नयी दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी कर नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा से एक किलोमीटर के दायरे में सौर, पवन और हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा की किसी भी नयी परियोजना पर रोक लगा दी है। मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा प्रभाग की ओर से जारी दिशानिर्देशों में परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों, विशेष रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के इंजीनियरों, कर्मचारियों एवं श्रमिकों को केंद्र सरकार की अनुमति के बिना नियुक्त करने पर भी रोक लगाई गई है।
दिशानिर्देशों के तहत नियंत्रण रेखा (एलओसी), वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) या अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे वाले क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा से 20 किलोमीटर तक का क्षेत्र भी शामिल है, जहां परियोजना के लिए रक्षा मंत्रालय से अलग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेना होगा। इन दिशानिर्देशों के तहत जिन परियोजनाओं के लिए दोबारा आवेदन करना होगा, उन पर भी ये प्रावधान लागू होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी से संबंधित दिशानिर्देशों में कहा गया है, 50 किलोमीटर के दायरे में सभी सौर, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी लेना जरूरी होगा। एक किलोमीटर के दायरे में कड़ी पाबंदी रहेगी और वहां परियोजना से जुड़ी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। दिशानिर्देशों में कहा गया है, एक से 50 किलोमीटर के दायरे में प्रस्तावित परियोजनाओं को सुरक्षा मंजूरी देने या एक से 20 किलोमीटर के दायरे में अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने पर गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय प्रत्येक मामले के आधार पर फैसला करेंगे। दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदक गृह मंत्रालय की सुरक्षा मंजूरी समेत केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी विदेशी कंपनी को जमीन हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न सौर, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की उपयुक्तता से संबंधित आवेदनों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर ये दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी परियोजनाओं के राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ने की आशंका हो सकती है।
हिमालय में भोटेकोशी बाढ़ की असली वजह का खुलासा, नेपाल में तीन दिन बाद क्या होगा?
बुधवार को नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में आई भयानक बाढ़ ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली और हजारों को बेघर कर दिया। इसके बाद रसुवा और नुवाकोट, धाडिंग, चितवन, तनहुं, गोरखा और नवलपरासी ईस्ट जैसे जिलों से शव बरामद किए गए हैं। ‘द काठमांडू पोस्ट’ के अनुसार, वैज्ञानिक और जलवायु विशेषज्ञ …
यूपी में मनेगा ईको-फ्रेंडली रक्षाबंधन: भाई-बहन साथ लगाएंगे पेड़, पौधों को राखी बांधकर लेंगे सुरक्षा का संकल्प
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में वनाच्छादन बढ़ाने की पहल रंग ला रही है। वन विभाग की पहल पर रक्षाबंधन पर भाई-बहन के रिश्ते को और प्रगाढ़ता देते हुए पौधरोपण कराया जाएगा। रक्षाबंधन पर पौधरोपण कर भाई-बहन पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लेंगे। ‘पौधरोपण महायज्ञ-2026’ के तहत (28 अगस्त, शुक्रवार) को सभी वन प्रभागों …
5 साल, 53 कोर्स और 2 राष्ट्रपतियों का दौरा: ‘नॉलेज सिटी’ की ओर गोरखपुर, शिक्षा-चिकित्सा का नया हब बना MGUG
स्थापना के महज पांच वर्षों के भीतर ही महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर (MGUG) ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी है। कुलाधिपति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘नॉलेज सिटी 2032’ विजन को धरातल पर उतारते हुए, यह विश्वविद्यालय आज उच्च, विशिष्ट और रोजगारपरक शिक्षा का प्रमुख …
5 लाख का कर्ज और मेहनत का जज्बा: अमेठी में ‘परमजीत ऑटो गैरेज’ बना मिसाल, सीएम योगी की नीति से संवर रहा भविष्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं और छोटे उद्यमियों को स्वरोजगार से जोड़कर ‘आत्मनिर्भर यूपी’ के संकल्प को लगातार मजबूती दे रही है। इस दिशा में ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ (सीएम-युवा) एक गेम-चेंजर योजना बनकर उभरी है। अमेठी जिले के जगापुर क्षेत्र की रहने वाली रूपाली देवी की सफलता की …
अखिलेश यादव ने भाजपा को बताया दुकानदार, बोले- जेपी को बेचने वाली पार्टी BJP को भी बेच देगी
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी को दुकानदार की संज्ञा दी। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ मीडिया से भी वार्ता की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार नहीं दुकानदार …
जालसाजी पर CM योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई, कानपुर देहात में दो पावर प्रोजेक्ट्स को दी गई जमीन का आवंटन रद.
उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को निर्बाध करने में लगी योगी आदित्यनाथ सरकार ने कानपुर देहात के दो बड़े प्रोजेक्ट में अनावश्यक विलंब और लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने दो प्राइवेट कंपनियों की जमीन का आवंटन रद कर दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कानपुर देहात की भोगनीपुर तहसील में थर्मल पावर …
UP स्टार्टअप नीति 2026 पुस्तिका का विमोचन, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले- हमारी पॉलिसी से लोगों के सपनों को मिल रही उड़ान.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक भवन में राज्य की स्टार्टअप नीति-2026 की पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही स्टार्टअप मिशन पोर्टल का शुभारंभ भी किया। उन्होंने 107 स्टार्टअप को 3.42 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने सात स्टार्टअप संचालित करने वाले उद्यमियों को सम्मानित भी किया। …
यूपी चुनाव में ‘महिला वोट बैंक’ क्यों अहम?: फ्री बस सेवा से लेकर 40 हजार तक के दावे, जानें सपा-भाजपा का प्लान
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। जातीय समीकरणों को साधने के साथ अब महिला वोट बैंक भी सियासी दलों के एजेंडे में प्रमुखता से उभर रहा है। हाल के चुनावों में महिलाओं की बढ़ती चुनावी भागीदारी और उनके वोट से बदले समीकरणों ने …
