
विजय कुमार निगम लखनऊ:- योगी सरकार प्रदेश की जेल व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और मानवीय बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। बढ़ती बंदी संख्या और जेलों में ओवरक्राउडिंग की समस्या को दूर करने के लिए योगी सरकार ने एक ओर नई जेलों के निर्माण को गति दी है, जिससे जेलों में ओवरक्राउडिंग दर में कमी दर्ज की गई।
वर्तमान में प्रदेश में कुल 77 कारागार संचालित हैं, जिनमें 7 केंद्रीय कारागार, 2 महिला केंद्रीय कारागार, 64 जिला कारागार, 1 विशेष कारागार, 2 उप कारागार तथा 1 किशोर सदन शामिल है। योगी सरकार के पिछले साढ़े नौ वर्षों में जेल अवसंरचना के विस्तार का ही परिणाम है कि प्रदेश की जेल क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 में प्रदेश की 70 जेलों की कुल बंदी क्षमता 58,400 थी, जबकि वर्ष 2026 तक यह बढ़कर 77,673 हो गई है। इस अवधि में जेलों में ओवरक्राउडिंग दर भी काफी कम हुई है। वर्ष 2017 में जहां ओवरक्राउडिंग दर 1.77 थी, वह वर्ष 2026 में घटकर 1.03 रह गई है। यह कमी योगी सरकार द्वारा जेलों के विस्तार, नई जेलों के निर्माण और अतिरिक्त क्षमता सृजन के लिए किए गए प्रयासों का प्रत्यक्ष परिणाम है। योगी सरकार ने वर्ष 2017 के बाद से अब तक सात नई जेलों का संचालन शुरू किया है। इनमें चित्रकूट, अंबेडकरनगर, संतकबीरनगर, इटावा केंद्रीय कारागार, प्रयागराज, श्रावस्ती तथा पुरानी जिला कारागार बरेली शामिल हैं। इन नई जेलों से कुल 10,495 बंदियों की अतिरिक्त क्षमता विकसित हुई है, जिससे विभिन्न जनपदों की जेलों पर दबाव कम हुआ है।

योगी सरकार छह नई जिला जेलों के निर्माण की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। इनमें कानपुर नगर (2030 क्षमता), औरैया (1056), शाहजहांपुर (1520), ज्ञानपुर-भदोही (574), मुरादाबाद (2000) तथा ललितपुर (552) शामिल हैं। इन छह नई जेलों के निर्माण से प्रदेश में 7,732 अतिरिक्त बंदियों की क्षमता उपलब्ध होगी। इन परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसके अलावा प्रदेश में नई निर्माणाधीन जेल परियोजनाओं पर भी तेजी से कार्य चल रहा है। अमेठी और महोबा में बन रही नई जिला जेलों का निर्माण लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अमेठी जेल का कार्य 98 प्रतिशत से अधिक तथा महोबा जेल का कार्य 93 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है। इनके अतिरिक्त हाथरस, कुशीनगर, जौनपुर और हापुड़ में भी नई जेलों का निर्माण तेजी से जारी है। इन छह निर्माणाधीन जेलों की कुल क्षमता 6,156 बंदियों की होगी। योगी सरकार का लक्ष्य है कि अधिकांश परियोजनाएं वर्ष 2026 तक पूर्ण कर ली जाएं।
जेल अवसंरचना के विस्तार के साथ-साथ सरकार उन जिलों में भी नई जेलों की स्थापना की तैयारी कर रही है, जहां भूमि क्रय एवं पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। संभल, शामली, बलिया, सहारनपुर, अमरोहा और चंदौली में प्रस्तावित जेलों के लिए भूमि अधिग्रहण और पंजीकरण की कार्रवाई प्रगति पर है। इनमें से कई परियोजनाओं के लिए शासन स्तर पर करोड़ों रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। मालूम हो कि जेलों में अत्यधिक भीड़ सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पुनर्वास संबंधी गतिविधियों को प्रभावित करती है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने जेलों की क्षमता बढ़ाने को प्राथमिकता दी है। नई जेलों के निर्माण से न केवल बंदियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि जेल प्रशासन को भी सुरक्षा व्यवस्था और सुधारात्मक कार्यक्रमों के संचालन में सुविधा होगी। योगी सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक बंदी को निर्धारित मानकों के अनुरूप रहने की सुविधा मिले तथा जेलों में भीड़भाड़ के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को न्यूनतम किया जा सके। इसके लिए नई जेलों का निर्माण, पुराने कारागारों का उन्नयन, अतिरिक्त बैरकों का निर्माण और आधुनिक सुरक्षा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में एक बार फिर बरेली अव्वल, रामपुर को मिला तीसरा स्थान
