नयी दिल्ली । सरकार ने पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना की अवधि 31 मार्च, 2028 तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए मिलने वाले प्रोत्साहन को पहले के 5,000 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा से घटाकर आधा यानी 2,500 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा कर दिया गया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने सोमवार देर रात जारी अधिसूचना में कहा कि पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन एक अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2028 के बीच 2,500 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा की दर से प्रोत्साहन पा सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये प्रति वाहन होगी। इसके विपरीत, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन 5,000 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा की दर से अधिकतम 10,000 रुपये प्रति वाहन तक का प्रोत्साहन पाने के पात्र थे।
प्रोत्साहन पाने के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की अधिकतम फैक्टरी कीमत 1.5 लाख रुपये तय की गई है। भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से इसके लिए कुल 2,767 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता दी गई है। अधिसूचना में कहा गया, प्रति किलोवाट-घंटा प्रोत्साहन की यह प्रस्तावित राशि वाहन की लागत में आने वाली कमी के आधार पर समीक्षा के अधीन है और इसे समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा। यह प्रोत्साहन ऊपर दी गई सीमा या इलेक्ट्रिक दोपहियाध्तिपहिया वाहन की फैक्टरी कीमत का 15 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक सीमित रहेगा। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने, चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने और ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 11,900 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली पीएम ई-ड्राइव योजना एक अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2028 तक लागू की जा रही है।
CM योगी “युवा शक्ति के दम पर अर्थव्यवस्था का इंजन बना पूर्वी UP.!
विजय कुमार निगम गोरखपुर:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश अपनी युवा शक्ति के बल पर तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। यहां के लोगों, खास तौर पर युवाओं में कभी प्रतिभा और परिश्रम की कमी नहीं रही। उन्हें जब भी अवसर मिला, अपनी क्षमता का लोहा मनवाया। पिछले नौ …
छात्रों के मुद्दे पर CM योगी ने विपक्ष को दी नसीहत,लोकतंत्र सवाल पूछने की आजादी देता है.!
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों के विरोध-प्रदर्शन और उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब से पहले मंगलवार को कहा कि लोकतंत्र सवाल पूछने की आजादी देता है लेकिन जवाब सुनने का दायित्व भी निर्धारित करता है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट …
सरकार का फैसला, PM ई-ड्राइव योजना 2028 तक चलेगीय ई-दोपहिया प्रोत्साहन घटा
नयी दिल्ली । सरकार ने पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना की अवधि 31 मार्च, 2028 तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए मिलने वाले प्रोत्साहन को पहले के 5,000 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा से घटाकर आधा यानी 2,500 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा कर दिया गया है। …
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कांग्रेस नेता गिरफ्तार, ईडी की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप
रायपुर । ईडी ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड मांगेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष अग्रवाल को धन शोधन निवारण …
‘वंदे मातरम’ बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, जन गण मन जैसा मिलेगा कानूनी संरक्षण; कितनी होगी सजा?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को एक विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके तहत जानबूझकर राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के गायन में बाधा डालना या उसे रोकना अपराध माना जाएगा। सरकार के एक बयान में कहा गया है कि इसे वही कानूनी सुरक्षा मिलेगी जो अभी राष्ट्रीय गान को हासिल है। नए कानून में क्या है? राष्ट्रपति की …
परीक्षा एजेंसी के मैनेजर समेत छह आरोपी गिरफ्तार, अरुण को मुंबई से SIT ने दबोचा : झारखंड JSSC जेई पेपर लीक केस.
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तीन जुलाई 2022 को आयोजित जूनियर इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली स्थित बायनसिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की परीक्षा एजेंसी के मैनेजर कृष्ण कुमार और पूर्व अभ्यर्थियों रंजीत मंडल, दीपक कुमार, अभिषेक कुमार तथा दीपक श्रीवास्तव को जेपीसीसी 2022 पेपर लीक …
योगी सरकार ने यूपी के पोषण मॉडल को बदला, डिजिटल निगरानी से पारदर्शी हुआ राशन वितरण.
उत्तर प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ जंग को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ‘टेक होम राशन’ (THR) व्यवस्था का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया गया है। प्रदेश में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं तक पोषण सामग्री पहुंचाने की प्रक्रिया अब केवल राशन बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि …
यूपी में 10 रुपये प्रति लीटर खरीदा जाएगा गोमूत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा.
उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल की है। इसके तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों से 10 रुपये प्रति लीटर की दर से गोमूत्र खरीदने की शुरुआत की गई है। वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. शिव शंकर त्रिपाठी के मुताबिक, …
