नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को अपने फ्रीज किए गए बैंक अकाउंट्स के मामले में फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस ऑर्डर में दखल देने से इनकार कर दिया है। जिसमें हाई कोर्ट ने टीएमसी को अंतरिम राहत देने से मना किया था। बता दें कि यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से टीएमसी के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने से जुड़ा है। न्यायाधीश एमएम सुंदरेश और न्यायाधीश पीबी वराले की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले के मौजूदा हालात को देखते हुए संतुलित ऑर्डर दिया है। कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि पार्टी के रोजमर्रा के खर्चों के लिए उसके पास कुछ रकम उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने से जुड़ा मुख्य मामला पहले से कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित है।
पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से अकाउंट फ्रीज किए जाने से जुड़ी एक अन्य याचिका भी हाई कोर्ट के सामने है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर मामले के मूल विवाद पर कोई राय देना उचित नहीं होगा। बेंच ने दोनों मामलों में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। सुनवाई के दौरान टीएमसी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बैंक अकाउंट्स फ्रीज होने से पार्टी के रोजमर्रा के कामकाज पर असर पड़ने की बात कही है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जिस रकम को कथित अपराध से जुड़ी रकम बताया जा रहा है। वह करीब 160 करोड़ रुपये है, जबकि संबंधित बैंक खातों में कुल रकम इससे काफी ज्यादा है। सिब्बल ने कहा कि पूरी रकम फ्रीज होने की वजह से पार्टी अपने कर्मचारियों की सैलरी और दूसरे जरूरी खर्च नहीं कर पा रही है। टीएमसी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने भी कहा कि पार्टी के अलग-अलग बैंक अकाउंट अलग-अलग कामों के लिए उपयोग होते हैं। जांच एजेंसी ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि पार्टी को रोजमर्रा के खर्चों के लिए पहले से कुछ सुरक्षा उपलब्ध है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि करीब 120 करोड़ रुपये की रकम उपलब्ध है। ईडी की ओर से यह भी बताया गया कि पार्टी के भीतर चल रहे विवाद को भी मामले से जोड़ कर देखा जाना चाहिए। इस मामले की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि क्या फ्रीज किए गए बैंक अकाउंट्स से सीमित रकम जारी की जा सकती है। अदालत ने यह संभावना इसलिए देखी थी ताकि टीएमसी अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा कर सके।
CM योगी “युवा शक्ति के दम पर अर्थव्यवस्था का इंजन बना पूर्वी UP.!
विजय कुमार निगम गोरखपुर:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश अपनी युवा शक्ति के बल पर तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। यहां के लोगों, खास तौर पर युवाओं में कभी प्रतिभा और परिश्रम की कमी नहीं रही। उन्हें जब भी अवसर मिला, अपनी क्षमता का लोहा मनवाया। पिछले नौ …
छात्रों के मुद्दे पर CM योगी ने विपक्ष को दी नसीहत,लोकतंत्र सवाल पूछने की आजादी देता है.!
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों के विरोध-प्रदर्शन और उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब से पहले मंगलवार को कहा कि लोकतंत्र सवाल पूछने की आजादी देता है लेकिन जवाब सुनने का दायित्व भी निर्धारित करता है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट …
सरकार का फैसला, PM ई-ड्राइव योजना 2028 तक चलेगीय ई-दोपहिया प्रोत्साहन घटा
नयी दिल्ली । सरकार ने पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना की अवधि 31 मार्च, 2028 तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए मिलने वाले प्रोत्साहन को पहले के 5,000 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा से घटाकर आधा यानी 2,500 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा कर दिया गया है। …
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कांग्रेस नेता गिरफ्तार, ईडी की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप
रायपुर । ईडी ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड मांगेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष अग्रवाल को धन शोधन निवारण …
‘वंदे मातरम’ बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, जन गण मन जैसा मिलेगा कानूनी संरक्षण; कितनी होगी सजा?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को एक विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके तहत जानबूझकर राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के गायन में बाधा डालना या उसे रोकना अपराध माना जाएगा। सरकार के एक बयान में कहा गया है कि इसे वही कानूनी सुरक्षा मिलेगी जो अभी राष्ट्रीय गान को हासिल है। नए कानून में क्या है? राष्ट्रपति की …
परीक्षा एजेंसी के मैनेजर समेत छह आरोपी गिरफ्तार, अरुण को मुंबई से SIT ने दबोचा : झारखंड JSSC जेई पेपर लीक केस.
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तीन जुलाई 2022 को आयोजित जूनियर इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली स्थित बायनसिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की परीक्षा एजेंसी के मैनेजर कृष्ण कुमार और पूर्व अभ्यर्थियों रंजीत मंडल, दीपक कुमार, अभिषेक कुमार तथा दीपक श्रीवास्तव को जेपीसीसी 2022 पेपर लीक …
योगी सरकार ने यूपी के पोषण मॉडल को बदला, डिजिटल निगरानी से पारदर्शी हुआ राशन वितरण.
उत्तर प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ जंग को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ‘टेक होम राशन’ (THR) व्यवस्था का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया गया है। प्रदेश में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं तक पोषण सामग्री पहुंचाने की प्रक्रिया अब केवल राशन बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि …
यूपी में 10 रुपये प्रति लीटर खरीदा जाएगा गोमूत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा.
उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल की है। इसके तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों से 10 रुपये प्रति लीटर की दर से गोमूत्र खरीदने की शुरुआत की गई है। वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. शिव शंकर त्रिपाठी के मुताबिक, …
