नयी दिल्ली । उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले यूजीसी के नए नियमों पर केंद्र सरकार दोबारा विचार कर रही है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया कि वह यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026 की समीक्षा के लिए कमेटी गठित करने पर विचार कर रही है। अदालत ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ को बताया कि सरकार ऐसा ढांचा चाहती है जिसमें सभी छात्रों के हितों का ध्यान रखा जाए और किसी भी वर्ग को असंतोष या आशंका न हो। पीठ ने भी कहा कि सभी विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा जरूरी है।
यूजीसी ने जनवरी 2026 में उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और भेदभाव की रोकथाम के लिए नए नियम अधिसूचित किए थे। इनका उद्देश्य जाति आधारित भेदभाव रोकना और छात्रों को समान अवसर देना था। नए नियमों ने 2012 के पुराने विनियमों की जगह ली, लेकिन जातिगत भेदभाव की परिभाषा और उसके दायरे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। नियम 3(1)(ब) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के साथ होने वाले अनुचित व्यवहार को जाति आधारित भेदभाव के दायरे में रखा गया था।
समर्थकों का तर्क है कि परिसरों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए प्रभावी और मजबूत व्यवस्था जरूरी है। जनवरी में नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के विनियमों पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अदालत ने प्रथम दृष्टया उनकी भाषा को अस्पष्ट और दुरुपयोग की आशंका वाला माना था। अंतरिम व्यवस्था के तहत 2012 के नियम लागू रखने का निर्देश दिया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह रोक फिलहाल जारी है। केंद्र ने अगस्त में भी अदालत को बताया था कि वह नए नियमों पर फिर से विचार कर रहा है। अब समिति गठित करने पर विचार की जानकारी दी गई है। हालांकि, समिति के गठन या उसके कामकाज की औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। मामला अबेदा सलीम तड़वी बनाम भारत संघ और इससे जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आया। रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं ने 2019 में उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थीं। दोनों छात्रों की आत्महत्या के बाद उनके परिवारों ने परिसर में जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए थे। यूजीसी के नए नियम इन्हीं व्यापक चिंताओं के संदर्भ में लाए गए थे। लेकिन कुछ प्रावधानों को लेकर कानूनी चुनौती के बाद उनका क्रियान्वयन रुका हुआ है। अब चार सप्ताह बाद होने वाली सुनवाई में केंद्र नियमों की समीक्षा और संभावित समिति को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट कर सकता है।
CM योगी: दीपावली पर उपहार के साथ हुनरमंद हाथों का भी करें सम्मान
विजय कुमार निगम लखनऊ:– मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह आत्मीयता, उल्लास और लोकमंगल की भावना का पर्व है। इस पावन अवसर पर अपने प्रियजनों को उपहार देते समय प्रदेश के हुनरमंद कारीगरों और शिल्पकारों को भी याद रखें। उनकी साधना से उत्तर प्रदेश की कला और शिल्प …
विपक्ष की अराजकता और झूठ का गांव-गांव, घर-घर देंगे जवाब: पंकज चौधरी
विजय कुमार निगम गोरखपुर:- उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि यह नया भारत है, यह मोदी जी का विकसित भारत है, यह विकसित संकल्प वाला भारत है। यहां किसी भी प्रकार की अराजकता और षड्यंत्रकारी राजनीति नहीं चलेगी और विपक्ष के हर झूठ और अराजकता का मुंहतोड़ जवाब …
सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने कहा “UGC के नए नियमों पर फिर से विचार के लिए कमेटी बनाएंगे”
नयी दिल्ली । उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले यूजीसी के नए नियमों पर केंद्र सरकार दोबारा विचार कर रही है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया कि वह यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026 की समीक्षा के लिए कमेटी गठित करने पर विचार कर रही …
विराट कोहली, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के फाइनल में खेली पारी को वनडे करियर की सर्वश्रेष्ठ इनिंग
नयी दिल्ली ।, भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने गुरुवार को अपने 38वें जन्मदिन के मौके पर चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 34 गेंदों में 43 रनों की अपनी पारी को अपनी सर्वश्रेष्ठ वनडे पारी के रूप में चुना है। 38 वर्षीय कोहली क्रिकेट प्रेमी देश …
चुनाव आयोग ने बताया SSR का पूरा शेड्यूल, फाइनल वोटर लिस्ट 21 जनवरी 2027 को जारी होगी
नयी दिल्ली । भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने गुरुवार को वोटर लिस्ट के स्पेशल समरी रिवीजन (एसएसआर) का पूरा टाइमलाइन घोषित कर दिया। इस प्रक्रिया का मकसद छूटे हुए और पहली बार वोटर बनने योग्य युवाओं को वोटर लिस्ट में जोड़ना है। आयोग के अनुसार, इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट रोल 30 नवंबर तक तैयार कर लिए जाएंगे …
राहुल गांधी को बड़ी राहत, सिखों पर टिप्पणी मामले में एफआईआर की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
प्रयागराज । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सिख समुदाय से जुड़ी कथित विवादित टिप्पणी के मामले में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चैहान की …
आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए दीप्ति, सदरलैंड और सोभाना अवॉर्ड के लिए नामित
दुबई । भारत की ऑफ-स्पिन ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के साथ ऑस्ट्रेलिया की सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड और बांग्लादेशी बल्लेबाज सोभना मोस्तरी को अक्टूबर 2026 के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए नामित किया गया है। भारत ने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन …
जंतर-मंतर प्रदर्शन मामला, क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए सीजेपी नेता, पूछताछ में जांच अधिकारियों को पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन
नयी दिल्ली । दिल्ली में सरकारी आदेशों के कथित उल्लंघन, जंतर-मंतर पर बिना अनुमति प्रदर्शन और अनाधिकृत प्रवेश के मामलों में पूछताछ के लिए सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका राजौरी गार्डन स्थित दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। दोनों नेताओं से 13 अक्टूबर की घटनाओं को लेकर सामान्य जांच …
