
नयी दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट और इससे जुड़े नियमों को चुनौती देने वाली डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए) की याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा। एसोसिएशन का कहना है कि कानून के कुछ प्रावधान प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार को प्रभावित कर सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को लंबित मामलों के साथ होगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने डीएनपीए की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किया। एसोसिएशन ने कानून के कई प्रावधानों और संबंधित नियमों को असंवैधानिक बताते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि पत्रकारिता संबंधी गतिविधियों को कानून के दायरे से छूट नहीं मिलने पर समाचार जुटाने में बाधाएं आ सकती हैं।

इससे खोजी पत्रकारिता प्रभावित होने और समाचार स्रोतों की गोपनीयता खतरे में पड़ने की आशंका है। सुनवाई के दौरान माधवी दीवान ने इसे पारंपरिक मीडिया की ओर से कानून को दी गई व्यापक चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल के लिए संबंधित व्यक्ति की सहमति अनिवार्य होने से रोजमर्रा की पत्रकारिता प्रभावित हो सकती है। पत्रकार कई बार ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग करते हैं, जिनमें संबंधित व्यक्ति अपने निजी डेटा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देना चाहते। दीवान ने सवाल उठाया कि यदि खबर प्रकाशित करने के लिए संबंधित व्यक्ति की सहमति पर निर्भर रहना पड़ेगा, तो पत्रकारिता कैसे की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी शर्तें लाइव टेलीविजन रिपोर्टिंग और समयबद्ध समाचारों के प्रकाशन में भी बाधा बन सकती हैं। उन्होंने पीठ से विवादित प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की। डीएनपीए ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 8(1)(र) में किए गए संशोधन को भी चुनौती दी है। एसोसिएशन का आरोप है कि इस बदलाव से सरकारी अधिकारियों से संबंधित जानकारी तक लोगों की पहुंच सीमित हो सकती है। इससे सार्वजनिक निगरानी और जवाबदेही पर भी असर पड़ने की आशंका है। याचिका में डीपीडीपी कानून के तहत केंद्र सरकार को जानकारी मांगने से संबंधित शक्तियां दिए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। एसोसिएशन के मुताबिक, इन प्रावधानों का समाचार संगठनों के कामकाज और जनहित से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग पर असर पड़ सकता है।
दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर और सशक्त बना रही योगी सरकार
विजय कुमार निगम लखनऊ:- योगी सरकार दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना प्रदेश के हजारों दिव्यांगजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक प्रदेश के कुल 16,254 …
लखनऊ समेत अन्य नगर निगमों के भवन स्वामियों को उ.प्र. सरकार ने दी राहत
विजय कुमार निगम लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में लागू एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत बकायेदारों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। शासन ने योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2026 से बढ़ाकर 14 दिसंबर 2026 कर दी है। वहीं, योजना के तहत निर्धारित धनराशि जमा करने की …
योगी की पाती का 50वां संस्करण पूरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कॉफी टेबल बुक का विमोचन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के लोगों के नाम पत्रों की श्रृंखला ‘योगी की पाती’ के पचास संस्करण पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर उनके सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में ‘योगी की पाती’ के 50 संस्करणों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। सूचना विभाग की ओर से तैयार पुस्तक में ‘योगी …
लालकिला ब्लास्ट केस, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज मामलों को दिल्ली की एनआईए कोर्ट में किया ट्रांसफर
नयी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार बम विस्फोट मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को मांग को स्वीकार कर लिया। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज दो मामलों को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष एनआईए अदालत …
एससी-एसटी आरक्षित सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार के अधिकार को दी मान्यता
नयी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समितियों की एससी-एसटी आरक्षित सीटों के रोटेशन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित कराने का कोई निहित अधिकार …
आजम खां को कोर्ट से झटका, न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल, ईडी ने चार दिन की पूछताछ के बाद किया पेश
गाजियाबाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। रामपुर के जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को उन्हें गाजियाबाद स्थित पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। चार दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद अदालत ने आजम खां को न्यायिक …
छठ महापर्व का समापन, उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने तोड़ा 36 घंटे का निर्जला व्रत
लोक आस्था के महापर्व छठ के अंतिम दिन सोमवार सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सरोजनीनगर क्षेत्र के विभिन्न छठ पूजा स्थलों पर व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित हुई। व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु और खुशहाली की कामना की। इसके साथ …
50 करोड़ से ज्यादा का होगा योगी सरकार का दूसरा अनुपूरक बजट, महिलाओं और किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात
उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारियों का तबादला: कई जिलों में नए एडीएम-एसडीएम तैनात; प्राधिकरणों के सचिव भी बदले
प्रदेश सरकार ने रविवार देर रात प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 55 पीसीएस (प्रांतीय सिविल सेवा) अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें अपर आयुक्त, अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी और नगर निकायों में तैनात अधिकारी शामिल हैं। कई जिलों में नए एडीएम और एसडीएम तैनात किए गए हैं, जबकि विकास प्राधिकरणों में भी सचिव स्तर …
हुनर से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती बेटियां, महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरणादायक मिसाल
लखनऊ। GEAR Society एवं AMU Old Boys’ Association, Lucknow के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक प्रेरणादायक कार्यक्रम में वंचित एवं जरूरतमंद परिवारों की बेटियों ने अपने हुनर, आत्मविश्वास और रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन कर महिला सशक्तिकरण की एक सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत की। कार्यक्रम में बेटियों द्वारा स्वयं तैयार किए गए विभिन्न व्यंजनों के फूड स्टॉल, …



