कोरोना कालखंड में भी उत्तर प्रदेश पर निवेशकों का भरोसा कायम है। इस आपदा काल में भी यूपी को 66000 करोड़ रुपये के 96 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से 18 निवेशकों की 16000 करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है।
रोजगार का दायरा बढ़ाने के निर्देश : सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में निवेश प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने की प्रगति की समीक्षा की है। सीएम योगी ने कहा कि कोविड 19 की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी देश-विदेश के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों पर पूरा भरोसा जताया है। औद्योगिक विकास को गति देने और रोजगार का दायरा बढ़ाने के लिए उन्होंने इन निवेश प्रस्तावों को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने का निर्देश दिया।
डेडीकेटेड हेल्प डेस्क को रखा जाए सक्रिय : सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के साथ सभी सावधानियां बरतते हुए उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को संचालित किया जा रहा है। यह भी हिदायत दी कि निवेशकों से लगातार संपर्क बनाए रखते हुए उन्हें नीति के अनुसार हर संभव सुविधा और प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाए। निवेशकों की सुविधा के लिए पिछले साल अप्रैल में स्थापित की गई डेडीकेटेड हेल्प डेस्क को उन्होंने पूरी सक्रियता से संचालित करने के लिए कहा।
Uttar Pradesh got 96 proposals worth 66000 crores during the Corona period, land given to 18 investors
आक्सीजन संयंत्रों की स्थापना में तेजी लाएं : सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सूबे को मेडिकल और इंडस्ट्रियल आक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने पिछले माह ‘उत्तर प्रदेश आक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021’ लागू की है। इस नीति के आकर्षक प्रविधानों के कारण आक्सीजन उत्पादन से जुड़ी अनेक प्रतिष्ठित कंपनियों ने प्रदेश में संयंत्र स्थापना में रुचि दिखाई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन से संपर्क करते हुए परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए हर संभव सहयोग दें।
सरकार के प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी की जाएं और परियोजनाओं का क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाए। सीएम योगी ने संबंधित विभागों को निवेशकों के साथ लगातार संपर्क में रहने और उनके निवेश के क्षेत्र से संबंधित नीति के अनुसार उन्हें सब्सिडी सहित हर संभव मदद देने को कहा है।