Editor's PickMain Storiesउत्तर प्रदेशताजा खबरेबड़ी खबरराज्यराष्ट्रीय

उ.प्र. में चल रही पारदर्शी भर्ती व्यवस्था यानि विश्वास की नींव

विजय कुमार निगम लखनऊ : हर युवा के अपने लक्ष्य होते हैं, सपने होते हैं और आकांक्षा होती है कि उसे उसकी मेहनत का फल ईमानदारी से मिले और इसके लिए वह रात-रात भर किताबों से जूझता है, अभावों में जिंदगी गुजारते हुए मेहनत करता है लेकिन यदि उसकी परीक्षा का पेपर इम्तिहान से पहले ही बाज़ार में बिकने लगे, तो यह सिर्फ प्रशासनिक विफलता ही नहीं, लाखों सपनों की हत्या भी होती है। उत्तर प्रदेश ने वर्षों तक यह पीड़ा झेली है। पर्चा लीक, सॉल्वर गैंग, फर्जी अभ्यर्थी और भर्तियों में परिवारवाद-भाई-भतीजावाद की शिकायतें प्रदेश के युवाओं के लिए एक स्थायी दुःस्वप्न बन चुकी थीं। 2017 में मुख्यमंत्री योगी  ने सत्ता संभाली तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि युवाओं को इस दुःस्वप्न से कैसे निकाला जाए और बीते नौ साल इस बात के साक्षी हैं कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, तकनीक-संचालित और नकल-मुक्त बनाने के बाद युवाओं में अब इस बात का भरोसा है कि भर्तियों में योग्यता ही अंतिम मापदंड होगी।

  यह बदलाव योगी सरकार की संस्थागत और कानूनी रणनीति का परिणाम है। सबसे बड़ा और निर्णायक कदम रहा ‘उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अध्यादेश एवं विधेयक’, जिसने नकल माफिया की रीढ़ तोड़ दी।

इससे पहले तक पेपर लीक करने वाले, सॉल्वर बिठाने वाले और फर्जी वेबसाइट बनाकर छात्रों को ठगने वाले गिरोह मामूली सजा भुगतकर फिर सक्रिय हो जाते थे। अब स्थिति बिल्कुल अलग है। दोषी पाए जाने पर दस वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, एक करोड़ रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है, और संगठित अपराध में लिप्त व्यक्तियों व संस्थानों की संपत्ति कुर्क व जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। फर्जी परीक्षा केंद्र बनाना, फर्जी प्रवेश पत्र जारी करना और फर्जी वेबसाइट के जरिए अभ्यर्थियों को गुमराह करना, यह सब अपराध हैं। गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) ने भर्तियों में संगठित अपराध करने वालों की कमर तोड़ दी। 

योगी सरकार की दृष्टि स्पष्ट थी कि परिणाम चाहिए तो हर तरफ निगाह रखनी होगी, इसीलिए फर्जी वेबसाइट, डिजिटल पेपर लीक नेटवर्क और साइबर धोखाधड़ी की निगरानी के लिए एसटीएफ, साइबर सेल तथा इंटेलिजेंस यूनिट को सीधे भर्ती परीक्षाओं से जोड़ दिया गया।

परीक्षा एजेंसियों, प्रिंटिंग यूनिट, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और परीक्षा केंद्र संचालकों तक की जवाबदेही तय की गई। कानून के साथ-साथ तकनीक का प्रयोग भी इस बदलाव की रीढ़ बना। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से लाइव मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन, फेस रिकग्निशन तकनीक और क्यूआर कोड आधारित एडमिट कार्ड जैसी व्यवस्थाएं सामने आईं। इसका असर साफ दिखा। नकल माफिया के नेटवर्क बिखरे, गिरोहों में डर बैठा  और भर्तियों में शुचिता आई। पारदर्शी व्यवस्था के लिए और भी कदम उठाए गए। उदाहरण के रूप में 2017 के बाद समूह ग और घ की अनेक भर्तियों में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू आधारित चयन प्रक्रिया को सीमित करते हुए लिखित परीक्षा और मेधा यानी मेरिट आधारित पारदर्शी चयन प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई। यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इंटरव्यू आधारित प्रणाली में अपनों को अधिक अंक देने की गुंजाइश सबसे अधिक रहती है और यही वह जगह होती है जहाँ सिफारिश, पैरवी और भाई-भतीजावाद अपनी जड़ें जमाते हैं। 

