सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली-हरियाणा सीमा पर बंद रास्ते खुलवाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार स्तर पर हर संभव कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। इस अहम मुद्दे सहित राज्य के अन्य राजनीतिक मामलों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार दोपहर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले। इसके बाद सीएम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में बंद रास्ते खोलने की बाबत 20 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। इस दौरान राज्य सरकार ने गृह सचिव की अध्यक्षता में बनाई कमेटी के माध्यम से दिल्ली-हरियाणा सीमा पर धरना दिए बैठे संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों से बंद रास्ते खोलने पर सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार फिलहाल 10 दिन तक किसानों से सहमति बनाने का प्रयास करेगी। यदि सहमति नहीं बनती है तो जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा, वही सबको मान्य होगा।
पराली पर दिल्ली सीएम का राजनीतिक बयान
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार ट्वीट कर कहा है कि हरियाणा सरकार दिल्ली की तर्ज पर किसानों की मदद करे। खेतों में घोल का छिड़काव फ्री किया जाए, फिर पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केजरीवाल के इस बयान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में पराली नहीं जलाई जा रही है। पराली खरीदने के लिए हरियाणा सरकार ने उपयुक्त कदम उठाए हैं। दिल्ली सीएम राजनीतिक बयान दे रहे हैं।
सुचारू रूप से हाे रही है धान की खरीद
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में धान की खरीद तीन अक्टूबर से ही सुचारू रूप से हो रही है। धान खरीद को लेकर किसान संतुष्ट हैं। सरकार के कार्य में सिर्फ विरोध करने की विपक्ष की नीति जब तक नहीं घुसती तब तक किसी को कोई परेशानी नहीं होती।
ऐलनाबाद उपचुनाव में होगी भाजपा की जीत
सीएम ने बताया कि उनकी गृहमंत्री शाह से मुलाकात के दौरान ऐलनाबाद उपचुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई है। उन्होंने गृहमंत्री को बता दिया है कि कानून व्यवस्था के मद्देनजर सरकार ने सभी जरूरी आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार ऐलनाबाद उपचुनाव में भाजपा-जजपा गठबंधन प्रत्याशी की जीत निश्चित है। दोनों पार्टियों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रत्याशी गोबिंद कांडा के नामांकन के बाद से ही प्रचार में जुट गए हैं।
