नयी दिल्ली । शिक्षक भर्ती से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि आरटीई-एनसीटी और यूजीसी के तहत निर्धारित शैक्षणिक एवं पेशेवर योग्यता पूरी किए बिना स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उन नियुक्तियों को लेकर अहम माना जा रहा है, जहां निर्धारित पात्रता के बिना शिक्षकों को सेवा में शामिल करने की व्यवस्था की जाती है। यह मामला राजेश चैहान की ओर से दायर जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में ऐसी कानूनी व्यवस्थाओं को चुनौती दी गई है, जिनके जरिए निजी, अस्थायी या वेंचर शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को बिना निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के सीधे सरकारी सेवा में शामिल करने की अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ता ने ऐसी व्यवस्थाओं को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया और अंतरिम आदेश पारित किया। अदालत के आदेश का असर उन शिक्षकों की नियुक्तियों पर पड़ सकता है, जो संबंधित नियामक संस्थाओं की ओर से निर्धारित न्यूनतम योग्यता पूरी नहीं करते हैं। आरटीई और एनसीटी के तहत स्कूल शिक्षकों की पात्रता तय होती है, जबकि कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षक पदों के लिए यूजीसी के नियम लागू होते हैं। इसलिए शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह समझना जरूरी है कि अलग-अलग कक्षाओं और उच्च शिक्षा संस्थानों में नियुक्ति के लिए अलग पात्रता मानदंड निर्धारित हैं। शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीई, 2009 की धारा 23 के तहत स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने की व्यवस्था है। एनसीटी की ओर से तय मानकों के मुताबिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी आरटीई की भूमिका महत्वपूर्ण है।
कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए सामान्य तौर पर 12वीं के बाद क्.म्स.म्क या समकक्ष शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसी योग्यता निर्धारित होती है। वहीं, उच्च प्राथमिक स्तर पर संबंधित शैक्षणिक डिग्री और शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता की आवश्यकता हो सकती है। भर्ती के नियम संबंधित पद और राज्य के अनुसार भी अलग हो सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनईटी देश में शिक्षक शिक्षा और शिक्षक पात्रता से जुड़े न्यूनतम मानक तय करने वाली प्रमुख संस्था है। वहीं, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड जैसी योग्यता मांगी जाती है। हालांकि अंतिम पात्रता संबंधित भर्ती नियमों पर निर्भर करती है। उच्च शिक्षा संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य शिक्षण पदों की पात्रता यूजीसी के नियमों के अनुसार तय होती है। सामान्य तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए संबंधित विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री और यूजीसी एनई या संबंधित पात्रता परीक्षा की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में च्ीक् धारकों के लिए यूजीसी के नियमों के तहत एनईटी से संबंधित छूट या अलग पात्रता प्रावधान लागू हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र, राज्यों और यूजीसी से जवाब मांगा है। अदालत के अंतिम फैसले से यह स्पष्ट होगा कि निजी या अस्थायी संस्थानों के कर्मचारियों को बिना सामान्य प्रतिस्पर्धी भर्ती प्रक्रिया के सरकारी सेवा में शामिल करने वाली व्यवस्थाओं की संवैधानिक वैधता क्या है। फिलहाल अंतरिम आदेश के बाद शिक्षक भर्ती से जुड़े संस्थानों और सरकारों को निर्धारित पात्रता मानकों का पालन करना होगा। मामले की अगली सुनवाई में अदालत इस मुद्दे पर आगे के निर्देश दे सकती है।
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में एक बार फिर बरेली अव्वल, रामपुर को मिला तीसरा स्थान
विजय कुमार निगम लखनऊ:- योगी सरकार द्वारा पिछले साढ़े नौ वर्षों से प्रदेश में सुशासन और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का असर धरातल पर साफ देखा जा सकता है। सीएम डैशबोर्ड की अक्टूबर माह की समग्र रैंकिंग में एक बार फिर बरेली ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त …
मुख्यमंत्री योगी “बुलडोजर अब उ.प्र. का ब्रांड, यहां बनेगा तो देश विदेश में मांग खुद बढ़ेगी”
विजय कुमार निगम लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज की जगह अब कानून का राज स्थापित हुआ है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और बुलडोजर की कार्रवाई ने उ.प्र. को निवेश का प्रमुख केंद्र बना दिया है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर अब उ.प्र. का ब्रांड बन …
भारतीय कंपनियों का एआई डेटा अब देश में ही होगा प्रोसेस, ओपनएआई ने शुरू की नई सुविधा
नयी दिल्ली । कृत्रिम मेधा (एआई) क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओपनएआई ने बृहस्पतिवार को भारत में अपने एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के लिए एआई अनुरोधों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण शुरू करने की घोषणा की। इससे पात्र कंपनियां और डेवलपर उसके जीपीटी-6 लूना मॉडल पर आधारित चुनिंदा कार्यों का प्रसंस्करण देश के भीतर ही कर …
प्रियंका गांधी “BJP-RSS ने सोनिया गांधी को लेकर झूठ फैलाया, अब सामने आ रहा सच”
वायनाड । कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने उनकी मां एवं पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बारे में हमेशा झूठ फैलाए और अब जब वह अपने संस्मरण के जरिये अपनी बात रख रही हैं, तो उसे झूठा बताया जा …
कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी, पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर
श्रीनगर । कश्मीर के ऊंचाई वाले कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई जबकि मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई है। इसके कारण दिन के तापमान में कई डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों समेत …
कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर चला बुलडोजर, केएमसी ने फुटपाथ से हटाया बांस का अस्थायी ढांचा
कोलकाता । कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के कर्मचारियों ने कोलकाता पुलिस की मदद से गुरुवार को ममता-तृणमूल कांग्रेस महासचिव और डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के दक्षिण कोलकाता के कालीघाट स्थित आवास के सामने बना अस्थायी बांस का ढांचा हटा दिया। अस्थायी बांस के ढांचे को हटाने की प्रक्रिया बुधवार शाम को तृणमूल …
Kia इंडिया आंध्र प्रदेश में 2 अरब डॉलर करेगी निवेश
विशाखापत्तनम । किआ इंडिया 2 अरब डॉलर के निवेश से आंध्र प्रदेश में नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगी। इससे देश में करीब 12,000 नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। यह बयान गुरुवार को किआ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्वांगगु ली ने दिया। यहां सीआईआई पार्टनरशिप समिट में बोलते हुए, ली ने …
भारत के रिन्यूएबल एनर्जी अभियान से हुई 100 अरब डॉलर की बचत
नयी दिल्ली । भारत के रिन्यूएबल एनर्जी अभियान ने देश को ईंधन आयात में 100 अरब डॉलर से ज्यादा की बचत कराई है। यह रकम भारतीय रुपये में करीब 9.4 लाख करोड़ रुपए होती है। यह जानकारी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) की इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट रिपोर्ट 2026 में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, …