सपा सरकार में हुई भर्तियों से तुलना करने पर आंकड़े बहुत कुछ बोलते हैं।

2012 से 2017 के बीच प्रदेश में मात्र सवा लाख के आसपास सरकारी नौकरियां दी गईं। वह एक ऐसा दौर था जब भर्तियों में देरी, विवाद और भ्रष्टाचार के आरोप आम बात थे। इसके विपरीत, योगी सरकार के नौ वर्षों के कार्यकाल में नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी रोजगार मिला है। यह उपलब्धि किसी एक विभाग तक सीमित नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में फैली है। पुलिस विभाग में कांस्टेबल से लेकर सब-इंस्पेक्टर तक और महिला पुलिसकर्मियों की रिकॉर्ड नियुक्तियां हुईं, शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षकों और शिक्षकों की भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर समेत हजारों पदों पर नियुक्तियां, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी और फॉरेस्ट गार्ड जैसे पदों पर बड़ी संख्या में चयन हुए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए भी पदों के चयन में निरंतरता बढ़ी। युवाओं को हर स्तर पर अवसर देने के लिए योगी सरकार ने प्रयास किया। जब भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होती है, विवादमुक्त होती है, और समयबद्ध ढंग से पूरी होती है, तभी इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियां संभव हो पाती हैं। 

इस पूरी व्यवस्था का एक और पहलू है जो अक्सर आंकड़ों की भीड़ में छूट जाता है। मुख्यमंत्री स्वयं एक अभिभावक की भूमिका में हर भर्ती प्रक्रिया को देखते हैं।

परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों के रहने, आने-जाने और खाने-पीने की व्यवस्था पर ध्यान देना, दूर-दराज से आने वाले छात्रों की असुविधा कम करने के प्रयास करना, एक संवेदनशील नेतृत्व की पहचान है। जब कोई सरकार अपने अभ्यर्थियों को केवल परीक्षा में बैठने वाला नंबर नहीं, बल्कि अपने परिवार का सदस्य मानकर व्यवस्था करती है, तो स्वाभाविक रूप से वह प्रक्रिया पारदर्शिता की ओर बढ़ती है। नेतृत्व जब अभिभावक के भाव से काम करता है, तब भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के लिए जगह स्वतः सिकुड़ जाती है, क्योंकि कोई भी अभिभावक अपने बच्चों के बीच पक्षपात नहीं करना चाहता।

  योगी सरकार ने भरोसे  को केंद्र में रखकर काम किया और परिणाम आज युवाओं के विश्वास के रूप में सामने है। ऐसा नहीं कि योगी सरकार में नकल माफिया ने घुसपैठ की कोशिश नहीं की। यूपीपीएससी की आरओ/एआरओ व टीईटी समेत कुछ परीक्षाओं के पेपर लीक हुए लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार ने तत्काल निर्णय लेते हुए उन्हें रद किया ताकि परीक्षाओं के प्रति भरोसा बरकरार रहे। 

  ऐसे नहीं कि चुनौतियां पूरी तरह खत्म हो गई हैं लेकिन अब भर्तियों को लेकर युवाओं में आश्वस्ति की भाव है। पारदर्शिता एक सतत प्रक्रिया है, एक बार की उपलब्धि नहीं, इसे हर परीक्षा, हर चक्र में फिर से अर्जित करना होगा, लेकिन अब इस दिशा में ठोस और स्थायी आधार तैयार हैं जो युवाओं को भावनात्मक रूप से भरोसा देता है।

छठ महापर्व का समापन, उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने तोड़ा 36 घंटे का निर्जला व्रत

लोक आस्था के महापर्व छठ के अंतिम दिन सोमवार सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सरोजनीनगर क्षेत्र के विभिन्न छठ पूजा स्थलों पर व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित हुई। व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु और खुशहाली की कामना की। इसके साथ …

Like us share us

50 करोड़ से ज्यादा का होगा योगी सरकार का दूसरा अनुपूरक बजट, महिलाओं और किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात

