
नयी दिल्ली । भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आर्थिक विकास, निजी निवेश और औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाने में लगातार महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके साथ ही देश के वैज्ञानिक और रणनीतिक उद्देश्यों को भी मजबूती मिल रही है। सरकार का लक्ष्य 2033 तक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 44 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। यह जानकारी बुधवार को जारी सरकारी फैक्टशीट में दी गई। फैक्टशीट में कहा गया कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) ने भारतीय उद्योग को इसरो द्वारा विकसित 83 प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित करने के लिए 118 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके परिणामस्वरूप निवेशकों का भरोसा भी बढ़ रहा है। 31 मार्च 2026 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप में कुल निवेश लगभग 618.5 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। ये सभी घटनाक्रम दर्शाते हैं कि भारत की उभरती अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां न केवल देश की क्षमताओं को आगे बढ़ा रही हैं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए उद्यम आधारित एक मजबूत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था भी तैयार कर रही हैं। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अब प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

स्पैडेक्स मिशन के जरिए भारत कक्षा में दो अंतरिक्ष यानों की स्वायत्त डॉकिंग हासिल करने वाला दुनिया का चैथा देश भी बन गया। वहीं, गगनयान मिशन भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान संबंधी लक्ष्यों को आगे बढ़ा रहा है। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान (एनजीएलवी) के विकास को मंजूरी दी थी। इसके लिए स्वीकृत 8,240 करोड़ रुपए की राशि में विकास लागत, तीन विकासात्मक उड़ानें, आवश्यक सुविधाएं, कार्यक्रम प्रबंधन और प्रक्षेपण अभियान शामिल हैं। एनजीएलवी को पृथ्वी की निचली कक्षा (एलईओ) में अधिकतम 30 टन तक का भार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी क्षमता भारत के मौजूदा प्रक्षेपण यान एलवीएम3 की 10 टन की एलईओ क्षमता से तीन गुना अधिक होगी। इसके अलावा, अंतरिक्ष तक कम लागत में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एनजीएलवी का आंशिक रूप से पुनरू उपयोग योग्य संस्करण विकसित किया जा रहा है, जो एलईओ में 14 टन तक का भार ले जा सकेगा। इसकी पुनरू उपयोग की सुविधा से अंतरिक्ष तक पहुंचने की लागत भी कम होगी। एनजीएलवी राष्ट्रीय और वाणिज्यिक, दोनों तरह के मिशनों को सक्षम बनाएगा। इनमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तक मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के साथ-साथ चंद्रमा और अंतरग्रहीय अन्वेषण अभियान शामिल हैं। इसके अलावा, यह पृथ्वी की निचली कक्षा में संचार और पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के समूहों को स्थापित करेगा। इन मिशनों से पूरे अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होगा और देश की क्षमताओं एवं क्षमता विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। भारत का अंतरिक्ष मिशन आम नागरिकों की सेवा के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा है। यही दृष्टिकोण अब देशभर में लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। संचार उपग्रह दूरदराज और कम सुविधाओं वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का विस्तार करते हैं। वहीं, पृथ्वी अवलोकन से प्राप्त आंकड़े कृषि, आपदा आकलन, योजना निर्माण, पर्यावरण निगरानी और अन्य राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। मौसम संबंधी उपग्रह चक्रवातों और मानसून पर नजर रखते हैं, जिससे समय रहते चेतावनी जारी की जा सकती है और लोगों की जान बचाने में मदद मिलती है। मछुआरे, किसान और तटीय समुदाय अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इन चेतावनियों पर निर्भर रहते हैं। ये प्रणालियां नागरिकों को जोड़ती हैं, समुदायों की सुरक्षा करती हैं, शासन व्यवस्था को मजबूत बनाती हैं और समावेशी तथा सतत विकास को गति देती हैं। फैक्टशीट में कहा गया है कि इन सेवाओं के अलावा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भारत की सीमाओं की सुरक्षा में भी योगदान देती है और देश के भविष्य को आकार देती है। अंतरिक्ष आधारित संचार प्रणालियां राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती हैं।
योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर, IIT कानपुर के नोएडा परिसर में होगा भवन का निर्माण
योगी आदित्यनाथ का बुधवार को सम्पन्न कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। इन प्रस्तावों के पास होने से प्रदेश में शिक्षा, तकनीकी विकास, खेल बुनियादी ढांचे और उच्च शिक्षण संस्थानों के विस्तार को बड़ा बल मिलेगा। इसके साथ उत्तर प्रदेश पंचायतराज संशोधन अध्यादेश प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री योगी …
यूपी और उत्तराखंड के बीच 20 हजार करोड़ से अधिक के संपत्ति विवाद सुलझे, लंबित मामलों पर भी बनी सहमति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच संपत्तियों के बंटवारे और उनके स्वामित्व से जुड़े 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिए गए हैं। दोनों राज्यों के बीच अभी कुछ मामले लंबित हैं, जिन्हें भी जल्द निपटाने पर सहमति बनी है। इनमें सिंचाई विभाग की संपत्तियों से जुड़े मामले भी …
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद होंगे पंचायत चुनाव, पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने को मंजूरी
योगी आदित्यनाथ कैबिनेट से ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को छह महीने का विस्तार मिलने से अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विधानसभा चुनाव के बाद होना तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश यूपी पंचायत चुनाव फिलहाल टल गया है। पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ने से अब यह विधानसभा …
जीरो टॉलरेंस केवल माफिया के लिए नहीं, हर उस गुंडे के लिए है जो सिस्टम का दुश्मन है: सीएम योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीरो टॉलरेंस केवल माफिया के लिए नहीं, हर उस गुंडे के लिए है जो इस सिस्टम का दुश्मन है और उसके खिलाफ उसी प्रकार की कार्रवाई भी की जाएगी। एक निजी चैनल का कार्यक्रम “राइजिंग भारत समिट” में प्रदेश की कानून-व्यवस्था, निवेश और आर्थिक विकास पर चर्चा करते हुए …
‘योगी की पाती’ बनी सत्ता और समाज के बीच विश्वास की डोर, जगतगुरु सतीशाचार्य जी महाराज ने की सीएम की पहल की सराहना
जनता से सीधा संवाद, संवेदना और विश्वास का अनूठा माध्यम बनी ‘योगी की पाती’ अपने 50 सप्ताह पूरे कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल को समाज के विभिन्न वर्गों से सराहना मिल रही है। जगतगुरु स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज ने भी ‘योगी की पाती’ के कई संस्करणों का अध्ययन करने के बाद …
सीएम योगी आदित्यनाथ ने UP Police और ATS के योगदान को सराहा, बोले- प्रदेश Lawless Land से Land of Law
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में आतंकी हमलों से निपटने की तैयारी को परखने के साथ एनएसजी और एटीएस के संयुक्त प्रशिक्षण का लखनऊ पुलिस लाइन में शुभारंभ किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर केंद्र और राज्य सरकार की नीति स्पष्ट है। इसमें न …
पत्रकारिता में स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही भी जरूरी: अश्विनी वैष्णव
के0 के0 सक्सेना नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर भारतीय प्रेस परिषद की ओर से आकाशवाणी भवन के रंगभवन सभागार में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारिता में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने …
आजम खान को न्याय मिलने की उम्मीद, 2027 में मजबूती से उतरेगा विपक्ष: शिवपाल यादव
लखनऊ उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। इस बीच आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, मथुरा में श्रीकृष्ण मंदिर निर्माण और चुनावी तैयारियों को लेकर सपा और कांग्रेस के नेताओं …





