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योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर, IIT कानपुर के नोएडा परिसर में होगा भवन का निर्माण

योगी आदित्यनाथ का बुधवार को सम्पन्न कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। इन प्रस्तावों के पास होने से प्रदेश में शिक्षा, तकनीकी विकास, खेल बुनियादी ढांचे और उच्च शिक्षण संस्थानों के विस्तार को बड़ा बल मिलेगा। इसके साथ उत्तर प्रदेश पंचायतराज संशोधन अध्यादेश प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को लखनऊ में उनके सरकारी आवास हुई उच्चस्तरीय कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई है। कैबिनेट के सबसे बड़े फैसलों में से एक IIT कानपुर के नोएडा परिसर में भवन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इस आधुनिक भवन के निर्माण पर कुल 281 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसे आगामी दो वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके जरिए प्रदेश में तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।

खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है कि आगरा में अत्याधुनिक स्टेडियम के निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। इसके लिए 2.4 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। कृषि और सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए रहमानखेड़ा उपोष्ण संस्थान, लखनऊ की 4.51 हेक्टेयर भूमि राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए हस्तांतरित करने का बड़ा निर्णय भी लिया गया है।

कैबिनेट बैठक में इन प्रमुख प्रस्तावों पर लगी मुहर

  • IIT कानपुर के नोएडा परिसर में बनेगा डीप टेक यू-हब, डीप टेक यू-हब के निर्माण पर 281.03 करोड़ रुपये होंगे खर्च।
  • आगरा के बाह में बनेगा नया स्टेडियम, स्टेडियम के लिए खेल विभाग को जमीन हस्तांतरित होगी।
  • लखनऊ में स्थापित होगा राज्य सहकारी महाविद्यालय, महाविद्यालय के लिए 4.51 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क मिलेगी।
  • महिला एवं बाल सम्मान कोष की नई नियमावली-2026 लागू, महिला उत्पीड़न और अपराध पीड़िताओं की सम्मान राशि बढ़ेगी।
  • पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देने की व्यवस्था में बदलाव
  • आशा, शहरी आशा की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव
  • यूपी राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन का प्रस्ताव
  • उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में भी होगा संशोधन
  • क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की तैयारी, संशोधित उड़ान योजना के तहत MOU किया जाएगा।
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