 विधान सभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी प्रदेश सरकार लगभग 15 दिसंबर के आस-पास विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी में है। इसका आकार 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। वित्त विभाग बजट के लिए विभिन्न विभागों से प्रस्ताव लेने जा रहा …

Like us share us

उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारियों का तबादला: कई जिलों में नए एडीएम-एसडीएम तैनात; प्राधिकरणों के सचिव भी बदले

 प्रदेश सरकार ने रविवार देर रात प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 55 पीसीएस (प्रांतीय सिविल सेवा) अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें अपर आयुक्त, अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी और नगर निकायों में तैनात अधिकारी शामिल हैं। कई जिलों में नए एडीएम और एसडीएम तैनात किए गए हैं, जबकि विकास प्राधिकरणों में भी सचिव स्तर …

Like us share us

हुनर से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती बेटियां, महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरणादायक मिसाल

लखनऊ। GEAR Society एवं AMU Old Boys’ Association, Lucknow के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक प्रेरणादायक कार्यक्रम में वंचित एवं जरूरतमंद परिवारों की बेटियों ने अपने हुनर, आत्मविश्वास और रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन कर महिला सशक्तिकरण की एक सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत की। कार्यक्रम में बेटियों द्वारा स्वयं तैयार किए गए विभिन्न व्यंजनों के फूड स्टॉल, …

Like us share us

‘जब 14 करोड़ वोटर अवैध, तो 2024 का इलेक्शन वैध कैसे?’ राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर निशाना

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज शनिवार को हैदराबाद में ‘भारत समिट’ को संबोधित करते हुए 2024 के लोकसभा चुनावों की वैधता पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि उसने मतदान करने वाले 140 मिलियन (14 करोड़) लोगों को या तो अस्तित्वहीन मतदाता या गैर-मतदाता करार दिया। ‘2024 का चुनाव …

Like us share us

योगी सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को देगी नई रफ्तार, इनक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर प्रोग्राम से मजबूत होगा नवाचार का आधार

योगी सरकार प्रदेश को देश के प्रमुख स्टार्टअप और नवाचार केंद्रों में स्थापित करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत प्रदेश में युवाओं के नवाचार, उद्यमिता और नए व्यावसायिक विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा इकोसिस्टम विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, जहां किसी नए विचार को …

Like us share us

योगी सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर, प्रदेश के 26,720 परिषदीय विद्यालयों में होगा सोशल ऑडिट

योगी सरकार प्रदेश की परिषदीय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण पहल कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में संचालित परिषदीय विद्यालयों के 20 प्रतिशत विद्यालयों का सोशल ऑडिट कराया जाएगा।इसके लिए कुल 26,720 परिषदीय विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। …

Like us share us

योगी सरकार में छठ पूजा पर भी 24 घंटे मिलेगी निर्बाध बिजली, घाटों पर होगी पर्याप्त रोशनी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दीपावली के बाद अब छठ पूजा पर भी 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है। योगी सरकार की प्राथमिकता है कि त्योहार के दौरान गांव से लेकर शहर तक उपभोक्ताओं को सुचारु, सुरक्षित और भरोसेमंद बिजली मिले। इसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन …

Like us share us

योगी सरकार में रात का सफर हुआ आसान, महिलाएं भी बेफिक्र होकर तय कर रहीं लंबी दूरी

योगी सरकार में कानून-व्यवस्था और परिवहन सुविधाओं में हुए बेहतर बदलाव का असर उत्तर प्रदेश में रात्रिकालीन आवागमन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के विस्तार के कारण रात में सफर करने वाले यात्रियों का भरोसा बढ़ा है।नौकरीपेशा महिलाएं, छात्राएं और परिवारों के साथ यात्रा …

Like us share us

राष्ट्र की शक्ति और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है सैन्य परिवार: सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को क्रांति धरा मेरठ में आयोजित ‘पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह’ में मौजूद रहेंगे। आयोजन से पहले मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर लिखा कि प्रदेश के 5.19 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा। लगभग 15 से 20 लाख लोगों का …

Like us share us
Like us share us

Related Articles

Back to top button