विजय कुमार निगम लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में लंबित संपत्ति कर यानी गृहकर, जलकर एवं सीवरकर की प्रभावी वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने का निर्णय लिया गया है। सरकार की इस पहल से लंबे समय से संपत्ति कर के बकाये में फंसे लाखों करदाताओं को राहत मिलने के साथ ही नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी।
योजना का लाभ प्रदेश के 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों में लंबित संपत्ति कर के बकायेदारों को मिलेगा। सरकार का उद्देश्य पुराने कर बकायों का सरल एवं व्यावहारिक तरीके से निस्तारण कराना, करदाताओं पर आर्थिक दबाव कम करना और कर संबंधी न्यायालयीय विवादों में कमी लाना है।
एकमुश्त समाधान योजना की अवधि चार माह निर्धारित की गई है और इसका क्रियान्वयन 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। नगरीय निकायों द्वारा 15 अगस्त से 14 सितंबर 2026 के बीच सभी संबंधित करदाताओं एवं हितधारकों को योजना की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा। जिससे अधिक से अधिक पात्र करदाता योजना का लाभ उठा सकें।
वहीं करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने ओटीएस के अंतर्गत बकाया संपत्ति कर के भुगतान के लिए अधिकतम तीन किस्तों की सुविधा भी प्रदान की है। करदाता को योजना लागू होने की तिथि से 30 दिन के भीतर कुल बकाये की एक-तिहाई धनराशि जमा करनी होगी। बाकी शेष दो-तिहाई धनराशि अगले दो माह में दो मासिक किस्तों के माध्यम से जमा की जा सकेगी। इस प्रकार योजना के अंतर्गत देय संपूर्ण धनराशि का भुगतान अधिकतम तीन माह की अवधि में अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।
नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के साथ नागरिकों को बेहतर नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ओटीएस योजना इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे लंबे समय से लंबित कर बकाये का समाधान होगा और करदाताओं को पुराने बकाये के निस्तारण का सरल अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना के जरिए नगरीय निकायों को लंबित राजस्व की प्रभावी एवं समयबद्ध वसूली हो सकेगी।
मंत्री एके शर्मा ने बताया कि प्राप्त राजस्व का उपयोग शहरों में सड़क, जल निकासी, पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक जनसुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि नगरीय निकायों की आय के स्रोत मजबूत हों और वे अपने विकास कार्यों के लिए अधिक सक्षम बनें। ओटीएस योजना के माध्यम से सरकार ने करदाताओं की सुविधा और नगरीय निकायों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण, दोनों को प्राथमिकता दी है।
योगी की चुनौती- अखिलेश अयोध्या से लड़ें, मैं भी लड़ता हूं; हो जाए आमने-सामने का मुकाबला.
यूपी के बलरामपुर में उतरौला के कालूबनकट में शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 803 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के चेक भी प्रदान किए। कार्यक्रम में क्षेत्र के विकास से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया …
मुख्यमंत्री योगी: शारदीय नवरात्र से छठ महापर्व तक फील्ड में उतरें वरिष्ठ अधिकारी, जनता से सीधा संवाद करें
विजय कुमार निगम लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन-प्रशासन के अधिकारियों को आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहने और उनके समयबद्ध समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि शारदीय नवरात्र से छठ महापर्व तक वरिष्ठ अधिकारी स्वयं क्षेत्र में उतरें, जनता से सीधा संवाद करें और उसकी समस्याओं के समाधान …
मुख्यमंत्री योगी “प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ताकत और समृद्धि का आधार हैं ‘अन्नदाता’
विजय कुमार निगम लखनऊ:-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 के बाद कृषि क्षेत्र में आए अभूतपूर्व परिवर्तन से प्रदेशवासियों को अवगत कराया। उन्होंने अन्नदाता किसान को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ताकत और समृद्धि का आधार भी बताया। मुख्यमंत्री ने ‘एक्स’ पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के …
चेन्नई में राहुल गांधी और विजय की कैफे कूटनीति, कैपेचीनो-तिरामिसू पर हुई सियासी चर्चा.
शनिवार को चेन्नई में दोस्ती और राजनीतिक तालमेल का एक शानदार नजारा देखने को मिला, जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने साथ में कुछ अच्छा समय बिताया। चेन्नई के बाहरी इलाके नीलांकरई में अपने घर के बाहर विजय मुस्कराते हुए राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए …
CM योगी “भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, विभागीय जांच को योगी सरकार ने बनाया पारदर्शी और जवाबदेह”
विजय कुमार निगम लखनऊ:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की नीति और पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने विभागीय जांच व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया है। समाज कल्याण विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के तहत होने वाली विभागीय …
’24 घंटे में CJP नेताओं की रिहाई नहीं हुई तो करूंगा अनशन’, सोनम वांगचुक ने दी चेतावनी.
CJP के प्रदर्शन से जुड़े नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भारत को “अघोषित आपातकाल” की स्थिति में बताते हुए कहा कि अगर हिरासत में लिए गए नेताओं को कल तक रिहा नहीं किया गया, तो वह अनशन या पदयात्रा शुरू …
कब लगती है धारा 163, इसके होने पर पुलिस को मिलते हैं कौन से अधिकार, प्रदर्शन से जुड़ा कानून क्या?
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केजरीवाल-ममता भी डिटेन…अब तक हिरासत में लिए गए 2000 से ज्यादा लोग; CJP प्रदर्शन के बीच राजधानी दिल्ली में फुल बवाल.
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सौरभ-दीपके और आशुतोष विमान के अंदर से डिटेन, तीनों के मोबाइल जब्त; अलग-अलग जगहों पर ले गई पुलिस.
CJP Protest Delhi : कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा दिल्ली में जंतर-मंतर पर आज 10 अक्टूबर प्रोटेस्ट किए जाने से पहले ही पुलिस ने तीनों बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस ने आईजीआई एयरपोर्ट पर विमान में ही सौरव दास और अभिजीत दीपके (Abhijeet Deepke) को हिरासत में लिया। सीजेपी के तीनों …
उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में खुलेंगे AI केंद्र, पांच लाख युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग; योगी कैबिनेट से मिली मंजूरी.
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