उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों का भरोसा मजबूत करने की दिशा में निर्णय लेते हुए नोएडा स्थित आइक्यो साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड की इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण परियोजना को राहत दी है।
कैबिनेट ने कंपनी के वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की निर्धारित समय सीमा में रियायत देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। इससे कंपनी को इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के तहत मिलने वाले प्रोत्साहनों का लाभ मिल सकेगा।
कंपनी ने नोएडा के सेक्टर-156, फेज-2 स्थित भूखंड संख्या-10 पर एलईडी लाइटिंग और इलेक्ट्रानिक कंपोनेंट्स के उत्पादन के लिए विनिर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था। नीति कार्यान्वयन इकाई से मंजूरी मिलने के बाद कंपनी को 18 मार्च 2021 को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया गया था।
इसके अनुसार कंपनी को 31 मार्च 2023 तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू करना था, लेकिन निर्धारित समय में उत्पादन शुरू नहीं हो सका। कंपनी ने समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया। कंपनी ने 15 अप्रैल 2023 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया, जो नीति की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद था।
सरकार के अनुसार 15 जुलाई 2025 को हुई सशक्त समिति की बैठक में यह सैद्धांतिक सहमति बनी थी कि जिन निवेशकों ने उत्पादन शुरू कर दिया है, उन्हें उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नीति के अनुरूप लाभ दिया जाए। इसी आधार पर समय सीमा में रियायत देने का प्रस्ताव तैयार किया गया।
वर्तमान में प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (द्वितीय संशोधन) लागू है। कंपनी की इस इकाई के माध्यम से अब तक 437 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल चुका है।
