नयी दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट और इससे जुड़े नियमों को चुनौती देने वाली डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए) की याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा। एसोसिएशन का कहना है कि कानून के कुछ प्रावधान प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार को प्रभावित कर सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को लंबित मामलों के साथ होगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने डीएनपीए की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किया। एसोसिएशन ने कानून के कई प्रावधानों और संबंधित नियमों को असंवैधानिक बताते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि पत्रकारिता संबंधी गतिविधियों को कानून के दायरे से छूट नहीं मिलने पर समाचार जुटाने में बाधाएं आ सकती हैं।
इससे खोजी पत्रकारिता प्रभावित होने और समाचार स्रोतों की गोपनीयता खतरे में पड़ने की आशंका है। सुनवाई के दौरान माधवी दीवान ने इसे पारंपरिक मीडिया की ओर से कानून को दी गई व्यापक चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल के लिए संबंधित व्यक्ति की सहमति अनिवार्य होने से रोजमर्रा की पत्रकारिता प्रभावित हो सकती है। पत्रकार कई बार ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग करते हैं, जिनमें संबंधित व्यक्ति अपने निजी डेटा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देना चाहते। दीवान ने सवाल उठाया कि यदि खबर प्रकाशित करने के लिए संबंधित व्यक्ति की सहमति पर निर्भर रहना पड़ेगा, तो पत्रकारिता कैसे की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी शर्तें लाइव टेलीविजन रिपोर्टिंग और समयबद्ध समाचारों के प्रकाशन में भी बाधा बन सकती हैं। उन्होंने पीठ से विवादित प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की। डीएनपीए ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 8(1)(र) में किए गए संशोधन को भी चुनौती दी है। एसोसिएशन का आरोप है कि इस बदलाव से सरकारी अधिकारियों से संबंधित जानकारी तक लोगों की पहुंच सीमित हो सकती है। इससे सार्वजनिक निगरानी और जवाबदेही पर भी असर पड़ने की आशंका है। याचिका में डीपीडीपी कानून के तहत केंद्र सरकार को जानकारी मांगने से संबंधित शक्तियां दिए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। एसोसिएशन के मुताबिक, इन प्रावधानों का समाचार संगठनों के कामकाज और जनहित से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग पर असर पड़ सकता है।
मुख्यमंत्री योगी “श्री अयोध्या जी में हुआ विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नया सूर्योदय”
विजय कुमार निगम लखनऊ :– मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 के पश्चात प्रारम्भ हुए दीपोत्सव को लेकर अपने भाव व उत्साह प्रदेशवासियों से साझा किए। मुख्यमंत्री योगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर लिखा कि सप्तपुरियों में श्रेष्ठ श्री अयोध्या धाम अपने 10वें भव्य-दिव्य दीपोत्सव के स्वागत में पुलकित है। मुख्यमंत्री योगी ने दीपोत्सव का …
CM योगी “प्रतिभा और परिश्रम से संभावनाओं को उपलब्धियों में बदल रही युवाशक्ति”
विजय कुमार निगम लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि उत्तर प्रदेश की युवाशक्ति अपनी प्रतिभा और परिश्रम से संभावनाओं को उपलब्धियों में बदल रही है। उन्होंने वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार की बदली कार्य संस्कृति से भी प्रदेशवासियों को अवगत कराया और रोजगार सृजन में युवाशक्ति की …
क्या डेटा कानून से पत्रकारिता होगी प्रभावित..? न्यूज पब्लिशर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया नोटिस
नयी दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट और इससे जुड़े नियमों को चुनौती देने वाली डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए) की याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा। एसोसिएशन का कहना है कि कानून के कुछ प्रावधान प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार को प्रभावित कर सकते …
शिवराज सिंह चैहान “मोदी विरोध में कांग्रेस सोचने, समझने, सुनने की क्षमता खो चुकी है”
भोपाल । केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चैहान ने मंगलवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरोध में विपक्षी पार्टी इतनी श्अंधीश् हो गई है कि उसने सोचने, समझने और सुनने की क्षमता खो दी है। चैहान ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि कांग्रेस की …
जबलपुर में वाणिज्यिक कर अधिकारी के घर पर लोकायुक्त का छापा, 4 करोड़ की संपत्ति का खुलासा
जबलपुर । मध्य प्रदेश के विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त ने वाणिज्यिक कर अधिकारी मनीष कुमार जैन के रिलाएबल डेवलपर कॉलोनी स्थित आवास पर दबिश दी।इस कार्रवाई में लगभग 4 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है जो उसकी आय से 264.64 प्रतिशत अनुपातहीन है। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक अंजूलता पटले को आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग जबलपुर …
दिवाली से पहले खरीदारों की मौज, सोना-चांदी हुआ और सस्ता
नयी दिल्ली । धनतेरस और दिवाली से पहले सोने-चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। पिछले कई दिनों से जारी गिरावट के बीच मंगलवार को भी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमती धातुओं पर दबाव बना रहा। घरेलू बाजार एमसीएक्स पर सोने में 0.43 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, और …
ई20 पेट्रोल के खिलाफ पैसे देकर चलाया गया अभियान, नितिन गडकरी ने किया बड़ा दावा, कहा- अब सारा शोर खत्म
नयी दिल्ली । पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने नीति (ई 20 पेट्रोल) को लेकर जारी बहस के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है। उद्योग संगठन सीआईआई (सीआईआई) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने दावा किया कि तीन महीने पहले ई20 ईंधन के खिलाफ जो हंगामा खड़ा …
राम के नाम पर आए चढ़ावे का हिसाब दो, राम मंदिर ट्रस्ट पर कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल
नयी दिल्ली कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले चढ़ावे और कीमती दान में कथित अनियमितताओं को लेकर मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुप्पी तोड़नी चाहिए, क्योंकि पूरा देश जवाब मांग रहा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह …
यूपी विधान परिषद चुनाव: सात जगहों पर होगी वोट की गिनती, 27 अक्तूबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना
उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन सीटों के द्विवार्षिक चुनाव की मतगणना 27 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शुरू होगी। लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, झांसी, बरेली और गोरखपुर में सात स्थानों पर मतगणना कराई जाएगी। संबंधित निर्वाचन अधिकारियों की मौजूदगी में निर्धारित केंद्रों पर वोटों की गिनती होगी। उत्तर प्रदेश विधान …
यूपी में वोटर लिस्ट गड़बड़ी मामले में CEO सख्त, 10 अप्रैल के बाद फीड हुए फॉर्म-6, 7 और 8 की जांच के दिए आदेश
मतदाता सूची में गड़बड़ी मिली तो अब केवल निचले स्तर के कर्मचारी ही नहीं, मंडलायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी (डीएम) भी जवाबदेही से नहीं बच सकेंगे। पीलीभीत में मतदाता सूची में गड़बड़ी के प्रकरण के बाद चुनाव आयोग ने प्रदेशभर में पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर कड़ा रुख अपनाया है। आजमगढ़ समेत सभी जिलों में मतदाता …