विजय कुमार निगम लखनऊ:- योगी सरकार द्वारा पिछले साढ़े नौ वर्षों से प्रदेश में सुशासन और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का असर धरातल पर साफ देखा जा सकता है। सीएम डैशबोर्ड की अक्टूबर माह की समग्र रैंकिंग में एक बार फिर बरेली ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त …
मुख्यमंत्री योगी “बुलडोजर अब उ.प्र. का ब्रांड, यहां बनेगा तो देश विदेश में मांग खुद बढ़ेगी”
विजय कुमार निगम लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज की जगह अब कानून का राज स्थापित हुआ है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और बुलडोजर की कार्रवाई ने उ.प्र. को निवेश का प्रमुख केंद्र बना दिया है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर अब उ.प्र. का ब्रांड बन …
भारतीय कंपनियों का एआई डेटा अब देश में ही होगा प्रोसेस, ओपनएआई ने शुरू की नई सुविधा
नयी दिल्ली । कृत्रिम मेधा (एआई) क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओपनएआई ने बृहस्पतिवार को भारत में अपने एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के लिए एआई अनुरोधों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण शुरू करने की घोषणा की। इससे पात्र कंपनियां और डेवलपर उसके जीपीटी-6 लूना मॉडल पर आधारित चुनिंदा कार्यों का प्रसंस्करण देश के भीतर ही कर …
प्रियंका गांधी “BJP-RSS ने सोनिया गांधी को लेकर झूठ फैलाया, अब सामने आ रहा सच”
वायनाड । कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने उनकी मां एवं पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बारे में हमेशा झूठ फैलाए और अब जब वह अपने संस्मरण के जरिये अपनी बात रख रही हैं, तो उसे झूठा बताया जा …
कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी, पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर
श्रीनगर । कश्मीर के ऊंचाई वाले कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई जबकि मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई है। इसके कारण दिन के तापमान में कई डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों समेत …
कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर चला बुलडोजर, केएमसी ने फुटपाथ से हटाया बांस का अस्थायी ढांचा
कोलकाता । कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के कर्मचारियों ने कोलकाता पुलिस की मदद से गुरुवार को ममता-तृणमूल कांग्रेस महासचिव और डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के दक्षिण कोलकाता के कालीघाट स्थित आवास के सामने बना अस्थायी बांस का ढांचा हटा दिया। अस्थायी बांस के ढांचे को हटाने की प्रक्रिया बुधवार शाम को तृणमूल …
Kia इंडिया आंध्र प्रदेश में 2 अरब डॉलर करेगी निवेश
विशाखापत्तनम । किआ इंडिया 2 अरब डॉलर के निवेश से आंध्र प्रदेश में नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगी। इससे देश में करीब 12,000 नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। यह बयान गुरुवार को किआ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्वांगगु ली ने दिया। यहां सीआईआई पार्टनरशिप समिट में बोलते हुए, ली ने …
भारत के रिन्यूएबल एनर्जी अभियान से हुई 100 अरब डॉलर की बचत
नयी दिल्ली । भारत के रिन्यूएबल एनर्जी अभियान ने देश को ईंधन आयात में 100 अरब डॉलर से ज्यादा की बचत कराई है। यह रकम भारतीय रुपये में करीब 9.4 लाख करोड़ रुपए होती है। यह जानकारी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) की इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट रिपोर्ट 2026 में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, …




