नयी दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी कर नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा से एक किलोमीटर के दायरे में सौर, पवन और हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा की किसी भी नयी परियोजना पर रोक लगा दी है। मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा प्रभाग की ओर से जारी दिशानिर्देशों में परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों, विशेष रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के इंजीनियरों, कर्मचारियों एवं श्रमिकों को केंद्र सरकार की अनुमति के बिना नियुक्त करने पर भी रोक लगाई गई है।
दिशानिर्देशों के तहत नियंत्रण रेखा (एलओसी), वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) या अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे वाले क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा से 20 किलोमीटर तक का क्षेत्र भी शामिल है, जहां परियोजना के लिए रक्षा मंत्रालय से अलग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेना होगा। इन दिशानिर्देशों के तहत जिन परियोजनाओं के लिए दोबारा आवेदन करना होगा, उन पर भी ये प्रावधान लागू होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी से संबंधित दिशानिर्देशों में कहा गया है, 50 किलोमीटर के दायरे में सभी सौर, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी लेना जरूरी होगा। एक किलोमीटर के दायरे में कड़ी पाबंदी रहेगी और वहां परियोजना से जुड़ी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। दिशानिर्देशों में कहा गया है, एक से 50 किलोमीटर के दायरे में प्रस्तावित परियोजनाओं को सुरक्षा मंजूरी देने या एक से 20 किलोमीटर के दायरे में अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने पर गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय प्रत्येक मामले के आधार पर फैसला करेंगे। दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदक गृह मंत्रालय की सुरक्षा मंजूरी समेत केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी विदेशी कंपनी को जमीन हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न सौर, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की उपयुक्तता से संबंधित आवेदनों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर ये दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी परियोजनाओं के राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ने की आशंका हो सकती है।
मिशन रोजगार: सीएम योगी 818 युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी की सौगात, लोकभवन में बंटेगा नियुक्ति पत्र
योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार और सरकारी सेवाओं से जोड़ने की दिशा में शनिवार को एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शानिवार को लोकभवन सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों में चयनित 21 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे जबकि शेष 797 अभ्यर्थियों को …
दिल्ली-NCR की ‘हवा’ को लेकर CM योगी ने लखनऊ में की बैठक, इलेक्ट्रिक बसों और पुराने वाहनों पर बड़ा फैसला
दिल्ली-एनसीआर की हवा को साफ करने के लिए प्रदेश सरकार ने धूल, वाहनों और औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण पर एक साथ कार्रवाई की तैयारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की शुक्रवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में एनसीआर से जुड़े नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, …
आर्थिक तंगी नहीं बनी बाधा: समाज कल्याण विभाग की कोचिंग से 74 युवाओं ने क्रैक किया UPPSC Mains
प्रतिभा किसी आर्थिक संसाधन की मोहताज नहीं होती, इसे उत्तर प्रदेश के 74 होनहार युवाओं ने सच साबित कर दिखाया है। योगी सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग के मार्गदर्शन में इन अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी-2025 (UPPSC-2025) की मुख्य परीक्षा पास कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह सफलता इस बात का …
यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दांव, 3095 करोड़ से बनेंगी 36 सड़कें.
विधान सभा चुनाव का समय करीब आते ही प्रदेश सरकार अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करने में जुट गई है। विपक्ष द्वारा विधान सभा क्षेत्रों में सड़कों की खराब स्थिति को चुनावी मुद्दा बनाए जाने की आशंका को देखते सड़कों का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर शुरू कराने की दिशा में काम शुरू किया गया है। …
योगी सरकार का मेगा प्लान: MSME, स्टार्टअप्स; शिल्पकारों और निर्यातकों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने की सीधी पहल
उत्तर प्रदेश को देश का नंबर वन औद्योगिक और निवेश केंद्र बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को एक बार फिर वैश्विक मंच मिलने जा रहा है। प्रदेश के औद्योगिक सामर्थ्य, निवेश संभावनाओं और निर्यात क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक चौथे यूपी इंटरनेशनल …
योगी सरकार का नया मास्टरस्ट्रोक: ‘सारथी दीदी’ से सुरक्षित सफर, PACS के जरिए गांव-गांव पहुंचेगी भारत टैक्सी
उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बेटियों का सफर अब केवल सुविधाजनक ही नहीं, बल्कि अभेद्य सुरक्षा घेरे में होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच के तहत राज्य में ‘सारथी दीदी’ योजना का खाका तैयार किया गया है। यह पहल महज एक परिवहन सेवा नहीं है, बल्कि महिला सुरक्षा, रोजगार और ग्रामीण …
पीएम मोदी के जन्मदिन पर यूपी में मना ‘सेवा दिवस’: 75 जिलों में जलाए गए 5.90 करोड़ दीये, 8 हजार से ज्यादा ने किया रक्तदान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर के अवसर पर उत्तर प्रदेश में सेवा दिवस के तहत प्रदेशव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के दौरान रक्तदान शिविर, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों को टूल किट और अस्पतालों में मरीजों को फल वितरित किए गए। इस मौके पर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में …
UPI पर शुल्क को लेकर मायावती का भाजपा पर हमला, बोलीं- मुनाफाखोरी के लिए जनता से हो रही टैक्स वसूली
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआइ) से दो हजार रुपये अधिक के भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लगाने को लेकर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने शुक्रवार को एक्स पर लिखा, पहले खूब बढ़ावा देने के बाद अब सरकार की यूपीआइ लेनदेन पर शुल्क वसूलने की व्यवस्था लोगों की …
मिशन 2027 और 2029 के लिए देश के 10 राज्यों में बिसात बिछा रही भाजपा, काशी से वडनगर तक निशाना साधने को प्लान तैयार
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