ्य सामने आ सकें। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि मामला केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी प्रदर्शन और कार्रवाई से जुड़े मामले सामने आए हैं। बिहार से जुड़े पक्षकारों ने दावा किया कि कई नाबालिग अभी भी हिरासत में हैं और उन्हें शीघ्र रिहा किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट अब केंद्र और राज्यों के जवाब मिलने के बाद मामले की अगली सुनवाई करेगा। अदालत ने संकेत दिया कि भविष्य में देशभर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए समान दिशा-निर्देश तैयार करने पर भी विचार किया जाएगा।
साहिल की एफआईआर आखिरकार दर्ज: राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो, बोले- जिस तरह हुई कार्रवाई, उसे भी देखना जरूरी
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साहिल लोचव के कथित पैलेट गन चोट मामले में एफआईआर दर्ज होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि साहिल की एफआईआर आखिरकार दर्ज हो गई है, लेकिन जिस तरह यह हुआ, उसे भी देखना चाहिए। राहुल गांधी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स …
‘पवन पोर्टल’ से होगी प्रदूषण नियंत्रण की लाइव निगरानी, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को मिलेगा कारण बताओ नोटिस.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रभावी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए है। अभी हाल ही में मुख्य सचिव ने पराली प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में वायु …
सीएम आवास योजना: यूपी में पक्के मकान के लाभार्थियों का पंजीकरण जारी, आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी गरीब वर्ग के लिए लोगों के लिए एक खास योजना बनाई है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को पक्का मकान बनाने का सपना पूरा हो सकता है। इस योजना का नाम है- मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (CM Awas Yojana)। हालांकि, इस योजना के लिए …
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को योगी सरकार देगी पैसा, 50 करोड़ रुपये स्वीकृत.
इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने के बाद सब्सिडी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। यह राशि परिवहन विभाग के बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के लिए तय मद से खर्च …
यूपी में स्मार्ट मीटर में नहीं मिली खामियां, पावर कॉर्पोरेशन ने सौंपी शासन को रिपोर्ट.
बिजली उपभोक्ता भले ही स्मार्ट मीटर के तेज चलने से लेकर लोड जंप करने की लगातार शिकायतें करते रहे हैं लेकिन तकनीकी जांच में मीटर में ऐसी खामियां नहीं मिली हैं। स्मार्ट मीटर की तकनीकी गुणवता की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा लगभग चार माह बाद दी गई रिपोर्ट को पावर कॉर्पोरेशन …
यूपी में चीनी की कालाबाजारी पर योगी सरकार सख्त, 400 टन से अधिक स्टॉक रखने पर होगी कार्रवाई.
प्रदेश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए योगी सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी की उपलब्धता और भंडारण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी कारोबारी 30 दिन से अधिक चीनी का भंडारण न करे। उन्होंने कहा कि एक …
स्कूल की जांच करने पहुंची CJP टीम पर ग्रामीणों का हमला, आशुतोष रांका बोले- शर्ट फाड़ी, मोबाइल तोड़ा.
जयपुर के बगरू क्षेत्र में स्कूल की जांच करने पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट की, शर्ट फाड़ दी और मोबाइल तोड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि टीम के वाहनों के शीशे भी तोड़े …
गंभीर बीमारी के इलाज को योगी सरकार करेगी मदद, किन रोगों पर मिलेगा लाभ?
Gambhir Bimari Sahyata Yojana | आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत का कोई भरोसा नहीं है। कब और किस उम्र में कौन सी बीमारी दरवाजे पर दस्तक दे दे, कोई नहीं जानता। आम दिनों में सामान्य सर्दी-खांसी तो ठीक है, लेकिन जब बात कैंसर, हार्ट अटैक या किडनी फेलियर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारियों …
