नयी दिल्ली । नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने सोमवार को सरकार को सुझाव दिया कि उसे कम से कम कुछ और वर्षों तक यूपीआई लेनदेन पर शून्य शुल्क की व्यवस्था जारी रखनी चाहिए और उसके बाद इसकी समीक्षा करनी चाहिए। कुमार ने पीटीआई-भाषा से कहा कि वह किसी भी मूल्य के यूपीआई लेनदेन के लिए कारोबारियों से शुल्क लेने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को यूपीआई को व्यापक सकारात्मक प्रभाव वाला सार्वजनिक उपक्रम मानना चाहिए। कुमार ने कहा, इसके कुल लाभ सार्वजनिक कोष पर यूपीआई बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए पड़ने वाली 20,000 करोड़ रुपये की लागत से कहीं अधिक हैं। कुमार ने कहा, इसलिए, कम से कम कुछ और वर्षों तक यूपीआई लेनदेन पर शून्य शुल्क जारी रखना चाहिए, जब तक कि मुद्रा से जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में कुछ गिरावट का रुख दिखाई न दे। उसके बाद स्थिति की समीक्षा की जा सकती है।
कुमार ने कहा, यह कदम नकदी के इस्तेमाल की ओर वापस लौटने की बहुत बड़ी संभावना पैदा करता है। छोटे से शुल्क से भी इस प्रतिगामी व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा। कुमार ने कहा, फिलहाल अच्छी व्यवस्था को जारी रखने के लिए यथास्थिति बनाए रखना बेहतर होगा। सरकार ने करीब छह साल तक पूरी तरह शुल्क-मुक्त रहे यूपीआई भुगतान में बदलाव करते हुए 15 सितंबर को घोषणा की थी कि 15 अक्टूबर से इस मंच के जरिये कारोबारियों को 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा। हालांकि, रोजमर्रा के व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) लेनदेन और छोटे भुगतान को शुल्क से बाहर रखा गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा था, यूपीआई के जरिये ऐसे भुगतान करने पर ग्राहकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। मंत्रालय ने कहा था कि एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) कारोबारी भुगतान व्यवस्था के भीतर लगाया जाने वाला शुल्क है और यह यूपीआई भुगतान करने वाले ग्राहकों पर नहीं लगाया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा था कि व्यक्तियों के लिए यूपीआई का उपयोग श्बिना किसी मासिक सीमा, मात्रा संबंधी प्रतिबंध या शुल्क-मुक्त लेनदेन पर किसी स्तर की सीमा के बिना जारी रहेगा। इस फैसले की विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि यह अमेरिकी दबाव के आगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक बार फिर आत्मसमर्पण करने की कार्रवाई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगाया था और कहा था कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एमडीआर शुल्क ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा।
CM योगी ने BJP कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का मंत्र दिया
विजय कुमार निगम मेरठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि समाज को जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाली ताकतें फिर सक्रिय होंगी। शक्ति केंद्र संयोजक हर बूथ की समीक्षा करें, प्रभावी टीम बनाएं, पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी तय …
उ.प्र.आईटीएस-2026 में दिखेगा उत्तर प्रदेश का वैश्विक व्यापारिक विस्तार
“छह देशों की भागीदारी से मजबूत होगा अंतरराष्ट्रीय कारोबारी कनेक्ट” विजय कुमार निगम लखनऊ/ग्रेटर नोएडा:- उत्तर प्रदेश अब केवल देश के बड़े बाजार के रूप में ही नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार, निवेश और विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा निवेश आकर्षित …
योगी सरकार में उ.प्र. की स्वास्थ्य व्यवस्था को मिली नई रफ्तार
विजय कुमार निगम लखनऊ:- योगी सरकार के कार्यकाल में साढ़े नौ वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय विस्तार दर्ज किया गया है। प्रदेश में जिला स्तर से लेकर सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का नेटवर्क बढ़ा है। इसके साथ ही क्रिटिकल केयर, डायग्नोस्टिक सेवाओं, नर्सिंग शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में …
PDA रथ को लेकर अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस, BJP पर जमकर निशाना..!
लखनऊ उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति, च्क्। रथ अभियान और आरक्षण समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। …
ममता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई, निर्वाचन आयोग के फैसले को दी चुनौती
नयी दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने पर सोमवार को सहमत हो गया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के दो प्रतिद्वंद्वी गुटों में विवाद के बीच निर्वाचन आयोग द्वारा पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने के फैसले को चुनौती …
अमित शाह मंगलवार को ANTF प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
नयी दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मादक पदार्थ रोधी कार्य बल (एएनटीएफ) के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जिसमें मादक पदार्थ नियंत्रण दृष्टिकोण पत्र (2026-29) के तहत हुई प्रगति और देश में मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की जाएगी। एक सरकारी …
IIT Bombay में छात्र की मौत के बाद बड़ा फैसला, डीन दूल्ला की डीनशिप निलंबित..!
मुंबई । आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत के मामले में संस्थान ने सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया। आईआईटी बॉम्बे ने प्रोफेसर सूर्यनारायण दूल्ला की डीनशिप तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। यह निर्णय संस्थान के निदेशक शिरीष बी. केदारे ने लिया। दूल्ला वही प्रोफेसर हैं, जो साहिल की मध्यावधि परीक्षा के …
लखीमपुर के स्कूल में महिला टीचर को गोली मारी, युवक ने खुद को भी उड़ाया, दोनों की मौत
लखीमपुर । उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सोमवार को स्कूल परिसर के भीतर हुई गोलीबारी से हड़कंप मच गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के शाहपुरा कोठी स्थित चिल्ड्रन्स एकेडमी स्कूल में एक युवक ने महिला शिक्षिका को गोली मार दी और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। गंभीर रूप से घायल दोनों को बचाया …
